नयाँ सरकार गठनमा राष्ट्रपतिको परीक्षा
कांग्रेस-एमाले दुवै दल सहमति बमोजिम नै सरकार बन्ने भनी सडक र सदनबाट आवाज उठाइरहेका छन्। सरकारबाट निस्किन लागेको माओवादी केन्द्र सहितका दल र केही संविधानविद् धारा ७६(३) बमोजिम जानु नै सही रहेको तर्क गरिरहेछन्।
गौरीबहादुर कार्की
हाम्रो देशमा नेताहरूको पटक पटक परीक्षण हुन्छ- कसैको भ्रष्टाचारमा त कसैको संविधान र कानून पालनाका सवालमा। तर यी परीक्षामा नतीजा समेत नेताहरू आफैले तय गर्दै आएका छन्।
डेढ दशकअघि सरकारको आदेश नमानेको भन्दै प्रधानसेनापति रुकमांगद कटवाललाई हटाइएको प्रकरणमा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको एकै चोटि परीक्षण भएको थियो। उनीहरू को उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण भए, सबैलाई थाहै छ।
केही वर्षअघिको संसद् विघटनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुई पटक परीक्षण भयो। उनी संसद् विघटन सही भएको रट लगाउँदै आफूलाई जबर्जस्ती परमादेशबाट हटाइएको भनी अड्डी कसिरहेकै भेटिन्छन्। अहिले फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्तिको संवैधानिक प्रावधानमा राष्ट्रपतिको परीक्षण हुन गइरहेको छ।
संसद्का प्रमुख दुई दल कांग्रेस-एमालेले अब मिलेर सरकार चलाउने, पहिलो चोटि सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष ओलीले गर्ने सहमति जुटाएका छन्। एमाले सहितले समर्थन फिर्ता लिएपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकार अल्पमतमा परेको छ। संसद्को तेस्रो हैसियतको दल माओवादी केन्द्रले दुई पटक मिलीजुली सरकार चलाइसकेको स्थितिमा प्रमुख दलले सहमति गरे अनुसारको सरकार बनाइनु कानूनसम्मत हुन्छ/हुँदैन भन्ने विवादबीच राष्ट्रपतिको परीक्षण हुँदै छ।
प्रधानमन्त्री दाहाल असार २८ गते संसद्मा विश्वासको मत लिंदै छन्। संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको यो सरकारले धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत पाउन नसक्ने स्थिति छ। अब नयाँ सरकार प्रमुख दुई दलले सहमति गरे बमोजिम धारा ७६(२) अनुसारकै बन्ने कि ७६(३) बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा कांग्रेसको नेतृत्वमा बनाउनुपर्ने भन्ने विवाद उठिरहेको छ।
यसमा दुवैथरी धारणा बोकेकाहरू राष्ट्रपतिको परीक्षण आआफूलाई अनुकूल हुने गरी गराउन चिट बोकेर परीक्षा-कक्षको झ्यालमा उभिइरहे जस्तो स्थितिमा छन्। एकथरीको चिटमा लेखिएको छ- पहिलो र दोस्रो ठूलो दलको बहुमत टिकाउ हुने भएकाले यसैका आधारमा धारा ७६(२) बमोजिम सरकार गठन गरिनुपर्छ। अर्काथरीको चिटमा छ- धारा ७६(२) बमोजिमको सरकारले ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत पाउन नसकेपछि ७६(३) बमोजिमको प्रक्रियामा जानुपर्छ।
परीक्षार्थी आफैंले राम्रो अध्ययन गरेको भए दुईमध्ये कसको चिट सही हो भन्ने थाहा पाई त्यसै अनुसार उत्तर लेखिहाल्छ। अन्यथा दुईथरी चिटले अन्योल सिर्जना गरिदिन्छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको हालत अहिले यही परीक्षार्थीको जस्तो छ।
कांग्रेस-एमाले दुवै दल सहमति बमोजिम नै सरकार बन्ने भनी सडक र सदनबाट आवाज उठाइरहेका छन्। तर यो सहमतिमा संविधान बाधक बन्ला र गठबन्धन नै भत्केला कि भन्ने डर उनीहरूलाई छ। किनकि सरकारबाट निस्किन लागेको माओवादी केन्द्र सहितका दल र केही संविधानविद् धारा ७६(३) बमोजिम जानु नै सही रहेको तर्क गरिरहेछन्।
