सर्वसाधारणलाई झुक्याएर रिलायन्सको आईपीओ
सर्वसाधारणलाई झुक्याएर शेयर बिक्री गर्न रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बढाइचढाइ गरी कृत्रिम वित्तीय विवरण तयार पारेको देखिएको छ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले गत पुसमा सार्वजनिक गरेको विवरणपत्रले यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्रतिशेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ ९० पैसा पुर्याउने वाचा गरेको थियो। यही आकर्षक लाभांशको सम्भावना सहितका आधारमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले रिलायन्सको शेयरमा लगानी गरे।
योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले बोलकबोल गरेको मूल्यका आधारमा हिसाब गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिलायन्सलाई प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसाका दरमा सर्वसाधारणलाई साधारण शेयर (आईपीओ) बिक्री गर्न अनुमति दियो। कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई यसै साता आईपीओ बिक्री शुरू गर्दै छ। त्यस लगत्तै सर्वसाधारणलाई सोही मूल्यमा आईपीओ बिक्री गरिनेछ।
तर रिलायन्सले आफ्नो शेयरको मूल्य आकर्षक देखाउन गलत प्रक्षेपणको सहारा लिएको पाइएको छ। यस वर्ष ३२ रुपैयाँ ९० पैसा प्रतिशेयर आम्दानी हुने आशा देखाएको कम्पनीको तेस्रो त्रैमाससम्मको प्रतिशेयर आम्दानी दुई रुपैयाँ आठ पैसा मात्रै छ। अर्थात् कम्पनीले जति नाफा हुने र लगानी गर्नेले लाभांश पाउँछन् भन्ने सम्भावना देखाएको थियो, त्यसको छेउटुप्पो पनि हासिल नहुने देखिएको छ।
रिलायन्सले अहिले आएर नाफाको प्रक्षेपणलाई संशोधन गरी यस वर्ष प्रतिशेयर आम्दानी दुई रुपैयाँ ४३ पैसा मात्रै हुने जनाएको छ। यो लगानीकर्ताका लागि निकै निराशाजनक आम्दानीको अवस्था हो। किनभने यस अनुसार ८२० रुपैयाँ ८० पैसा तिरेर एक कित्ता शेयर खरीद गर्ने सर्वसाधारणले लाभांशका रूपमा जम्मा दुई रुपैयाँ ४३ पैसा मात्रै पाउँछन्।
यसले के देखाउँछ भने, कम्पनीले शेयरको भाउ निर्धारण गर्दा बढी नाफा हुने सम्भावना देखाएर मूल्य निर्धारण गरेको र अहिले त्यो लक्ष्य हासिल नहुने पक्का ठहरिएको छ। सोझै सर्वसाधारणलाई छक्याउने प्रक्षेपण गरेर शेयरको भाउ निर्धारण भएको कम्पनीसँग कुनै पनि निकायले सोधखोज समेत गरेका छैनन्।
को जिम्मेवार?
