तीन प्रदेश, तीन दृश्य
प्रदेशहरूलाई बोकाइएको बदनामीको भाष्य बदल्न काठमाडौंले मुठी खुकुलो पार्नुपर्छ। प्रदेशको सत्ता समीकरणको निर्णय प्रदेशलाई नै गर्न दिइनुपर्छ।
चेतन अधिकारी
संविधानसभाले संविधान जारी गरेसँगै नेपालले अंगीकार गरेको संघात्मक प्रणालीले नयाँ सन्तानका रूपमा प्रदेश संरचना उपहार पायो। एकात्मक व्यवस्थाले विकासमा अवरोध गरेको, भुइँमान्छेका दुःख नदेखेकाले समन्यायिक विकास र राज्यसत्तामा सबैको पहुँच स्थापना गर्ने भनी यो व्यवस्थाको वकालत गरिएको थियो।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आउँदा मानिसहरूले आफ्नो जीवनमा व्यापक परिवर्तन आउने आश गरेका थिए। अहिले धेरैको सोधाइ छ- देशको यो कान्छो शासकीय संरचना किन मुर्झाएको होला?
सर्वसाधारणले प्रदेश सरकारप्रति नकारात्मक भाव पोखिरहँदा महीनैपिच्छे बदलिइरहेका मुख्यमन्त्रीका अनुहारले कतै प्रदेश संरचना संघीय व्यवस्थाको विकृत सन्तान त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। प्रदेश संरचनाबारेका मत-अभिमतलाई केही समयअघि स्थलगत रूपमा अनुभूत गर्ने अवसर मिल्यो। सातमध्ये तीन वटा प्रदेशका सरकार, प्रदेश सभा र कर्मचारी संरचना नजीकबाट नियाल्दा प्रदेशमा केही सफलता, केही विकृति र केही सम्भावना देखिए।
मधेश : ‘हेभिवेट’ मुख्यमन्त्रीको खोजी
प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलको निवासमा केही प्रदेश सभा सदस्य समेतको उपस्थितिमा होली ‘रिहर्सल’ चलिरहँदा संघीयताका सवालमा केही विषय उठाइए। एकथरीको मत थियो- संघीयताले मधेशलाई व्यापक अवसर दियो। अर्काथरी भन्थे- संघीयताले प्रदेश त ल्यायो, तर अधिकार र स्रोत जति देश (काठमाडौं)मा छोडेर आयो। माओवादी हुँदै एमाले राजनीतिमा पकड जमाएका सभामुख मण्डलले संघीयतालाई गलत ढंगले प्रयोग गर्न खोज्दा बदनामी बढेको तर प्रदेश सरकार गठनपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, कृषि आदि क्षेत्रमा अनुभूत हुने परिवर्तन आएको तर्क गरे।
संघीयताले जनकपुरलाई दिएको उल्लेखनीय उपलब्धि माछामा आत्मनिर्भरता रहेछ। जहाजबाट जनकपुर झर्दै गर्दा वरिपरि थुप्रै पोखरी देखिन्छन्। अघिल्लो प्रदेश सरकारले एक कट्ठा पोखरी खनेर माछा पाल्ने किसानलाई १० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेपछि पोखरी खन्न उछिनपाछिन भएछ। खन्ने जति अधिकांशले अनुदान पनि पाए। माछा पाले। करीब दुई वर्षयता जनकपुरको परिचय यिनै पोखरीले बदलिदिएछन्। जानकी मन्दिरबाट चिनिएको जनकपुर अब माछाको शहर बन्यो। माछाका लागि छिमेकी देशको आन्ध्र प्रदेशमा भर पर्नुपर्ने जनकपुर अहिले पाहुनालाई आफ्नै पोखरीको माछा खुवाउन सक्षम भएको छ। जनकपुरवासी यो क्षमतालाई संघीयताको उपहार ठान्छन्।
