सिपाहीको घडेरीका लागि किनेको जग्गामा गल्फ कोर्स बनाउँदै सेना
-1720620339.jpg)
बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिक र उनीहरूका परिवारलाई सहुलियतमा घडेरी उपलब्ध गराउन कल्याणकारी कोषको रकमले किनेको जग्गामा सेनाले गल्फ कोर्स बनाउन लागेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको दक्षिणी भेगस्थित चोभार डाँडादेखि ओह्रालो लाग्ने बित्तिकै मूल सडकबाट दाहिनेतिर मोडिन्छ, सहायक सडक। त्यसलाई आधा किलोमिटर पछ्याएपछि ठूलो पीपलको रूख भेटिन्छ। रूख मास्तिरबाट दक्षिणतिर हेर्दा पूर्व-पश्चिम फैलिएको सानो फाँटमा खाली जग्गा देखिन्छ।
त्यो जग्गाको कुना कुनासम्म कालोपत्रे सडक जोडिएको छ। बाँकी भाग घाँस उम्रिएर हरियाली बनेको छ। तारबारले घेरेको जग्गामा दिउँसोपख गाईबस्तु चरिरहेका हुन्छन् भने अपराह्नतिर बालबालिका खेलिरहेका हुन्छन्।
दक्षिणतिर नेपाली सेनाको टेन्ट टाँगिएको छ। टेन्ट अगाडि एउटा डोजर थन्क्याइएको छ। छेउछाउ थोरै ठाउँमा दुबो रोपिएको छ। त्यो दुबो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए) स्थित रोयल नेपाल गल्फ क्लबबाट लगिएको हो। केही समयअघिसम्म क्लबमा सैनिक अधिकृत पनि गल्फ खेल्थे।
विमानस्थल विस्तारका क्रममा गल्फ कोर्सले चर्चेको जग्गा पनि प्रयोगमा आउने भएपछि सेनाले विकल्पका रूपमा चोभारमा गल्फ कोर्स बनाउन दुबो रोप्न थालेको हो। धनाढ्यहरूको सोखिन खेलमा गनिने गल्फ कोर्स बनाउन तयारी गरिएको यो जग्गा भने सैनिकहरूको पसिनाबाट काटिएको रकमबाट किनिएको हो। बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिक र उनीहरूका परिवारलाई सहुलियतमा घडेरी उपलब्ध गराउने उद्देश्य थियो। तर अहिले सेनाले कीर्तिपुर नगरपालिका-६, चोभारको २२६ रोपनी जग्गामा गल्फ कोर्स बनाउने तयारी थालेको छ।
.jpg)
सैनिक कल्याणकारी कोषमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा खटिएका सैनिकको पारिश्रमिकबाट प्रतिमहीना २२ प्रतिशतसम्म रकम काटेर जम्मा गरिन्छ। २०३२ सालदेखि यसरी कोषमा रकम जम्मा गरिंदै आएको छ।
बहालवाला तथा पूर्व सैनिक र उनीहरूका परिवारको कल्याणकारी कार्यमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले कोष खडा गरिएको हो। सैनिक एवं उनीहरूका परिवारलाई औषधोपचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, छात्रवृत्ति लगायत सुविधा दिने कोषको ध्येय हो।
तर सैनिकको गाँस काटेर जम्मा गरिएको पैसाबाट किनिएको जग्गालाई केही उच्चपदस्थ सैनिकको व्यक्तिगत सोख पूरा गर्ने साधन बनाउन खोजिएको छ। भविष्यमा आम्दानी हुने तर्क सहित प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा लगायत उच्चपदस्थहरू नाफामूलक गल्फ कोर्स बनाउने योजनामा लागेका हुन्।
सैनिक स्रोतका अनुसार कल्याणकारी कोषको रकम खर्चेर गल्फ कोर्स बनाउने आधिकारिक निर्णय नभए पनि भित्रभित्रै तयारी चलिरहेको छ। चोभारस्थित सेनाको जमीन छेउछाउमा बसोबास गर्ने स्थानीय पनि गल्फ कोर्सको काम भइरहेको सुनाउँछन्। रेखदेखमा खटिएका सैनिकलाई उद्धृत गर्दै एक पसल सञ्चालक भन्छन्, “पहिले त आर्मीका मान्छेलाई नै जग्गा बेच्ने भन्थे, तर बिक्री भएन रे। अब गल्फ खेल्ने ठाउँ बनाउने भन्छन्।”
गल्फ कोर्स बनाउने तयारी शुरू गरेपछि तारबारले जमीन घेरिएको छ। ६ महीनादेखि गल्फ खेल्ने ठाउँ बनाउने भन्दै सेनाले चौर खोस्रिइरहेको कीर्तिपुर-६ का वडा सदस्य नन्दलाल महर्जन बताउँछन्।
