कसरी निर्माण गर्ने अपांगमैत्री समाज?
कानून लेखेर मात्रै हुँदैन, सरकारले जिम्मेवार भएर कार्यान्वयन गरेमा मात्रै संविधानले परिकल्पना गरेको अपांगता भएका व्यक्तिमैत्री समाज निर्माण हुनेछ।
जिवेश झा
संघीय अवधारणालाई स्वीकार गर्दै नेपालको संविधानले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको मूलभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ। यससँगै संविधानले मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। अझ धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक जीवन बाँच्ने अधिकारको ‘ग्यारेन्टी’ गरेको छ।
मौलिक अधिकारका प्रावधानले सामाजिक-आर्थिक अधिकार तथा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारको समेत ‘ग्यारेन्टी’ गरेका छन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राज्यको कुनै पनि ठाउँमा बसोबास गर्ने नागरिकको स्वतन्त्रता, मर्यादापूर्ण जीवन बाँच्ने व्यक्तिको अधिकार वा मृत्युदण्ड निर्मूल गर्ने जस्ता प्रवाधान नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार अन्तर्गत छन् भने उपभोक्ताको अधिकार, खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार, रोजगार वा आवासमाथि नागरिकको अधिकार जस्ता प्रवाधान सामाजिक-आर्थिक अधिकार अन्तर्गतका छन्। यसरी हाम्रा मौलिक अधिकारहरू राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रकृतिका छन्।
मौलिक हक अन्तर्गत निहित अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्यले छुट्टै कानून समेत तर्जुमा गरेको छ। जस्तो- आवासको अधिकारलाई आवास सम्बन्धी ऐनद्वारा अझ सुदृढ गरिएको छ। त्यस्तै, शिक्षाको अधिकारलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनले थप संरक्षण गर्न खोजेको छ। यस सन्दर्भमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ का विशेषताबारे चर्चा गरौं।
अपांगता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था
अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारको संरक्षणका लागि २०७४ सालमा छुट्टै ऐन बन्यो। अपांगता भएका व्यक्ति विरुद्ध भेदभाव अन्त्य गर्न र नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न यो ऐन लागू गरिएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ।
अपांगता भएका व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर बनाउन र सम्मानजनक जीवन बाँच्नका लागि सक्षम बनाउन ऐनले राज्यलाई आवश्यक नीति निर्माणको दायित्व तोकेको छ। कानूनको मूलभूत उद्देश्य अपांगता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरण गरी नीतिनिर्माण र विकास प्रक्रियामा सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो। यो ऐनले फरक रूपले सक्षम रहेका व्यक्तिलाई मूलधारमा ल्याउन राज्यलाई जिम्मेवार हुन दिशानिर्देश गरेको पाइन्छ।
यसको दफा २(ख) ले दीर्घकालीन शारीरिक, मानसिक, इन्द्रिय, बौद्धिक वा कार्यगत सीमितता वा विद्यमान अवरोधका कारण अन्य व्यक्ति सरह सम्मानपूर्वक समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढंगले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्तिलाई अपांगता भएका व्यक्ति भनेर परिभाषित गरेको छ। अझ त्यस्ता व्यक्तिहरू जसको हेरचाह गर्ने कोही छैनन् र कुनै सम्पत्ति वा परिवारका सदस्यहरू नभएका व्यक्तिलाई दफा २(क) ले अपांगता भएका असहाय व्यक्तिको श्रेणीमा राखेको छ।
यी दुवै दफाले शारीरिक, मानसिक वा कुनै पनि कार्यात्मक सीमितता भएका व्यक्ति सोही कारणले सामाजिक जीवनमा भाग लिनबाट वञ्चित भएमा उनीहरूले यस कानून अन्तर्गतका प्रावधानको लाभ लिन सक्ने व्यवस्था गरेका छन्। यसका अतिरिक्त कानूनका प्रावधानहरू अपांगता भएका व्यक्तिका लागि फाइदाजनक भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा कानूनले लिएको उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिंदैन।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई अपांगताको वर्गीकरणमा हेरफेर गर्ने अधिकार दिइको छ (दफा ३)। अपांगता भएका व्यक्तिले बेहोरा खुल्ने परिचयपत्र लिन सक्छन्। यसका लागि सम्बन्धित व्यक्ति वा उसको नजीकको आफन्तले सम्बन्धित स्थानीय तहको वडाध्यक्षको सिफारिश सहित स्थानीय तहमा आवेदन गर्नुपर्छ।