१० वटा राजनीतिक दल सहित १०७ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको मधेशमा अघिल्लो पाँच वर्ष जनता समाजवादी पार्टीका नेता लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री भए। काठमाडौंको सत्ता भत्किंदा अन्य प्रदेशका सत्ता भत्किए, तर मधेशमा राउत हल्लिएनन्। स्थिर सरकारको छवि बनाए पनि राउतका नाममा सत्ता दोहनका अनेक कलंक तालुकदार अड्डामा छन्। लोकप्रिय नारा रहेको ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ का नाममा राउत सहितको संलग्नतामा करोडौं भ्रष्टाचार भएको चर्चा जनकपुरभरि छ। मधेशका छोरीहरूलाई स्कूल जान उत्प्रेरित गराउन बाँडिन लागेको साइकलका नाममा १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको बताइन्छ।
तथापि प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षालाई पकडमा राख्न थालेपछि ‘झोले स्कूल’ र ‘खेताला शिक्षक’ निमिट्यान्नै भएको प्रदेश सभा सदस्यहरूको भनाइ छ। शिक्षामा पारदर्शितासँगै केही जिल्लामा बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने दर कम भएको, साक्षरता बढ्दै गएको देखिएको छ। यद्यपि साक्षरता दर अति न्यून रहेका रौतहट, महोत्तरी जस्ता जिल्लामा अवस्था खासै फेरिएको छैन। झोले स्कूल बन्द भएको सकारात्मक परिणामका रूपमा यस्ता जिल्लाको साक्षरता बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
.jpg)
जनकपुरस्थित जानकी मन्दिर परिसरमा पर्यटक।
सभामुख मण्डल प्रदेश सभा बैठकमा गहन विषयमा छलफल होस्, त्यसै अनुरूप कानून बनून् भन्ने चाहन्छन्। कतिपय प्रसंगमा मधेशले कमाएको बदनामीलाई यही प्रदेश सभामा गहन छलफल मार्फत बन्ने कानूनले हटाओस् भन्ने ठान्छन्। तर सबैले यसरी सोच्दैनन्। यहाँका ज्येष्ठ-वरिष्ठ, दोहोरिएका, अघिल्लो पटक पूरै अवधि मुख्यमन्त्री-मन्त्री भएका प्रदेश सभा सदस्य नै बैठक ‘बंक’ गरिदिन्छन्। आए पनि पूरा समय बस्दैनन्, बसे पनि बोल्दैनन्। सांसदहरूको अध्ययन गहिरो नभएकाले दर्ता भएका विधेयक वा सार्वजनिक महत्त्वका विषयबारेको बहस फितलो हुने गरेको मण्डलको अनुभव छ।
कुराकानीका क्रममा सभामुख मण्डलले मधेशले उचित नेतृत्व नपाएको गम्भीर विषय उठाए। हो वास्तवमै, संघीयताको जनक भन्न रुचाउने उपेन्द्र यादव किन मधेशमा मुख्यमन्त्री हुन चाहँदैनन्? मधेशमा कृषि क्रान्तिका कुरा गर्ने सीके राउतलाई किन संघीय संसद् नै प्यारो लाग्छ? संघीयताको असल पहरेदार दाबी गर्ने माओवादीले मातृका यादवको साटो किन मामुली कार्यकर्तालाई प्रदेश सभामा पठाउँछ? एमालेले रघुवीर महासेठ अनि कांग्रेसले विमलेन्द्र निधिलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा किन अघि नसारेका? मधेश हेरेपछि लाग्छ, जबसम्म ‘हेभिवेट’ नेता यहाँको मुख्यमन्त्री हुन काठमाडौंबाट झर्दैनन् तबसम्म प्रदेश सरकारले गति लिन सक्दैन। मामुली कार्यकर्तालाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा राखेर मधेशले गतिशीलता पाउँदैन।
अर्कातिर राजनीतिक दलका गतिविधि र मन्त्रालयका नाममा भएका भागबन्डाले मानिस निराश छन्। प्रदेश सरकार गठन भएका वेला मधेशमा आठ वटा मन्त्रालय थिए अहिले बढाएर १६ वटा पारिएको छ। न्यून आम्दानी रहेको प्रदेशलाई महँगो सरकार पाल्न धेरै सकस परेको छ।
लुम्बिनी : राजधानी टिक्ला कि सर्ला?
