‘सुकुम्बासीको उठिबास लगाउनु फौजदारी कसूर’
-1720963742.jpeg)
सुकुम्बासीलाई विकल्प विना उठिबास लगाउनु फौजदारी कसूर भएको उल्लेख गर्दै बस्तीमा डोजर लगाउने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न नागरिक अगुवा तथा अधिकारकर्मीले माग गरेका छन्।
पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेशका धनगढी उपमहानगरपालिका, भजनी नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिका क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको बस्तीमा डोजर लगाइएको छ। कतै स्थानीय सरकारले त कतै संघीय सरकार मातहतका डिभिजन वन कार्यालयले बस्ती उठाएका छन्।
त्यस क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेका नागरिक अगुवा तथा अधिकारकर्मीले वर्षातको वेला सरकारी निकायले अमानवीय कार्य गरेको जनाएका छन्। ‘जबर्जस्ती निष्कासनबाट पीडित हुनेहरूमा अधिकांश दलित तथा थारू लगायतका आदिवासी समुदायका नागरिक रहेको र पीडित भएकामध्ये पनि सुत्केरी तथा गर्भवती अवस्थाका महिला, स्कूले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिहरू गम्भीर मानसिक त्रास र पीडा भोग्न बाध्य भएका छन्,’ उनीहरूले भनेका छन्।
वर्षातको वेला लुगाकपडा समेत नष्ट गरिएको पाइएको जनाइएको छ। उनीहरूले भनेका छन्, ‘यतिसम्म कि वर्षाका लागि भनी जेनतेन जोहो गरी राखेको खाद्यान्न, लत्ताकपडा, स्कूले बालबालिकाका पुस्तक, पोशाक, झोला, बिरामी अशक्तहरूको औषधि, कानूनी पहिचान खुलाउने महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू समेत सुरक्षित गर्ने अवसर प्रदान नगरी नष्ट गरिएको पाइएको छ।’
यस्तो कार्यलाई उनीहरूले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भनेका छन्। ‘कसैलाई पनि विकल्प विना मानव वासस्थानबाट निष्कासन गर्न पाइँदैन। नागरिकको जीउधनको संरक्षण गर्ने अन्तिम अभिभावकीय जिम्मेवारी वहन गरेको राज्य आफैले नागरिकको जीवनमा मानवीय संकट पैदा गर्ने र विपत्मा धकेल्ने काम शान्तिपूर्ण मात्र हैन, युद्ध तथा संकटकालकै अवस्थामा पनि अक्षम्य हुन्छ,’ उनीहरूले भनेका छन्।
यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। ‘विकल्पविहीन निष्कासन गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन हो। यस्तो कार्य राज्य वा गैरराज्य पक्ष जुनसुकैले गरे पनि फौजदारी कसूरजन्य कार्य भई दण्डको भागीदार हुन्छ,’ उनीहरूले भनेका छन्।
एम्नेस्टी इन्टरन्याशनल नेपाल, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), जुरी नेपाल, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र (सीएसआरसी) र नेपाल महिला एकता समाज सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले बस्ती उठाइएको क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको हो।
टोलीमा स्वतन्त्र विज्ञ राजुप्रसाद चापागाईं, एम्नेस्टी इन्टरन्याशनल नेपालका निराजन थपलिया, इन्सेकका कृष्णबहादुर विश्वकर्मा, जुरी नेपालका विष्णुप्रसाद पोख्रेल, सीएसआरसीकी सुष्मा न्यापौने र नेपाल महिला एकता समाजकी वसन्ती सुनार सहभागी थिए।
उनीहरूले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भूमिहीन सुकुम्बासीलाई विकल्पविहीन उठिबास नलगाउने सुनिश्चित गर्ने गरी पहिलो निर्णय गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)