दाहालको अवरोहणमा देउवा-ओलीको अग्निपरीक्षा
सधैं अरूलाई खेलाएर शक्तिको केन्द्रमा बसिरहने पुष्पकमल दाहाललाई देउवा-ओली मिलनले बल्ड्याङ त खुवाएको छ, तर जनआकांक्षा पूरा गर्दै संविधान संशोधन उनीहरूका लागि पनि अग्निपरीक्षा हुनेछ।
राजन कुइँकेल
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच असार १७ को मध्यराति चपली हाइटमा कसिएको सत्ता लगनगाँठो नेपाली राजनीतिको ‘नियमित आकस्मिकता’ को निरन्तरता मात्रै हो। गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न कांग्रेस-एमालेका नेताले जेजस्ता तर्क र विषयलाई आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्, यसअघि गठबन्धन बन्दा र टुट्दा पनि यस्तै तर्क सुनिंदै आएका थिए।
यद्यपि यस पटक कांग्रेस-एमाले मिलनले सबैभन्दा बढी चोट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई लागेको छ। पछिल्लो दुई दशक अरू नेता र दललाई फनफनी रिंगाउँदै निरन्तर सत्ताभोग गरिरहेका दाहालका लागि असार १७ को मध्यरात अकल्पनीय नै रह्यो।
कसैको पनि बहुमत नरहेको संसदीय राजनीतिमा न्यून संख्या हुँदा पनि तेस्रो दलको ‘जादूवाला नम्बर’ ले दाहाललाई बारम्बार सत्ताको भर्याङ चढाइरह्यो। कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले सत्ता साझेदारका रूपमा उनले निरन्तर सत्ता र शक्तिको भोग गरिरहे।
दाहालका अतिरिक्त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सरकारको नेतृत्व वा केन्द्रमा रहँदै आएका छन्। तथापि देउवा र ओली दाहालको त्यही ‘जादूवाला नम्बर’ का अगाडि नतमस्तक देखिंदै आएका थिए।
पछिल्लो २०७९ सालको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका दाहाल प्रधानमन्त्री नपाउने भएपछि कांग्रेसलाई छाडेर एमालेतिर लागे। २०७९ पुस १० मा एमालेको बुई चढेर प्रधानमन्त्री बने। तर ओलीसँगको सत्ता सहकार्य सोचे अनुरूप नभएपछि दुई महीनामै कांग्रेसतिर लागे। राष्ट्रपतिको निर्वाचनको वेला कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई सघाउने भन्दै पुरानै गठबन्धनमा फर्किए।
त्यसको वर्ष दिनमै फेरि काँध फेरे। २०८० फागुन २१ मा एमालेसँग नयाँ गठबन्धन गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरे भने देउवालाई दोस्रो पटक धोका दिए। कुनै वेला भाइलाई सांसदमा मनोनयन गरेको भन्दै आलोचना गर्ने ओलीकै समर्थनमा भाइ नारायण दाहाललाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउन सफल भए।
यस प्रकरणसम्म आइपुग्दा एमाले र कांग्रेसले दाहालबाट पटक पटक धोका पाएको अनुभूति गरिसकेका थिए। दुवै दलका नेताले दाहालले रिंगाइरहेको सार्वजनिक रूपमै भन्न थालिसकेका थिए।
अर्कातिर, जेठ अन्तिम साता भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी भएर फर्किएपछि दाहालले कांग्रेस सभापति देउवालाई बालुवाटारमा बोलाएर भेटवार्ता गरे। त्यसमा केही महीनापछि कांग्रेससँगको पुरानै गठबन्धनमा फर्कने र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाउने वाचा गर्न भ्याए। तर यस पटक उनको ‘जादू’ चलेन। बारम्बारको ‘धोका’ बाट पाठ सिकेका देउवाले दाहालसँगको भेट र उनले राखेको प्रस्तावको सूचना ओलीसम्म पुर्याइदिए।
प्रतिस्पर्धी मानिएका कांग्रेस र एमाले सजिलै मिल्न सक्दैनन् भन्ने आत्मविश्वास दाहालमा थियो। त्यही क्रममा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले त प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘तपाईंले पटक पटक धोका दिएकाहरू एक ठाउँमा आएर मिले भने के हैसियत होला’ भनेर पनि चेतावनी दिएका थिए। तैपनि दाहालले ‘दुई दल मिलेर देखाउन’ चुनौती नै दिएका थिए।
सत्ता टिकाउन दिल्लीको साथ पाएको विश्वासमा रहेका दाहाललाई देउवा-ओलीले भने भूराजनीतिक चासो र सुझाव विपरीत चक्मा दिए। कुनै समय ‘बाँकी जीवनमा देउवालाई कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री बन्न नदिने’ बताएका ओलीले दाहालबाट पटक पटक धोका पाएपछि भने मध्यरातमा देउवापत्नी आरजु राणालाई साक्षी राखेर आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमतिमा हस्ताक्षर गरे।
अरूलाई खेलाएर सधैं आफ्नो हात माथि पार्न अभ्यस्त दाहाल यस पटक भने अरूलाई खेलाउँदा खेलाउँदै आफैं ‘बुमर्याङ’ मा परेका छन्। कांग्रेस र एमालेले दाहाललाई काँधबाट ओरालेका मात्रै छैनन्, दुई दल मिलेर राष्ट्रिय सरकार बनाउने र संविधान संशोधन गर्ने लगायत सहमति गरेका छन्।
संविधान संशोधन कति सहज?