जंगी अड्डाले बनाएको गल्फ कोर्सको प्रारम्भिक डिजाइन पनि हिमालखबरले प्राप्त गरेको छ। प्रारम्भिक डिजाइनमा नौ वटा ‘होल’ हुने भनिएको छ। त्यसमा गल्फ कोर्स बनाउन पाँच वटा चुनौती रहेको पनि उल्लेख छ। जमीन सम्याउने, प्लटिङ गर्दा कालोपत्रे गरिएको सडक भत्काउनुपर्ने, गल्फ कोर्सभन्दा बाहिरपट्टि ५० मिटर खाली जग्गा चाहिने जस्ता विषयलाई चुनौती मानिएको छ।
नेपाली सेनाले बनाएको गल्फ कोर्सको प्रारम्भिक डिजाइन।
यस क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै सेना र स्थानीय बासिन्दाबीच विवाद छ। सेनाले पर्खाल लगाउँदा सीमा मिचेको, स्थानीयको जग्गासम्म पुग्ने पहुँचमार्ग नदिएको र पहुँचमार्ग नभएको जग्गा किन्न पनि नमानेको लगायत समस्याका कारण विवाद हुँदै आएको कीर्तिपुर-६ का वडाध्यक्ष खीरमान बस्नेत बताउँछन्। “यो विषयमा धेरै पटक वडाले दुवै पक्षलाई राखेर मौखिक छलफल गरेको हो। कहिले मिल्ने र फेरि विवाद बल्झिने गरिरहेको छ,” वडाध्यक्ष बस्नेत भन्छन्, “आजकाल त सेना छलफलमा आउन पनि छोडेको छ।”
प्रधानसेनापति शर्माले चोभारको जग्गा निरीक्षणका क्रममा सैनिकलाई घडेरी दिन किनिएको भनेका थिए। पछिल्लो समय गल्फ खेल्ने ठाउँ बनाउनुपरेको बताएको वडा सदस्य महर्जन सुनाउँछन्। “तल्ला दर्जाका सैनिकको काठमाडौंमा घरघडेरी होस् भनेर जग्गा किनिएको रे! तर गल्फ खेलिरहेको विमानस्थल क्षेत्रबाट हटाउने भएपछि सार्नुपरेको प्रधानसेनापतिले मलाई भन्नुभएको थियो,” उनी भन्छन्, “अरू के कसो हो, धेरै जानकारी त मलाई पनि छैन।”
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी गौरव केसी भने घडेरीका लागि किनिएको चोभारको जग्गामा गल्फ खेल्ने मैदान बनाउने योजनाबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। “विमानस्थल क्षेत्रबाट हाम्रो गल्फ खेल्ने ठाउँ उठेको सत्य हो, तर त्यसको विकल्पमा कहाँ बनाउने भन्ने योजनाबारे मलाई थाहा छैन,” केसी भन्छन्, “चोभारको जग्गामा गल्फ कोर्स बनाउने निर्णय भए त मलाई पनि थाहा हुनुपर्ने। खालि सोचाइसम्म राखेको हुन सक्छ।”
.jpg)
गल्फ कोर्स बनाउने तयारी नगरिएको भए सैनिक तथा उनीहरूका परिवारलाई सहुलियतमा घडेरी किन दिइएन त? यस विषयमा पनि आफूलाई थाहा नभएको प्रवक्ता केसीको भनाइ छ। “शुरूमा भूतपूर्व एवं सेवारत सैनिक तथा तिनका परिवारलाई बेच्ने भनेर नै जग्गा किनिएको हो,” केसी भन्छन्, “तर त्यसरी उपयोग गर्न सकिएको छैन। के-कसरी उपयोग गर्ने भन्नेबारे कल्याणकारी निर्देशनालयले केही योजना बनाइरहेको होला।”
सिपाहीको पसिनामा व्यापार
सैनिक ऐन अनुसार सैनिक कल्याणकारी कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि गठन हुने सात सदस्यीय समितिको अध्यक्ष प्रधानसेनापति हुन्छन्। कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री र सहसंरक्षक रक्षामन्त्री रहने व्यवस्था छ।
कोषको रकम लगानी र प्रयोग के-कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्था सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावलीको नियम ७ मा गरिएको छ। जहाँ गल्फ जस्ता खेल कार्यमा कोषको रकम प्रयोगको बन्दोबस्त छैन।
सैनिक ऐनले पनि देशभित्रका पूर्वाधार वा सेवामूलक परियोजना, वित्तीय संस्था वा उद्योग व्यवसायमा तोकिए बमोजिम शेयर तथा ऋण लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट भएको आम्दानी सैनिक कर्मचारी परिवारको कल्याणकारी कार्यमा प्रयोग गर्ने उद्देश्य राखेको छ। तर गल्फ खेल्ने मैदान बनाउन लगानी गर्ने व्यवस्था नभएको पूर्व उच्चपदस्थ सैनिक बताउँछन्।
