सैनिक कलेजबाट बेपत्ता छोरा खोजिरहेका आमाबुबा
सैनिक कलेजबाट बेपत्ता छोरा खोज्न साढे दुई वर्षयता भौंतारिइरहेका आमाबुबाप्रति राज्यले भने थोरै सहानुभूति पनि देखाएको छैन।
दुई वर्षयता दैलेखकी कृष्ण शाही हरेक रात एउटै सपना देखिरहन्छिन्, टाढा जंगलभित्र एउटा धमिलो चित्र।
सपनामा आइरहने त्यो चित्र खुट्याउन सकेकी छैनन्। दोहोर्याएर देखिने धूमिल सपना पनि ठम्याउन सकेकी छैनन्। तैपनि त्यही धूमिल सपनाले ४४ वर्षीया कृष्णलाई दुई वर्ष १० महीनाअघि सैनिक कलेजबाटै हराएको छोरा टुप्लुक्क आइपुग्छ कि भन्ने आशा जगाइरहेको छ। “अब त आश पनि गर्नु कि नगर्नु!” उनी सुस्केरा हाल्छिन्।
काठमाडौंको सानो भर्याङस्थित नेपाली सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान (सैनिक मेडिकल कलेज)को छात्रावासमा बसेर एमबीबीएस चौथो वर्षमा पढिरहेका २४ वर्षीय राजेश शाही २०७८ भदौमा एकाएक हराएको खबर आयो। त्यसपछि शाही परिवारका दिन पीरमै बितिरहेका छन्। अझ छोराको खोजीका लागि आग्रह गर्दै राज्यका विभिन्न निकाय धाउँदाका हैरानीमै कटिरहेका छन्।
शाही परिवारले गुहार माग्न कुनै सरकारी अड्डा बाँकी छैन। छोरा अध्ययनरत कलेजको तालुक निकाय सेना र प्रहरीमा त शुरूमै हारगुहार गरेको थियो। प्रहरी र सेनाले अनुसन्धानमा जाँगर नचलाएपछि गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई समेत गुहार गरेको बुबा दानबहादुर शाही सुनाउँछन्। “अहिलेसम्म न सास छ न त लास,” ५४ वर्षीय दानबहादुर दुखेसो गर्छन्।
बेसहारा बनेका दानबहादुर न्याय खोज्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। जाहेरी दर्ता गरेर छोरा बेपत्ता पार्नेहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। सेनाकै उच्च ओहोदाका व्यक्तिको संलग्नताको आशंका गर्दै प्रहरीमा बारम्बार जाहेरी दिए पनि दर्ता नभएपछि सर्वोच्च पुगेको रिटमा उल्लेख गरेका छन्।
.jpg)
सैनिक कलेजबाट हराएका छोराको फोटो देखाउँदै आमा कृष्ण शाही।
सर्वोच्च पुग्नुअघि दानबहादुरले छोरा खोज्न गरेको संघर्ष मनै चहर्याउने खालको छ।
छोरा हराएको खबर सुन्नासाथ कृष्ण बेहोश भइन्। उनलाई अस्पताल नै भर्ना गर्नुपर्यो। श्रीमतीलाई अस्पतालमै छोडेर दानबहादुर सुर्खेतबाट काठमाडौं आए।
काठमाडौं पुगेपछि उनको केही महीनाको दैनिकी सैनिक कलेज, जंगी अड्डा र प्रहरी कार्यालय धाउँदैमा बित्यो। छोरा हराएको पीडामा रहेका दानबहादुरलाई सुरक्षा निकायले दिएको जवाफ र गरेको व्यवहारले पीडा मात्रै थपिदियो।
सेनाको मामिला भन्दै प्रहरी पन्छियो। कलेजले भने जहिल्यै खोजी भइरहेछ भन्ने जवाफ मात्रै दियो। “सेना र प्रहरीको जवाफले मनमा चिसो पस्यो,” उनी विगत सम्झिन्छन्।
राजेश २०७८ भदौ १७ मा हराएका थिए। तर आफूलाई कलेजले भदौ २१ मा मात्रै खबर गरेको उनी बताउँछन्। “छोरा हराएको पाँच दिनसम्म किन खबर गरिएन?” उनको मनमा चिसो पस्नुको पहिलो कारण यही थियो।
