जति वेलै बग्ने जोखिममा पोखराका २५ बस्ती
देशकै सबैभन्दा बढी पानी पर्ने पोखराका २५ बस्ती बाढी र पहिरोका कारण जति वेलै पनि बग्न सक्ने जोखिममा रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ, तर सरकारले पूर्व तयारीका यथोचित प्रबन्ध मिलाउन सकेको छैन।
अविरल वर्षाका कारण असार २७ मा पोखरा महानगरपालिका-१९, ठाँटीमा एकै परिवारका सात जनाको ज्यान गयो। राति खाना खाएर सुतेका कुलबहादुर परियारको परिवार घरसँगै पहिरोमा पुरियो।
त्यही राति पोखरा-३२, चैनपुरमा पहिरोले घर पुरिंदा तीन बालबालिकाको ज्यान गयो। राति सुतेको वेला आरती ओझाको घर पहिरोमा पुरिंदा तीन बालबालिका एकै चिहान भए।
त्यसको दुई दिनअघि असार २५ मा पोखरा-२७, सहेलापाटामा पहिरोले घर पुरिंदा २२ वर्षीय भीमबहादुर थापाको ज्यान गयो। पानी परेको वेला घरभित्रै रहेका उनले पहिरो आएको चालै पाएनन्।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, कास्कीलाई भने पहिरो आउन सक्छ भन्ने मनसुन भित्रिनुअघि नै थाहा थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने समितिले गरेको अध्ययनले यी तीनै क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ।
देशभरका सबै जिल्लाले विपद्को पूर्व तयारीस्वरूप विपद् प्रतिकार्य योजना पहिल्यै तयार पारेका छन्। कास्कीमा पनि अध्ययन गरेर विपद् प्रतिकार्य योजना तयार पारिएको छ। जसमा बाढी, पहिरो, डुबान, कटान, सेती बाढीको जोखिमलाई अध्ययन गरेर अति उच्च जोखिम, उच्च जोखिम र जोखिम रहेका स्थान छुट्याइएका छन्।
विपद् प्रतिकार्य योजना अनुसार पोखराका २५ स्थान जुनसुकै वेला बाढी र पहिरोको चपेटामा पर्न सक्छन्। पहिरोको अति उच्च जोखिमयुक्त ११ स्थानमा पोखरा-२० का मौजा र भलाम, पोखरा-२६ का विजयपुर, कन्ननीडाँडा र जल्धारे, पोखरा-२४ को कास्कीकोट, पोखरा-३३ को भरतपोखरी, पोखरा-१९ को पुरन्चौर, पोखरा-२७ र पोखरा-१८ को साराङकोट र लामागाउँ छन्।
त्यस्तै, बाढीको अति उच्च जोखिममा १४ स्थान छन्। जसमा पोखरा-१ का बगर, हरिचोक, सिमपानी र टुँडिखेल तथा पोखरा-१० को रामघाट छन्। यी स्थानमा जति वेला पनि सेती नदीको बाढीले क्षति पुर्याउन सक्ने औंल्याइएको छ।
पोखरा-१३ का काहुँ खोला र बुढुवालाई काहुँ खोलाको बाढी, पोखरा-३२ का तल्लो गगनगौडा र मजुवालाई सेतीको, पोखरा-२३ का चापाकोट, तामागी, भदौरे र पामेलाई हर्पन र खहरे खोलाको बाढीले जोखिम बढाउने जनाइएको छ। बाढीको अति उच्च जोखिम रहेको पोखरा-२५ को हेम्जालाई घट्टे खोलाले जति वेला पनि अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने विपद् प्रतिकार्य योजनामा उल्लेख छ।
पोखरामा बाढीको उच्च जोखिममा रहेका १६ बस्ती छन् भने पहिरोको उच्च जोखिममा सात स्थान छन्। त्यस्तै, १६ बस्तीलाई बाढीको मध्यम जोखिम भएका क्षेत्र भनेर उल्लेख गरिएको छ।
मनसुन सक्रिय भएयता विपद्बाट १४ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। जसमा पाँच जना बालबालिका छन्। तर सरकारले पूर्व तयारीमा ध्यान दिन सकेको छैन। विपद्का घटना घटेको खण्डमा तयारीको अभावमा उद्धारको कार्य तदारुकताका साथ सञ्चालन हुन नसक्ने स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्।
असार २५ मा पोखरा-२७, सहेलापाटाका २२ वर्षीय भीमबहादुर थापा घरसँगै पहिरोमा पुरिएका थिए। तर समयमा उद्धारका लागि पहल नहुँदा उनको ज्यान गएको वडाध्यक्ष पूर्णकुमार गुरुङ गुनासो गर्छन्। “हामीले उद्धार गर्न नसकेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थियौं, प्रहरी पनि समयमै पुगेको थियो, तर प्रहरीसँग उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री नै भएन,” वडाध्यक्ष गुरुङ भन्छन्, “प्रहरी टोलीले सशस्त्र चाहिन्छ भन्यो, जसले उद्धारमा ढिलाइ भयो।”
असार २७ मा पोखरा-१९, ठाँटीमा घरसँगै एकै परिवारका सात जना पहिरोमा पुरिए। पहिरोको जोखिम छ भन्ने थाहा थियो। तर समयमै स्थानान्तरण गराउन नसक्दा सात जनाको ज्यान गएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्।
