टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा विरुद्ध अख्तियारको पुनरावलोकन
विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला बदरको माग सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ।
भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडा लेनदेनमा अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतले २०७९ फागुनमा गुरुङलाई एक करोड ८४ लाख ४०१ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो। विशेष अदालतको फैसलासँगै गुरुङको सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो। उनले निलम्बन फुकुवाको माग सहित सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले गत चैत १६ मा निलम्बन गैरकानूनी भएको ठहर्याएको थियो। गुरुङले २०५७ सालदेखि भृकुटीमण्डपमा फन पार्क चलाउँदै आएका थिए। त्यही क्रममा अनियमितता गरेकोे आरोप लागेको थियो।
गुरुङको सांसद पद निलम्बनबारे फैसला गर्दा सर्वोच्चले भ्रष्टाचार नैतिक पतन देखिने कसूर नभएको व्याख्या गरेको थियो। नैतिक पतन देखिने कसूरबारे कानूनमा किटानी परिभाषा नभएकाले भ्रष्टाचारलाई यस कोटिमा राख्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर थियो।
सीमित विषयगत कानूनमा बाहेक नैतिक पतन देखिने कसूरबारे परिभाषा नभेटिने पनि फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ। बाल यौन दुर्व्यवहारमा कसूरदार ठहरिएको व्यक्ति र लिखतहरूको गोप्यता कायम गर्न नसकी सजाय पाएका व्यक्ति नैतिक पतन देखिने कसूरदार हुने ती कानूनमा परिभाषित गरिए बाहेक अन्य कानूनमा प्रस्ट व्यवस्था नभएको इजलासको व्याख्या छ।
अख्तियारले समेत अभियोजन लगाउँदा भ्रष्टाचारलाई नैतिक पतन देखिने कसूर कायमका लागि माग दाबी नलिनुले पनि यो कसूर नैतिक पतन हुने खालको नभएको व्याख्या गरिएको छ। विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेकाले समेत यो फैसला अन्तिम नभएको उल्लेख गर्दै गुरुङलाई सांसद पदमा पुनःस्थापना गराउने निचोडमा इजलास पुगेको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)