अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको चौथो किस्ताको साढे पाँच अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपाललाई चार करोड १३ लाख अमेरिकी डलर (करीब पाँच अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण निकासा गर्ने भएको छ।
कोषको असार २५ मा बसेको कार्यकारी सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको आईएमएफले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। नेपालको वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रमा भएको सुधारबारे आईएमएफले गरेको मूल्यांकनपछि कर्जा सुविधा निकासा गरिएको हो। यो आईएमएफले नेपाललाई सहुलियत कर्जा दिन प्रतिबद्धता जनाएको रकमको चौथो किस्ता हो।
आईएमएफले चौथो किस्ता प्रदान गर्नुअघि नेपालको वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रको सुधारका लागि गत जेठमा एशिया प्रशान्त समूहका उपनिर्देशक टिडियन किन्डाको नेतृत्वमा मिशन नेपाल आएको थियो। सोही मिसनले तयार पारेको मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा कर्जा सुविधा निकासा गरिएको हो।
भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति तीव्र गतिमा क्षयीकरण भएपछि नेपाल सरकारले वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता सहित २०७८ सालमा आईएमएफसँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) लिने समझदारी गरेको थियो।
नेपालको प्रतिबद्धतापछि आईएमएफले सात किस्तामा ३८ महीनाभित्र ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो। अब तीन किस्तामा नेपालले ऋणको बाँकी रकम पाउनेछ। अहिलेसम्म नेपालले २४ करोड ७७ लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋण पाएको छ।
कोषले देशको राजनीतिक र आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण भए पनि सुधारका लागि नेपालले काम गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। कोषले नेपाल राष्ट्र ब्यांकको उचित मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सहयोग गरेको उल्लेख गरेको छ।
चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मापदण्ड तथा सम्पत्ति वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाले वित्तीय अनुशासन कायम भएको कोषको ठम्याइ छ। नेपालका व्यवसायीले यी दुवै नियामकीय प्रावधानको लगातार विरोध गर्दै आएका छन्।
यस आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर तीन प्रतिशत रहने कोषको आकलन छ। आगामी वर्ष भने यो ४.९ प्रतिशत पुग्ने आकलन गरेको छ।
त्यस्तै, कोषले निष्क्रिय कर्जाको बढोत्तरी तथा सहकारी क्षेत्रको समस्याले वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतामा जोखिम ल्याउन सक्ने उल्लेख गरेको छ।