बल्झिँदै गएको मानव अधिकार गाँठो

२०औं शताब्दीको मध्यदेखि उक्लँदै गरेको मानव अधिकार आन्दोलन २१औं शताब्दीको पूर्वार्द्धमै ओरालो लागेको छ। सन् १९४८ को विश्व मानव अधिकार घोषणापत्रले विश्वमा भएका विभिन्न आन्दोलन, तिनका उपलब्धि र युद्ध विभीषिकाका दुष्परिणामका आधारमा अधिकारहरू सूत्रबद्ध गर्‍यो। सन् १९६६ पछि घोषणापत्रको कार्यान्वयनका लागि सम्झौता र संविदाहरू तयार गरिए। त्यहींबाट मानव अधिकारलाई विभाजित गर्ने प्रयत्न पनि थालियो।

मानव अधिकार कार्यान्वयन राज्यको दायित्व भनियो, तर दायित्व छनोटमा देशहरू स्वतन्त्र भए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४५ देखि १९९० सम्मका दुई शक्तिशाली राष्ट्र सोभियत संघ र अमेरिकाले अंशबन्डा गरे र छनोट गरे, अधिकारको। सहयोगी राष्ट्रहरूले तिनकै सिको गरे। यथार्थमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी अवधारणा घोषणा दोस्रो विश्वयुद्धपछि शुरू भएको औपनिवेशिक शासन विरुद्धको आन्दोलनको सन्दर्भमा भएको हो।

विश्वमा अधिकारका लागि जनताले सन् १९४८ पछि मात्र संघर्ष गरेका होइनन्। अधिकार प्राप्तिका लागि जनताले विभिन्न सन्दर्भमा संघर्षहरू गर्दै आधुनिक भाषाको मानव अधिकार स्थापित गरेका हुन्।

सन् १७९३ मा फ्रान्सको संविधानमा ‘मानिसको अधिकार’ भन्ने शब्दावली उल्लेख थियो भने सन् १७७६ मा अमेरिकी स्वतन्त्रता घोषणापत्रमा मानिसका अधिकारहरू सूचित गरिए। जसमा अमेरिकी जनताको स्वतन्त्रता, जीवन, सम्मान र सुखको चाहनालाई अहरणीय अधिकारका रूपमा लिपिबद्ध गरियो।

त्यस्तै, रूसी क्रान्तिपछि सन् १९१७ मा भएको घोषणामा रूसी जनताका समान अधिकारहरूलाई लिपिबद्ध गरियो। समग्रमा, सबै अधिकार जनताको संघर्षबाट प्राप्त भएकाले तिनको कार्यान्वयनमा जनताकै संलग्नता र परिचालन आवश्यक हुन्छ। तर विशेषगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि मानव अधिकारको क्षेत्र, तिनको अनुगमन र कार्यान्वयनमा शक्तिराष्ट्र हावी हुन थाले।

सन् १९४८ को मानव अधिकार घोषणापत्र तयार पार्ने काममा औपनिवेशिक शक्ति र शक्तिराष्ट्रहरू अमेरिका, सोभियत संघ, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, बेलायत, चीन र क्यानडा प्रमुख रूपमा संलग्न थिए। ती सबै सामरिक बाहुबली थिए। तिनको अभीष्ट आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्नु पनि थियो।

मानव अधिकारको घोषणापत्रमा सबै राष्ट्रलाई प्रतिबद्ध बनाउने प्रयत्नले मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन बन्न पुग्यो र मानव अधिकारको कार्यान्वयन र अनुगमन संयुक्त राष्ट्रसंघको जिम्मामा गयो। संयुक्त राष्ट्रसंघले धमाधम घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सन्धि-अभिसन्धि र आलेखहरूको निर्माण र अनुगमनका संयन्त्रहरू स्थापित गर्‍यो। त्यसपछि मानव अधिकार राष्ट्रिय राजनीतिक परिचालनको भन्दा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका कर्मचारीको अधिकार क्षेत्रभित्र राखियो।

परिणामत: औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त र विकासोन्मुख राष्ट्रका सरकारले मानव अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय अनि शक्तिराष्ट्रले निर्बल राष्ट्रप्रति दबाब दिने हतियार भनी बुझ्न थाले। मानव अधिकारलाई लोकतन्त्र र मुक्तिका लागि एउटा सशक्त अस्त्रका रूपमा स्वीकार गरिए पनि नवस्थापित लोकतान्त्रिक राज्यहरूले मानव अधिकारका मापदण्डलाई थेग्न नसकिने र वैदेशिक हस्तक्षेप संयन्त्रका रूपमा लिन थाले।

