मन्त्रिमण्डलमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महिला प्रतिनिधित्व भएन : महिला आयोग
राष्ट्रिय महिला आयोगले मन्त्रिपरिषद्मा जम्मा नौ प्रतिशत महिला हुनु संविधानमा व्यवस्था गरिएको समावेशी सिद्धान्त अनुरूप नभएको ठहर गरेको छ।
आयोगकी अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले साउन १ गते विज्ञप्ति मार्फत मन्त्रिपरिषद्मा समानुपातिक समावेशिता नभएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएकी हुन्। मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको धारा ३८(४) ले प्रत्याभूत गरेको ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक’ प्रत्याभूत नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई मात्रै महिला छन्।
वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा दलित र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
