रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको तथ्यांकमा छेडखानीको आशंका, आईपीओ रोक्न माग
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको तथ्यांकमा छेडखानी गरिएको आशंका गर्दै लगानीकर्ताहरूले आईपीओ रोक्न माग गरेका छन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसाका दरमा सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर (आईपीओ) बिक्री गर्न गत साता अनुमति दियो। धागो र कपडा उत्पादन गर्ने यो कम्पनीको मूल्य बूक बिल्डिङ भनिने विधि मार्फत तय भएको थियो।
त्यसरी मूल्य निर्धारणका लागि यसअघि कम्पनीले योग्य संस्थागत शेयर लगानीकर्तालाई प्रतिस्पर्धा मार्फत शेयर बिक्री गरिसकेको छ। जस अनुसार योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले बोलकबोलबाट यस कम्पनीको शेयर किन्न मूल्य तोकेका थिए, जसबाट कट अफ मूल्य प्रतिकित्ता ९१२ रुपैयाँ निस्किएको थियो। यही मूल्यका आधारमा सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने शेयरको मूल्य सोभन्दा १० प्रतिशत घटाएर तोकिएको थियो।
तर यस कम्पनीले शेयरलाई आकर्षक देखाउन सर्वसाधारणसामु अघि सारेको तथ्यांकमा छेडखानी गरेको हुन सक्ने लगानीकर्ताले आशंका जनाएका छन्। लगानीकर्ताका चार संस्थाले कम्पनीले पेश गरेको वित्तीय विवरण बढाइचढाइ गरेको र भविष्यमा कम्पनीले आम्दानी गर्ने रकम असम्भवप्रायः पूर्व अनुमान गरिएकाले यस कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्कासन रद्द गरी आवश्यक छानबिन गर्न माग सहित धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन्। नेपाल शेयरधनी संघ, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ, जनरल इन्भेस्टर एशोसिएशन र साधारण लगानीकर्ता संघले यस्तो माग गरेका हुन्।
लेखा परीक्षक, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी, संस्थागत लगानीकर्ता तथा निर्णायक पदाधिकारीलाई दबाब र प्रभावमा पारी स्वीकृति गराएर यस कम्पनीले लगानीकर्ताको अहित गर्न खोजेकाले साधारण शेयर निष्कासन रोक्न माग गरिएको लगानीकर्तामध्येका एक हरिबहादुर केसीले बताए।
तथ्यांकमा प्रश्न
कुनै कम्पनीले प्राथमिक शेयर निष्कासनअघि निष्कासन गरिने धितोपत्र सम्बन्धी विवरणपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसमा कम्पनीको सम्पत्ति, आम्दानी, खर्चदेखि भविष्यमा हासिल गर्ने नाफासम्मको अनुमानको हिसाबकिताब राखिएको हुन्छ। यही तथ्यांक हेरेर सर्वसाधारणले कम्पनीमा लगानी गर्ने कि नगर्ने निर्णय लिन्छन्।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले संस्थागत लगानीकर्तालाई शेयर बिक्री गर्नुअघि गत पुसमा यसको विवरणपत्र सार्वजनिक गरेको थियो। यसमा भएका कतिपय तथ्यांकको विषयमा प्रश्न उठेको हो।
रिलायन्सले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक (साउन-असोज)मा प्रतिशेयर आम्दानी ९६ पैसा मात्रै रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। यो लगानीकर्ताका लागि निराशाजनक आम्दानीको अवस्था हो। किनभने यस अनुसार ८२० रुपैयाँ ८० पैसा तिरेर एक कित्ता शेयर खरीद गर्ने सर्वसाधारणले लाभांशका रूपमा जम्मा ९६ पैसा मात्रै पाउँछन्। तर रिलायन्सले यस वर्षको अन्त्यसम्म अर्थात् असार मसान्तसम्म प्रतिशेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ ९० पैसा पुर्याउने आश्वासन पनि विवरणपत्र मार्फत दिएको छ।
