सुधार र सुशासनको कसीमा ओली सरकारको परीक्षा
अर्थतन्त्रका समस्या गहिरिएको र थिति भत्किएको वेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सुधार र सुशासनको बाटोमा हिंड्न सक्ला?
चिर प्रतिद्वन्द्वी प्रमुख दल नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्दै नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा चौथो पटक सत्तारोहण गरेका छन्। ओली नेतृत्वको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा करीब आधा जति नयाँ अनुहारको प्रवेश भएको छ। यद्यपि कतिपय प्रमुख मन्त्रालयको नेतृत्वमा यसअघि नै परीक्षित र केही हदसम्म विवादित व्यक्तिले अवसर पाएका छन्।
संविधान संशोधन गर्नेसम्मको गृहकार्यको जगमा बनेको नयाँ सरकारको अनुहार असमावेशी चरित्रको देखिंदा शुरूआतमै आलोचना भएको छ। सरकारमा दलितको प्रतिनिधित्व छैन भने महिलालाई पनि दुई जना मात्रै छन्।
यससँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका कैयौं चुनौती र आमनागरिकमा चरम निराशा बाक्लिएको वेला गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारप्रति धेरै उत्साहित भइहाल्नुपर्ने कारण छैन। यद्यपि अक्षम र प्रभावहीन पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल सरकारको तुलनामा ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारमा दुई प्रमुख दलको साझेदारीले गर्दा सुधारका लागि काम गर्न सक्ने राजनीतिक बल धेरै छ। बदलिएको राजनीतिक समीकरणबाट प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफ्नो पूर्व कार्यकालको समीक्षा गर्दै कमजोरी सुधार्ने अवसर पनि पाएका छन्।
असाधारण चुनौती
राजनीतिक उतारचढाव सँगसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रका अप्ठ्यारा गम्भीर र चिरस्थायी भएर गएका छन्। सरकारको आम्दानीका तुलनामा खर्च धेरै छ भने देश ऋण काढेर चलाउनुपर्ने भासमा जाकिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउनै हम्मे पर्ने स्थितिमा पुगेको बताउँछन्।
आयात, घरजग्गा र शेयरमा ब्यांकको कर्जा नखन्याए अर्थतन्त्र चलायमान नहुने, खन्याए अर्थतन्त्रको जोखिम झन् बढेर जाने दुश्चक्रमा मुलुक फसेको छ। साना र मझौला उद्यम संकटमा धकेलिएका छन् भने नयाँ रोजगारी सिर्जना भइरहेको छैन।
बेरोजगार युवाशक्तिको मुलुकप्रति विश्वास उड्दै गएको छ। कामकाजी र दक्ष युवाशक्ति जसरी पनि देश छोड्ने लाममा उभिएको छ। ‘यो देश बन्दैन’ भन्ने नागरिक मत बढ्दो छ। सार्वजनिक सेवाको अधोगति र बिग्रँदो सुशासनले सरकारप्रति नागरिकको विश्वास धर्मराउँदो छ।
नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक।
के मुलुकका यावत् समस्या समाधान र सुधारको बाटोमा ओली नेतृत्वको सरकार हिंड्ला?
