मधेशमा असारका २५ दिनमै ११ महीनाको भन्दा बढी खर्च
मधेश प्रदेश सरकारले वर्षका ११ महीनाको भन्दा बढी खर्च असारका २५ दिनमै गरेको छ।
संघीय सरकारमा हुने गठबन्धन फेरबदलको असर प्रदेश सरकारको बजेट खर्चमा देखिएको छ। राजनीतिक अस्थिरता र कर्मचारी अभावका कारण मधेश प्रदेश सरकारको झन्डै आधा बजेट फ्रिज भएको छ।
मधेश प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। असार अन्तिम सातासम्म २४ अर्ब ५९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५५.७५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यो वर्ष खर्च गर्नुपर्ने १९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४६ प्रतिशत बजेट ‘फ्रिज’ भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
मधेश सरकारले चालूतर्फ १८ अर्ब ५३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा नौ अर्ब २९ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यस्तै, पूँजीगततर्फको २५ अर्ब ५७ करोड ५७ लाख रुपैयाँमध्ये १५ अर्ब २९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक छ।
मधेश सरकारले आव २०८०/८१ को अन्तिम महीना असारमा मात्रै कुल बजेट खर्चको ३०.२२ प्रतिशत खर्च गरेको छ। वर्षका ११ महीनाको भन्दा असारमा बढी खर्च गरेको पाइएको छ। जबकि ११ महीनामा २५.३३ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको थियो।
लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म २५.५३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो। तर असारमा ३०.२२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था पनि असार महीनामा मात्र बढेको देखिएको छ। वन तथा वातावरणले सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबैभन्दा कम २७.०७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
वन मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ८५ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ७२.१० प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ३३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। वन मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्म ४६.३१ प्रतिशत खर्च गरेकोमा असारमा २५.७९ प्रतिशत बजेट सकेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि पाँच अर्ब ६७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। त्यसमध्ये ६६.९३ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ७९ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि जेठ मसान्तसम्म ३४.२६ प्रतिशत र असारमा ३२.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले त असारमा मात्रै आधाभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ। उद्योग मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ६६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ६१.५९ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब दुई करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। उद्योग मन्त्रालयले असारमा मात्रै ५०.९७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो।
शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका लागि चार अर्ब पाँच करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ६०.६२ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयले असारमा मात्र ३४.१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब ५८ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। यो मन्त्रालयले ५९.९२ प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब १३ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जेठसम्म २४.८३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेकोमा असारमा मात्रै ३५.०९ प्रतिशत बजेट सकेको छ।
ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ४२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ५९.६२ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब तीन करोड खर्च रुपैयाँ गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले पनि असारमा २९.१२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयका लागि नौ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ४.३४ प्रतिशत अर्थात् ३९ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। गृह मन्त्रालयले पनि असारमा २६.५ प्रतिशत बजेट खर्चेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ६२ करोड पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ४४.९२ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब एक करोड ६ लाख ९४ हजार ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयले असारमा २५.३६ प्रतिशत बजेट सकेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका लागि ३३ करोड ७१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। यसमा ३५.६४ प्रतिशत अर्थात् १२ करोड एक लाख ५१ ह्जार ३१७ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका लागि एक अर्ब दुई करोड २१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २९.५९ प्रतिशत अर्थात् ३० करोड २५ लाख एक हजार ६७३ रुपैयाँ खर्च भएको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ५५ करोड ७८ लाख नौ हजार ८९१ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २७.०७ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड १० लाख १७ हजार १४१ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
