बाँदरबारे चर्किंदो बहस, भेटिएन समाधान
अन्नबाली भित्र्याउन नपाउँदा चिन्तित किसानको दबाबमा सरकारी अधिकारीहरू बाँदर मार्ने हो कि भन्ने विचार गरिरहेका छन्।
नेपालमा बाँदरले गर्दा स्थानीय बासिन्दा र सरकारी अधिकारीको निद्रा हराइरहेको छ। गाउँका भान्सामा बाँदरले उपद्रो मच्चाएका समाचार पत्रपत्रिकामा छापिएका छन्, खेतबारीमा बाँदरले आतंक निम्त्याएका समाचार पनि बग्रेल्ती आउँछन्।
किसान भने पाकेको मकै बाँदरले खाइदिंदा हैरान छन्। बाँदरले मकै मन पराउँछन्। पहाडी क्षेत्रको मुख्य बालीमध्ये मकै पनि एक हो। मकैले किसानलाई लगानीमा राम्रो प्रतिफल दिन्छ।
किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने, बाँदर मार्ने वा बाँदरको वासस्थान सीमित गर्न रूख काट्ने लगायत धेरै समाधानबारे अहिले बहस चर्किएकाे छ। गुल्मीका सांसद चन्द्र भण्डारीले जेठ २० मा प्रतिनिधि सभामा यो मुद्दा उठाउँदै भनेका थिए, “किसानले संसद्मा बाँदर उपहार पठाउने योजना बनाइरहेका छन्।”
नेपालमा तीन प्रजातिका बाँदर पाइन्छन्- रीसस मकाक अर्थात् राताे बाँदर, असमिया मकाक अर्थात् पहरे बाँदर र हनुमान लंगूर। तर मानव-जनावर द्वन्द्वसँग जोडिएका बाँदर धेरै हदसम्म राताे बाँदर हुन्। मानिससँग सजिलै घुलमिल हुने प्रजातिका रूपमा चिनिन्छ यो।
“बहस यसरी भइरहेको छ कि सबै बाँदर राक्षस हुन्। यसको भित्री पाटो हराएको छ,” बाँदरबारे अनुसन्धान गर्ने सबिना कोइराला भन्छिन्। कोइरालाले राताे बाँदरको बाली खाने व्यवहारबारे अनुसन्धान गरेकी छन्।
उनकाे एउटा अनुसन्धानपत्रमा मध्य नेपालको काभ्रे जिल्लाको पनौती नगरपालिकाका किसानले बाँदरको आक्रमणका कारण वार्षिक १५ अमेरिकी डलर (उनीहरूको औसत वार्षिक बाली आयको लगभग पाँच प्रतिशत) नोक्सानी बेहोर्नुपरिरहेको उल्लेख छ। “धान खेती नगर्ने तर मकै मात्र खेती गर्नेलाई कुल आम्दानीको १० प्रतिशत क्षति भएको छ,” कोइराला भन्छिन्।
सन् २०२३ मा नेपालको वार्षिक प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (औसत आयको अनुमानित मापन) एक हजार ३०० अमेरिकी डलरभन्दा केही बढी थियो। त्यसैले गरीब समुदायका लागि बाँदरले गर्ने क्षति सहन कठिन छ।
अहिले नेपालमा बाँदरको संख्याको यकीन तथ्यांक छैन। त्यसकारण वास्तविक समस्या कत्तिको व्यापक छ भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छ। तर यसबारे भइरहेका बहसले समस्या व्यापक भएको संकेत गर्छन्।
के भारतबाट केही सिक्न सकिन्छ?