प्रधानमन्त्री ओलीको रुचि र बाध्यतामा रोजिएका सारथि मन्त्रीहरूको अनुहार तथा उनको आफ्नै विगतको पृष्ठभूमिले पर्याप्त आशंका जन्माउँछ। ओली नेतृत्वको सरकारका कैयौं प्रभावशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीको विगतको पृष्ठभूमिले उनीहरूको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र आमनागरिकको भलाइका लागि काम गर्ने निष्ठामा कैयौं प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको जिम्मा पाएका जलविद्युत् व्यवसायी दीपक खड्काको नियुक्ति आफैमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिने त छँदै छ, उनी लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको १२ रोपनी जग्गा कब्जा गरी आफ्नो निजी व्यवसायमा प्रयोग गरेकोमा विवादित पनि छन्। परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवामाथि पनि टीकापुर जग्गा प्रकरणमा अनियमितताको आरोप लाग्दै आएको छ।
त्यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भएका वेला दक्षिण कोरिया जाने कामदारको तालिम शुल्क बढाएर विवादमा आएका शरतशिंह भण्डारीको पनि विगत आलोचनायुक्त छ। पञ्चायतकालदेखि उनी डेढ दर्जन पटक मन्त्री बनिसकेका छन्, तर उनको उल्लेख्य योगदान भेटिंदैन।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयका रूपमा रहेको अर्थको जिम्मेवारी पाएका एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको छवि सबैलाई मिलाउने समन्वयकारी त छ, तर उनको सुधार र सुशासनका लागि प्रतिबद्धतामा लामो समयदेखि शंका छ। विगतमा अर्थ मन्त्रालयमा रहँदा बजेट अनुशासनलाई भत्काएर स्रोत सुनिश्चितताका नाममा बेथिति बढाउनमा पौडेल पनि जिम्मेवार छन्। देशको सामर्थ्य नहेरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने जस्ता उनका नीतिको परिणामस्वरूप मुलुकको अर्थतन्त्रको अप्ठ्यारो अझै पेचिलो बनाएको छ।
भैरहवामा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन नभए पनि सरकारले महँगो मूल्य तिरेर थप जग्गा अधिग्रहण गर्न पौडेलले लामो समय राजनीतिक ‘लबिइङ’ गरेका थिए। यसले सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी प्रयोगमा उनी चुक्ने गरेको देखाउँछ।
हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीलाई ‘सेटिङ’ मा अनुमति दिने झेली खेलमा संलग्नताले पौडेलको सुशासनप्रतिको विश्वासमा शंका उब्जाउँछ। बालुवाटार जग्गा प्रकरणले उनीमाथि नैतिक प्रश्न पनि उठेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीका लागि भने विगतका कैयौं विवादित कार्य र कमजोरी सुधारका लागि यो कार्यकाल अवसर हो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो कार्यकालमा २०७२ सालमा भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध जमेर प्रतिवाद गरेको तथा उत्तरी चीनसँग ऐतिहासिक व्यापार तथा पारवाहन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि भारतप्रतिको निर्भरता अन्त्य गरेको जस ओलीले पाएका थिए। यसले उनको राष्ट्रवादी छवि स्थापित भएको थियो।
२०७४ सालको आमनिर्वाचनबाट ठूलो जनादेश सहितको राजनीतिक सामर्थ्यले ओलीलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनाएको थियो। तर आमउत्साहका साथ शुरू भएको उनको कार्यकाल अपेक्षा अनुसार अघि बढेन, कैयौं विवादित काम पनि भए। नागरिक स्वतन्त्रता खुम्च्याउन खोजेको सहित सुशासनमा खलल पुग्ने गतिविधिमा आँखा चिम्लिएर अनियमिततालाई बढावा दिएको आरोप पनि लाग्यो।
त्यस्तै, झापास्थित ‘भ्यूटावर’ लगायत अनेकौं अनावश्यक परियोजनामा रकम खन्याउँदा उनी नेतृत्वको सरकार बदनाम बन्यो। त्यसैले ओली नेतृत्वको सरकारको सफलताको परख विगतका कमजोरीको सुधार तथा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुन नदिएर मितव्ययी र दक्षतापूर्ण प्रयोगबाट हुनेछ।
निराशा चिर्ने जिम्मेवारी
बितेका दुई आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा कम्तीमा १७ लाख नेपाली युवाले वैदेशिक अध्ययन र रोजगारीका लागि मुलुक छोडे। मुलुकमा आफ्नो भविष्यसँग आश्वस्त नभएर सिंगो तन्नेरी पुस्ता नै विदेश हिंड्न तम्तयार देखिएको छ। राजनीतिक दलको नेतृत्वले नै नागरिकमा अहिले जति आमनिराशा यसअघि कहिल्यै नदेखिएको अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन्। यो चानचुने संकट होइन।