कुनै कम्पनीले आईपीओ जारी गर्नुअघि निष्कासन गरिने धितोपत्र सम्बन्धी विवरणपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसमा कम्पनीको सम्पत्ति, आम्दानी, खर्चदेखि भविष्यमा हासिल गर्ने नाफासम्मको अनुमानको हिसाबकिताब राखिएको हुन्छ। यही तथ्यांक हेरेर सर्वसाधारणले कम्पनीमा लगानी गर्ने कि नगर्ने निर्णय लिन्छन्।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले संस्थागत लगानीकर्तालाई शेयर बिक्री गर्नुअघि गत पुसमा सार्वजनिक गरेको विवरणपत्रमा यस आवको असारसम्म ६२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ नाफा हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। कम्पनीको शेयरको मूल्य महँगो निर्धारण हुनुमा यो प्रक्षेपण पनि एउटा आधार थियो।
तर कम्पनीले भर्खरै सार्वजनिक गरेको चालू आवको तेस्रो त्रैमास (चैत)सम्मको वित्तीय विवरणले रिलायन्सको खूद नाफा दुई करोड ६३ लाख रुपैयाँमा खुम्चिएको देखाएको छ। असारसम्म नाफा केही त बढ्नेछ, तर यो चार करोड ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नहुने आकलन कम्पनीले नै गरेको छ। अर्थात्, यस वर्ष कम्पनीले जति नाफा कमाउने अनुमान गरेको थियो, त्यसको ९३ प्रतिशत नाफा घट्ने देखिएको छ।
अब प्रश्न उठ्छ, कम्पनीले जति नाफा कमाउने प्रक्षेपणका आधारमा शेयर मूल्य तय भएको थियो, त्यस अनुसार नाफा नहुने भएपछि कम्पनीले बिक्री गर्न लागेको शेयरको मूल्य पनि फेरबदल हुन्छ कि यथावत् रहन्छ? चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट समेत रहेका शेयर बजार विश्लेषक केशव श्रेष्ठ कम्पनीको शेयरको मूल्य निर्धारण गर्ने मुख्य आधार नै परिवर्तन भइसकेपछि यसको शेयरको मूल्यमा पनि पुनर्मूल्यांकन अपरिहार्य रहेको तर्क गर्छन्। श्रेष्ठ भन्छन्, “कम्पनीको शेयरको मूल्यांकन गर्ने तरीका फेरबदल भएपछि मूल्य पनि स्वतः परिवर्तन हुनुपर्छ। अब यस कम्पनीको शेयरको फेरि मूल्यांकन गरेर मात्रै मूल्य निर्धारण गरिनुपर्छ।”
अर्कातिर, कम्पनीको नेटवर्थ भनिने खूद मूल्य पनि यसअघि कृत्रिम देखाइएको पुष्टि भएको छ। बिक्री गरिने शेयरको मूल्य निर्धारण गर्दा कम्पनीको नेटवर्थ २५९ रुपैयाँ २३ पैसा रहेको देखाइएको थियो। अर्थात्, हरेक कित्ता शेयरको खूद मूल्य २५९ रुपैयाँ २३ पैसा छ भनिएको थियो।
तर त्यति वेला विद्युत् महसूलको बक्यौता रकमको दायित्व गणना गरिएको थिएन। विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने सम्भावित दायित्व बापत ७३ करोड ४७ लाख रुपैयाँलाई गणना नगरिएको भन्ने विवाद आएको थियो। त्यसपछि अहिले आएर कम्पनीले विद्युत् महसूलको दायित्व हिसाब गरेर नयाँ अद्यावधिक नेटवर्थ निकालेको छ। जस अनुसार कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ १७९ रुपैयाँ ४५ पैसामा ओर्लिएको छ। यसले कम्पनीको मूल्य स्वतः घटाएको छ।
रिलायन्सका अरू वित्तीय विवरण पनि समीक्षा गरिनुपर्ने खालका छन्। गत असोजसम्म कम्पनीको सञ्चित नाफा रकम पाँच अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा चैतसम्म आउँदा यो रकम झन् घटेर पाँच अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा ओर्लिएको छ। यसले कम्पनीको जगेडामा भएको रकम समेत घटेको देखाउँछ। जगेडामा भएको रकम घट्नुको अर्थ लगानीकर्ताका लागि कम आकर्षक हुनु हो।