सन् २००६ देखि २०१८ को बीचमा भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा एक लाख ६० हजार बाँदरको बन्ध्याकरण गरिएको थियो। यस वर्षको फेब्रुअरीमा नेपाली सांसदको एक टोलीले वनकर्मी र पशु चिकित्सकहरूको साथमा यसले काम गरेको छ कि छैन र यदि काम गरेको छ भने यसका चुनौतीहरू के के हुन् भनेर बुझ्न भारतीय राज्यको भ्रमण गरेको थियो।
“यो केवल एक विकल्प हो। तर बाँदरको बन्ध्याकरण धेरै महँगो पर्छ। किनकि बाँदर समात्न र शल्यक्रियाको घाउ निको नभएसम्म तिनीहरूलाई खाेरमा राख्न धेरै गाह्रो हुन्छ,” वन्यजन्तु विभागका प्रवक्ता वेदप्रसाद ढकाल भन्छन्, “हामी यो खर्च धान्न सक्छौं जस्तो मलाई लाग्दैन।”
हिमाञ्चल प्रदेशको वन विभागले सन् २०२० मा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार राताे बाँदरको संख्या अहिले एक लाख ३६ हजार ४४३ पुगेको छ। यो संख्या सन् २००४ मा बन्ध्याकरण कार्यक्रम शुरू हुँदाको तुलनामा करीब ३३ प्रतिशत कम हो।
तर यो सफलताका पछाडि केही नकारात्मक पक्ष पनि छन्। भारतीय वातावरण तथा वन मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित एनिमल वेलफेयर बोर्ड अफ इन्डिया (एडब्लूबीआई)ले बन्ध्याकरण प्रक्रियाका क्रममा समातिएका बाँदरलाई चोटपटक लागेको, भोकै राखिएकाे, लामो समयसम्म बन्धक बनाइएको र अन्य दुर्व्यवहार गरिएको भन्दै कार्यक्रमको आलोचना गरेको थियो।
हिमाञ्चल प्रदेशले पनि सन् २०१६ देखि २०२० सम्म जनावरलाई ‘पेस्ट एनिमल’ अर्थात् हानिकारक जनावरका रूपमा वर्गीकृत गर्ने अधिकार भएको केन्द्र सरकारको अनुमति लिएर बाँदर मार्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। सन् २०१६ मा बाँदरलाई बालीनाशकका रूपमा वर्गीकृत गर्ने कदमले त्यति वेला भारतीय मन्त्रिपरिषद्मा वाक्युद्ध शुरू भएको थियो। तत्कालीन महिला तथा बाल विकासमन्त्री मेनका गान्धीले वातावरणमन्त्रीको आलोचना गर्दै भनेकी थिइन्, “मन्त्रालयले निर्दोष जनावर मार्न अनुमति दिइरहेको छ।”
कति जनावर मारिए भन्ने तथ्यांक भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका वरिष्ठ योजना अधिकृत हरिभद्र आचार्यका अनुसार सन् २०२३ मा नेपालले पनि यस्तै कदम चाल्नेबारे गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेको थियो। उनका अनुसार जंगली बँदेल र राताे बाँदर दुवैलाई मार्नका लागि मार्गप्रशस्त गर्न दुवै प्रजातिलाई बालीनाशकका रूपमा वर्गीकृत गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर पछि बँदेललाई बालीनाशकका रूपमा वर्गीकृत गरियो, तर धार्मिक महत्त्व भएकाले बाँदरलाई गरिएन। “त्यसैले हामीले बाँदरलाई मारिने जनावरको सूचीबाट हटाउनुपर्यो,” आचार्य भन्छन्।
हिन्दू समुदायका मानिसले बाँदरलाई पवित्र मान्ने गर्छन्। तर यसले अधिकारीहरूलाई मार्ने विचार गर्नबाट रोकेको छैन। “कल भनिने याे विधि वन्यजन्तु व्यवस्थापनको एक हिस्सा हो र यो अन्य देशमा पनि गरिएको छ। आवश्यक परेको खण्डमा हामीले गर्नुपर्छ,” वन्यजन्तु विभागका पूर्व महानिर्देशक फणीन्द्र खरेल भन्छन्।
व्यवस्थापनकाे कमजाेरीले बढ्दो आक्रमण
नेपालको सामुदायिक वन कार्यक्रमले राताे बाँदर-मानव द्वन्द्वमा योगदान पुर्याएको हुन सक्ने कोइरालाको अर्को शोधपत्रमा उल्लेख छ। वन कार्यक्रमले सन् १९७५ मा १.३१ प्रतिशत रहेकाे वन फँडानीकाे दर सन् २०१३ मा ०.०१ प्रतिशतमा घटाउन मद्दत गर्यो। तर यसले एकाध प्रजातिका रूख रोप्ने वा मोनोकल्चर वृक्षरोपणलाई पनि बढावा दियो।