वडाध्यक्ष गुरुङ यी दुवै घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। उनी उद्धारका लागि समन्वयको अभाव देखिएको बताउँछन्। यससँगै अति उच्च र उच्च जोखिममा रहेका बस्ती जोगाउन पूर्व तयारी कमजोर रहेको देखाउने उनको भनाइ छ।
विपद् व्यवस्थापन समितिले नै तयार गरेको प्रतिकार्य योजना अनुसार पूर्व तयारी नहुँदा मनसुनी विपद्का घटना भइरहेका छन्। विपद्का घटनापछि पनि आपत्कालीन उद्धार, उपचारमा सहजता, जोखिम भएका परिवारलाई स्थानान्तरण, पुनर्व्यवस्थापन लगायत कार्यमा ढिलाइ भइरहेको छ।
विपद्मा खोज तथा उद्धारका लागि ‘हेभी इक्विपमेन्ट’ लगायत सामग्री आवश्यक पर्छन्। तर कास्कीमा आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गरिएको छैन। हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजनका विजयकुमार शाह भन्छन्, “हामीसँग त्यसका लागि स्टान्डबाई मशिन नै छैन।”
त्यस्तै, पहिरोको अति उच्च जोखिममा रहेको बस्ती सुरक्षाका लागि तारजाली र पाइप तत्काल आवश्यक हुन्छ। तर यो पनि पर्याप्त नभएको देखिएको छ। जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रमेशराज शर्मा भन्छन्, “‘अत्यधिक माग भए पनि अहिले हामीसँग २०० थान तारजाली मात्रै बाँकी छ।”
विपद्का घटनामा घाइते भएका व्यक्तिले सहज उपचार पनि पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। घाइतेलाई अस्पताल पुर्याउँदा समस्या भइरहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। विपद्जन्य घटनाका प्रभावितलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने भए पनि अस्पतालले विभिन्न बहानामा दुःख दिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
गण्डकीका पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी सबैले आफूले निभाउनुपर्ने कानूनको दायित्व पूरा नगरेको औंल्याउँछन्। उद्धार गरेर अस्पताल पुर्याएका घाइतेलाई सहज रूपमा उपचारको व्यवस्था नगरिएको बताउँदै उनी भन्छन्, “यस्तो दुःखद अवस्थामा कानूनको पालना नगर्नेहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ।”
यससँगै विपद्का घटनामा उद्धार गर्ने सुरक्षाकर्मीको टोलीसँगै स्वास्थ्यकर्मीको पनि व्यवस्था हुन सकेको छैन। जसले गर्दा तत्काल उपचार गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई जोगाउन कठिन हुने प्रहरीको भनाइ छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मोहनकुमार थापा उद्धार टोलीमा चिकित्सक पनि हुनुपर्ने बताउँछन्। “उद्धार टोलीमा चिकित्सक हुँदा तत्कालै उपचार चाहिने घाइतको ज्यान बचाउन सकिन्छ,” एसपी थापा भन्छन्।
त्यस्तै, सांसद वेदबहादुर गुरुङ विपद्बाट प्रभावितका लागि राहत प्रक्रिया सहज नरहेको बताउँछन्। अर्का सांसद भीम कार्की विपद्प्रति सरकार गम्भीर नभएको दुःखेसो गर्छन्। “यो हामीले ल्याएको विपद् हो, तर हामी गम्भीर भएनौं,” कार्की भन्छन्।
विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे गत जेठ २१ गते मात्रै सरुवा भएर कास्की आएका थिए। मनसुनजन्य विपद्को तयारी र तत्काल प्रतिक्रियाको विषय प्राथमिकतामा राखेको पाण्डे बताउँछन्। विपद्लाई ध्यानमा राखेर विषयगत क्षेत्र रहेका कार्यालयका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मनसुन अवधिभर जिल्ला नछाड्न र बिदा नलिन निर्देशन दिएको प्रजिअ पाण्डे बताउँछन्।
घाइतेको उपचारमा समस्या आएको विषयलाई सम्बोधन गर्न ‘रेड जोन’ तोकेर शीघ्र उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “विपद् जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका परिवारलाई सुरक्षित आश्रयस्थलको पहिचान गरेर स्थानान्तरण गर्ने, स्वयंसेवक पहिचान, परिचालन गर्ने निर्णय गरेका छौं।”
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