केही अनौपचारिक र अपुष्ट सूचनाले उच्च सैनिक अधिकारीकै योजनामा छोरालाई गायब पारिएको दानबहादुरको भनाइ छ। राजेशलाई जर्नेलकी छोरीले मन पराएको र विवाह गर्न नमानेपछि गायब पारिएको सूचना पाएको उनको दाबी छ।
२०७८ भदौ १७ मा राजेशलाई गायब गरिएको र खोज्नलाई ‘ठूला नेता लिएर आउनू’ भन्दै उनका सहपाठीले खबर गरेको दानबहादुरले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा उल्लेख गरेका छन्। “तर कलेजले जानकारी नगराई हामीले पत्याएनौं,” उनी भन्छन्, “साथी साथीबीच केही भएर वा जिस्किएर त्यस्तो भनेका होलान् भन्ने सोच्यौं, तर ठूलै बदमासी भएको रहेछ।”
पढाइमा अब्बल राजेश शाही सैनिक कलेजमा अध्ययनका क्रममा पुरस्कार ग्रहण गर्दै।
छोरा हराएको खबर पाएपछि दानबहादुरले २०७८ असोज ६ मा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा जाहेरी दिए। तर प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन। त्यति खेर परिसर प्रमुख थिए, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) अशोक सिंह। “सेनाको घटना हो। हामीले जाहेरी लिन मिल्दैन,” एसएसपी सिंहको भनाइ उद्धृत गर्दै दानबहादुर सुनाउँछन्। पछि जन्ममिति विवादमा तानिंदा सिंहले डीआईजीबाट राजीनामा दिएका थिए।
यसको दुई महीनापछि प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेको भन्दै निवेदन बोकेर जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, काठमाडौं पुगे। प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेमा सरकारी वकीलको कार्यालय वा उपल्लो प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने फौजदारी कार्यविधि संहितामा व्यवस्था छ। तर सरकारी वकीलको कार्यालयले पनि जाहेरी लिन मानेन।
“जाहेरी लिएर के गर्ने? खोजतलासको निवेदन दिनु, पछि त्यो नै किटानी जाहेरी बन्छ,” सरकारी वकीलको कार्यालयले दिएको जवाफ दानबहादुर सम्झिन्छन्। त्यति खेर सरकारी वकीलको कार्यालय प्रमुख गंगाराम पौडेल थिए।
प्रहरी र सरकारी वकीलको कार्यालय जाेहरी लिनबाट पन्छिन खोजेको उनी सुनाउँछन्। “म जहाँ जहाँ निवेदन दिन गएँ त्यहाँ त्यहाँ यो त सेनाको मामिला रहेछ भन्दै पन्छिन खोजे,” दानबहादुर भन्छन्।
राजेशसँग अन्तिम पटक भएको कुराकानी दम्पती घरीघरी सम्झिन्छन्। २०७८ भदौ १६ गते घरमा फोन आएको थियो। आमा कृष्णसँग निकै बेर कुराकानी गर्दा राजेशले आफूलाई साह्रोसाह्रो भएको रत्तिभर संकेत दिएका थिएनन्। बरु दशैंमा घर आउने भन्दै फुरुङ्ङ बनेका थिए। “झन्डै आधा घन्टा गफ गरियो। छोराले खाना खाने वेला भयो भनेपछि छुट्टिएका थियौं,” गहभरि जमेको आँसु पुछ्दै दानबहादुर भन्छन्, “नजिकै आउँदै गरेको दशैंमा भेट्ने भनेका थियौं। तर यतिका दिन भइसक्यो, कहाँ छ पत्तो छैन।”
.jpg)
दानबहादुर शाही र कृष्ण शाही।
