प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असार ३० मा संविधानको ७६ को उपधारा २ अनुसार नेकपा (एमाले) अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ सरकार गठन गर्न गरेको आह्वान र प्रधानमन्त्री नियुक्ति संविधान विपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता दीपक अधिकारी, खगेन्द्र चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ताले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
रिटको पेशी साउन ६ गतेलाई तोकिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले हिमालखबरलाई बताए। यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल असार २८ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेर पदमुक्त भएका थिए। लगत्तै राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेको समर्थन सहित दाबी पेश गरेका ओलीलाई राष्ट्रपति पौडेलले असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरे। यसअघि धारा ७६(२) अनुसार नियुक्त दाहालले विश्वासको मत गुमाएकाले धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूला दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने रिट निवेदकहरूको जिकिर छ।
उनीहरूले एउटै धारा दोहोर्याएर नियुक्त गर्न नहुने जिकिर गरेका छन्। ‘एउटा धारा फेल भएपछि अर्को धारामा जाने संविधानको व्यवस्था हो। संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र उनले विश्वासको मत नपाए ७६(३) को सरकार बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो, यसबाट बाहिर जान मिल्दैन,’ रिटमा भनिएको छ।
उनीहरूले यसमा गण्डकी प्रदेशको नजीर स्मरण गराएका छन्। गण्डकीमा १६८(२) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि संविधानको धारा १६८(३) अनुसार जान सर्वोच्चले आदेश दिएको उल्लेख गरेका छन्।
त्यसैले अहिलेको संविधानको धारा ७६(२) अनुसार भएको नियुक्ति बदर गरी धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका छन्। रिटमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले ७६(३) बमोजिम सरकार गठन गर्न संसद्मा सबैभन्दा बढी सांसद संख्या भएको दललाई मात्र आह्वान गर्नुपर्नेमा संवैधानिक व्यवस्था विपरीत उपधारा २ अनुसारको सरकार गठनको आह्वान गर्नुभएको निर्णय, सोको आधारमा जारी नियुक्तिपत्र र शपथ समेत यस सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम सरकार गठनका लागि संसद्मा बढी सदस्य संख्या रहेको दललाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नू गराउनू भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऔं।’
रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
