एक वर्षमा ४० अर्बको शंकास्पद कारोबार
_1663236034.JPG)
एक वर्षको अवधिमा ४० अर्ब रुपैयाँको अपराधसँग जोडिएका शंकास्पद लेनदेन भएको नियामकीय अध्ययनले देखाएको छ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइले सार्वजनिक गरेको शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रकाशनले सन् २०२३ मा विगत वर्षहरूका तुलनामा उच्च संख्यामा शंकास्पद कारोबार भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सन् २०२३ मा ६ हजार २५५ वटा शंकास्पद कारोबार भएका थिए। यो अघिल्लो वर्षका तुलनामा ५७ प्रतिशत धेरै हो।
सन् २०२३ को शंकास्पद कारोबारको संख्या पछिल्लो चार वर्षयताकै उच्च हो। सन् २०२० का तुलनामा सन् २०२३ मा शंकास्पद कारोबार ६ गुणा बढेको छ। वित्तीय जानकारी एकाइका प्रमुख दीर्घबहादुर रावलले वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरू शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ गर्न चनाखो भएकाले संख्या बढेको बताए।
यद्यपि शंकास्पद कारोबार सबै अपराध नै भएको भनी व्याख्या गर्न मिल्दैन। एकाएक प्रमुख रावलले भने, “शंकास्पद कारोबार प्रमाणित कसूर होइन, कसूर गरेको हुन सक्ने आशंका मात्रै हो। यी शंकास्पद कारोबारलाई छानबिन गरेर कसूर भए/नभएको टुंगोमा पुग्न सकिन्छ।”
ब्यांक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, रेमिटेन्स कम्पनी लगायत संस्थाले हरेक वर्ष आफू मार्फत ग्राहकले गर्ने कारोबारमा शंका लागेमा त्यसको सूचना वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउनुपर्छ। त्यही सूचनाका आधारमा एकाइले एकीकृत विवरण प्रकाशित गरेको हो।
सन् २०२३ मा ब्यांक तथा वित्तीय संस्था, रेमिटेन्स कम्पनी, भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्था, स्टक ब्रोकर, बीमा कम्पनी, लघुवित्त जस्ता संस्था मार्फत शंकास्पद कारोबार गरिएको देखिएको हो। सबैभन्दा धेरै शंकास्पद कारोबार वाणिज्य ब्यांक मार्फत भएको थियो। यस वर्ष पाँच हजार २८२ शंकास्पद कारोबार वाणिज्य ब्यांक मार्फत भएको देखिएको छ।
सहकारीबाट भने दुई वटा शंकास्पद कारोबारको मात्रै रिपोर्टिङ भएको छ। जबकि रकम जम्मा गर्दा सम्पत्तिको स्रोत नखोजिने भएकाले सबैभन्दा धेरै शंकास्पद कारोबार सहकारीमा हुनुपर्ने अनुमान छ। सहकारी संस्थाहरू कसिलो नियमनमा नरहेका कारण यी संस्थाले शंकास्पद कारोबारको विवरण नै वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउँदैनन्। अर्कातिर, धेरै सम्पत्ति लुकाउने स्थान घरजग्गाको शंकास्पद कारोबारको त रिपोर्टिङ नै हुँदैन।
खासगरी, धेरैजसो शंकास्पद कारोबार सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित छन्। कुल शंकास्पद कारोबारमध्ये आधाभन्दा बढी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिएको हुन सक्ने एकाइले जनाएको छ। अवैध तरीकाले आर्जन गरिएको धन चोख्याउने प्रक्रिया नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो।
सन् २०२३ मा भएका तीन हजार १९९ वटा कारोबार सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित छन्। त्यस्तै, एक हजार ८६८ वटा कारोबार कर छलीका, एक हजार ४० वटा कारोबार वित्तीय अपराधका र ५६५ कारोबार धोकाधडीसँग सम्बन्धित छन्।
सन् २०२३ मा वाणिज्य ब्यांकहरूबाट मात्रै ३८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको शंकास्पद कारोबार भएको छ। यो कुल शंकास्पद कारोबार रकमको ९६ प्रतिशत हो।
एकाइले शंकास्पद ठहर्याएका कारोबारलाई थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित अनुसन्धान निकायमा पठाउने गर्छ। एकाइ प्रमुख रावलले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित कारोबार भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा राजस्वसँग सम्बन्धित कारोबार भए राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाउने बताए। सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित शंकास्पद कारोबारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाइन्छ।
हरेक वर्ष शंकास्पद कारोबारको विवरण संकलन गरेर एकाइले सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरे पनि छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने क्रम भने असाध्यै न्यून छ। नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि पर्याप्त पहल नगरेका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण सम्बन्धी निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) र उसको सहायक संस्था एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले नेपाललाई जोखिम सूची (ग्रे लिस्ट)मा राख्ने तयारी गरेको छ। यी संस्थाले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्थाबारे प्राविधिक मूल्यांकन गरिसकेका छन्। अब अक्टोबरमा फेरि नेपालको स्थिति मूल्यांकन हुनेछ।
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि आवश्यक बलियो काम र कार्यसम्पादन नगरेका कारण जोखिम सूचीमा पर्ने निश्चित सरह रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। जोखिम सूचीमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारदेखि नागरिकको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणसम्ममा सम्बन्धित मुलुक र संस्थाले शंका जनाउने जोखिम हुन्छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
