पाँच वर्ष पुुराना मुद्दा दुई वर्षभित्रै छिन्ने सर्वोच्चको महत्त्वाकांक्षी योजना
वार्षिक मुद्दा फैसला गर्ने औसत दर ३० प्रतिशत रहेको सर्वोच्चले आगामी चार वर्षभित्र तीन वर्षभन्दा पुराना एउटै मुद्दा नहुने गरी काम गर्ने लक्ष्य लिए पनि भेटाउन मुश्किल हुने उसकै आँकडाले देखाउँछ।
सर्वोच्च अदालतले आगामी दुई वर्षभित्र पाँच वर्ष पुराना सबैखाले मुद्दा छिन्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्दै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्।
यसका साथै आगामी चार वर्षभित्र तीन वर्ष पुराना सबै मुद्दा किनारा लगाउने लक्ष्य पनि सर्वोच्चको छ। अर्थात् अबको चार वर्षपछि सर्वोच्चले दुई वर्ष ननाघेका मुद्दाहरू मात्रै छिनोफानो गर्नेछ।
यद्यपि सर्वोच्चले यो लक्ष्य भेटाउनेमा आशंका छ। पाँच वर्षदेखि फैसला नभई थन्किरहेका मुद्दा सर्वोच्चमा अझै तीन हजार २४२ वटा छन्। पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा फर्स्योट गर्ने सर्वोच्चको क्षमता ५८ प्रतिशत मात्रै रहेको उसकै तथ्यांकले देखाउँछ।
२०८५ असारसम्म तीन वर्ष पुराना सबै मुद्दा छिनिसक्ने पनि सर्वोच्चको लक्ष्य छ। तीन वर्ष पुराना मुद्दाको संख्या १२ हजारभन्दा बढी छ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छिन्न ढिलासुस्ती हुने रोग जस्तै बनिसकेको छ। पछिल्लो एक दशकयता सर्वोच्चको मुद्दा फर्स्योट दर औसत ३० प्रतिशतमै सीमित छ। २०७०/७१ देखि हालसम्मको तथ्यांक पल्टाउँदा मुद्दा फैसला भएको उच्चतम बिन्दु जम्मा ३८ प्रतिशत छ। २०७४/७५ मा यो उपलब्धि हासिल भएको थियो।
मुद्दा फर्स्योटमा महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको सर्वोच्चले गत आर्थिक वर्ष पनि आफ्नो पाँच वर्ष पुरानो निम्छरो आँकडा तोड्न सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा सर्वोच्च अदालतमा जम्मा ३७ दशमलव ८४ प्रतिशत मात्रै मुद्दा छिनिएको तथ्यांक छ। यसमध्ये तीन वर्ष पुराना मुद्दा छिन्ने दर पनि जम्मा ४० प्रतिशत मात्रै छ। यस्तोमा तीन वर्षभन्दा पुराना मुद्दा आगामी चार वर्षमै निमिट्यान्न पार्ने महत्त्वाकांक्षी योजना पूरा हुनेमा सन्देह हुनु स्वाभाविक हो।
प्रधानन्यायाधीश सहित २१ जना न्यायाधीश रहने सर्वोच्चमा अहिले १७ जना मात्रै कार्यरत छन्, चार वटा दरबन्दी खाली नै छ। समयमै न्यायाधीश नियुक्ति नगर्ने परिपाटी पनि फैसलामा हुने ढिलाइको एउटा कारक मानिन्छ। तर अधिवक्ता राधिका खतिवडा कामै नगर्ने प्रवृत्तिले न्याय सम्पादनमा ढिलाइ भइरहेको तर्क गर्छिन्।
“विशेष अदालतमा पनि फैसलामा ढिलाइ हुने गर्थ्यो,” उनी भन्छिन्, “तर अहिले त्यहाँ फैसलाको वार्षिक दर अहिले ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ। फैसला समयमै नहुनुको मूल कारण काम नगर्ने बानी रहेको यहींबाट पुष्टि हुन्छ।”
याे पनि पढ्नुहाेस्: विशेष अदालतको बिजुली गति
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)