‘एनबीटीसी’ ठगीको अन्तर्कथा
आफ्नै स्वामित्वको शटरमा व्यापार गर्ने सपना देखेर कम्प्लेक्स निर्माणमा दशौं लाख लगानी गरेका व्यापारीहरू कसरी ठगीमा परे?
काठमाडौंको कलंकीबाट बल्खु जाने क्रममा बायाँतर्फ एउटा भव्य व्यापारिक भवन देखिन्छ। यो हो, न्याशनल बिजनेश ट्रेड सेन्टर (एनबीटीसी)। २०७६ सालमा निर्मित, बाहिरबाट व्यवस्थित देखिने यस भवनको भित्री कथा भने अस्तव्यस्त छ। यसमा थुप्रै व्यवसायीको पीडा र क्रन्दन लुकेको छ।
न्यूरोड, इन्द्रचोक, वटु लगायत ठाउँका होलसेल पसलहरूलाई एउटै व्यवस्थित कम्प्लेक्समा राख्ने भन्दै व्यापारीबाटै रकम उठाएर एनबीटीसी बनाइएको हो। भवनमा शटर/कबलहरू बनाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने भन्दै एक हजार ३०० भन्दा बढी व्यक्तिबाट करीब पाँच अर्ब रुपैयाँ उठाइएको थियो। निर्माण सम्पन्न भएपछि पास गरेर लगानीकर्तालाई लालपुर्जा दिने वाचा डेभलपर कम्पनी मिलाल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिका व्यक्तिहरूले गरेका थिए। तर भने अनुसार भएन। अर्थात् लगानी गर्ने व्यापारी ठगीमा परे।
पीडित व्यापारीहरूले गत जेठ ३२ गते जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौंमा जाहेरी दिए। उजुरीपछि प्रहरीले असार ९ गते एनबीटीसी बनाउने मिलाल्यान्ड डेभलपमेन्ट र कलंकी डेभलपर्सका ६ जना सञ्चालक पक्राउ गरेको छ। मिलाल्यान्ड र कलंकी डेभलपर्सका अध्यक्ष नरेन्द्र वज्राचार्य तथा निर्देशकहरू राजेशकृष्ण सिंह श्रेष्ठ, शान्तिरमण पंगेनी, निरञ्जनकुमार श्रेष्ठ, राजु महर्जन र चिरञ्जीवी पौडेल पक्राउ परेका हुन्।
ठगी शृंखला
यो ठगी प्रकरणको तानाबाना केलाउँदा एक दशकअघिको घटनामा पुगिन्छ।
२०६९ सालमा नरेन्द्र वज्राचार्य लगायत व्यक्तिहरूको समूहले न्यूरोड क्षेत्रमा होलसेल पसल चलाइरहेका व्यापारीलाई एउटै छानामुनि राख्ने गरी कलंकीमा व्यवस्थित र सुविधायुक्त व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन लागेको योजना सुनाएका थिए। वज्राचार्य प्राइम कमर्सियल ब्यांकका सञ्चालक समेत हुन्। त्यति वेला याक एन्ड यती होटलमा व्यापारीहरू भेला पारेर व्यापारिक कम्प्लेक्सको डिजाइन प्रोजेक्टर मार्फत देखाइएको थियो।
व्यापारीले चर्को भाडा, पार्किङ अभाव जस्ता समस्या भोगिरहेको बुझेका डेभलपर कम्पनीका व्यक्तिले एनबीटीसीमा आफ्नै स्वामित्वको व्यापारिक शटर हुने, पर्याप्त पार्किङ सहित थुप्रै सुविधा हुने र देशकै ठूलो होलसेल बजार हुने भनी शटरका लागि अग्रिम रूपमा रकम मागेका थिए। निर्माण सम्पन्न भए लगत्तै शटर पास गरेर लालपुर्जा हातमा टक्र्याउने वाचा पनि गरिएको थियो।
यस्तो आकर्षण देखेपछि शटर भाडामा लिंदा विभिन्न असुविधा भोगिरहेका व्यापारीले आफ्नै कबलको सपना देखे। ऋणपान गरेर पनि लगानी गर्ने सोच बनाए। भवन निर्माणअघि नै शटर किन्न २०६९ सालदेखि २०७१ सालसम्म करीब ९२७ जनाले लगानी गरे। व्यापारीबाट औसतमा ४० देखि ५० लाख रुपैयाँका दरले रकम उठाइएको थियो।