पटक पटक फेरिने गठबन्धन र त्यसले जनमानसमा पारेको नकारात्मक प्रभावप्रति सचेत रहेका दुई दलका नेतृत्वले गठबन्धन फेर्नुको कारणमा शासकीय र निर्वाचन प्रणालीले निम्त्याएको अस्थिरता चिर्न संविधान संशोधनको अनिवार्यतालाई औंल्याएका छन्। संविधान संशोधनको विषय जसरी उनीहरूले बाहिर ल्याएका छन्, यो ‘पान्डोरा बक्स’ खोल्दा निम्त्याउने चुनौती र जोखिम सामना गरेर निचोडमा पुर्याउन दुई दल सफल होलान्?
हालको शासकीय र निर्वाचन प्रणालीमा आमजनतामा मूलतः प्रदेश संरचना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीप्रति असन्तोष छ। कुनै पनि दलको बहुमत नपुगी साना दलको सहारामा शासन चलाउनुपर्दाको बेथितिले राजनीति र शासकीय प्रणालीप्रति केही हदसम्म निराशा र वितृष्णा बढाएको पक्कै हो। अझ भ्रष्टाचार र अनियमितताको लहरो शासकीय केन्द्र सिंहदरबारदेखि गाउँसम्म जसरी जब्बर बन्दो छ, यसले पनि आममानिस निराश र आक्रोशित छन्।
अर्कातिर, ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाएर संसद्मा साना दलको संख्या कम गराउने रणनीति प्रमुख दुई दलको छ। यसप्रति साना दलबाट आउने प्रतिरोधको समाधान सजिलो छैन। साना दलको समर्थन विना दुई दललाई संविधान संशोधनमा चाहिने दुईतिहाइ मत पुग्दैन।
त्यस्तै, संविधान निर्माणको सहयात्री माओवादीलाई नै पनि पूर्ण रूपमा बाहिर राखेर संशोधनको मुद्दा कति सार्थक होला? सत्ताबाट अनायास च्युत हुन परेको रोषमा दाहालले संविधान संशोधनको कांग्रेस-एमाले अजेन्डालाई कत्तिको सघाउलान्? पान्डोरा बक्स खोल्दा निस्कने धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी जटिल मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गरिनेछ?
अहिले धर्मनिरपेक्षता अन्त्य गर्दै संविधानमा हिन्दू धर्म उल्लेख गरिनुपर्ने मत देशभित्र बाक्लिँदै गएको सुनिन्छ। कांग्रेसकै गोदावरी महासमिति बैठकमा पनि नेताहरूले यसबारे आवाज उठाएका थिए। सँगसँगै छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चासो पनि हिन्दू राष्ट्रप्रति छ। अझ २०७२ सालमा संविधान जारी गरेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै नाकाबन्दीसम्म थोपर्ने तत्कालीन भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्व नै अहिले सत्तामा छन्। त्यसैले यस मुद्दामा दक्षिणबाट आउने दबाब थेग्ने साहस कांग्रेस र एमालेले राख्न सक्लान्?
संविधान संशोधन गर्दा आन्तरिक रूपमा पनि दुई दलले प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने नै छ। जस्तो- शासकीय प्रणालीमाथि मात्र दोष थोपरेर दुई दल उम्कन सक्छन्? यी दलले नेतृत्व गर्दा शासन व्यवस्थामा देखिएको बेथिति, भ्रष्टाचार र कालाबजारीको बिगबिगीको जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ कि पर्दैन?
लामो समयदेखि नागरिक तहमा केही प्रश्न उठेका छन्। जसले सत्तामा रहेका दललाई झकझक्याउँदै आएका छन्। झन् पछिल्लो समय त केही विवाद पनि सतहमा आएका छन्। तीमध्ये केही यस प्रकार छन्।
नक्कली शरणार्थी प्रकरण : नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा देउवापत्नी आरजु राणाको पनि नाम मुछिएको थियो। त्यस्तै, ओलीका स्वकीय सचिव रहेका राजेश बज्राचार्यको नाम पनि जोडिएको थियो। यस प्रकरणमा जनविश्वास हुने गरी छानबिन गर्न दुई दल तयार छन्?
गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा : एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा साटफेरका लागि नीतिगत निर्णय गराएको समाचारमा आइरहेको छ। यसलाई लिएर विभिन्न दलका नेता तथा सर्वसाधारणले प्रश्न गरिरहेका छन्। यसको निष्पक्ष छानबिन कसरी हुन्छ?
टीकापुर जग्गा प्रकरण : कैलालीको टीकापुरमा सरकारी जग्गा खरीदबिक्रीमा देउवापत्नी आरजु राणाको संलग्नता रहेको आरोप लागेको छ। पछिल्ला केही वर्षमा देउवापुत्रका नाममा पनि सम्पत्ति जोडिएको आरोप छ, जसको स्रोत खुलेको छैन। यसको सत्यतथ्य छर्लंग बाहिर आउला?
कोरोनाकालमा स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रकरण : कोभिड-१९ का समयमा ओम्नी लगायत समूहलाई औषधि खरीदका लागि दिइएको ठेक्कामा अनियमितता भएको जसमा तत्कालीन एमाले सरकारका मन्त्री संलग्न रहेको आरोप लागेको छ। त्यस्तै, टेरामक्स प्रकरणमा कांग्रेसका नेताको संलग्नता रहेको आरोप छ। यसमा स्वतन्त्र छानबिन हुन्छ?
सुन तस्करी प्रकरण : सुन तस्करी प्रकरणमा कतिपय व्यक्ति पक्राउ परेका छन्, कतिपयको नेताको नाम मुछिएको छ। सुन तस्करीको छानबिन र यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने विषय के हुन्छ?
सशस्त्र द्वन्द्वपीडित : सशस्त्र द्वन्द्वपीडित वर्षौंदेखि न्यायका लागि भौंतारिइरहेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। सशस्त्र हिंसापीडितको न्याय कसरी सुनिश्चित गराइन्छ? अनि निर्मला पन्त हत्या लगायत सयौं बलात्कार तथा हत्या प्रकरणका दोषीमाथि कारबाही कसरी गरिनेछ?
भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बेथिति, महँगीसँग जुधिरहेका आमजनताका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गरिनेछ?
दाहालको दाउ र लामिछानेको साथ
राज्यको ढुकुटी दोहन र भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरणमा नेतृत्व तहसम्मै लहरो तानिन थालेपछि ठूला तीन दलका शीर्ष नेता तमाम तिक्तता बिर्सिएर रातारात एक ठाउँमा उभिने गरेको आरोप छ। बालुवाटार जग्गा, नक्कली शरणार्थीदेखि गिरिबन्धु टीसम्मका प्रकरण बाहिर आएपछि तीन नेताले गरेका भेटघाटले नागरिकमा आशंका उब्जाएको छ। भ्रष्टाचार र सुशासनसँग जोडिएका यस्ता कैयौं प्रश्नलाई ओझेल पार्न संविधान संशोधनको कथा रचिएको र विषयान्तर गर्न सत्ता परिवर्तनको खेल गरिएको हो भने दुवै दलका लागि महँगो सावित हुन सक्छ।
त्यस्तै, माओवादीका अध्यक्ष दाहालमाथि लाग्दै आएको लडाकू शिविर घोटाला प्रकरण, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेका दुई नागरिकता र राहदानी प्रकरणमा दिइएको उन्मुक्तिलाई जनताले बारम्बार प्रश्न गर्दै आएका छन्। संविधान र कानूनको सर्वोच्चता भनिए पनि प्रश्नभन्दा माथि र दण्डको उन्मुक्ति खोज्ने नेतृत्वका कारण पछिल्लो अराजकताले प्रश्रय पाएकामा दुईमत छैन।
अर्कातिर, अरूलाई खेलाउँदै आफ्नो सत्ता तुरुप माथि पार्दै आएका दाहालले बल्ड्याङ खाएका छन्। कांग्रेस-एमालेबीच भएको संविधान संशोधनको सहमतिलाई २०४७ सालकै संविधान ब्युँताउने षड्यन्त्र भन्दै माओवादीले आपत्ति जनाइसकेको छ। संविधान संशोधनको यही मुद्दा र भ्रष्टाचारका आरोपीलाई कारबाही प्रक्रियामा ल्याउन थालेपछि आफूलाई सत्ताबाट गलहत्याएको भन्दै राजनीतिको टेको बनाउने दाहालको दाउ देखिन्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