त्यसैगरी, आगामी आवमा प्रतिशेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ ८९ पैसा पुर्याउने देखाइएको छ। लगानीकर्ताले यसमै आशंका गरेका हुन्। वित्तीय विश्लेषक तथा लगानीकर्ता केशव श्रेष्ठले भने, “पहिलो त्रैमाससम्म प्रतिशेयर आम्दानी एक रुपैयाँभन्दा कम भएको कम्पनीले बाँकी तीन त्रैमासमा कसरी त्यति धेरै पुर्याउन सक्छ? यसका लागि कि आम्दानी ह्वात्तै बढ्नुपर्छ कि लागत ह्वात्तै घट्नुपर्छ। यी दुवैको पर्याप्त आधार छैन। त्यसैले यो सर्वसाधारणलाई झुक्याउन देखाइएको तथ्यांक हो।”
रिलायन्सले पहिलो त्रैमासिकयताको आर्थिक र वित्तीय स्थिति कस्तो छ भनी विवरण प्रकाशित गरेको छैन। जबकि आर्थिक वर्ष सकिन दुई साता मात्रै बाँकी छ। दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकको पनि वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिएको भए कम्पनीले यस वर्ष गर्न सक्ने आम्दानी र नाफाको यथार्थ स्थिति देखिन्थ्यो। त्रैमास सकिएपछि नै यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि कम्पनीले सार्वजनिक गरेको छैन। “कम्पनीको नाफा राम्रो भएको भए किन सार्वजनिक भएन? कमजोर तथ्यांक देखिने भएकाले सार्वजनिक नगरी लुकाइएको हो,” श्रेष्ठले भने।
त्यस्तै, रिलायन्सले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी रहेको विद्युत् महसूलको बक्यौता रकम ७३ करोड ४७ लाख रुपैयाँलाई पनि दायित्वका रूपमा हिसाबमा देखाएको छैन। लोडशेडिङको अवधिको यस रकमका विषयमा लामो समयदेखि विवाद चलिरहेको छ। यसबारेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।
रिलायन्सले आफूले विद्युत्को महसूलको बक्यौता तिर्न बाँकी भनी प्राधिकरणले पठाएको बिललाई अमान्य घोषणा गरी रकम तिर्न आनाकानी गरिरहेको छ। प्राधिकरण भने रकम उठाई छोड्ने ध्याउन्नमा छ।
यही विवादित रकमलाई रिलायन्सले सम्भावित दायित्वका रूपमा माने पनि यसलाई प्रोभिजन गरिएको अर्थात् तिर्नपर्न सक्ने भनी अलग्गै छुट्याएर राखिएको छैन। जसले गर्दा भविष्यमा यो रकम तिर्नुपरेमा कम्पनीको अहिले बचतमा देखिएको रकम घट्नेछ। जसले गर्दा कम्पनीको अहिले देखिएको आकर्षक स्थिति भविष्यमा यथार्थमा कमजोर हुने जोखिम रहेको श्रेष्ठले बताए।
त्यस्तै, बूक बिल्डिङलाई कम्पनीको शेयर बिक्रीका लागि पारदर्शी मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया मानिन्छ। तर नेपालमा संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या थोरै भएकाले यसको प्रतिस्पर्धा खुला भएकोमा शंका रहेको जानकारहरूको भनाइ छ।
खासगरी, शेयर बिक्री गर्ने कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्बन्ध संस्थागत लगानीकर्तासँग पनि हुने भएकाले बढी मूल्यांकन गर्न मिलेमतो गर्न सक्ने जोखिम छ। रिलायन्सको शेयर खरीद गर्न यसअघि ५५ संस्थागत लगानीकर्ताले बोलकबोल गरेका थिए। संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या सयौं पुगे मात्रै बजार पारदर्शी हुने श्रेष्ठ बताउँछन्।
धितोपत्र बोर्डले सर्वसाधारणको हित रक्षाका लागि प्राथमिक शेयर निष्कासनको विवरणलाई मसिनो गरी केलाउनुपर्ने लगानीकर्ताको माग छ। लगानीकर्ता केसी प्रश्न गर्छन्, “धितोपत्र बोर्डले अभिभावक भएर लगानीकर्ताको हित रक्षा गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व भएकामा अपारदर्शी तरीकाले शेयर निष्कासनको अनुमति दिन मिल्छ?”
रिलायन्समा शशिकान्त अग्रवाल र पवन गोल्याण तथा उनीहरूका पारिवारिक सदस्यको लगानी छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
