एमालेले समर्थन फिर्ता लियो, प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने
नेकपा (एमाले)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ भने अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासकाे मत लिनुपर्नेछ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा नगरेपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए। “हाम्रो सचिवालय बैठकले आजसम्म प्रधानमन्त्रीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त नगरेपछि समर्थन फिर्ता लिएका छौं,” ज्ञवालीले हिमालखबरसँग भने।
एमालेको असार १८ मा बसेको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री दाहाललाई राजीनामा दिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि एक दिनको समय दिएको थियो।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएमा त्यसपछि चाल्नुपर्ने कदमका लागि एमाले सचिवालय बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अधिकार दिएको थियो। “सचिवालयले दिएको अधिकार अनुसार अध्यक्षले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुभएको हो,” ज्ञवालीले भने।
नेपाली कांग्रेससँग भएको सहमति अनुसार अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ज्ञवालीले बताए। कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ।
दुवै पार्टीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने पनि तय भएको छ। जस अनुसार पहिलो चरणमा ओलीले र दोस्रो चरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अब प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। आजैका मितिदेखि गणना हुने गरी ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानविद् विपिन अधिकारीले बताए। “कांग्रेस र एमालेबीच अस्ति भएको राजनीतिक सहमति थियो,” अधिकारीले हिमालखबरसँग भने, “एमालेले आज समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ। आजदेखि गणना शुरू हुन्छ।”
सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानको धारा १०० उपधारा २ मा व्यवस्था गरिएको छ। यसमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ।’
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेमा स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था उपधारा ३ मा गरिएको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रमुख दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले विपक्षमा उभिएसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन।
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ सांसद छन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतका लागि १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।