त्यसो हुनुको कारण छ। देशमा रोजगारी र उद्यमको अवसर झन् झन् खुम्चिँदो छ। साना र मझौला उद्योगले अभूतपूर्व संकट खेपिरहेका छन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाह खस्किएको मात्रै छैन, घूस नदिई कामै नहुने र नागरिकलाई दोहन गर्ने स्तरमा ओर्लिन पुगेको छ।
सर्वत्र थिति भत्किइरहेको छ, सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन चरम छ। यसले युवापंक्तिको निराशालाई चरम स्थितिमा पुर्याएको छ। त्यसैले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुधार र सुशासनका लागि सरकारको प्रतिबद्धताले नागरिक निराशा चिर्न सक्छ।
त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाको सुधार र रूपान्तरण हो। नेपाल राष्ट्र ब्यांकले समातेको सुधारवादी नीति र सहकारी क्षेत्रको संकटका कारण घरजग्गा र शेयर बजार क्षेत्रमा शिथिलता निम्तिएको छ। अर्थतन्त्र कस्तो दुश्चक्रमा फसेको छ भने यी क्षेत्र चलायमान नभएमा अर्थव्यवस्था नै सुस्त हुने र यी क्षेत्र चलायमान बनाउन खुकुलो नीति लिंदा अर्थतन्त्रको संकट अझ बढेर जाने अवस्था बनेको छ।
शपथ ग्रहणपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँगै मन्त्रिपरिषद्का सदस्य।
प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेल दुवै जना सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी र दक्षतापूर्ण प्रयोगभन्दा विस्तारकारी नीतिका पक्षधर हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीको यसअघिको कार्यकालमा अनावश्यक सार्वजनिक ऋण लिएर अनावश्यक परियोजना र कार्यक्रममा रकम खर्च गरिएको थियो। त्यसको परिणामस्वरूप यही अवधिमा सार्वजनिक ऋण अभूतपूर्व तरीकाले बढ्न पुगेको थियो। त्यही अवधिमा राष्ट्र ब्यांकले ह्वारह्वार्ती कर्जा विस्तारको खुकुलो नीति लियो। जसकारण देशको निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकारकै हाराहारीमा पुग्यो।
यो नीतिले घरजग्गा र शेयर क्षेत्रमा रकम केन्द्रीकरण गर्यो। ती क्षेत्रमा विस्तार पनि भयो। तर रकम जति उत्पादन नहुने क्षेत्रमा थुप्रिंदा अर्थतन्त्र शिथिलताको भासमा पुगेको छ। विगतको सजिलो कर्जा विस्तारकै नीतिका कारण देश आमनागरिकका लागि बाँच्नै कठिन पर्ने महँगो बन्न पुगेको छ भने निश्चित समूहमा धन थुप्रिने स्थिति बनेको छ।
अहिले फेरि सोही क्षेत्रमा सजिलो कर्जा विस्तार हुने गरी मौद्रिक नीति बनाउन व्यापारिक क्षेत्रले दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। वित्तीय सुधारको मुख्य अस्त्र मानिएको चालू पूँजी कर्जाको मार्गदर्शन खारेज गराउन पनि ‘लबिइङ’ चलिरहेको छ। यस्तो वेला नयाँ सरकारले राष्ट्र ब्यांकलाई दबाब नदिनेमा शंकै छ। किनकि उद्योगी व्यापारिक जगत्प्रति प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेल सधैं नरम देखिने गरेका छन्।
निजी क्षेत्रलाई सजिलो नीति बनाउनु सकारात्मक नै हो, तर दीर्घकालमा आमसर्वसाधारणको अहित हुने गरी खास समूहको लाभका लागि नीति बनाइदिनु चाहिं निःसन्देह गलत हुनेछ। प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलले फेरि सजिलो कर्जा विस्तारका लागि राष्ट्र ब्यांकलाई दबाब दिने र सरकारी ढुकुटीको फुक्काफाल खर्च गर्ने बाटो समाते मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।
अर्कातिर, देशमा विकास निर्माणको गति असाध्यै सुस्त र शिथिल छ। ठूला परियोजनाको निर्माण कि सुस्त छ नत्र ठप्पसरह छ। आव २०८०/८१ मा विकास निर्माण लक्ष्यित पूँजीगत खर्च करीब ६४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। खर्च भएको रकममध्ये पनि ठूलो रकम असारको अन्तिम समयमा छरछार गरिएको छ। यसले सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको छ।
त्यसैले ओली सरकारका लागि सबैभन्दा पेचिलो चुनौती सुशासन स्थापना हुनेछ। सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र निष्ठाले मात्रै सरकारको प्रभावकारिताको परख गरिनेछ। सरकारी स्रोतको दोहन र दुरुपयोग हुन नदिने, बजेट प्रणालीको सुधार मार्फत सरकारी स्रोतसाधनको मितव्ययी र दक्षतापूर्ण प्रयोग गर्ने तथा आर्थिक सुधारका लागि प्रतिबद्ध प्रयास सहित गरिने कामले सरकारको सफलता वा असफलता निर्धारण गर्नेछ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