कहिलेकाहीं स्थानीय तहले सिफारिश दिंदैनन्। यस्तो वेला स्थानीय तहको निर्णय विरुद्ध ३५ दिनभित्र मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सकिन्छ। यसमा मन्त्रालयलाइ निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ। झूटा विवरणका आधारमा भने अपांगता परिचयपत्र जारी वा प्राप्त गर्न पाइँदैन।
यससँगै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने अपांगता भएका व्यक्तिको विवरण सहित अभिलेख तयार गरी प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ। अभिलेखलाई संघीय मामिला सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रदेशको सामाजिक क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने पनि व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार
ऐनको भाग ३ अन्तर्गत अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारबारे व्यवस्था गरिएको छ। यससँगै दफा ७ ले अपांगता भएका व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गत सुनिश्चित गरिएका सबै अधिकार तथा अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार समेत अन्य नागरिक सरह समान आधारमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस अर्थमा यो दफाले अपांगता भएका व्यक्ति उपरको भेदभावलाई निषेध गर्छ र समानतालाई बढावा दिन्छ।
त्यस्तै, भेदभाव विरुद्धको अधिकारबारे पनि व्यवस्था गरिएको छ। निजी र सार्वजनिक स्थान, शैक्षिक संस्था, रोजगार, सामाजिक-सांस्कृतिक स्थान वा कुनै पनि अन्य स्थानमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र भेदभाव विरुद्ध सुरक्षाको ‘ग्यारेन्टी’ ऐनको दफा ८ ले गरेको छ। परिवारका सदस्यले पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई भरणपोषण, माया, स्नेह, प्रेम, खाना, सम्पत्ति वा अन्य कुनै सन्दर्भमा भेदभाव गर्न हुँदैन। यसको अर्थ कानूनले निजी तथा सार्वजनिक जीवनमा हुने भेदभावलाई निषेध गर्छ। कानूनले अपांगता भएका व्यक्तिलाई अपमान, अपराध र असमानता विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त गर्ने सबै अधिकार प्रदान गरेको छ।
यसरी कानूनले निजी तथा सार्वजनिक स्थलमा भेदभावरहित समाजको परिकल्पना गरेको छ। अर्थात् अपांगता भएका व्यक्ति समाजका अन्य सदस्य झैं समान स्तरका नागरिक रहेको र उसले पनि समानता तथा सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ।
आफूलाई लागेको कुरा राख्न वा आफ्नो विचार राख्न अपांगता भएका व्यक्ति स्वतन्त्र रहने भन्ने कानूनको मूलभूत परिकल्पना हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहुआयामिक परिवेशलाई सुनिश्चित गर्नका लागि अपांगता भएका व्यक्तिलाई समाजका अन्य व्यक्ति झैं निर्वाचित हुन वा निर्वाचनमा भाग लिन वा भोट हाल्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ।
तथापि निर्वाचन क्षेत्र वा समानुपातिक सीट वा मनोनयनको माध्यमबाट सीमित संख्यामा अपांगता भएका व्यक्तिलाई चुनावी सीटमा आरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा भने कानून मौन छ। यस अर्थमा कानूनले राजनीतिक दललाई अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न-गराउनका लागि निश्चित संख्यामा उम्मेदवार खडा गर्न बाध्य पार्दैन। अपांगता भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त अवलम्बन गरी आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था वा सो बमोजिमको नीतिनिर्माणका लागि अग्रसर हुन कानूनले राज्यलाई निर्दृष्ट नगर्नु यस कानूनको दुर्बल पक्ष हो।
उनीहरूलाई निःशुल्क कानूनी सहायताको अधिकार छ, ताकि न्यायमा सहज पहुँच स्थापित होस्। यससँगै उनीहरूलाई सूचनाको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र समानताको अधिकार छ। अझ अपांगता भएका महिला र बालबालिकाका लागि अतिरिक्त अधिकारको व्यवस्था परिच्छेद ४ मा गरिएको छ।
उदाहरणका लागि दफा १९ ले अपांगता भएका महिलाको अधिकारको रक्षा गर्न आवश्यक नीतिनिर्माण गर्न सरकारलाई बाध्य बनाएको छ। यस्ता समूहका महिलाले आफ्नो क्षमता, ज्ञान र सीपको अधिकतम उपयोग गर्न पाऊन् भन्ने उद्देश्यका साथ उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारलाई तोकिएको छ। त्यस्ता व्यक्तिको स्वास्थ्य र प्रजनन अधिकारको संरक्षण तथा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो।