सरकार गठनको यस्तै विवादमा सर्वोच्च अदालतले केही अघि मात्र केही नजीर बसाएको छ। जस्तो- कोशी प्रदेशमा सभामुखको हस्ताक्षर समेत जोडेर कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेकोमा सर्वोच्चले त्यसलाई बदर गर्दै १६८(२) अनुसार बहुमतको सरकार बनाउने प्रक्रिया थाल्न आदेश दिएको छ। यस अनुसार पनि थापा नै मुख्यमन्त्री बने। तर विश्वासको मत लिने दिन उनले उक्त बैठकमा सभामुखको हैसियतमा रहेका ज्येष्ठ सदस्यलाई समेत जोडेर बहुमत पुर्याएकामा सर्वोच्चले बदर गरी धारा १६८(३) अनुसार सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री भएकामा उनले विश्वासको मत लिन सकेनन्।
त्यसपछि धारा १६८(५) बमोजिम कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्ति भए। यसबीच माओवादीले केदारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेपछि सरकार अल्पमतमा पर्यो। तर मुख्यमन्त्रीले न विश्वासको मत लिए न त राजीनामा दिए। माओवादी र एमाले मिलेर प्रदेश सभामा केदारले विश्वासको मत लिनुपर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरे। त्यसपछि पनि राजीनामा नदिएपछि प्रदेश प्रमुखले केदारलाई पदमुक्त गरेर १६८(५) बमोजिमकै सरकार बनाउन आह्वान गरेकामा फेरि हिक्मत मुख्यमन्त्री बनेका छन्। प्रदेश प्रमुखको यो निर्णय विरुद्ध केदारले सर्वोच्चमा हालेको रिट विचाराधीन छ।
गण्डकीमा पनि एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेकोमा प्रदेश सभाको विश्वासका लागि ३१ मत चाहिनेमा सभामुखले ३० मतलाई पूर्ण मानिदिएका थिए। यो विवादमा सर्वोच्चले त्यसलाई विश्वासको मत मान्न अस्वीकार गर्दै धारा १६८(३) बमोजिम नै सरकार गठन हुने फैसला गरेको छ।
कोशीको मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा सर्वोच्चले धारा १६८(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्नेलाई सरकार बनाउन दिएको नजीर समातेर नेपाली कांग्रेस, एमाले र विभिन्न वरिष्ठ अधिवक्ताले केन्द्रमा पनि ७६(२) अनुसारकै सरकार बनाउन मिल्ने धारणा राखेको पाइन्छ। केही वरिष्ठ अधिवक्ता सहितका विज्ञहरू चाहिं प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने दफा ७६ का प्रावधान नाघ्न नहुने, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा धारा ७६(३) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।
संविधानको धारा १००(२) मा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव राख्नुपर्ने प्रावधान छ। उपदफा (३) मा उक्त प्रस्ताव बहुमतबाट पारित हुन नसके प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने उल्लेख छ।
यही स्थितिको लाभ लिने गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको, पछिल्लो चुनावयताको तेस्रो गठबन्धन सरकारलाई फालेर एमाले र कांग्रेस सहितको चौथो राष्ट्रिय सरकार बनाउन शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीबीच असार १७ को मध्यराति सातबुँदे सहमति भएको छ। यससँगै पहिलो चरणमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी धारा ७६(२) बमोजिम नियुक्ति प्रक्रिया आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई मध्यरातमै भाते निद्राबाट बिउँझाएर मनाइएको खबर बाहिरिएको छ।
