कोभिड-१९ पछिको अत्यधिक कर्जा प्रवाहले अर्थतन्त्र शिथिल बनायो : आईएमएफ
मौद्रिक नीतिलाई उदार र लचिलो बनाउन माग भइरहेका वेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले भने कर्जा विस्तारमा सावधानी अपनाउन सुझाव दिएको छ।
कोषले भर्खरै प्रकाशन गरेको नेपालको विस्तारित कर्जा कार्यक्रम सम्बन्धी नयाँ प्रतिवेदनमा मौद्रिक नीतिमा सचेततापूर्वक र तथ्यांकमा आधारित दृष्टिकोण आवश्यक हुने जसले मूल्य र बाह्य क्षेत्रको स्थिरतालाई जोगाउने उल्लेख छ।
कोषले फेरि अत्यधिक कर्जा वृद्धि भएर त्यसले निम्त्याउने मन्दी रोक्ने हो भने स्थिर र विकासलाई अघि बढाउने नीतिगत सन्तुलन आवश्यक पर्ने र यसका लागि विवेकसम्मत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने औंल्याएको छ।
नेपालमा कोभिड-१९ महामारीपछि अत्यधिक र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान नगर्ने खालको कर्जा विस्तार भएको औंल्याउँदै कोषले नेपाल राष्ट्र ब्यांकले पछिल्लो समयमा लिएको कर्जा दुरुपयोग रोक्ने नीतिहरूको निरन्तरताको पक्षमा वकालत गरेको छ। महामारीभन्दा अगाडि पनि नेपालमा कर्जाको उच्च विस्तार भए पनि त्यो मागमा आधारित भएको र त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा योगदान गरेको कोषको ठम्याइ छ।
तर महामारीपछि राष्ट्र ब्यांकले अनेकौं नीतिगत लचकता मार्फत कर्जा विस्तारलाई सहज बनाइदिएको थियो। यस्तो कर्जा विस्तार आपूर्तिमा आधारित हुँदा यसले अर्थतन्त्रमा योगदानभन्दा उपभोग र व्यापारको कर्जा बढाउन सहयोग गरेको कोषले उल्लेख गरेको छ। त्यही अवधिको अत्यधिक कर्जा विस्तारका कारण अहिले अर्थतन्त्रमा शिथिलता निम्तिएको पनि कोषले जनाएको छ।
नेपालको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको विस्तार दक्षिणएशियामै उच्च छ। कोषले राष्ट्र ब्यांकले पछिल्लो समय लिएको सन्तुलित रूपमा मात्रै कर्जा बढाउने नीति कायम रहे मात्रै स्थायित्व हासिल हुने तथा भविष्यको जोखिम घटाउने उल्लेख गरेको छ।
कोषले बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको संकट बढिरहेको र यसले अर्थतन्त्रमा जोखिम थपेको उल्लेख गरेको छ। सर्वसाधारणले निक्षेप राखेको रकम दुरुपयोग तथा गलत क्षेत्रमा लगानी हुँदा संकट निम्तिएको हो।
विद्यमान कर्जा प्रवाहको अभ्यास र सम्पत्ति वर्गीकरण सम्बन्धी नीतिलाई ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यान्वयन गरिरहनुपर्ने, १० ठूला ब्यांकको कर्जा प्रवाहको समीक्षा गनुपर्ने तथा सहकारी क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण गर्न तत्काल सुपरिवेक्षकीय संरचना लगायत सुधार गर्न कोषले सुझाव दिएको छ।
नेपालको निजी क्षेत्रले भने चालू पूँजी कर्जा र सम्पत्ति वर्गीकरणको नीतिको विरोध गर्दै आएको छ। यी नीतिका कारण ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन अप्ठ्यारो परेको उनीहरूको तर्क छ। कोषले भने वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि यी नीति अत्यावश्यक भएको उल्लेख गर्ने गरेको छ।
कोषले सुशासन र संरचनागत सुधारका लागि पनि सुझाव दिएको छ। खासगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी खाकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। कोषले नेपाल राष्ट्र ब्यांकलाई अझ बढी स्वायत्त बनाउन यसको ऐन संशोधन अगाडि बढाउन तथा राष्ट्र ब्यांकको बाह्य लेखापरीक्षण गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
कोषले ब्यांकहरूले पूँजीको दबाब खेपिरहेका कारण वित्तीय क्षेत्रको जोखिम बढिरहेको पनि उल्लेख गरेको छ। कोभिड-१९ महामारीपछि तीव्र कर्जा वृद्धि भएको र त्यसको प्रभावस्वरूप पछिल्लो समयमा ब्यांकहरूले कर्जा विस्तार नियन्त्रण गरेको, कर्जाको पुनर्वर्गीकरण गरेर नीतिहरू बदलेको कोषले उल्लेख गरेको छ।
कर्जाको ‘एभरग्रीनिङ’ (पुरानो खराब ऋणलाई सदाबहार देखाउने प्रक्रिया) रोक्न ल्याइएको चालू पूँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन र सम्पत्ति वर्गीकरणको नियमले आवधिक ऋणको मात्रा बढाएर सुधारतिर लगेको पनि कोषले जनाएको छ। यद्यपि अल्पकालमा यसले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको स्तर बढाएको उल्लेख छ। यी सबैका बीच ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र ब्यांकले मसिनोसँग निगरानी गर्नुपर्ने कोषको सुझाव छ।
कोषले घरजग्गाको बजारमा आएको गिरावटले ब्यांकहरूको ऋणको गुणस्तरमा असर गरेको तथा धितो बिक्री हुन नसकेको र अन्ततोगत्वा ब्यांकहरूको नाफामा असर परेको औंल्याएको छ।
कोषले बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको संकट बढिरहेको र यसले अर्थतन्त्रमा जोखिम थपेको उल्लेख गरेको छ। सर्वसाधारणले निक्षेप राखेको रकम दुरुपयोग तथा गलत क्षेत्रमा लगानी हुँदा संकट निम्तिएको हो।
गत वर्षको असारसम्म देशका १४ हजारभन्दा धेरै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रु. चार खर्ब ७८ अर्ब निक्षेप रहेको तथा यस क्षेत्रमा आउने संकटको प्रभाव ब्यांकहरूमा समेत पर्न सक्ने जोखिम रहेको कोषले औंल्याएको छ। कोषले सहकारीको नयाँ दर्ता बन्द गर्न तथा तत्काल संकटमोचनका लागि नियामकीय र सुपरिवेक्षण क्षमतामा सुधार सहित समाधानका उपाय खोज्न सुझाव दिएको छ।
कोषले नेपालको वित्तीय र आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि सन् २०२१ को सुरक्षा आकलनमा १६ सुझाव दिएकामध्ये आठ वटाको कार्यान्वयन भएको र अरू ढिलो कार्यान्वयनका क्रममा रहेको जनाएको छ। खासगरी, नेपाल राष्ट्र ब्यांकलाई थप स्वायत्त बनाउन यसको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने कोषको सुझाव छ। साथै, कोषले नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधारका लागि सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
नेपाल अहिले कोषको विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यक्रम अन्तर्गत छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गतको ऋण लिन नेपालले कोषसँग वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रमा सुधारका विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
