आँखुखोला जलविद्युत्मा सञ्चालकद्वारा कानून विपरीत शेयर कारोबार
संस्थागत सुशासनको प्रश्न रहेको र सञ्चालकले कानून विपरीत शेयर किनबेच गरेको आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीलाई धितोपत्र बोर्डले उल्टै एक अर्ब २० करोड रुपैयाँको हकप्रद शेयर बेच्ने अनुमति दिएर पुरस्कृत गरेको छ।
शेयर बजारमा कानून विपरीत शेयर किनबेच भएको कम्पनीको सूचीमा थपिएको छ, आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड। धादिङमा ८.४ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीका सञ्चालकले नै कानून विपरीत आँखुखोलाको शेयर कारोबार गरेको फेला परेको छ।
कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राम श्रेष्ठ तथा सञ्चालकद्वय दिनेशप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद सापकोटाले कानून विपरीत दोस्रो बजारमा शेयर बिक्री गरेका हुन्। कम्पनीको साधारणसभामा प्रस्तुत गरिएका प्रतिवेदनले यसको पुष्टि गरेका छन्।
कम्पनीको साधारणसभामा प्रस्तुत १५औं प्रतिवेदनमा उल्लिखित आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यसम्म सञ्चालकको शेयर स्वामित्व।
आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीको १३औं र १४औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यसम्म सञ्चालक समिति सदस्य राम श्रेष्ठको नाममा २० हजार कित्ता शेयर थियो। अर्को आव २०७८/७९ मा पुग्दा श्रेष्ठको शेयर संख्या घटेर १५ हजार कित्ता मात्रै रहेको कम्पनीको १५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अर्थात् श्रेष्ठले पाँच हजार कित्ता शेयर बिक्री गरेको देखिन्छ। यो अवधिमा श्रेष्ठ अध्यक्ष थिए।
कम्पनीका अर्का सञ्चालक रामप्रसाद सापकोटाको पनि आव २०७७/७८ को अन्तिमसम्म ७४ हजार कित्ता शेयर रहेकोमा एक वर्षपछि १५ हजार २०० कित्तामा झरेको छ। त्यस्तै, सञ्चालक दिनेशप्रसाद श्रेष्ठको पनि २०७८ असारसम्म ५० हजार कित्ता शेयर रहेकामा एक वर्षभित्र शेयर संख्या ४५ हजार कित्तामा झरेको छ।
कम्पनीको साधारणसभामा प्रस्तुत १३औं र १४औं प्रतिवेदनमा उल्लिखित आव २०७७/७८ को अन्त्यसम्ममा कम्पनीका सञ्चालकको शेयर स्वामित्व।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ र धितोपत्र बोर्डको सूचीकृत संगठित संस्थाको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ ले कुनै कम्पनीको सञ्चालकले पदमा बहाल रहुन्जेल तथा पदबाट हटेको एक वर्षसम्म सोही कम्पनीको शेयर खरीदबिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को ३८ १(क) मा भनिएको छ, ‘संगठित संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा संगठित संस्थाको व्यवस्थापन वा लेखा सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रूपले संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले एक वर्षसम्म सम्बन्धित संगठित संस्था वा त्यसको सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा अन्य व्यक्तिलाई खरीद बिक्री गर्न गराउन वा हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्न सक्नेछैन।’
कम्पनीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राम श्रेष्ठले शेयर बिक्रीबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे। हिमालखबरसँगको टेलिफोन संवादमा श्रेष्ठले भने, “खै त्यस्तो त नहुनुपर्ने हो, के भएको रहेछ म हेर्छु।”
पदमा बहाल रहँदारहँदै शेयर कारोबार गरेको देखिएका अर्का सञ्चालक रामप्रसाद सापकोटाले भने बिक्री गरेको स्विकारे। सापकोटाले हिमालखबरसँग भने, “सञ्चालकले शेयर बिक्री गर्न नपाउने कानूनी प्रावधानका विषयमा थाहा पाइएन। कम्पनी सचिवले पनि मिल्छ भनिदिए।”
सञ्चालकले शेयर बिक्री गर्न नपाउने भन्ने कानूनी व्यवस्थाले मात्रै नपुग्ने बरु सञ्चालकको शेयरलाई बिक्री गर्नै नमिल्ने गरी लक (बन्द) नै गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ। नियामक धितोपत्र बोर्डले गलत भएको देख्दादेख्दै पनि कारबाही नगरेको उनको गुनासो छ। “सबै आयोजनाहरूमा सञ्चालकहरूले नै शेयर बिक्री गरिरहेका छन्, यो बेथिति रोक्न नियामक धितोपत्र बोर्ड नै अघि सर्नुपर्छ, नत्र रोकिंदैन,” सापकोटाले भने।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९१ ले संगठित संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारीले सार्वजनिक नभएका धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्न सक्ने भित्री सूचना वा जानकारीको आधारमा धितोपत्र कारोबार गरेमा त्यसलाई भित्री कारोबार अर्थात् ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ मानेको छ। आँखुखोलामा त्यही भित्री कारोबार भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।
