युद्धरत इजरायलमा कामदार पठाउने तयारीबारे नागरिक तहबाट विरोध
-1719998739.jpg)
इजरायलमा युद्ध जारी रहेकै अवस्थामा आफ्ना नागरिकलाई रोजगारीका नाममा पठाउन लाग्नु सरकारको हदैसम्मको गैरजिम्मेवारी भएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
युद्ध चलिरहेको इजरायलमा नेपाल सरकारले नागरिकलाई कामदारका रूपमा पठाउने तयारी गरेकोप्रति विभिन्न संघसंस्था, नागरिक समूह र अधिकारकर्मीबाट विरोध आउने क्रम जारी छ।
असार ११ गते वैदेशिक रोजगार विभागले सूचना प्रकाशन गरी इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा गम्भीर अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हेरचाहका लागि ८०० जना नेपाली ‘केयर गिभर’ पठाउने भन्दै आवेदन मागेको छ। इजरायलसँग भएको श्रम सम्झौता अनुसार सरकारी संयन्त्र मार्फत नै केयर गिभर छनोट गरेर पठाउने तयारी छ।
नौ महीनायता युद्ध चलिरहेको देशमा कामदार पठाउने प्रक्रिया जोखिमयुक्त भएको भन्दै संघसंस्था र नागरिक तहबाट विरोध भइरहेको छ। ११ संस्था र ६६२ नागरिकले असार १३ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै इजरायलमा नेपाली नागरिक पठाएर उनीहरूको जीवनमा खेलबाड नगर्न र कामदार पठाउने प्रक्रिया बन्द गर्न अपील गरेका छन्।
प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमासले ७ अक्टोबर २०२३ मा गाजा क्षेत्रसँग जोडिएको इजरायलमा आक्रमण गरेपछि दुई पक्षबीच जारी छ। ७ अक्टोबरमा हमासको आक्रमणमा परी १० जना नेपालीको मृत्यु भएको थियो। त्यस वेलादेखि नै कञ्चनपुरका विपिन जोशीको अवस्था हालसम्म अज्ञात छ। हमासको आक्रमणपछि इजरायलले प्यालेस्टिनीमाथि नरसंहार मच्चाइरहेको छ।
६७३ नागरिक तथा संघसंस्थाका तर्फबाट नेपाल सरकार र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई अपील गरिएको विज्ञप्तिमा नेपाली नागरिकलाई बाँच्न पाउने मौलिक हकबाट वञ्चित नगर्न र मानव अधिकार सम्बन्धी न्यूनतम प्रतिबद्धताको पालना गर्न अनुरोध गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशमा रोजगारीको सुनिश्चितता नगरिंदा रोजगारीको बाध्यताले नागरिकहरूले आफ्नो ज्यान जोखिममा पार्न तयार भएको अवस्थामा तिनको ज्यानको सुरक्षा गर्न नसक्नु राज्य र सरकार आफ्नो दायित्वबाट विमुख भएको अवस्था हो।’
इजरायलमा जारी रहेकै अवस्थामा सरकारले आफ्ना नागरिकलाई रोजगारीको नाममा पठाउन लाग्नु हदैसम्मको गैरजिम्मेवारी भएको मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं बताउँछन्। “नागरिकको ज्यान जोखिममा राखेर सरकारले रेमिटेन्सको लोभमा रोजगारीमा पठाउनु मानव अधिकारको दृष्टिले ठीक होइन,” प्रसाईं भन्छन्, “नागरिकको बाँच्न पाउने हकप्रति सरकार संवेदनशील भएन, नागरिकको सुरक्षाको ख्याल गर्नुपर्ने न्यूनतम दायित्वबाट पनि सरकार पन्छिएको देखियो।”
राजनीतिकर्मी मानुषी यमी भट्टराई नेपालले साढे सात दशकदेखि द्वन्द्वरत दुई देशमध्ये प्यालेस्टाइनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने गरेकामा इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउनु सरकारको आफ्नै नीति विपरीतको काम भएको बताउँछिन्।
“एकातिर प्यालेस्टाइनका जनताका पक्षमा छौं भन्ने र अर्कातिर नेपालीलाई कामदारका रूपमा इजरायल पठाउनु भनेको विरोधाभास हो,” भट्टराई भन्छिन्, “इजरायलको युद्धमा बेपत्ता भएका नेपालीको अवस्था अझै पत्ता लाग्न नसकिरहेको वेला थप नेपालीलाई त्यहाँ पठाउनु उचित हुँदैन।”
अध्येता शिवहरि ज्ञवाली पनि नेपालले दुई देशको शान्ति स्थापनाका लागि बोल्नुपर्नेमा आफ्ना देशका नागरिकलाई कामदारका रूपमा इजरायल पठाए सरकारले राजनीतिक रूपमा उक्त देशलाई समर्थन गरेको देखिने बताउँछन्। रोजगारीका अन्य अवसर खोज्नतर्फ नलागी आफ्ना नागरिकलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पठाइनु अमानवीयपन भएको उनको भनाइ छ।
“रोजगारीको बाध्यताले युद्धग्रस्त क्षेत्रमा पनि नेपालीहरू जान तयार देखिन्छन्, तर अभिभावकको हिसाबले राज्य गम्भीर हुनुपर्छ,” ज्ञवाली भन्छन्।
.jpg)
विपिनको रिहाइको माग गर्दै लगनखेलमा प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थी।
