विश्व ब्यांकले लगानी गर्न चाहेको माथिल्लो अरुणमा भारतको अड्चन
विश्व ब्यांक सहित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले लगानी गर्ने तय भएको माथिल्लो अरुण आयोजना भारतको व्यवधानपछि अनिश्चयमा परेको छ।
गत कात्तिकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, विश्व ब्यांककी प्रबन्ध निर्देशक आना वियर्डे र एशियाली विकास ब्यांकका महानिर्देशक रमेश सुब्रमण्यम सहितको टोली काठमाडौंबाट हेलिकोप्टर चढेर संखुवासभाको भोटेखोला गाउँपालिका-४, छोग्राङ पुग्यो। प्रस्तावित एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण आयोजनको निर्माणस्थलको निरीक्षण भ्रमणमा पुगेका विश्व ब्यांक र एशियाली विकास ब्यांकका प्रतिनिधिले लगानी गर्न तयार रहेको बताएका थिए।
एक अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर (करीब दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ) अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी)बाट जुटाउने योजना छ। ऋणमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट कम्तीमा एक अर्ब डलर जुटाइनेछ।
सरकारी अधिकारीहरूसँगको छलफलमा विश्व ब्यांक एक्लैले कम्तीमा ५५ करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा बन्ने आयोजनामा देशभित्रका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थादेखि सर्वसाधारणको लगानी प्रस्ताव गरिएको थियो।
आयोजनालाई अघि बढाइरहेको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् कम्पनीले सन् २०२४ को जून महीनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् लगानीको चाँजोपाँजो जुटाएर निर्माणका लागि थप सुरसार गर्ने तयारी गरेको थियो। तर अनुमानित समयभित्र वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेन। आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक फनेन्द्रराज जोशी भन्छन्, “आयोजनाको मुख्य ऋणदाता विश्व ब्यांकको सञ्चालक समितिले जून महीनाभित्र यो आयोजनामा लगानी गर्ने टुंगो लगाउने भनिएको थियो, तर त्यसो भएन।”
२०८० कात्तिकमा माथिल्लो अरूण आयोजनको निर्माणस्थल निरीक्षण भ्रमणमा संखुवासभाको भोटेखोला–४ पुगेका तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसहित विश्व ब्यांक, एशियाली विकास ब्यांकका प्रतिनिधि लगायतको टोली।
प्रबन्ध निर्देशक जोशीले अगस्ट अर्थात् मध्य भदौसम्म विश्व ब्यांक सहितका ऋणदाताले दिने ऋणको विषयमा टुंगो लाग्ने अपेक्षा रहेको बताउँछन्। “आयोजना अघि बढाउन हामी तयारी अवस्थामा छौं। खालि वित्तीय व्यवस्थापन हुने समय कुरिरहेका छौं,” उनी भन्छन्।
ऋण दिने विषय विश्व ब्यांकको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर टुंग्याउँछ। गत जून महीनामा बसेको ब्यांक सञ्चालक समितिको बैठकले माथिल्लो अरुणलाई ऋण दिने विषय नटुंग्याउनुको कारण थियो, आयोजनामा लगानी नगर्न भारतले गरेको ‘लबिइङ’।
माथिल्लो अरुणमा लगानी नगर्न भारतले विश्व ब्यांकका उच्च अधिकारीलाई मनाउन खोजेका कारण यसको प्रक्रिया अघि नबढेको नेपाल सरकारका एक उच्च अधिकारीले हिमालखबरलाई बताएका छन्। “भारतीय अधिकारीहरूले हामीलाई (नेपाल सरकार) विश्व ब्यांकको लगानीबारे केही भनेका छैनन्, तर ब्यांकलाई आयोजनाबाट पछाडि हट्न भनिरहेका रहेछन्,” ती अधिकारी भन्छन्, “यो कुरा विश्व ब्यांकका अधिकारीहरूले हामीसँगको छलफलमा बताएका छन्।”
विश्व ब्यांकमा भारतको प्रभाव ठूलो छ। भारतको असन्तुष्टि हुँदाहुँदै ब्यांकले माथिल्लो अरुणमा लगानी नगर्ने प्रस्ट सरह छ। तीन दशकअघि अरुण तेस्रोमा लगानी गर्न तम्सिएको विश्व ब्यांक आयोजनाको विषयमा ठूलो विवाद र प्रतिफलका विषयमा प्रश्न उठेपछि फिर्ता भएको थियो।
भारतको इच्छा