रकम उठाउने वेला लगानीकर्ता र कम्पनीबीच २०७३ को चैत मसान्तभित्र भवनको निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने र निर्धारित मितिमा नसकिए बढीमा ६ महीनासम्म समय थप्ने सम्झौता गरिएको थियो। त्यति समयमा पनि निर्माण पूरा नभए वाणिज्य ब्यांकको प्रचलित ब्याजदर अनुसार लगानीकर्तालाई ब्याज दिने करारनामा समेत गरिएको थियो।
तर २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण ट्रेड सेन्टर निर्धारित समयमा बन्न सकेन। त्यसपछि लगानीकर्तासँग दुई वर्षको थप समय मागियो, त्यो पनि ब्याज पाउने करारनामा हटाएर। भूकम्प सिर्जित परिस्थिति भन्नेमा चित्त बुझाएर लगानीकर्ताले सोही अनुसार सम्झौता गरिदिए।
२०७४ सालको अन्तिममा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि २०७६ सालमा मात्र निर्माण सकियो। त्यति हुँदा पनि लगानीकर्ता चुपचाप नै थिए। तर निर्माण सकिएपछि पनि डेभलपर कम्पनीले सम्झौता बमोजिम शटर पास नगरिदिएपछि लगानीकर्तामा आशंका उब्जियो।
लालपुर्जाका लागि संघर्ष
सम्झौता अनुसार लगानीकर्ताले २०७४ सालमै लालपुर्जा पाउनुपर्ने थियो। तर भूकम्प, त्यस लगत्तैको नाकाबन्दी जस्ता कारणले समस्या पारेको देखाएर लालपुर्जा वितरणमा ढिलाइ गरियो। त्यसमा पनि लगानीकर्ताले विपत्तिको समयमा ठीकै छ भनेर मन बुझाए।
कम्प्लेक्सको निर्माण २०७४ सालभित्र सम्पन्न गर्ने भनिए पनि सकिंदा २०७६ साल लाग्यो। कोभिड-१९ महाव्याधि आयो। डेभलपर कम्पनीले यसलाई पनि बहाना बनाउने मौका पायो।
लगानीकर्ताले डेभलपर कम्पनीको सञ्चालक समितिसँग पटक पटक बैठक गरे। डेभलपरले अर्को महीना गरौंला, दशैंपछि गरौंला, तिहारपछि गरौंला भनेर कुर्दाकुर्दै यतिका समय बितेको एनबीटीसी व्यापार संघका अध्यक्ष होमनाथ गिरी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “कम्प्लेक्स बनिसक्दा पनि लालपुर्जा नपाएपछि हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्यौं, कम्पनीका सञ्चालकहरूसँग अनेकौं पटक बैठक बस्यौं। तर उहाँहरूले घरी के घरी के भनेर आलटाल गर्दै भाका सारिराख्नुभयो।”
ब्यांकको तथ्यांक अनुसार ९२७ शटरमध्ये २२१ वटाका धनीले मात्रै लालपुर्जा पाएका छन्। यो पनि एकै चोटि नभई विभिन्न चरणमा दिइएको थियो। त्यसका लागि डेभलपर कम्पनीले विभिन्न आधार बनाएको थियो।
पहिलो चरणमा शुरूमा पसलमा बसिसकेकाले पुर्जा पाउने भन्ने आधार बनाइएको थियो। अर्को चरणमा किस्ता तिर्न बाँकी भएकालाई दिने आधार बनाएर रकम बुझाउन लगाई लालपुर्जा बाँडियो। तर पूरै पैसा तिरिसकेकाले अझैसम्म लालपुर्जा नपाएको पीडित व्यापारी बताउँछन्।
एनबीटीसी लालपुर्जा संघर्ष समितिका संयोजक विष्णुकुमार श्रेष्ठ आफूले पूरै पैसा तिरेको दुई वर्ष भइसके पनि लालपुर्जा नपाएको बताउँछन्। “जति वेला उनीहरूलाई पैसाको खाँचो पर्यो त्यति वेला किस्ता तिर्न बाँकी शटरहरूबाट पैसा लिएर लालपुर्जा दिए, तर समयमै सम्पूर्ण रकम बुझाएकाहरूलाई झुलाएर राखियो,” उनी भन्छन्।