यस्तोमा संविधानको संरक्षक रहेका राष्ट्रपतिले चिट चोराउनेहरूको लहलहैमा लागेर उत्तर लेख्दा अनुत्तीर्ण भइने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। अरूलाई संविधान मान्न लगाउनेले पहिले आफू पालना गर्नुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतका माथिका नजीरलाई संविधान र कानूनका विज्ञले आआफ्नै हिसाबले व्याख्या गरिरहेका छन्। यस्तोमा अहिलेको विवादमा राष्ट्रपतिले संविधानको जुन धारा समाते पनि सर्वोच्चमा मुद्दा त परी नै हाल्ला। यही वेला कतिले ओलीले संसद् विघटन गरेपछि परेको मुद्दामा ‘विकल्प भएसम्म अर्को सरकार गठन गर्न मौका दिनुपर्छ, संसद् विघटन गर्ने होइन’ भनी प्रतिपादित नजीर पनि अघि सारिरहेका छन्। मुद्दा परे सही के हो भन्नेमा सर्वोच्चको व्याख्याले पछि प्रस्ट पार्ने नै छ। किनकि संविधानको व्याख्या उसैले गर्ने हो। कोशीको नजीरको हकमा पनि त्यहाँ गल्ती भएको हो भने सच्याउनतिर लाग्नुपर्छ। गल्तीमाथि गल्ती थप्दै जाने होइन।
अहिलेको दाहाल सरकार संविधानको धारा ७६(१) अनुसार प्रतिनिधि सभामा एउटै दलको बहुमतबाट बनेको नभई धारा ७६(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको मिलिजुली सरकार हो। धारा ७६(२) र ७६(३) का सम्बन्धमा संवैधानिक मर्यादा भुलेर राष्ट्रपति पौडेलले अतिरिक्त सक्रियता देखाएको आरोप लगाइएको पाइन्छ। कांग्रेस नेतृत्वले विवादमा आउने गरी केही काम नगर्न पौडेललाई सचेत गराएको समेत बुझिन आएको छ। कांग्रेस नेता शेखर कोइराला लगायतले दाहाल सरकारले विश्वासको मत नपाएको स्थितिमा धारा ७६(३) आकर्षित हुने भएकाले ‘हामीले सोच्नुपर्ने र संविधानलाई टेकेर जानुपर्ने हुन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्।
संविधानमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पाई ‘नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ। यो ‘गर्नेछ’ को अर्थ निश्चित रूपमा गर्नै पर्छ भन्ने हो। यसमा स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न पाइँदैन। ‘गर्न सक्नेछ’ भनिए जस्तो गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने होइन।
त्यसैले दाहालले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले धारा ७६(२) अनुसारकै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैनन्। यो धारा त आमचुनाव सकिएपछि पहिलो पटक सरकार बनाउन कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने हो। यही धारा बमोजिम गठित सरकारले विश्वासको मत नपाउनु भनेको धारा ७६(३) सक्रिय हुने अवस्था हो। विश्वासको मत लिने म्याद ३० दिन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तोमा सडक र संसद्बाट प्रधानमन्त्रीलाई छिटो राजीनामा गर भन्न समेत मिल्दैन।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्थामा भने राष्ट्रपतिले धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्छन्। तर अहिले राजीनामा दिइनसकेको र धारा ७६(४) ले सक्रियता पाइसकेकाले ७६(३) नै आकर्षित हुन जान्छ। यसरी संविधानले प्रस्ट बोलिसकेको स्थितिमा अव्यक्त र अस्पष्ट कुराहरूलाई आधार मानेर राष्ट्रपतिले धारा ७६(२) अनुसार बहुमतको र टिकाउ हुने सरकार गठनको आह्वान गर्न मिल्ला र?
(कार्की विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष हुन्।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)