संघीयतापछि बनेका संरचना नयाँ ठाउँमा स्थापना गर्न सके बस्ती विकासमा मद्दत पुग्ने मान्यता राखिन्छ। यो मान्यताको पहिलो अनुसरणकर्ता लुम्बिनीका पूर्व मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल हुन् जसले सुविधासम्पन्न बुटवलबाट बहुमत प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा करीब १२५ किलोमिटर पश्चिम दाङको देउखुरीमा राजधानी सारे। पूर्व-पश्चिम राजमार्गको भालुवाङबाट करीब डेढ किलोमिटर भित्र रहेको यो सुनसान ‘राजधानी गाउँ’ को दृश्य पनि गजबै छ। गत चैत मसान्तको दिउँसो १ बजे यहाँ प्रदेश सभाको बैठक बस्ने कार्यसूची थियो। तर १२ बजेसम्म प्रदेश सभा परिसर सुनसान थियो। पौने १ बजेको आसपास एकाएक गाडीका लस्कर लागे। बैठक शुरू नहुँदै चालकहरूले गाडी राजमार्गतिरै फर्काएर अड्याए। त्यहाँका पत्रकार दशरथ घिमिरेले सुनाए, “माननीयहरू बैठक सकेर एक मिनेट पनि राजधानीमा अडिंदैनन्। सत्ताको खेलबाड बुटवलतिरै हुन्छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अझै बुटवलमै छ।”
राप्ती र गढवा गाउँपालिकाभित्र पर्ने यो राजधानीमा सिंहदरबार मोडलका भीमकाय भवन निर्माणाधीन छन्। तर गजबको कुरा, यहाँको प्रदेश संरचनालाई गाउँपालिकाले थेगिदिएको रहेछ। प्रदेशका पाँच वटा मन्त्रालय राप्ती गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा आश्रय लिएर बसेका छन्। वडा कार्यालय निजी घरहरूमा भाडामा छन्। प्रदेश टिकाउन आफूहरू अझै केही वर्ष वडा कार्यालय मन्त्रालयलाई दिन तयार रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले सुनाए। राजधानी देउखुरीमै स्थायी रूपमा रहला कि नरहला भन्ने संशय निकै रहेछ यहाँ।
प्रदेश सरकारले गुरुयोजना निर्माणका लागि भन्दै राजधानी सार्नुभन्दा पहिल्यै जग्गा किनबेच रोक्का गरेकाले थप बस्ती विस्तार हुन पाएको छैन। जग्गा किनबेच खुलेपछि आन्तरिक बसाइँसराइ तीव्र भई राजधानी गाउँ राजधानी शहरमा रूपान्तरण हुने आश गर्न सकिन्छ। तर गुरुयोजना निर्माण गर्न कति समय लाग्ने? कहिलेदेखि मानिसले जग्गा किनबेच गर्न र घर बनाउन पाउने त? राजधानी आयो भनेर जग्गा किन्न र घर बनाउन हौसिएकाहरू भने राजधानीको सुस्त गतिविधि देखेर सेलाउँदै छन्। देउखुरीलाई कस्तो ठाउँ बनाउन लागिएको हो, चाँडो छिनोफानो गरेर मानिसलाई बसोबासको वातावरण तयार पार्नुपर्ने देखिन्छ। मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले केही वडाको जग्गा एकीकरणको काम सकिएको बताए पनि सरकारी झन्झट सकिन कति समय लाग्ने हो, थाहा छैन।
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी रहेको राप्ती उपत्यका। तस्वीर सौजन्य : कुलदीप न्यौपाने
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम थलो रोल्पा, रुकुम यही प्रदेशमा पर्छन्। उहिलेका माओवादीका आधार इलाका पनि यही क्षेत्रमा छन्। रोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गरेका मुख्यमन्त्री महरा माओवादी पार्टीकै हुन्। सभामुख तुलाराम घर्ती माओवादीकै छन्। हरेक मुख्यमन्त्रीले आफ्नो अनुकूलतामा मन्त्रालय फुटाउने र जोड्ने गर्दै आएका छन्। तथापि राजधानी मुर्झाइरहेको छ। सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने थलोमा कोही भेटिंदैनन्।