डेभलपरको एकपछि अर्को बदमासी
मिलाल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले सम्झौता गर्ने वेला लगानीकर्तालाई भूमिगत पार्किङ क्षेत्र सहितको नक्शा देखाएका थिए। तर पास भइसकेको नक्शा बदलेर दुई तलाको पार्किङमध्ये एक तलामा शटर बनाएर बेच्ने योजना कम्पनीले बनायो। त्यसबारे लगानीकर्ताले थाहा पाएर काठमाडौं महानगरपालिकामा उजुरी दिएपछि त्यो बदर भएको एनबीटीसी व्यापार संघका संस्थापक महासचिव दीपक अर्याल बताउँछन्। “जुन पार्किङ क्षेत्र हेरेर हामीले शटर किनेका थियौं, त्यो अरूलाई बेच्ने दुष्प्रयास गरियो,” उनी भन्छन्।
अर्यालका अनुसार कम्पनीका सञ्चालकले व्यापारीको पैसामा कम्प्लेक्स बनाएर तिनैलाई मारमा पार्ने उद्देश्यले काम गरे। कम्प्लेक्सका राम्रा पसल सञ्चालकले बिक्री गर्न र आफैंले प्रयोग गर्न राखेको उनी बताउँछन्।
एनबीटीसी बनाउने समूहले यही प्रोजेक्टको डिजाइन अनुसार अर्को पनि व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको र त्यहाँ पनि यस्तै रणनीति अपनाइएको अर्याल बताउँछन्। उनका अनुसार कलंकी डेभलपर्स प्रालि नाममा कम्पनी दर्ता गरेर एनबीटीसीकै मोडालिटीमा कलंकी चोकमा कलंकी ट्रेड सेन्टर नामक व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण गरिएको छ। त्यहाँ पनि लगानीकर्ताबाट पहिले नै रकम उठाएर निर्माण सम्पन्न भएपछि पास गरेर लालपुर्जा दिने भनिएको थियो।
“यो देखेपछि त शटर खरीदकर्तालाई यिनीहरूले सक्ने नै भए भन्ने लाग्यो र हाम्रो आन्दोलन चर्किएको हो,” अर्याल भन्छन्।
कलंकी ट्रेड सेन्टर।
कलंकी ट्रेड सेन्टरमा करीब ४०० लगानीकर्तालाई शटर/कबल बनाएर नामसारी गरिदिने भन्दै एक जनासँग करीब ५० लाख रुपैयाँका दरले उठाइएको थियो। तर त्यहाँ हालसम्म एक जनालाई पनि नामसारी नगरिएको एनबीटीसीका पीडित विष्णुकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।
मर्कामा लगानीकर्ता
एनबीटीसीका अधिकांश शटर/कबल सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा रहे पनि यहाँका करीब दुईतिहाइभन्दा पनि बढी शटर बन्द छन्। केही व्यापारी आएर पसल राखे पनि कम्पनीले उचित व्यवस्थापन र प्रचारप्रसार नगरेपछि व्यापार नचलेर फेरि पुरानै ठाउँमा फर्किनुपर्ने अवस्था आएको लगानीकर्ता बताउँछन्। व्यवस्थापन समितिको कमजोरी र डेभलपर कम्पनीले कबलको स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्दा व्यापारी यहाँ आउन नचाहेको र नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
संघर्ष समितिका संयोजक श्रेष्ठ व्यवस्थापकको कमजोरीका कारण ग्राहक नआएपछि होलसेल व्यापार गर्न खोलिएको ठाउँ भूत बंगला जस्तो बनेको बताउँछन्। “मेरो कुरा गर्ने हो भने, आफ्नो नामको शटर अहिलेसम्म नामसारी भएको छैन। अर्को कुरा, न्यूरोडमा मैले बीसौं वर्षदेखि चलाइरहेको पसल अहिले एकै चोटि यहाँ ल्याएँ भने व्यापार त्यहाँ पनि खत्तम हुन्छ, यहाँ पनि डुब्छ,” उनी भन्छन्।