पूर्वको अरुण नदीमा भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज पावरले दुई हजार मेगावाट क्षमताभन्दा बढीका आयोजनाको निर्माण अघि बढाएको छ। ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोको निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको कम्पनीले तल्लो अरुण (६७९ मेगावाट) र अरुण-४ (४९० मेगावाट) आयोजना अघि बढाउन अनुमति पाएको छ। भारतले यी आयोजनाको माथिल्लो भागमा प्रस्ताव गरिएको माथिल्लो अरुणलाई पनि हात पार्न नेपाली अधिकारीहरूसँग प्रस्ताव राख्दै आएको छ।
पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणका दौरान पनि भारतले यही प्रस्ताव दोहोर्याएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। “अरुण क्षेत्रमा सतलजले नै प्रसारण लाइन सहितका पूर्वाधारको निर्माण गरिसकेकाले माथिल्लो अरुण बनाएर बिजुली लैजान सजिलो हुने भएकाले यो आयोजना दिन भारतले प्रस्ताव गर्दै आएको हो,” ती अधिकारी भन्छन्।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणस्थल।
भारतले अरुण तेस्रोकै मोडल अर्थात् २१.९ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क नेपाललाई उपलब्ध गराउने शर्तमा यो आयोजना बनाउने प्रस्ताव राखेको छ। सरकारी अधिकारीहरूले भारतलाई दिन नचाहनुको मुख्य कारण यस आयोजनाबाट वर्षैभरि निरन्तर बिजुली निस्किने आकर्षण हो।
दोस्रो, यो आयोजना चीनको सीमाबाट १५ किलोमिटर मात्रै दक्षिणमा छ। चीनको सीमा नजिकै बन्ने आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनीलाई सुम्पिंदा चीनले असन्तुष्ट जनाउने जोखिम पनि छ। यसअघि यूरोपेली लगानीकर्तासँग मिलेर डोल्मा फाउन्डेशनले मुस्ताङमा बनाउन खोजेको सौर्य ऊर्जा परियोजनामा चीनले आपत्ति जनाएपछि रोकिएको थियो।
आफ्नो हातबाट आयोजना चिप्लिन खोजेपछि भारतले पछिल्लो समयमा माथिल्लो अरुणमा लगानी नगर्न विश्व ब्यांकलाई दबाब दिइरहको छ। विश्व ब्यांकले हात झिकेमा यस आयोजनामा तत्काल लगानी जुट्दैन। जसले गर्दा अन्ततोगत्वा आयोजना आफ्नै हातमा पर्ने विश्वासमा भारतले रणनीतिक चाल चलेको सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ।
आयोजनामा लगानी गर्न तम्सिएको विश्व ब्यांकले आनाकानी गर्न थालेपछि सरकारी अधिकारीहरू पनि अन्योलमा छन्। विश्व ब्यांकसँगै थप छलफल अघि बढाउने कि भारतसँग छलफल गर्ने भन्नेमा द्विविधा रहेको एक अधिकारी बताउँछन्।
यस आयोजनाका विषयमा दुई सरकारी निकायबीच पनि अघोषित प्रतिस्पर्धा छ। आयोजनाको अनुमतिपत्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग छ। त्यसैकारण प्राधिकरण विश्व ब्यांक, एशियाली विकास ब्यांक लगायतका संस्थासँगको सहकार्यमा यो आयोजना आफैं अघि बढाउन उत्साहित छ। तर लगानी बोर्ड सतलजको प्रस्तावमा सकारात्मक भएर छलफल अघि बढाइरहेको छ।
सर्वत्र भारत
गत पुसमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच २५ वर्षका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। त्यसअघि २०७९ जेठमा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा गरिएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक समझदारीलाई यो सम्झौतासँगै कार्यान्वयनको बाटो खोलिएको थियो।
द्विपक्षीय सम्झौतामा दुई देशबीचको विद्युत् व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने र भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने उल्लेख छ। भारतले पछिल्लो समयमा नेपालका एकपछि अर्को आयोजना निर्माण अघि बढाएर भारतमा बिजुली लैजान चासो देखाउँदै आएको छ।
भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज पावरले अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट), तल्लो अरुण (६७९ मेगावाट) र अरुण-४ (४९० मेगावाट)को अनुमति पाइसकेको छ। माथिल्लो अरुण (१,०६३ मेगावाट) र तमोर (७६२ मेगावाट) अघि बढाउने प्रस्ताव भारतले गर्दै आएको छ।
