रिलायन्सको आईपीओलाई अदालतको पनि बन्देज
वित्तीय विवरण हेरफेर गरी सर्वसाधारणलाई झुक्याएर शेयर बिक्री गर्न खोज्ने कम्पनी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओमा अदालतले पनि बन्देज लगाएको छ।
उच्च अदालत, पाटनले बुधबार रिलायन्सको प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) तत्कालका लागि रोक्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। रिलायन्सले आजदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न लागेको थियो।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले रिलायन्सको प्राथमिक शेयर निष्कासनबारे चासो राखेर मंगलबार पत्र काटेको थियो। त्यसपछि बुधबार नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिलायन्सको आईपीओ रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ।
हरिबहादुर केसी सहितका लगानीकर्ता रिलायन्सको प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्दा बूक बिल्डिङ विधिको दुरुपयोग भएको, तथ्यांक र प्रक्षेपण तोडमरोड गरिएको, लेखापरीक्षणमा समस्या रहेको लगायत विषय औंल्याएर यसको प्राथमिक शेयरमा लगानी गर्ने सर्वसाधारण लगानीकर्ताको अहित हुने तर्क गर्दै अदालत पुगेका थिए।
उनीहरूले रिलायन्सको प्राथमिक शेयर निष्कासन तत्काल रोकी फेरि मूल्यांकनपछि मात्रै मूल्य तय गर्न माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय सहित नेपाल धितोपत्र बोर्ड विरुद्ध रिट निवेदन दिएका थिए।
उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि साउन १४ गते बोलाएको छ। त्यतिन्जेल आईपीओको प्रक्रिया रोकिएको हो।
यो पनि पढ्नुहोस् : सर्वसाधारणलाई झुक्याएर रिलायन्सको आईपीओ
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
