नैतिकता बोध गरेर लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने सुवेदीको राय, मल्लको विमति
गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान अवधिभर पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग सहित परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको राय बाझिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीले गृहमन्त्रीले निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि नैतिकता बोध गर्दै मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने राय दिएकी छन्।
न्यायाधीश मल्लले भने आफू मातहतको प्रहरीलाई निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न दिनु र दिलाउनु मात्रै भनेकी छन्। स्वार्थ बाझिने सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकाले यस सम्बन्धी कानून बनाउन मल्लले आफ्नो रायमा सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश भने दिएकी छन्।
दुई सदस्यीय इजलासमा राय बाझिएकाले अब तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासमा सुनुवाइ हुने सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताए।
लामिछाने विरुद्ध कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीमा भएको ठगीबारे प्रहरीमा जाहेरी परेकाले गृहमन्त्री पदमा छँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले निलम्बनको माग सहित जेठ १४ गते रिट हालेका थिए।
यसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा पूरक जाहेरी परेको थियो। तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध कहीं पनि जाहेरी नपरेको भन्दै पत्र दिएको थियो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)