जनमत शिरोधार्य गर्ने अवसर
सत्ता समीकरण बदल्ने कांग्रेस-एमालेबीचको सहमति काँध फेर्नका लागि होइन भन्ने प्रमाणित गर्न पनि जनपक्षीय काम गर्नुको विकल्प छैन।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच असार १७ को मध्यराति भएको सहमतिका प्रमुख दुई पक्ष छन्, एउटा सरकार परिवर्तन र अर्को संविधान संशोधन। यो सहमतिसँगै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकार ढल्ने निश्चितप्रायः छ।
सत्ता सहकार्यको सहमति अनुसार अब दुई वर्षका लागि ओली प्रधानमन्त्री बन्नेछन् भने २०८४ को चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्नेछन्। गत आमनिर्वाचन मार्फत जनताले दिएको ‘म्यान्डेट’ पनि त्यही नै हो। २०७९ मंसीरको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भए लगत्तै हिमालखबरमा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमाले मिलेर जानुपर्ने सुझाव सहितको टिप्पणी प्रकाशन भएको थियो। उक्त निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ एमाले र कांग्रेसलाई ५५ लाखभन्दा बढीले मत दिएका थिए। तर पछिल्लो डेढ वर्ष दुवै दल सरकारमा सहयोगीको भूमिकामै सीमित रहे, जसको सबैभन्दा बढी लाभ तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लिए। जबकि अधिकांश मतदाताले सरकारको नेतृत्वका लागि पहिलो नम्बरमा कांग्रेसलाई र दोस्रोमा एमालेलाई रोजेका थिए। दुई दलबीचको यस सहमतिलाई त्यही जनमत शिरोधार्य गर्ने अवसर मान्न सकिन्छ।
फरक राजनीतिक सिद्धान्त भए पनि मुलुकको महत्त्वपूर्ण मुद्दामा प्रमुख दलहरू एक ठाउँमा आएका थुप्रै दृष्टान्त छन्। २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन वा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा प्रमुख दलहरू मिलेरै सफल पारेका थिए। २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि पहिलो र दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस र एमालेले सत्ता साझेदारी गरेका थिए। त्यसको दुई वर्षपछि संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली।
देउवा-ओलीबीचको सहमतिको अर्को पक्ष संविधान संशोधन हो। जसका लागि आवश्यक पर्ने दुईतिहाइ मत पुर्याउन कम्तीमा कांग्रेस-एमाले एक ठाउँमा आउनै पर्थ्यो। यी दुई दलका नेताहरूले विद्यमान मिश्रित निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न चाहेको बुझ्न गाह्रो छैन। तथापि संविधानका प्रमुख खम्बा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता जस्ता विषय भने चलाउनु उचित हुँदैन। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरूले प्रचार गरे जस्तो पछिल्ला परिवर्तन उल्टिने गरी संविधान संशोधन गर्नेतर्फ पनि लाग्नै हुँदैन।
कांग्रेस र एमाले नेतृत्वबीचको सहमतिपत्र सार्वजनिक नहुँदा विभिन्न आशंका उब्जिनुका साथै मिथ्या सूचना फैलाउनेहरूले ठाउँ पाएका छन्। यस्तो सहमति पारदर्शी नहुँदा वैदेशिक चलखेलको सम्भावना पनि रहने भएकाले सहमतिपत्र सार्वजनिक गर्नै पर्छ।
कांग्रेस-एमाले नेतृत्वबीच भएको सहमतिको पत्र हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। सहमतिपत्र सार्वजनिक नहुँदा विभिन्न आशंका उब्जिनुका साथै मिथ्या सूचना फैलाउनेहरूले ठाउँ पाएका छन्। जस्तो, ‘कांग्रेस-एमाले समझदारीको प्रारम्भिक मस्यौदा’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिएको सातबुँदे सहमतिमा संविधान पुनरावलोकनका लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाउने समेत उल्लेख छ। कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको मस्यौदाकारमध्येका एक नेता भने श्रेष्ठको नाममा चर्चा नै नभएको दाबी गर्छन्। यस्तो सहमति पारदर्शी नहुँदा संशय बढ्ने मात्र होइन, वैदेशिक चलखेलको सम्भावना पनि रहन्छ। तसर्थ सहमतिपत्र सार्वजनिक गर्नै पर्छ।
दुई दललाई एक ठाउँमा ल्याउने अप्रत्यक्ष भूमिका भने प्रधानमन्त्री दाहालकै देखिन्छ। संसदीय चुनावमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका उनी २०७९ पुसमा एमालेको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री बने। लगत्तै उनले एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गरे। २०८० फागुनमा कांग्रेससँग सम्बन्धविच्छेद गरेर पुनः एमालेसँग हात मिलाउन पुगे। दाहालबाट धोका पाएका दुई दललाई एक ठाउँमा जोड्ने काम कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र रमेश लेखक तथा एमालेका शंकर पोखरेल र रमेश बडाल लगायतले गरे।
दाहाल नेतृत्वको सरकारले सुशासनको चर्को नारा लगाए पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, महँगी नियन्त्रण लगायत जनपक्षीय काम गर्न सकिरहेको थिएन। ‘जनयुद्ध’ दिवसका नाममा फागुन १ गते बिदा दिने निर्णय अदालतबाट खारेज हुँदा होस् वा कुकुल्याण्ड पुस्तक मार्फत भ्रष्टाचारमा नाम मुछिएको सार्वजनिक हुँदा समेत दाहाल मौन बसेका थिए।
शिथिल अर्थतन्त्रको उत्थान, रोजगारी सिर्जना, महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सहकारी प्रकरण छानबिन आदिमा कदम नचाली सरकारबाट दाहालको विस्थापनलाई नै उपलब्धि ठानियो भने कांग्रेस-एमालेका नेताहरूको भूल हुनेछ। कतिपयले भूटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपित बेचन झा पक्राउपछि आफ्ना नेता तानिने डरका कारण पनि कांग्रेस-एमाले एक ठाउँमा आएको आरोप लगाइरहेका छन्। यसलाई गलत सावित गर्ने चुनौती पनि यो नयाँ समीकरणसामु छ।
अब बन्ने सरकारले भूटानी शरणार्थी प्रकरण मात्रै होइन, सहकारी प्रकरण, गिरिबन्धु टी स्टेट, सुनकाण्ड लगायत प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कानूनी कारबाही गराउनुपर्छ। पछिल्लो सहमति सत्तामा बस्नका लागि काँध फेर्न होइन भन्ने प्रमाणित गर्न पनि जनपक्षीय काम गर्नुको विकल्प छैन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