दफा २० ले अपांगता भएका बालबालिकाको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्छ। शिक्षा, उचित शिक्षण र सिक्ने वातावरण प्राप्त गर्ने अधिकार छ। यी प्रावधानको उद्देश्य अपांगता भएका महिला र बालबालिकालाई सबै तरीकाले सक्षम बनाउनु हो।
राज्यको लगानीमा जोड
अपांगता भएका व्यक्तिको शिक्षा सम्बन्धी हक सुरक्षित गर्न सरकारी विद्यालयले छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, विद्यालयले कुनै पनि शुल्क लिन पाउँदैन। शिक्षामा शुल्क छूट, निःशुल्क प्राविधिक र व्यावसायिक तालीम, भेदभावरहित शैक्षिक वातावरण, ब्रेल लिपि तथा अन्य लिपिको प्रयोग र आवश्यक भएमा अन्य सुविधा, पाठ्यक्रम र पुस्तकालयमा पहुँच लगायत यसमा पर्छन्।
त्यस्तै, सरकारले अपांगता भएका विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयलाई पूर्वाधार विकासका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ। विशेष तालीम, शिक्षामा निरन्तरता तथा सिकाइमा पहुँच सुनिश्चित गर्न-गराउन सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा कानूनले जोड दिएको छ। यद्यपि सरकारी विद्यालयका भवन वा संरचना अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहज हुने गरी अझै बन्न सकेका छैनन्।
सीप विकास तथा रोजगारी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था परिच्छेद ६ मा गरिएको छ। राज्यले सीप विकास तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न व्यावसायिक तालीम उपलब्ध गराउनुपर्छ। यदि अपांगता भएको व्यक्ति व्यवसाय स्थापना गर्न वा सञ्चालन गर्न चाहन्छ भने प्रस्तावका आधारमा सुलभ ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने-गराउने जिम्मेवारी पनि कानूनले सरकारलाई तोकेको छ।
रोजगारदाताले पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई काम गर्ने वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्छ। एक रोजगारदाताले एक कर्मचारीलाई न उसको अशक्तताका कारण बर्खास्त गर्न सक्छ न त उसले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाका कारण बढुवाको अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्छ।
स्रोतसाधन नभएका व्यक्तिलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क चिकित्सा उपचार सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारलाई दिएको छ। साथै, सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित २५ शय्याभन्दा बढीका अस्पतालमा कम्तीमा दुई शय्या अपांगता भएका व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था दफा २८(५) मा गरिएको छ।
कानूनले पुन:स्थापनाका लागि कोषको परिकल्पना गरेको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा संघसंस्था लगायत विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त रकमबाट कोषको स्थापना तथा सञ्चालन हुने परिकल्पना गरिएको छ।
त्यस्तै, दफा ३१ ले सशक्तीकरण र सेवासुविधामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न-गराउन अनुसन्धान गर्नु-गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यो प्रावधान आफैमा प्रगतिशील छ। अनुसन्धान कार्यले समयानुकूल संशोधन, नीतिनिर्माण तथा आवश्यक पहलका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ। यद्यपि सरकारले अनुसन्धानबाट आएका प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएमा मात्र कानूनको मूलभूत उद्देश्य प्राप्त हुन्छ।
सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत निवास, बीमा, बेरोजगार युवालाई भत्ता लगायत पेन्सन योजना पनि समावेश गरिएको छ। तर अर्थतन्त्र कमजोर भएको मुलुकमा यस्ता सामाजिक सुरक्षाका प्रावधान ललिपपका रूपमा परिणत हुने खतरा रहन्छ।
सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने र उनीहरूको कला, क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक सुविधा तथा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यससँगै खेलकूदमा अपांगता भएका व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्न-गराउन पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, आवश्यक प्रविधिको विकास, तालीम, प्रशिक्षण लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। यस बाहेक खेल मैदानको पुनः डिजाइन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ।
