नदीले कहिले पाउलान् कानूनी हक?

नदीको पनि कानूनी हक हुन्छ। संसारका विभिन्न देशले सुनिश्चित गरिसकेको नदीको हक नेपालमा पनि कानूनमै व्यवस्था गर्न जरूरी भइसकेको छ।

जिवेश झा र विष्णुचन्द्र नेपाली

मानव सभ्यताको विकास नदी किनारमै भएको मानिन्छ। अझ नेपाल त नदीनालाकै देशका रूपमा चिनिन्छ। नेपालमा ६ हजारभन्दा बढी नदीनाला छन्, जसले शताब्दीयौंदेखि यो माटो र मानव सभ्यतालाई सिञ्‍चित बनाउँदै आएका छन्।

नेपालसँगै संसारका कैयौं नदीसँग मानव सभ्यता जोडिएका छन्। विश्वका केही नदीहरू संसारभर प्रख्यात छन्। जस्तो- एशियाको याङ्सी, भोल्गा, अफ्रिकाको नाइल, उत्तर अमेरिकाको मिसिसिपी, दक्षिण अमेरिकाको अमेजन, अस्ट्रेलियाको डार्लिङ एन्ड मरे नदी।

यद्यपि मानव समाज नदीनालाको स्वच्छताका लागि गम्भीर हुन सकेको छैन। जनसंख्या वृद्धि र त्यसले निम्त्याएको प्रदूषणले नदीनालाको अधिकार र संरक्षण हुन सकेको छैन। यसबारे सभ्य समाज मौन हुनु आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण हो।

मानवको अस्तित्वभन्दा पुरानो अस्तित्व रहेको नदीको अधिकार र संरक्षणबारे विश्व समाज बौद्धिक र कानूनी बहसमा जुटेको छ। नेपाल पनि यसबारे चिन्तित र अग्रसर देखिन्छ। सरकारले असार १४ गतेलाई राष्ट्रिय वृक्षरोपण दिवसकै रूपमा मनाउनुले वातावरण संरक्षणप्रति राज्य संवेदनशील रहेको दर्शाउँछ।

हाम्रो वैदिक परम्परालाई हेर्दा पनि प्रकृतिलाई आदिशक्तिका रूपमा लिई नदी वा जलाशय स्नानलाई शुद्धिको एक माध्यमका रूपमा लिने गरिएको छ। जसले गर्दा समाज नदीनालाको संरक्षणप्रति चिन्तित नरहेको भन्न मिल्दैन। तथापि अहिले जल तथा नदी प्रदूषण संसारका लागि ठूलो खतराका रूपमा देखिएको छ, नेपालका लागि पनि।

विकास र वातावरण संरक्षण दुवै समानान्तर रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर विकासले गति लिंदा प्राकृतिक सम्पदाको उचित व्यवस्थापनको विषय ओझेलमा पर्नुले मुलुक दिगो विकासतर्फ अग्रसर हुन नसकेको देखिन्छ। विकासका गतिविधिबाट उत्पन्न प्रदूषणले जनजीवन मात्रै होइन, नदीनाला तथा वन जंगल समेत प्रभावित भइरहेका छन्।

यस्तो अवस्थामा वनजंगल फँडानी हुँदै जानु, वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि आवश्यक संयन्त्रको विकास नहुनु, वातावरणीय कानूनको उचित कार्यान्वयनतर्फ सरकार र समाज चिन्तित नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। अहिले झन् नदीनाला मासिने, प्रदूषित हुने क्रममा छन्। कतिपय नदीनालाको त अस्तित्व जोगाउन कठिन भइरहेको छ।

नदीको कानूनी अधिकार

समसामयिक वातावरणीय कानूनले प्राकृतिक सम्पदाको ‘लिगल इन्टिटी’ (कानूनी अस्तित्त्व) हुने परिकल्पना गरेको छ। कानून प्रस्ट भएमा कानूनी प्रावधानले कुनै विषयबारे प्रस्ट्याइँ अधिकार र दायित्वबारे बोध गराउँछ। कानून मौन रहेमा नागरिकका अपेक्षाले स्थान पाउँछन्।