प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये पूर्वी रुकुम, रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँचीले यहाँ राजधानी सार्नेलाई धन्यवाद दिएका छन्। दाङ, नेपालगन्ज र बर्दियाका माननीय राजधानीको बाटो छोटिएकोमा खुशी नै छन्। तथापि प्रदेश सभाका अधिकांश सदस्यको डेरा अहिले पनि बुटवल-भैरहवातिरै छ। नयाँ राजधानीतिर डेरा सार्ने सुरसार देखिंदैन। मुख्यमन्त्री महराको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग लामो संगत छ। प्रधानमन्त्री हुँदा होस् वा नहुँदा, उनैले दाहालको प्रमुख स्वकीय सचिव भएर काम गरे। यसबाट उनले राज्य कसरी चल्छ र चलाउनुपर्छ भनी नजीकबाट देखेका छन्। तर मुख्यमन्त्रीका रूपमा उनलाई ‘सोचे झैं जिन्दगी रै’नछ’ भने जस्तो भएको छ। प्रदेशलाई पर्यटनबाट समृद्ध बनाउने भिजन बनाएका महरालाई अहिले सत्ता टिकाउन मन्त्रालय फुटाएको दाग लागिसकेको छ। शुरूमा शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री छँदा मन्त्रालयको संख्या सात थियो, अहिले १२ पुगेको छ। प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्षको अवधिमा तीन वटा सरकार बनिसकेका छन्। अघिल्लो पाँचवर्षे अवधिमा चार पटक सरकार फेरिएको थियो।
प्रदेशमा अहिले पनि ५० प्रतिशत जति कर्मचारी अपुग छन्। कार्यरतमध्ये अधिकांशको डेरा बुटवल-भैरहवातिरै छ। घर, छोराछोरी उतै छन्। सरकारी सवारी भएकाहरू साँझ बुटवल फर्किन्छन्, बिहान देउखुरी पुग्छन्। सुनसान यो राजधानी गाउँमा प्रदेशको शासनसत्ता आएपछि के परिवर्तन भयो त? मानिसहरू भन्थे, “प्रदेश सभा वरिपरि चियाको व्यापार बढ्यो, तर भातको व्यापार अझै बढ्न सकेको छैन। होटल पौवाको व्यापार बढ्यो। तर माननीयलाई राखेर गोष्ठी गर्ने अरू होटल खुलेनन्।” पूर्व-पश्चिम राजमार्गको राप्तीपुलबाट पश्चिम फर्केर राजधानीतिर हेर्दा सहजै भन्न सकिन्छ- देउखुरीले छिटै शहरको रूप धारण गर्यो भने लुम्बिनीले गरेको संघीयताको नयाँ अभ्यास सफल हुनेछ। नत्र केही वर्षभित्रै बुटवलमै सदरमुकाम फर्काउन माननीयहरूको नयाँ गठबन्धन बन्छ नै।
कर्णाली : विद्रोही मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व
प्रदेश राजनीतिमा नयाँ नयाँ अभ्यास गरेको कर्णालीमा खरो र विद्रोही स्वभावका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन्। राजधानी वीरेन्द्रनगर राजनीतिदेखि कर्णालीका नाममा खुलेका एनजीओ, आईएनजीओसम्मको ‘जंक्शन’ हो। यी संस्थाले आफ्नो एकचौथाइ काम यहीं बसेर गर्छन्। यद्यपि यहाँको सत्ताको रणमैदान वीरेन्द्रनगर होइन, काठमाडौं नै हो। गत वर्ष केन्द्रीय सत्ताले गरेको भन्दा फरक सम्झौता गरेर एमाले नेता कँडेलले माओवादीसँग आधा आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री बाँडी नयाँ मानक स्थापित गर्न खोजेका थिए। मुख्यमन्त्री बन्ने अवसरबाट पटक पटक वञ्चित रहेका उनी यस पटकको सत्ता गठबन्धनमा कठोर मिहिनेत गरेपछि त्यो कुर्सीमा विराजमान हुन पाएका हुन्। कडा आलोचना गर्नेहरूले पनि कँडेलले केही न केही राम्रो र दीर्घकालीन काम गर्लान् भन्ने आशा गरेका छन्।
कँडेलको अनुभवमा प्रदेश संरचना अहिलेकै अधिकार र स्रोतले चल्दैन। जेठ अन्तिम साता उनकै कार्यकक्षमा भेट्दा भने, “यस्तो पाराले प्रदेश कसरी चल्छ? के यो संघीय सरकारको शाखा हो? माथि बस्नेले यहाँ पनि सरकार छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ।” प्रदेशलाई चारतिरबाट लगाइएका अंकुश चुँडाल्नुपर्ने मान्यता राख्ने उनमा कर्णालीको भाष्य फेर्ने हुटहुटी अधिक छ।