सेनाका खेलकूद सम्बन्धी क्रियाकलाप त्रिभुवन आर्मी क्लब मार्फत हुन्छन्। यो क्लब अन्तर्गत गल्फ खेल सञ्चालित छैन। “यसको अर्थ गल्फ सेनाको संस्थागत संरचनाभित्रको एकाइ होइन,” एक पूर्व सहायक रथी भन्छन्, “सैनिक ऐन, कानूननले नचिन्ने ठाउँमा कल्याणकारी कोषको रकम खर्चिनु अपराध सरह हो।”
कोषमा संकलित रकम कल्याणकारी कार्यमा भन्दा व्यापार व्यवसायमा खर्च गर्न सेनाले रुचि देखाउँदै आएको छ। सेनाले लामो समयदेखि संस्थापक शेयरधनी (प्रवर्द्धक) बनेर उद्योग, व्यवसायमा लगानी गर्न खोजिरहेको छ। तर सैनिक ऐनले प्रवर्द्धक शेयरधनी बनेर लगानी गर्न निषेध गरेकाले अहिलेसम्म रोकिएको छ।
सैनिक ऐन संशोधन गरेर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सेनाले ‘लबिइङ’ गर्दै पनि आएको छ। विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न २०५० सालदेखि पहल भइरहेको छ। पूर्व सैनिक सचिव एवं रथी विवेककुमार शाहले मैले देखेको दरबार पुस्तकमा पनि यसबारे उल्लेख गरेका छन्। २०५८ सालमै चिनियाँ ब्यांकसँग मिलेर वाणिज्य ब्यांक चलाउन र जलविद्युत्मा शेयरहोल्डर बन्न खोजेको पुस्तकमा उल्लेख छ।
.jpg)
यी दुवै प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पुगेर रोकिएको पनि शाहले लेखेका छन्। त्यसपछि २०७३ सालमा सरकारले सेनालाई प्रवर्द्धक शेयरधनी बनाउन मिल्ने गरी संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको थियो। यद्यपि विधेयक पारित भएन।
नाफा हुने व्यापारिक मार्गमा लाग्दा आफ्नो मूल जिम्मेवारीबाट विमुख हुने, धनार्जनमा ध्यान जाने भएकाले सेनालाई गैरव्यावसायिक चरित्रका काममा लगाउन नहुने भन्दै आलोचना पनि हुँदै आएको छ। तर सरकारले काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग जस्ता अर्बौं रुपैयाँ लागतका परियोजना सेनालाई नै जिम्मा दिएको छ। यस बाहेक सेनाले नर्सिङ कलेज, मेडिकल कलेज, पेट्रोल पम्प, कृषि क्याम्पस लगायत व्यापारमा पनि हात हालेको छ।
पूर्व सहायक रथी सूर्य खनाल आर्थिक गतिविधिबाट सेनालाई टाढा राख्न कल्याकारी कोष सञ्चालनको जिम्मा रक्षा मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने बताउँछन्। २०७२ सालमा पूर्व रक्षासचिव वामनप्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको पुनःसंरचना सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले पनि सेनालाई द्रव्यमोहबाट अलग्याउन अनिवार्य भएको सुझाव दिएको थियो। यसका लागि सेनाको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी रक्षा मन्त्रालयमा संरचना बनाउन भनिएको थियो। तर यसमा सरकारले कहिल्यै चासो देखाएन।
एक करोड २४ लाख एक हजार रुपैयाँबाट शुरू भएको सैनिक कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम अहिले एक खर्ब रुपैयाँ पुग्दै छ। प्रधानसेनापति शर्माले गत चैतमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा कल्याणकारी बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा २०८० पुस मसान्तसम्म कोषमा ८२ अर्ब ६६ करोड १२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका थिए। यो रकम गत आर्थिक वर्षमा ७७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ थियो।
कोषको आदर्श वाक्य नै ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ छ। अर्थात् बढीभन्दा बढी हिताधिकारीको लाभका लागि कोषको रकम खर्च वा लगानी गर्नुपर्ने हो। तर केही उच्चपदस्थ सैनिकको मनोरञ्जन र सोख पूरा गर्न कोषको रकम गल्फ खेलमा खर्च गर्ने प्रपञ्च भइरहेको छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