पश्चिम नेपालमा पनि भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीले पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) र सेती नदी-६ (४५० मेगावाट) आयोजना निर्माण अघि बढाउने सम्झौता गरिसकेको छ। एनएचपीसीले नेपाली सरकारी कम्पनीसँगको साझेदारीमा ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली बनाउन पनि समझदारी गरिसकेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा बन्ने एक हजार ९०२ मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना मुगु-कर्णाली अघि बढाउन पनि एनएचपीसीले प्रस्ताव गर्दै आएको छ। यसै पनि ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली भारतीय कम्पनी जीएमआरको हातमा छ।
नेपालका नदीमा जलविद्युत् आयोजना बनाएर बिजुली भारत लैजाने दीर्घकालीन उद्देश्य सहित अन्य देशका लगानी निरुत्साहन हुने खालका नीति भारतले समात्दै आएको छ। भारतको विद्युत् आयात र निर्यात सम्बन्धी मागदर्शन र अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिले सीमा जोडिएको तर ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि द्विपक्षीय समझदारी नभएको तेस्रो मुलुकको लगानी भएको आयोजनाको विद्युत् आयात नगर्ने शर्त तोकेको छ।
भारतको चीन र पाकिस्तानसँग सीमा जोडिए पनि ऊर्जा सहकार्यको समझदारी भएको छैन। तसर्थ यो कार्यविधि अनुसार चीन र पाकिस्तानका कम्पनीले नेपालमा लगानी गरेर उत्पादन गरेको विद्युत् भारतले किन्दैन। भारतको यस्तो नीतिपछि नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न तम्सिएका चिनियाँ कम्पनी धमाधम फर्किइरहेका छन्।
भारतले नेपालसँगको विद्युत्को व्यापारमा पनि निरन्तर दबदबा राख्दै आएको छ। नेपालमा अभाव भएका वेला विद्युत् ल्याउन व्यवधान खडा गर्ने र वर्षामा नेपालमा उत्पादित बिजुलीलाई भारतीय बजारमा बिक्रीका लागि भारतले कोटा तोकेर बन्देज लगाउने गरेको छ। जस्तै- गत हिउँदमा नेपालमा विद्युत् अभाव भएका वेला भारतीय ऊर्जा बजारबाट विद्युत् किन्न भारतले व्यवधान खडा गर्यो। वर्षामा नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् भारत निर्यातमा पनि सीमा बन्देज लाग्दै आएको छ।
अहिले नेपाललाई ६९० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न अनुमति दिएको छ। भारतले आयोजना तोकेर कोटा मार्फत यस्तो निर्यातको अनुमति दिएको हो। निर्यात अनुमति दिएका यी आयोजनामा चीनको संलग्नता नभएको सुनिश्चितता खोजिएको छ। अनुमति दिइसकेकै आयोजनाको वार्षिक नवीकरणमा समेत भारतले ढिलाइ गर्दै आएको छ।
नेपालले थप बिजुली निर्यातका लागि भारत समक्ष लामो समयदेखि प्रस्ताव राख्दै आएको छ। तर भारत पन्छाउँदै छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोष भन्छन्, “हामीले थप बिजुली निर्यातका लागि पठाएको प्रस्तावका विषयमा थप जानकारी पाएका छैनौं। भारतीय निकायको जवाफ कुरिरहेका छौं।”
नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता तीन हजार मेगावाट नाघिसकेको छ। वर्षा याम शुरू भइसकेकाले अधिकांश आयोजनाले यस अवधिमा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छन्। प्राधिकरणका अनुसार अहिले भारतमा निर्यात सहित उच्चतम माग (पिक डिमान्ड) दुई हजार ३१६ मेगावाट पुगेको छ।
नेपालले दैनिक ५२८ मेगावाट हाराहारी बिजुली भारततिर पठाइरहेको छ। भारतले स्वीकृति नदिएको तथा कोटा तोकेका कारण गत तीन वर्षा याममा कैयौं जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली खेर गएको थियो। भारतले थप बिजुली निर्यातको अनुमति नदिएमा यस वर्ष पनि बिजुली खेर जानेछ।
यो पनि पढ्नुहोस् : भारतीय ‘नियन्त्रण’मा नेपाली जलविद्युत्