चार जनाको बलिदानीपछि प्राप्त यो प्रदेशले सरकार गठन भएको साता दिन जतिमै सर्वसम्मत रूपमा नाम र राजधानी तय गरेको थियो। यहाँका अधिकांश माननीय जिल्लातिरभन्दा प्रदेश राजधानीमै भेटिन्छन्। संघीयताको स्वाद वीरेन्द्रनगरले मजैले पाएको छ। यहींका कफी हाउसमा हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा, जुम्लाको समृद्धिको खाका तयार गरिन्छ। पहिले कर्णालीको ‘जंक्शन’ नेपालगन्ज थियो। संघीयताले नेपालगन्जलाई लुम्बिनीमा जोडिदिएर कर्णालीसँगको परम्परागत नाता औपचारिक मात्र बनाइदिएको छ। कर्णाली चढ्नेहरूको लाइन बढेपछि एअरलाइन्सहरूले विमान थपेका छन्। एउटा उडान भइरहेको सुर्खेतमा अहिले दैनिक चार वटा उडान हुन्छन्। प्रदेशको अघिल्लो सरकारले जहाजमा यात्रु अभावमा खाली रहेका सीटको पैसा तिरिदिएर काठमाडौं-सुर्खेत सीधा उडान गराएको थियो। अहिल विमान कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धी रूपमा सुर्खेतको साँघुरो विमानस्थलमा उडान गर्न थालेपछि १० हजार रुपैयाँको एकतर्फी भाडा ६ हजार ५०० मा झरेको छ। मुख्यमन्त्री कँडेललाई यो विमानस्थल विस्तार गर्नै पर्ने चुनौती छ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर।
कर्णालीको राजधानी शहरमा महिलासत्ता छ। सभामुख, उपसभामुख, मेयर, माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष सबै महिला छन्। यहाँबाट उदाउँदै गरेका नेत्रीले भविष्यमा कर्णालीको सत्तामा हस्तक्षेप गर्ने संकेत देखाएका छन्। देशको कुल जनसंख्याको करीब ६ प्रतिशत मानिस बस्ने कर्णालीका धेरै सूचक बदलिंदै गएकामा यहाँका बासिन्दा खुशी पनि छन्। जनगणनाको नयाँ तथ्यांक अनुसार कर्णालीको औसत आयु सरदर ७२.५ वर्ष छ। शिशु, बाल र मातृ मृत्युदर घटेको छ। गरीबी कम भएको छ। अक्करे भीर फोडेर राष्ट्रिय राजमार्गसँग सडक सञ्जाल जोडिएपछि आमकर्णालीवासीमा आशा र आत्मविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ।
कर्णालीमा दुईखाले असन्तुष्टि पनि रहेछन्। सुर्खेत, सल्यान र दैलेखका बासिन्दा आफूलाई काठमाडौंले हेला गरेको गुनासो गर्छन्। माथिल्लो भेगका बासिन्दा चाहिं सुर्खेतले अवसर र स्रोत जति आफैसँग राखेको गुनासो गर्छन्। तुलनात्मक रूपमा बलियो तल्लो कर्णालीसँग लड्न माथिल्लो कर्णालीले काठमाडौंको साथ खोज्दो रहेछ।
प्रदेशलाई संघीयताको बदनामको भारी बोकाइएको छ। यो भाष्य बदल्न काठमाडौंले मुठी खुकुलो पार्नुपर्छ। प्रदेशको सत्ता समीकरणको निर्णय प्रदेशलाई नै गर्न दिइनुपर्छ। संविधानले दिएका अधिकार र अवसर प्रदेशतिरै पठाइदिनुपर्छ। केन्द्रमा कर्मचारी खचाखच तर प्रदेशका कुर्सी सधैं खाली हुने स्थिति हटाउन कर्मचारीलाई प्रदेशमा जानै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ। सरकारले खटाएका ठाउँमा मन फुकाएर काम गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र प्रदेशको ‘भीरको चिन्डो उँधो न उँभो’ भन्ने भाष्य बदलिन्छ। संघीयता बलियो हुन्छ। नागरिकलाई राज्यसत्तामा पहुँच र अवसर भुइँबाटै दिने संघीयताले नै हो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