यसअघि गत चैतमा आफू अध्यक्ष रहेको रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीको ३४ हजार कित्ता शेयर बिक्री गरेको अभियोगमा जलविद्युत् व्यवसायी गुरुप्रसाद न्यौपाने सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए। न्यौपानेलाई विशेष अदालत, काठमाडौंले एक वर्ष कैद सहित तीन करोड ९८ लाख २० हजार ५०४ रुपैयाँ जरिवाना पनि तोकेको थियो।
उनले आफै अध्यक्ष रहेको कम्पनीको शेयर कानून विपरीत बिक्री गरेको फेला परेको थियो। अदालतले न्यौपानेले बिक्री गरेको शेयरको रकमलाई बिगो मानेर त्यसको दोब्बर जरिवाना गरेको हो।
मूकदर्शक धितोपत्र बोर्ड
धितोपत्र बजारको नियामक संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्ड बजारको नियमनमा फेरि असफल देखिएको छ। बोर्डले कानून विपरीत सञ्चालक समिति सदस्यले नै शेयर किनबेच गरेको र संस्थागत सुशासनमा गम्भीर समस्या रहेका कम्पनीका दोषीमाथि कारबाहीको सट्टा उल्टै प्रोत्साहन हुने गरी हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमति दिएको छ।
बोर्डले असार १९ मा यस कम्पनीलाई एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ मूल्यको एक करोड २० लाख कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमति दिएको हो। आँखुखोलाले विद्यमान शेयरधनीलाई एक कित्ता बराबर १.५ कित्ता साधारण शेयर हकप्रद मार्फत बिक्री गर्नेछ।
बोर्डले आँखुखोलालाई हकप्रद निष्कासनको अनुमति दिएको निर्णय आफैमा सन्देहयुक्त र अध्ययन समितिको सिफारिश विपरीत छ। शेयर बजारमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीको शेयर संरचना तथा संस्थागत सुशासनमा बेथिति रहेको भन्दै सुधारका लागि धितोपत्र बोर्डले गत वर्ष अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव (हाल सचिव) फणिन्द्र गौतम संयोजकत्वको अध्ययन समितिमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले सहित बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य र नारायणप्रसाद शर्मा सदस्य थिए।
जलविद्युत् समूहका सूचीकृत कम्पनीको शेयर संरचनाको विद्यमान अवस्था र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको अंश।
२०८० असार १५ मा समितिले बोर्डमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा जलविद्युत् कम्पनीलाई जथाभावी हकप्रद निष्कासन गर्न रोक्न विभिन्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। जस अनुसार कम्पनीको चुक्ता पूँजीभन्दा कम नेटवर्थ (खूद सम्पत्ति) भएका कम्पनीलाई हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न रोक्न कानून संशोधन गर्न सुझाव दिइएको थियो।
गत चैतसम्म आँखुखोलाको नेटवर्थ प्रतिशेयर जम्मा ६९ रुपैयाँ ४४ पैसा मात्रै छ। अध्ययन समितिको सुझाव मानिएको भए यस कम्पनीले नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा माथि नपुर्याई हकप्रद निष्कासन गर्नै पाउने थिएन।
त्यस्तै, अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा कम्पनीको प्रारम्भिक शेयर निष्कासन (आईपीओ)का वेला विद्यमान शेयरधनीको कम्तीमा ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायम भएका कम्पनीलाई मात्रै हकप्रद निष्कासनको अनुमति दिन सुझाव दिइएको थियो। तर आँखुखोलाका अधिकांश संस्थापक शेयरधनीले शेयर बिक्री गरेर उम्किइसकेको त्यही प्रतिवेदनले खुलाएको छ।
त्यसैगरी, रिटर्न अन इक्विटी न्यून भएका कम्पनीलाई पनि हकप्रद निष्कासन गर्न रोक्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको थियो। आँखुखोलाको रिटर्न अन इक्विटी जम्मा ०.६२ प्रतिशत मात्रै छ।
२०७० सालबाट विद्युत् उत्पादन गरेको यस कम्पनीले अहिलेसम्म सर्वसाधारणलाई कुनै लाभांश दिएको छैन। एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि आयोजनाको कुल लागत दुई अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ नाघेको थियो।
बोर्डको अध्ययन समितिले प्रतिमेगावाट उत्पादन लागत २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ नाघेका कम्पनीलाई हकप्रद निष्कासन गर्न नदिन सुझाएको थियो। यसले यो कम्पनी कुनै पनि हालतमा हकप्रदका लागि लायक नभएको देखाउँछ।
यो आयोजना कतिसम्म खराब स्थितिबाट गुज्रिएको छ भने कम्पनीका शेयरधनीले अहिलेसम्म लाभांश पाएका छैनन्। तैपनि बोर्डले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ। धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले आयोजनाले पुरानो ऋण तिर्न तथा नयाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि हकप्रद निष्कासनको अनुमति मागेकाले स्वीकृति दिइएको बताए।
उनले कम्पनीका लगानीकर्ताले नै साधारणसभा मार्फत हकप्रद निष्कासनको प्रस्ताव गरेको हुँदा त्यसलाई अनुमोदन गरिएको बताए। “बजारका विषयमा थाहा नभएका व्यक्तिका लागि शेयर बिक्री गरिन लागेको होइन, विद्यमान लगानीकर्ताले नै थप लगानी गर्न लागेका हुन्। त्यसैले यो चिन्ताको कुरा होइन,” अधिकारीले भने, “फेरि यो हकप्रद शेयर किन्नै पर्छ भन्ने बाध्यता पनि छैन, नकिन्न पनि मिल्छ।”
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
