मन्त्रिपरिषद्मा दलित र मुस्लिम शून्य, महिला दुई मात्रै
दुई ठूला दल मिलेर बनेको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिला दुई जना मात्र छन् भने दलित र मुस्लिम प्रतिनिधित्व शून्य छ।
प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको साथ पाएपछि नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार प्रधानमन्त्रीका रूपमा चौथो कार्यकाल शुरू गरेका छन् । दुई उपप्रधानमन्त्री सहितको उनको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिला जम्मा दुई जना छन्।
ओली नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई छन्। राणा कांग्रेसबाट र भट्टराई एमालेबाट मन्त्री बनेका हुन्।
महिलालाई शक्तिशाली मन्त्रालय दिएर राम्रो गरेको राजनीतिक विश्लेषक इन्द्र अधिकारीको भनाइ छ। परराष्ट्र देश बाहिरको सम्बन्धसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय भएको र शिक्षा मानव संशाधन सम्बन्धी अर्को उल्लेखनीय मन्त्रालय भएको उल्लेख गर्दै अधिकारी भन्छिन्, “महिलालाई ‘फुल’ मन्त्री बनाउनु राम्रो हो, नत्र राज्यमन्त्रीमै सीमित गरिन्थ्यो।”
मन्त्रिपरिषद्मा दुई जना महिला अटाए पनि कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को संयुक्त सरकार दलित र मुस्लिमविहीन बनेको छ।
सत्ता समीकरणको प्रमुख दल कांग्रेसले १० जना मन्त्री पठाएको छ। जसमा एक पनि दलित परेनन्। शुरूमा कांग्रेसका जीवन परियारको नाम चर्चामा आए पनि अन्तिम समयमा मन्त्रीको सूचीमा अटाएन।
कांग्रेसबाट प्रकाशमान सिंह उपप्रधानमन्त्री सहित शहरी विकास, रमेश लेखक गृह, आरजु राणा परराष्ट्र, अजय चौरसिया कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, दीपक खड्का ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, तेजुलाल चौधरी युवा तथा खेलकूद, ऐनबहादुर शाही ठकुरी वन तथा वातावरण, प्रदीप पौडेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, बद्री पाण्डे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन र रामनाथ अधिकारी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बनेका छन्।
त्यस्तै, एमालेका तर्फबाट आठ जना मन्त्री बनेका छन्। एमाले सचिव छविलाल विश्वकर्माको नाम समाचारमा आए पनि मन्त्रीको सूचीमा अटाएन।
एमालेबाट पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, देवेन्द्र दाहाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, दामोदर भण्डारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, विद्या भट्टराई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, बलराम अधिकारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण, मानवीर राई रक्षा र राजकुमार गुप्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेका छन्।
यसैगरी, अशोक राई नेतृत्वको जसपाबाट दुई जना मन्त्री बनेका छन्। जसमा प्रदीप यादव खानेपानी र नवलकिशोर साह सुडी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री बनेका छन्। लोसपाबाट शरतसिंह भण्डारी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भएका छन्।
संविधानले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था गरेको छ। तर राज्यको माथिल्लो निकाय मन्त्रिपरिषद् नै असमावेशी भएको छ। ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने भने पनि यो मन्त्रिपरिषद्मा करीब १० प्रतिशत सहभागिता छ। दलित र मुस्लिमबाट प्रतिनिधित्व नहुनु संविधानको भावना विपरीत भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
राजनीतिक विश्लेषक अधिकारी राज्य प्रणाली परिवर्तन भए पनि संस्कार र चेत नफेरिएको मन्त्रिपरिषद्ले पनि देखाउने बताउँछिन्। “लोकतन्त्रकै गफ गरे पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेको छैन। अभिजातहरूको हालीमुहाली निरन्तर कायम हुनु दुःखद हो,” अधिकारी भन्छिन्।
हिजो पञ्चायत र राजतन्त्रमा पनि राजाका वरिपरिका महिला, आदिवासी जनजाति र दलित मन्त्री हुने गरेको उनी स्मरण गराउँछिन्। “हामीले त्यसलाई समावेशिता किन भनेनौं? किनकि त्यो अधिकारसम्पन्न थिएन। राज्यको संरचना समावेशी थिएन, राजाको आसेपासेलाई दिइन्थ्यो,” अधिकारी भन्छिन्।
हिजोभन्दा आज व्यवस्था फरक भए पनि समावेशिताको अपनत्व लिन नसक्दा सीमान्तीकृत वर्गको प्रतिनिधित्व नभएको उनको भनाइ छ।
अर्का राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल अहिलेको मन्त्रिपरिषद् असमावेशी हुनुका तीन वटा कारण देख्छन्। पहिलो, नेताहरूमा समावेशी मानसिकता छैन। दोस्रो, दलभित्रै समावेशिताको दबाब दिन पुगेको छैन। तेस्रो हो, भागबन्डाको राजनीतिको प्रभाव।
उनी राजनीतिक दलहरू समावेशी व्यवस्थाको विषयमा गम्भीर नभएको आरोप लगाउँछन्। “महिला दुई जना मात्रै छन्। दलित र मुस्लिमको उपस्थिति छैन,” पोखरेल भन्छन्, “यस विरुद्ध त कसैले अदालतमा रिट हालेर आदेश दिएपछि मात्रै नेतृत्वको घैंटोमा घाम लाग्ने देखियो।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)