सन् १९३० देखि २०१४ को बीचमा ४८.६ प्रतिशत रैथाने वनको क्षति भएको छ भने १.०१ वर्ग किलोमिटरदेखि २.०२ वर्ग किलोमिटरको बीचमा रहेका साना वन क्षेत्रको संख्या सन् १९३० मा ६ हजार ९२५ बाट बढेर सन् २०१४ मा ४२ हजार ९६१ पुगेको छ। वन कार्यक्रमका लागि छानिएका रूखको आर्थिक मूल्य काठका रूपमा उच्च थियो। तर यसले प्राकृतिक जैविक विविधतालाई पुन:स्थापित गर्न सकेन।
“फलस्वरूप खाद्यप्रदायक धेरै प्रजाति घट्दै गए र नयाँ एकल रूख प्रणालीका वनले व्यावसायिक मूल्यमा अत्यधिक ध्यान केन्द्रित गरे जसले बाँदरलाई खेतीयोग्य भूमिमा आक्रमण गर्न बाध्य बनायो,” कोइराला भन्छिन्, “बाँदरले अहिले जंगलभित्र पर्याप्त आहार पाउन सक्दैनन्।”
यी सामुदायिक वन मुख्यतया नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रमा छन् जहाँ मानव र बाँदरबीचको द्वन्द्व बढ्दै गएको छ। तर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी यस तर्कको खण्डन गर्छन्। “हाम्रा वनहरू विविधतायुक्त छन् र हामीले देशभरि फलफूल सहित धेरै प्रजातिका रूख रोपेका छौं। सरकार र अन्य निकायले यो संकट टार्न सकेनन् र अहिले उनीहरूले हामीमाथि औंला उठाइरहेका छन्,” भण्डारी भन्छन्।
बाँदरलाई सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिने उनको तर्क छ। “समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्न भने हामीलाई यसको जिम्मा र अधिकार दिनुहोस्। हामी उनीहरूको संख्या नियन्त्रण गर्न आवश्यकताका आधारमा मारेर केही महीनाभित्र यसको समाधान गर्नेछौं,” भण्डारी थप्छन्, “समुदाय पीडित छन्, तर विशेषज्ञ, कर्मचारितन्त्र र राजनीतिकर्मीहरू केवल गफ मात्र गरेर बसिरहेका छन्।”
बसाइँसराइले थप्याे समस्या
सन् १९९० को दशकयता नेपालबाट रोजगारीका लागि विदेशिनेको संख्या उच्च हुनु अर्को पेचिलो कारण हो। इन्टरन्याशनल अर्गनाइजेशन फर माइग्रेशनको सन् २०१९ को तथ्यांक अनुसार विदेश जाने आप्रवासीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुरुष थिए भने ७५ प्रतिशतभन्दा बढी १५ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका थिए। अर्कातिर, कमाइ बढेपछि पहाडबाट तराइमा बसाइँ सर्नेकाे संख्या पनि बढ्याे। “बाँदर र मानिसबीचको द्वन्द्व विगतमा पनि थियो, तर उनीहरूलाई रोक्न वा खेतमा पहरा दिन मानवशक्ति थियो,” कोइराला भन्छिन्। अहिले खेतबारीको व्यवस्थापन गर्नेमा मुख्यतः महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धा मात्र छन्।
खेतबारीमा आधारित आहारले बाँदरको व्यवहारमा पनि परिवर्तन ल्याएको कोइराला बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “बाँदरले खेतबारीमा प्रोटिनमा आधारित खाना एकै ठाउँमा बसेर खान्छन् जसका कारण ऊर्जा खपत कम हुन्छ। त्याे ऊर्जा बाँदरले प्रजननमा खर्च गर्छन्। यसले पनि बाँदरको संख्या बढाएकाे छ।”
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले केही साताअघि समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन समिति गठन गरेकाे छ। तथापि त्याे समितिले कुनै ठाेस समाधानकाे उपाय दिन्छ भन्नेमा मन्त्रालयकै कर्मचारी समेत आशावादी छैनन्।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “समस्या समाधान गर्ने मनसाय थियो भने प्रधानमन्त्री र सांसदको नेतृत्वमा राजनीतिक कार्यादेश सहितको उच्चस्तरीय समिति हुनुपर्थ्यो। मन्त्रालयले गठन गरेको यस्तो समिति एउटा कर्मकाण्ड मात्र हुनेछ, किनभने अन्य विषयमा विभिन्न समितिबाट आएका धेरै सुझाव पनि यत्तिकै थन्किंदै आएका छन्।”
(यो रिपोर्ट डायलग अर्थबाट साभार गरिएको हो।)
यो पनि पढ्नुहोस् :
