इजरायलमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया रद्द गर्न माग

युद्धरत इजरायलमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया तत्काल रोक्न सरोकारवालाले माग गरेका छन्।

नेपाल सरकारले ‘केयर गिभर’ का रूपमा श्रमिक पठाउन अघि बढाएको प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। सरकारले इजरायलमा ८०० श्रमिक पठाउन लागेको छ।

ललितपुरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का महासचिव लक्ष्मण शर्माले भने, “इजरायलमा श्रमिक पठाउने कि नपठाउने भन्ने बहसको विषय नै होइन, यति वेला त्यहाँ कुनै पनि हालतमा नेपाली पठाउनु हुँदैन र सरकारले श्रमिक पठाउने प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्छ।”

जिफन्टका महासचिव लक्ष्मण शर्मा।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको बैठकमा श्रमिकका प्रतिनिधिले इजरायलमा जान नहुने धारणा राखिसकेको महासचिव शर्माले जानकारी दिए। उनले भने, “बाँच्न पाउनु पहिलो हक हो।”

त्यस्तै, जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईंले विपद्‌मा परेका नागरिकलाई उद्धार गर्नुपर्ने सरकार आफैले जोखिममा धकेल्ने काम गरिरहेको बताए। सुरक्षित रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने सरकारले नै इजरायल पठाएर मानव अधिकार उल्लंघन गर्न खोजेको चापागाईंको भनाइ छ।

जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईं।

“शारीरिक मात्रै होइन, मानसिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिको जिम्मेवारी सरकारको हो, नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो रेमिटेन्स हुँदै होइन,” उनले भने।

अभियन्ता हिमाली दीक्षितले २०८० असोज २० मा हमासको आक्रमणमा परी १० नेपालीले ज्यान गुमाएको र विपिन जोशीको अवस्था अज्ञात रहेको इजरायलमा नेपाली जाने क्रम बढ्नु दुःखद भएको बताइन्। इजरायलमा नेपाली पठाउने प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै दीक्षितले भनिन्, “इजरायलमा पठाउनु नेपाली श्रमिकलाई खतरामा पार्नु त हो नै, त्योसँगै इजरायलले प्यालेस्टाइनमा मच्चाइरहेको नरसंहारलाई एक हिसाबले समर्थन गर्नु पनि हो।”

अभियन्ता हिमाली दीक्षित।

कार्यक्रम मोडरेट गर्दै पत्रकार जेबी पुन मगरले इजरायलमा पठाएर नेपाली नागरिकको जीवनप्रति खेलबाड नगर्न नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै श्रमिक पठाउने प्रक्रिया रोक्नुपर्नेमा जोड दिए।

पूर्व राजदूत महेश मास्के, पत्रकार कनकमणि दीक्षित, फोटो पत्रकार उषा तितिक्षु, शिक्षाविद् शान्ता दीक्षित, लक्ष्मण गुरुङ, सोम निरौला, जवाफदेहिता निगरानी समूहका संयोजक चरण प्रसाईं, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका महासचिव टोप अस्लामी, मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल लगायतले नेपाल सरकारले श्रमिकलाई इजरायल पठाउने प्रक्रिया शुरू गरेर जानाजान नेपालीको जीवन जोखिममा पारेको धारणा राखे।

यसअघि असार १३ गते एक दर्जन संघसंस्था र ६६२ नागरिकले विज्ञप्ति जारी गर्दै इजरायलमा नेपाली नागरिक नपठाउन अपील गरेका थिए।