शक्तिशालीहरूले विभिन्न राष्ट्रमा गरेको हस्तक्षेपले गर्दा शक्तिविहीन राष्ट्रको राजनीतिक नेतृत्वको आशंकाको पुष्टि गर्‍यो। भियतनाम, इराक, अफगानिस्तान, प्यालेस्टाइन (गाजा) र युक्रेनमा भएको शक्तिराष्ट्रको सैन्य हस्तक्षेपले शक्तिहीन विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा मानव अधिकार मापदण्डप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ। मानव अधिकारका प्राथमिकताहरू प्रत्येक मुलुकका राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक आवश्यकता अनुरूप हुनुपर्नेमा शक्तिराष्ट्र वा दातृराष्ट्रको राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थका आधारमा पनि निर्धारण हुन थालेका छन्।

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा मानव अधिकार समुदायले राजाको निरंकुश पञ्चायत शासन विरुद्ध दलहरूसित ऐक्यबद्धता गरेको थियो। बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि राजनीतिक–सांस्कृतिक आन्दोलनको एउटा प्रमुख हिस्सेदार थियो, मानव अधिकार र स्वतन्त्र नागरिक समुदाय।

तर बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको स्थापनापछि मानव अधिकारको राष्ट्रिय संयन्त्रको आवश्यकतामा सरकारले चासो दिएन। मानव अधिकारकर्मीको कुरा सुनेन। मानव अधिकारकै लागि लडेका शक्तिहरू सत्तामा हुँदा मानव अधिकारको कार्यान्वयनको मागलाई दबाब भनी बुझ्न थाले। त्यसैले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विधेयक सरकारद्वारा प्रस्ताव गरिएन र निजी विधेयक भएर राष्ट्रिय सभाबाट जन्मनुपर्‍यो।

२०४८ सालदेखिको निरन्तर संघर्षपछि २०५३ सालमा मात्र मानव अधिकार आयोग कानून बन्यो। मानव अधिकार आयोग गठन गर्न समेत आफ्नो अनुरोध र आन्दोलनप्रति सरकारले ध्यान नदिएकाले मानव अधिकार समुदायबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्नुपर्ने अवस्था आयो।

देशको सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गरेको सरकारले विदेशी दबाब थेग्न सकेन र २०५७ सालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्थापना भयो। यसले गर्दा सरकारमा ‘मानव अधिकार’ बाह्य सन्तुष्टिका लागि बनाइएको भन्ने मनोविज्ञानले जरो गाड्यो।

बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि मानव अधिकार आन्दोलनमा विविधता र क्षेत्र विस्तृत हुन थालेको हो। प्रारम्भमा राजनीतिक अधिकारमा बढी केन्द्रित आन्दोलन क्रमशः अन्य क्षेत्रमा पनि फैलियो।

संघसंस्था र तिनका कार्यकर्ता बिस्तारै जनपरिचालनका विकल्प बने। यसले गर्दा मानव अधिकार गतिविधिहरू केही मानव अधिकार संघसंस्थामा मात्र सीमित हुन पुग्यो। जसलाई मानव अधिकार चाहिन्छ उही किनारा लाग्नुपर्ने स्थिति बन्दै गएको छ।

प्रारम्भमा जनतासित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय कमैया, हलिया मुक्ति, महिलाको राजनीतिमा सहभागिता, हिरासतमा यातना, राजनीतिको अपराधीकरण अनि निर्वाचन स्वच्छता जस्ता विषय मानव अधिकार समुदायबाट उठ्दा सम्बन्धित समुदायबाट समर्थन र स्वतः परिचालन पनि भएको थियो। त्यस्तै, माओवादीद्वारा ‘जनयुद्ध’ का नाममा सञ्चालित १० वर्षे हिंसा-प्रतिहिंसालाई शान्तिपूर्ण अवतरणका लागि मानव अधिकार समुदायको सक्रियताले शान्ति स्थापनामा जनदबाब बढ्यो।

तर बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुभन्दा पहिले निकै सक्रिय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र ‘मानव अधिकार’ समुदायलाई सम्झौता भएपछि पुनःस्थापित र नवस्थापित शासनका अंशियारहरूले किनारा लगाउन थाले। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई बेवास्ता गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र अरू वैदेशिक संस्थाको सल्लाह र सहभागितालाई बढी स्थान दिइयो।

अन्तर्राष्ट्रिय ‘शान्ति विज्ञ’ हरूको अत्यधिक संलग्नता हुँदै जाँदा राष्ट्रिय संयन्त्र मानव अधिकार आयोग ‘शान्ति प्रक्रिया’ मा भूमिकाबाट ओझेल पर्‍यो। नेपालको शान्ति प्रक्रियामा बाह्य मुलुकका अनुभवको सार संग्रहको प्रभावमा बल्झिँदै गएको छ। २० वर्षमा प्रवेश गर्न लाग्दा पनि शान्ति प्रक्रिया न्यायोचित ढंगबाट टुंगिन सकेको छैन।

पीडितहरूमा एकातिर निराशा व्याप्त हुँदै छ भने अर्कातिर नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय चासोको मात्र विषय भएको जस्तो देखिन थालेको छ। आन्तरिक राजनीतिक परिचालन र द्वन्द्वबाट प्रभावितहरूको संलग्नता कम, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संलग्नता बढी हुँदै जाँदा यो अब अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको चेपुवामा पर्न थालेको छ।

शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने प्रयत्नका नाममा धेरै व्यक्ति तथा संस्था सक्षम र स्रोतसम्पन्न भए। धेरै राजनीतिक नेता-कार्यकर्ताले विश्व भ्रमणको अवसर पाए। सरकार र माओवादीले हस्ताक्षर गरेको ‘बृहत् शान्ति सम्झौता’ को कार्यान्वयनका लागि जनपरिचालनतर्फ ध्यान दिनुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रक्रियामा बढी जोड दिन थालियो, जसले गर्दा संक्रमणकालीन न्यायको प्रमुख पक्ष द्वन्द्वपीडित समुदाय नै किनारा लाग्ने स्थिति सिर्जना भयो।

२०६२ सालमा शान्ति प्रक्रिया शुरू भएयता दक्षिण अफ्रिका, पूर्वी यूरोप, ल्याटिन अमेरिका इत्यादि देशको शान्ति प्रक्रियाका बारेमा ‘मानव अधिकार’ र ‘राजनीतिक’ समूहले अनुभव र विज्ञता हासिल गरे, तर शान्ति प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन। जति अनुभव र विज्ञता बढ्यो त्यति नै शान्ति प्रक्रिया गाँठो पर्दै गएको छ।

‘सबै मानव अधिकार सबैका लागि बराबर’ भन्ने वाक्य कर्णप्रिय छ। तर जबसम्म सबै जनताको राजनीतिक, सामाजिक मर्यादा बराबर हुँदैन र ‘बराबरी’ को परिभाषा गरिंदैन तबसम्म केही सक्षमहरूबीच मात्र बराबरी हुन्छ। नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक अधिकारहरूको आंशिक मात्र पनि कार्यान्वयन हुने हो भने जनताले अधिकारको उपयोग गर्न पाइन्छ भन्नेमा आशा गर्नेछन्।

मानव अधिकार आन्दोलनमा लागेकाहरूले ‘मानव अधिकार’ प्रति प्रतिबद्धता जनाउने होइन, कार्यान्वयनका लागि जनतासँगै आन्दोलनमा लाग्ने कार्य हो भन्ने आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ। मानव अधिकार जनताको आवश्यकता अनुरूप उनीहरूकै परिचालनबाट मात्र दिगो रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने विगतका घटनाक्रमले देखाएका छन्।

मानव अधिकार अभियन्ताहरू गरीब, निमुखा र विभेद विरुद्धका आवाज हुन्। आफै मुक्तिकामी हैनन्। जबसम्म मुक्तिकामीलाई आफ्नै परिवेश र भूमिमा मुक्तिका लागि संघर्षमा ओराल्न सकिन्न तबसम्म मानव अधिकारलाई विश्वव्यापी आन्दोलन बनाउन सकिन्न।

अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रको अक्षमताले विश्वभरि नै मानव अधिकारप्रति निराशा बढ्दै गएको छ। मानव अधिकारकर्मीहरू असमञ्जसमा पर्दै छन्, उनीहरू निरीह बन्दै छन्। जनता झनै निरीह बन्नुपर्ने स्थितिको गाँठो फुकाउनुपर्ने चुनौती छ। विश्वको ‘सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र’ भनिएको मुलुकमा विश्वकै बढी गरीब जनता हुनु, यूरोपको उदार लोकतन्त्र गाजा आमहत्यामा निरीह हुनु र विश्वशान्तिको दायित्व बोकेको संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवता विरुद्धको अपराधको साक्षी मात्र हुने स्थितिले पनि मानव अधिकार आन्दोलनमा गाँठो कस्सिँदै गएको छ।

मानव अधिकार जसलाई चाहिएको छ त्यो समुदायसितको सम्बन्ध र तिनको आन्दोलनमा संलग्नता कमजोर हुँदा मानव अधिकारको विषय प्रतिवेदन र सुझावमा मात्र सीमित हुन पुग्छ। मानव अधिकार आन्दोलनलाई जनताको आन्दोलन बनाउन सक्दा मात्र यो फलदायी र दिगो हुन्छ। जनताले भोगेका समस्याहरू गोष्ठी र छलफलबाट मात्र समाधान हुँदैनन्।

राष्ट्रिय आन्दोलनहरूको सफलताले नै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड स्थापित हुँदै जान्छन्। राष्ट्रिय आन्दोलन जनताको राजनीतिक परिचालनबाट मात्र सम्भव छ। मानव अधिकारलाई राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख आधार बनाउन मानव अधिकार समुदाय बाह्य होइन, अन्तरमुखी हुनुपर्छ। जनताको संलग्नताको आन्दोलनले मात्र ‘मानव अधिकार’ दिगो बन्न सक्छ र गाँठो फुक्न सक्छ।

(लेखक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य हुन्।)

विचार

बल्झिँदै गएको मानव अधिकार गाँठो

सुशील प्याकुरेल बुधबार, असार २६, २०८१