सहुलियत र सुविधा
कानूनले अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहुलियत र सुविधाको ग्यारेन्टी गर्न पर्याप्त प्रावधान आत्मसात् गरेको छ। जस्तो- दफा ३७ मा सरकारले सुलभ ब्याजदरमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई ऋण उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, कृषिमा सहायता प्रदान गर्ने वा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसै अन्तर्गत बस, हवाईजहाज जस्ता सार्वजनिक यातायातमा भाडामा ५० प्रतिशत छूटको व्यवस्था गरिएको छ।
अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारको संरक्षणका लागि नीति, कानून, योजना लगायत निर्माणका लागि सिफारिश गर्न राष्ट्रिय निर्देशन समितिको परिकल्पना गरिएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीको नेतृत्वमा समितिले उनीहरूको अधिकारको प्रवर्द्धनका लागि सञ्चालित नीति, कानून र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा मूल्यांकन पनि गर्छ।
प्रदेश स्तरमा समेत यस्ता समिति गठन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका तथा अपांगता भएका नागरिकको कल्याण सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय अन्तर्गत यस समितिले काम गर्छ। स्थानीय स्तरमा अध्यक्ष वा मेयरको नेतृत्वमा गठन हुने समन्वय समितिले परिचयपत्र प्रदान गर्न स्थानीय निकायलाई सिफारिश गर्ने अधिकार दिइएको छ।
यसरी हेर्दा कानूनले सरकारका हरेक तहलाई अपांगता भएका व्यक्तिको हकहित संरक्षणार्थ भूमिका खेल्न दिशानिर्देश गरेको छ। अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार तथा कानून कार्यान्वयन गर्नु केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा जिम्मेवारी हो।
अपांगता भएका व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा वा उनका परिवारका सदस्यले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश वा निर्णय उपर ३५ दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ। साथै, अधिकार प्रचलनका लागि सोझै सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा समेत निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ।
अबको बाटो
संविधानले अपांगता भएका व्यक्तिका अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा पहिचान गरेको छ। यद्यपि संविधानले अपांगता भएका व्यक्तिको नीतिनिर्माण तहमा उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आरक्षणको व्यवस्था अझ गर्न सकेको छैन।
संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरिए झैं जनसंख्याका आधारमा अपांगता भएका व्यक्तिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वतर्फ कानून मौन छ। सार्वजनिक कार्यालय अझै अपांगता भएका व्यक्तिमैत्री बन्न सकेका छैनन्। सबै कार्यालय, अस्पताल तथा विद्यालयलाई अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहज हुने गरी निर्माण गर्न कानूनले समयसीमा तोकेको छैन।
अपांगता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्योपचार गर्ने चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई समय समयमा उचित तालीम दिइने वा तालीम लिनुपर्नेबारे पनि कानून मौन छ। अपांगता भएका व्यक्तिको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी विशेष रूपले तालीमप्राप्त भएमा उनीहरूको मनोभाव बुझ्न सहज हुन्छ।
शारीरिक वा मानसिक रूपमा कठिनाइ भोगिरहेका व्यक्तिका लागि विशेष सुविधा अन्तर्गत के, कति प्रतिशत रकम केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बेहोर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा कानून मौन छ। अपांगता भएका व्यक्तिको हकहित रक्षार्थ क्रियाशील व्यक्तिलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छैन।
यद्यपि भएका कानूनको पनि उचित कार्यान्वयन भएमा धेरै समस्या समाधान हुने थिए। संविधान र कानूनको कार्यान्वयनमा जोड दिइएमा र अध्ययन-अनुसन्धानको माध्यमबाट कमीकमजोरी हटाउँदै जाने हो भने कानूनले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुन्छ। कानून कार्यान्वयन भएमा मात्रै अपांगतामैत्री समाज निर्माण हुन्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