लेखक एवम् विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन युद्ध जारी रहेको अवस्थामा ‘इजरायलमा पैसा छ, टिपेर ल्याऊ’ भन्ने हिसाबले सरकारले आफ्ना नागरिकलाई पठाउनु नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक हक विपरीत भएको बताउँछन्। इजरायलले नेपाली नागरिकलाई स्याहारको काममा भनेर लगे पनि कब्जा गरेको क्षेत्रमा काम लगाउने भएकाले उनीहरूको ज्यान जोखिममा पर्ने उनको भनाइ छ।
“अरूको भूमि कब्जा गर्न नेपालीहरूलाई हतियार सरह प्रयोग गरिंदै छ, त्यसैले यस पाटोमा सरकारले सोच्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जनक राई देशको आम्दानीको मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारी हो भन्दैमा नागरिकको ज्यान जोखिममा पार्ने गरी सरकारले युद्धग्रस्त देशमा कामदार पठाउन नहुने मत राख्छन्।
प्यालेस्टिनीहरूको नरसंहार गरिरहेको इजरायलको विरोधको संकेतका रूपमा पनि नेपालीहरूलाई त्यहाँ पठाउन नहुने डा. शरद वन्तको धारणा छ। “इजरायलमा कामदार पठाउन रोक्नु भनेको ज्यानको सुरक्षासँगै इजरायलको कदमको विरोध गर्नु पनि हो,” उनी भन्छन्।
देशमा बेरोजगारीको समस्या भए पनि रोजगारीका नाममा जानाजान युद्धग्रस्त क्षेत्रमा कामदार पठाउनु आफ्ना नागरिकको सुरक्षामा सरकार संवेदनहीन र गैरजिम्मेवार रहेको देखाउने उनको भनाइ छ।
अध्येता भास्कर गौतम नेपाल सरकारले कामदार पठाउन अगाडि बढाएको प्रक्रिया नरसंहार मच्चाइरहेको इजरायलको नीतिलाई सरकारले समर्थन गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नसँग पनि गाँसिएको तर्क गर्छन्। “यस्तो देशसँग सरकारले सम्बन्ध कायम र विस्तार गरिरहनु बोलीमा इजरायलको नरसंहारलाई सघाउँदिनँ भने पनि व्यवहारमा सघाएको भयो,” उनी भन्छन्।
उनको भनाइमा आफ्नो देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व भएको र त्यो नसके ज्यानको सुरक्षा र न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित हुने देशमा काम गर्न पठाउनुपर्छ। “तर यी दुवै कुरामा सरकार कर्तव्यच्युत देखिन्छ,” गौतम भन्छन्।
असार १९ मा इजरायली आक्रमणबाट जोगिन भाग्दै गरेका गाजा क्षेत्रका बासिन्दा। तस्वीर : उमर अल कट्टा/एपीएफ
इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कानून र मानवीय मूल्यमान्यतालाई नै नाघेर नरसंहार गरिरहेकाले नेपाल सरकारले उक्त देशसँग सम्बन्ध कायम राख्न उचित नहुने डिकलोनियल सोलिड्यारिटी नेटवर्क नेपालका दिवस केसीको धारणा छ।
“धेरै देशले इजरायलसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोडिसके, केही देशले सम्बन्ध तोड्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्,” केसी भन्छन्, “नेपालीहरूका लागि इजरायल धेरै अगाडिदेखि श्रम गन्तव्य भए पनि नरसंहारमा संलग्न देशसँग नेपालले अब नैतिकताको हिसाबले सम्बन्ध राख्नु हुँदैन।”
केसी प्यालेस्टिनीहरूले इजरायलमा विगतदेखि श्रम गर्दै आएको र पछिल्ला वर्षहरूमा उनीहरूलाई जीविकोपार्जनबाट वञ्चित गर्नकै लागि अन्य देशका कामदार माग्न थालिएकाले यो विषय पनि विचारणीय भएको बताउँछन्।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का महासचिव लक्ष्मण शर्मा नेपाल सरकारले नागरिकलाई जोखिम क्षेत्रमा पठाउनु न्यायसंगत नभएकाले इजरायलमा श्रमिक पठाउने कदम स्वीकार्य नहुने बताउँछन्। “रोजगारीका लागि इजरायल नै पठाउनुपर्छ भन्ने छैन, अरू पनि धेरै देश भएकाले यो निर्णयबाट सरकार पछाडि हट्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।
इजरायलमा केयर गिभर पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको वैदेशिक रोजगार विभागले भने युद्ध जारी रहे पनि त्यहाँ नेपालीहरू काम गर्ने क्षेत्र सुरक्षित रहेको भन्ने सुझाव आएका आधारमा पठाउन लागिएको जनाएको छ। विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदी भन्छन्, “परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत हामीले समन्वय गर्दा नेपालीहरू काम गर्ने क्षेत्र सुरक्षित रहेको पाइएपछि पठाउन लागिएको हो।”
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद रिजाल इजरायलमा कामदार पठाउने प्रकरणमा नागरिक तहबाट आएका असन्तुष्टिबारे छलफल गरिने बताउँछन्। “अहिलेसम्म कामदार पठाउनुपर्छ भन्ने नै कुरा छ, तर नागरिकको असन्तुष्टिको विषयमा हामी गम्भीर छलफल गर्नेछौं,” उनी भन्छन्।
यो पनि पढ्नुहोस् : नागरिकको सुरक्षालाई नजरअन्दाज गरेर युद्धग्रस्त इजरायलमा कामदार पठाउन अनुमति
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)