कम्पनीको नेटवर्थ र सम्भावित नाफा स्वात्तै घट्ने भएपछि बिक्री गर्न प्रस्ताव गरिएको शेयरको मूल्य पनि घट्नुपर्ने हो। तर घटेको छैन।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले यो देख्दादेख्दै पनि कम्पनीलाई पुरानै कृत्रिम तथ्यांकको आधारमा शेयरको मूल्यांकन गर्न दिएर आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको छ। यस विषयमा प्रश्न गर्न खोज्दा धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता नवराज अधिकारी सम्पर्कमा आएनन्।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक पवन गोल्याण तथ्यांक हेर्दा सर्वसाधारणलाई झुक्याएर शेयर बिक्री गरिन लागेको जस्तो देखिए पनि यसमा आफूहरू दोषी नभएको बताउँछन्। यस वर्षको हिउँदमा आफ्नो उद्योगले १६ घण्टासम्म लोडशेडिङ भोग्नुपरेका कारण डिजेल जेनेरेटर चलाउनुपरेको र त्यसका कारण नाफा घटेको गोल्याणको भनाइ छ।
डिजेल जेनेरेटर चलाउँदा लागत तीन गुणा बढेको र त्यसले गर्दा नाफा कम भएको उनको तर्क छ। “तीन शिफ्ट नै चल्ने मिल्समा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आउँदा यसको नाफा र प्रतिशेयर आम्दानी घटेको हो, त्यसैले हामी दोषी होइनौं, विद्युत् प्राधिकरण दोषी हो,” गोल्याण भन्छन्।
कम्पनीमा गोल्याणसँगै शशिकान्त अग्रवाल र अक्षय गोल्याणको शेयर स्वामित्व छ।
गोल्याणले डिजेल जेनेरेटर चलाउनुपरेकाले लागत बढेको तर्क गरे पनि कम्पनीको वित्तीय विवरणले भने यसैकारण लागत बढेको देखाउँदैन। कम्पनीको बिक्री लागत र प्रशासनिक खर्च गत वर्षको भन्दा यो वर्ष उल्टै घटेको छ। उत्पादनमूलक कम्पनीको विद्युत् महसूल सहितको उत्पादनको लागत यिनै शीर्षक अन्तर्गत राखिएको हुन्छ।
गत आव २०७९/८० मा रिलायन्सको बिक्री लागत आठ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ थियो। त्यसैगरी, प्रशासनिक खर्च ३७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ थियो। यस आवको तेस्रो त्रैमाससम्म बिक्री लागत ६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ छ भने प्रशासनिक खर्च १५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ छ। यसले गत वर्षको तुलनामा कम्पनीको विद्युत् महसूलको खर्च अत्यधिक बढेर लागत बढाएको भन्ने तर्क तथ्यसंगत देखाउँदैन।
प्रक्षेपण एउटा, वास्तविकता अर्कै
पूँजीबजारका विश्लेषक मुक्ति अर्याल कम्पनीहरूको प्रक्षेपित र वास्तविक वित्तीय अवस्थामा आकाश-जमीनको अन्तर आउनुले गडबडीको संकेत गर्ने बताउँछन्। अर्याल भन्छन्, “जानाजान कम्पनीको शेयरको मूल्य उचाल्न कृत्रिम तथ्यांकका आधारमा मूल्यांकन गर्ने परिपाटी छ। त्यसैले गर्दा वास्तविक वित्तीय स्थिति देखाइएकोभन्दा निकै थोरै हुन्छ।”
नियामकको कमजोर नियमन तथा बजार पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको परिणामस्वरूप यस्तो बेथिति देखिएको अर्याल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “खासगरी वित्तीय मूल्यांकन गर्ने मूल्यांकनकर्ता (मूल्यांकन परामर्शदाता), बोलकबोल गर्ने योग्य संस्थागत लगानीकर्ता, निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक, प्रत्याभूतिकर्ता सहित यस प्रक्रियामा जोडिएका पक्षहरू जिम्मेवार नहुँदा यसो भएको हो। यसबाट सोझा सर्वसाधारण लगानीकर्ता ठगिएका छन्।”
धागो र कपडा उत्पादन गर्ने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको मूल्य निर्धारण गर्दा बूक बिल्डिङ भनिने विधि मार्फत गरिएको थियो। त्यसरी मूल्य निर्धारणका लागि यसअघि कम्पनीले योग्य संस्थागत शेयर लगानीकर्तालाई प्रतिस्पर्धा मार्फत शेयर बिक्री गरिसकेको छ। जस अनुसार ५५ योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले बोलकबोलबाट यस कम्पनीको शेयर किन्न मूल्य कबोलेका थिए, जसबाट ‘कट अफ’ मूल्य प्रतिकित्ता ९१२ रुपैयाँ निस्किएको थियो। यही मूल्यका आधारमा सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने शेयरको मूल्य त्योभन्दा १० प्रतिशत घटाएर ८२० रुपैयाँ ८० पैसा तोकिएको थियो।
