भागबन्डा नमिल्दा मधेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ
नेपाली कांग्रेस र लोसपालाई तत्कालै सरकारमा ल्याउन चार दलका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिएको भए पनि भागबन्डा नमिल्दा मधेश प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ।
केन्द्रमा कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच नयाँ सहमति बनेसँगै मधेश प्रदेशमा पनि सरकारमा सहभागी दल फेरबदल गर्ने तयारी गरिएको थियो। नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र संघीय समाजवादी पार्टीका मन्त्रीले राजीनामा दिन ढिलाइ गरेपछि असार २२ मा बर्खास्त गरिएको थियो।
उनीहरूको ठाउँमा कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)बाट मन्त्री नियुक्त गर्ने मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको तयारी थियो। असार २२ मा विश्वासको मत लिनुअघि मुख्यमन्त्री सिंहले चार दलका ६ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए।
त्यसपछि भने भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। कांग्रेसले अर्थ सहित चार र लोसपाले दुई वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिएपछि सत्तारूढ दलबीच सहमति जुट्न सकेको छैन।
भागबन्डा मिलाउन कांग्रेस र गठबन्धनमा सहभागी दलबीच छलफल चलिरहेका वेला मुख्यमन्त्री सिंहले अर्थ मन्त्रालय जनमत पार्टीसँगै राख्ने अडान लिएका छन्। जसले गर्दा आइतबार शपथ ग्रहणको तयारी गरिएको भए पनि कांग्रेसले मन्त्री पठाएन।
कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम तीन दिनअघि नै टुंगो लगाइसकेको छ। कांग्रेसबाट पर्साका जनार्दन क्षेत्री, रौतहटका सुनील यादव, सर्लाहीका कौशलकिशोर राय र धनुषाका शेषनारायण यादव मन्त्री बन्ने भएका छन्।
मुख्यमन्त्री सिंहलाई विश्वासको मत दिनुअघि कांग्रेसले माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग रहेका मन्त्रालय पाउने सहमति गरेको थियो। यस अनुसार कांग्रेसले अर्थ, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, ऊर्जा तथा सिंचाइ र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय पाउने तय गरिएको थियो।
तर अन्तिम समयमा जनमत पार्टीले अर्थ मन्त्रालय कुनै पनि हालतमा नछाड्ने अडान लिएको छ। जसले गर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमल भएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्।
त्यस्तै, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टी लोसपालाई गृह र सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय दिने पक्षमा छ। लोसपा भने एउटा विकासे मन्त्रालय सहित दुई वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा छ। यसले पनि नयाँ मन्त्रीको शपथ ग्रहणमा ढिलाइ भएको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादव मन्त्रालयभन्दा पनि आफ्नो पार्टीसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन नगरिएकाले मन्त्रीको शपथ नलिने बताउँछन्। “मन्त्रालयभन्दा पनि पार्टीको स्वाभिमान ठूलो हो, सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ,” यादव भन्छन्, “अर्थ मन्त्रालय ‘बटमलाइन’ हो, त्यो नपाउँदासम्म सरकारमा जाँदैनौं।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