उनका अनुसार कति शटरमा पनि बोहनी नै नभएपछि व्यापारीहरूले बन्द गरेर राखेका छन्।
अर्का एक लगानीकर्ता कम्प्लेक्स नचल्दा एकातिर आफ्नो लगानी डुबेको र अर्कातिर कबल खरीदको किस्ता तिर्न ब्यांकबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्दा दोहोरो मारमा परेको बताउँछन्। “किस्ता तिर्न लिएको ऋणको ब्याज मासिक ३० हजार तिर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “बाहिर चर्को भाडा तिरेर पसल राख्न सक्ने अवस्था छैन, कम्तीमा भाडा त तिर्नु पर्दैन भनेर यहाँ व्यापार नभए पनि बसिरहेका छौं।”
गुपचुपदेखि जाहेरीसम्म
लगानीकर्ताले लालपुर्जा प्राप्तिका लागि विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरेका थिए। ती आन्दोलनलाई मिलाल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिका सञ्चालकले दबाब, प्रभावबाट तुहाइदिने गरेको लगानीकर्ताको आरोप छ। यो समस्यालाई वार्ताबाटै सुल्झाउने प्रयास गरेको र बारम्बार संवाद गर्दा पनि कम्पनी गम्भीर नबनेको एनबीटीसी व्यापार संघका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर बुढाथोकी बताउँछन्।
“हामीले उहाँहरूलाई तपाईंहरूलाई नै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, लालपुर्जा सम्बन्धी बाटो खोलिदिनोस् भनेर धेरै सम्झायौं। तर उहाँहरू कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिनुभएन,” उनी भन्छन्।
एनबीटीसी व्यापार संघले कम्पनी विरुद्ध २०८० जेठमै प्रहरीमा उजुरी दिने योजना सहित कागजात तयार पारेको थियो। तर अन्तिम अवस्थामा लगानीकर्ता व्यापारी नै हच्किए। “उजुरी दियौं भने कम्प्लेक्समा अलि अलि आउन थालेका पसलेहरू पनि भाग्ने हुन् कि, मुद्दामामिलामा गएपछि कम्प्लेक्सको छविमा असर पर्ने हो कि भन्ने डर भएर त्यति वेला जाहेरी दिएनौं,” व्यापार संघका अध्यक्ष गिरी बताउँछन्।
तर अर्को खबरले लगानीकर्तालाई चुप बस्न दिएन। एनबीटीसी र कलंकी ट्रेड सेन्टर (केटीसी) दुवैको लालपुर्जा ब्यांकमा धितो राखेर कम्पनीले ऋण निकालेको र दुवै कम्प्लेक्स लिलामीमा जान लागेको सुनेपछि लगानीकर्ता आत्तिए। त्यसपछि यसलाई रोक्न केही लगानीकर्ताले डेभलपरसँग छलफल गर्दा ‘जे गर्न सक्छौ गर’ भन्ने जवाफ आएको संघर्ष समितिका संयोजक विष्णुकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। त्यस्तो बेवास्तापछि संगठित भएर जाहेरी दिएको उनको भनाइ छ।
“हाम्रो जाहेरीबाट पक्राउ पुर्जी तयार छ, तर हामीभन्दा तीन दिनअघि कलंकी ट्रेड सेन्टरका पीडित लगानीकर्ताले दिएको जाहेरीका आधारमा कम्पनीका सञ्चालकहरू पक्राउ परे,” श्रेष्ठ भन्छन्।
शुरूमा १५ जना, त्यसपछि ११ जनाको जाहेरी दिएको र अब छिटै सयभन्दा बढीको जाहेरी लिएर प्रहरीमा जाने उनी बताउँछन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