विश्लेषक श्रेष्ठ कम्पनीको नेटवर्थ र प्रतिशेयर आम्दानी नै घटिसकेकाले यसअघि गलत तथ्यांक देखाएर संस्थागत लगानीकर्तालाई समेत जालसाजी गरेर शेयर बिक्री गरिएको देखिने बताउँछन्। “योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले समेत यसको विरोध गर्नुपर्ने हो,” उनी भन्छन्, “नैतिकता हुने हो भने बूक बिल्डिङबाट मूल्य निर्धारण गरिएको यसको सम्पूर्ण मूल्यलाई फेरि मूल्यांकन गरिनुपर्छ।”
त्यसो त बूक बिल्डिङलाई कम्पनीको शेयर बिक्रीका लागि पारदर्शी मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया मानिन्छ। तर नेपालमा संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या थोरै भएकाले यसको प्रतिस्पर्धा खुला भएकोमा शंका रहेको जानकारहरूको मत छ। खासगरी, शेयर बिक्री गर्ने कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्बन्ध संस्थागत लगानीकर्तासँग पनि हुने भएकाले बढी मूल्यांकन गर्न मिलेमतो गर्न सक्ने जोखिम छ।
यस कम्पनीले शेयरलाई आकर्षक देखाउन सर्वसाधारणसामु अघि सारेको तथ्यांकमा छेडखानी गरेको हुन सक्ने आशंका सहित लगानीकर्ताका चार संस्थाले धितोपत्र बोर्डमा उजुरी दिइसकेका छन्। कम्पनीले पेश गरेको वित्तीय विवरण बढाइचढाइ रहेको र भविष्यमा कम्पनीले आम्दानी गर्ने रकम असम्भवप्रायः पूर्व अनुमान गरिएकाले यस कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्कासन रद्द गरी आवश्यक छानबिन गर्न नेपाल शेयरधनी संघ, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ, जनरल इन्भेस्टर एशोसिएशन र साधारण लगानीकर्ता संघले माग गरेका छन्।
उनीहरूले यस विषयमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थामा पनि निवेदन दिएका छन्। शेयर बजारको पारदर्शिताका लागि वकालत गर्ने हरिबहादुर केसी लेखा परीक्षक, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी, संस्थागत लगानीकर्ता तथा निर्णायक पदाधिकारीलाई दबाब र प्रभावमा पारी कम्पनीको विवरण स्वीकृति गराएर लगानीकर्ताको अहित गर्न लागिएकाले आईपीओ रोक्न माग गरिएको बताउँछन्।
साधारण लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष ऋतुजंग जीसी रिलायन्सले कानून अनुसार उद्योग रहेको स्थान वरिपरिका स्थानीयका लागि पहिलो चरणमा प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई शेयर बेच्न खोज्नुले पनि सन्देह जन्माएको बताउँछन्। जीसी भन्छन्, “यस कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्कासनमा सरासर गल्ती देखिन्छ। यो सुधार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।”
बलियो आर्थिक हैसियत देखाएर सर्वसाधारणलाई छलछाम गरी शेयर बेच्ने कम्पनीमा रिलायन्स एउटा मात्रै होइन। यसअघि कैयौं कम्पनीले यसैगरी कृत्रिम तथ्यांकको सहारामा सर्वसाधारणलाई ठगी गर्दै आएका छन्। सर्वसाधारणलाई आईपीओ बिक्री गर्नुपूर्व उच्च नाफा कमाएका, स्वस्थ देखिएका कम्पनीहरू शेयर बिक्री गरिसकेपछि भने एकाएक घाटामा गएका तथा प्रक्षेपण गरिएभन्दा निकै थोरै मात्र नाफा कमाएका देखिने गरेको छ। यसबाट त्यस्ता कम्पनीले सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गर्नुअघि देखाएको विवरण बढाइचढाइ गरिएको हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ।
घोराही सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स, नेपाल रिपब्लिक मिडिया, सिटी होटल, नेपाल वेयरहाउजिङ लगायत कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको कारोबार र नाफा सहितको वित्तीय प्रक्षेपण पूर्ण रूपमा गलत निस्किएका छन्। जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई झुक्याएर शेयर बिक्री गर्न कृत्रिम वित्तीय विवरण तयार गरिएको तथा भविष्यमा कम्पनीले नाफा कमाउला भनी लगानी गर्ने सर्वसाधारण ठगिएका छन्।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