राजेशले २०७३ सालदेखि सैनिक मेडिकल कलेजको छात्रावासमा बसेर पढ्दै आएका थिए। पढाइमा अब्बल थिए। एकै खेपमा एमबीबीएसमा नाम निकालेको उनी सुनाउँछन्। सबै ठीकठाक चलिदिएको भए दानबहादुरका छोरा राजेश यति खेर डा. राजेश बनिसक्थे। तर सोचे जस्तो भएन। एकाएक छोरा गायब भएपछि श्रीमतीलाई घरीघरी अस्पताल लैजानुपरिरहेको छ। उनकी एक छोरी छन्।
१६ वर्ष दुई महीना नेपाली सेनाको जागीरे भएर बिताएकाले पनि दानबहादुर यो संगठन आफ्नै जस्तो ठान्थे। २०६० सालमा उनी पेन्सन पाकेपछि अमल्दार पदबाट सेवानिवृत्त भएका थिए।
छोरा बेपत्ता भएपछि आफ्नै ठानेको सेना सहयोग गर्नुको साटो घटना दबाउन अग्रसर बनेको दानबहादुरको गुनासो छ। कलेजले गोलमटोल जवाफ दिएपछि तत्कालीन रथी बालकृष्ण कार्की, उपरथी सुरेश कार्की र सहायक रथी सन्तोषवल्लभ पौड्याललाई बल्लतल्ल भेटेर व्यथा बिसाएका थिए। “तीनै जनाले ‘चुप लाग्, तेरो पनि छोराको हालत होला। मिडियामा नजानू’ भन्दै हप्कीदप्की गर्नुभयो,” दानबहादुर भन्छन्।
सैनिक अधिकृतहरूलाई भेट्दा मात्रै होइन, सेनाले बोलाएर पनि आफूलाई उल्टै अपराधी जस्तो केरकार गरेको उनी सुनाउँछन्। बालाजुस्थित १ नम्बर बाहिनीका बाहिनीपति सहायक रथीको नेतृत्वमा यस घटनाबारे अनुसन्धान गर्न ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ गठन भएको थियो। त्यसले पनि आफूलाई केरकार गरेको उनी बताउँछन्। “छोराको आनीबानी, आचरण कस्तो थियो भनेर मात्र सोधिरहे,” दानबहादुर भन्छन्, “त्यो छानबिन बोर्डका प्रश्नहरू मेरो छोराको चरित्र गलत थियो भन्ने पुष्टि गर्ने खालका थिए।”
त्यति वेला वरिपरि जर्नेलहरू बसेर आफूलाई केरकार गरिएको दानबहादुर सुनाउँछन्। कलेजको जिम्मा दिंदा छोराको आनीबानी राम्रो रहेको र त्यसपछि पनि कलेजले कहिल्यै छोराको आनीबानी बिग्रिएकोबारे जानकारी नदिएको जवाफ दिएपछि जर्नेलहरू जंगिएको उनी बताउँछन्।
प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेको जाहेरी।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी गौरव केसी त्यो घटनाबारे गठित ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ आन्तरिक मामिला भएकाले केही भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिन्छन्। “सैनिक कलेजबाट हराएको छात्रको खोजतलासमा हामीले प्रहरीसँग समन्वय गरिरहेका छौं,” केसी भन्छन्, “अस्ति मात्र पनि प्रहरीले नभेटिएको जवाफ पठाएको छ।”
छोराबारे कलेज र सैनिक मुख्यालय पुगेर सोध्दा पनि उल्टै धम्की आएको उनी दुखेसो गर्छन्। प्रधानसेनापति भेट्दा समेत त्यस्तै अनुभव रह्यो। २०७९ वैशाख २० मा नेपाली सेनाको अवकाशप्राप्त कर्मचारीको सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा सुर्खेत पुगेका थिए। दानबहादुरले भेट्ने मौका पाएका थिए।
छोरा हराएको पीडा र अन्यायबारे सुनाउँदा प्रधानसेनापति शर्माले उल्टै हप्काएको उनी सम्झिन्छन्। “हराएको केटाको बुबा तँ होस्?” सेनाप्रमुख शर्माको भनाइ उद्धृत गर्दै दानबहादुर भन्छन्, “म कहाँबाट ल्याइदिऊँ? संयमता अपनाउनुपर्छ।”
सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमा पनि यो विषय खुलाएका छन्। मिडियामा कुरा गरेर आफ्नो र संस्थाको अपमान गरेको भन्दै ‘विचार गर्नु’ भनेर प्रधानसेनापति शर्माले धम्क्याएको दानबहादुरले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा उल्लेख गरेका छन्।
अझै पनि निष्पक्ष अनुसन्धान भएमा छोरा भेटिने आशाले विभिन्न निकायमा धाउन छोडेका छैनन्। गत फागुनमा फेरि राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्। निवेदनमा आफूमाथि भएको अन्यायको फेहरिस्त खुलाएका छन्।
.jpg)
गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाएको पत्र।
पछिल्लो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि दानबहादुरले ‘केही भइहाल्छ कि’ भन्ने आशले निवेदन दिएका हुन्। गृहले गत चैत २ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आवश्यक कारबाहीका लागि भन्दै पत्र पठाएको थियो। तर प्रहरी मुख्यालयले चैत २७ मा हालसम्म जाहेरी नपरेको बेहोरा सहित गृहलाई जवाफ पठायो।
“जाहेरी नपरेको होइन। जाहेरी प्रहरीले नलिएको हो भन्ने तथ्य प्रहरीले लुकायो,” उनी भन्छन्, “जाहेरी दर्ता नभएर नै ममाथि अन्याय भएको भन्ने निवेदनमा खुलाएको थिएँ। जाहेरी दर्ता नभएको त दुनियाँलाई थाहा छ। त्यही कुरा प्रहरीले लेख्यो, जाहेरी किन दर्ता भएन भन्ने लेखेन।”
राज्यका सबै निकायमा दोहोर्याई, तेहेर्याई निवेदन दिंदा पनि सैनिक दबाब र प्रभावमा बेवास्ता गरिएपछि सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेको उनी बताउँछन्। रिटमा छोरालाई बेपत्ता बनाएर ज्यान सम्बन्धी कसूर गरेको भन्दै जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न आदेश माग गरेका छन्। सैनिक मुख्यालय र कलेजले न्यायको ढोका बन्द गरेकाले अदालत आएको पनि रिटमा भनेका छन्।
त्यस्तै, मुद्दाकै कारण आफ्नो जीवन जोखिममा रहेको स्मरण गराउँदै आफू विरुद्ध गैरकानूनी काम नहोस् भनेर अन्तरिम आदेश दिन पनि रिटमा माग गरेका छन्। सैनिक मेडिकल कलेज, गृह मन्त्रालय, काठमाडौं प्रहरी परिसर, काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर जेठ ३१ मा रिट हालिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश।
त्यसको भोलिपल्ट सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलेको एकल इजलासले निवेदकलाई हैरानी हुने कुनै कार्य नगर्नू भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ। यससँगै जाहेरी दर्ता नगर्नुको कारण मागेको छ।
व्यक्ति बेपत्ता भएको घटनालाई सैनिक मामिला भन्दै राज्यका निकायले लगातार पन्छाएपछि न्याय खोज्न अदालत पुग्नुपरेको दानबहादुर बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मेरो छोरा जिउँदो छ कि छैन भन्ने मात्रै थाहा पाए पनि मन बुझाउन हुन्थ्योे।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