प्राकृतिक प्राणी जस्तै नदीनालाका पनि केही मौलिक हक हुन्छन्। उदाहरणका लागि नदीको स्वतन्त्र प्रवाहको हक, नदीजन्य जैविक वस्तुको संरक्षणको हक, प्रदूषणरहित वातावरणको हक र आफ्नो अधिकार संरक्षणार्थ मुद्दामामिला गर्ने हक समेत रहेका छन्।

यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा भने धार्मिक महत्त्व बोकेका कोशी, गण्डकी, बागमती लगायत नदी समेत प्रदूषित बनेका छन्। अझ वर्षा याममा त शौचालयको ढल, फोहोर तथा ठोस फोहोरमैलालाई समेत नदीनालामा बगाउने गरिएको छ। जसले गर्दा प्रदूषित पानीबाट मान्छेमा त रोग त फैलिन्छन् नै, जलचर जीवजन्तु पनि प्रभावित हुन्छन्।

यस्तै अवस्थामा नदीको पनि कानूनी अधिकारको परिकल्पना गरिएको हो। न्यायविद् हान्स केलसनका अनुसार कानून एक परिकल्पना गर्ने माध्यमका रूपमा रहेको हुन्छ जसले कुनै निश्चित कार्य गरेमा त्यसको परिणाम यस्तो हुने भन्ने परिकल्पना गर्छ।

यस अर्थमा नदी र नदीजन्य पदार्थको संरक्षणका लागि विशेष कानूनले नदीलाई कानूनी व्यक्तिका रूपमा परिकल्पना गरी त्यसको प्रदूषण कम गर्न कानूनी दायरामा ल्याउने प्रावधानको परिकल्पना गरिनुपर्छ।

सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा, सार्वजनिक न्याय सिद्धान्तका अनुसार प्राकृतिक सम्पदाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो। प्राकृतिक सम्पदाको अनुचित प्रयोगबाट वातावरणमा पर्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न निरोधात्मक र पूर्व सावधानीको उपाय अपनाउने पनि राज्यको विशेष जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसैले नदीलाई जीवित व्यक्तिका रूपमा घोषणा गरी कानूनी हक कानूनमा नै संस्थागत गरी राज्यले अभिभावकीय हैसियतमा संरक्षण गर्न आवश्यक छ।

कस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास?

नदीनालाका विषयमा संसारका कतिपय राष्ट्रमा विभिन्न कानूनको तर्जुमा भई वातावरण संरक्षणका लागि जारी कानूनकै हिस्साका रूपमा लिइएको छ। कतिपय राष्ट्रले नदीनालालाई कानूनी व्यक्तिको संज्ञा दिई नदीनाला संरक्षणका लागि विशेष कानून नै निर्माण गरेको पाइन्छ।

भनिन्छ, विशेष कानून सधैं सामान्य कानूनभन्दा माथि हुन्छ। विशेष कानूनले फरक मान्यता ग्रहण नगर्ने भए पनि त्यसले फरक दृष्टिकोण वा विशेष व्यवस्थालाई भने आत्मसात् गरेको हुन्छ।

उदाहरणका लागि दक्षिण क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका कानून संकायका प्राध्यापक क्रिस्टोफर स्टोनले सन् १९७२ मा नदी, ताल, वनजंगल लगायत प्राकृतिक सम्पदाको कानूनी हैसियत हुने जिकिर गरेका थिए। तिनको अस्तित्व ग्रहण गर्नाले संरक्षण र संवर्द्धन गर्न जोसुकै व्यक्तिको मुद्दामामिला गर्ने हकदैया हुने भनेर एक अनुसन्धान लेखमा जिकिर गरेका थिए। अमेरिकामा वातावरण कानूनको विकासमा अहम् भूमिका खेलेकाले स्टोनलाई अदालतमा पनि सम्मान गर्ने गरिएको दृष्टान्त भेटिन्छन्।

त्यस्तै, सन् १९७२ को सायरा क्लब विरुद्ध मोर्टोनको मुद्दालाई पनि हेर्न सकिन्छ। यस मुद्दामा अमिरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डोगलासले नदी, नाला, वन, जंगल, ताल लगायत प्राकृतिक सम्पदाको कानूनी हक हुने भनी फैसलामा फरक राय दिएका थिए। उनले नदी लगायत प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा जोसुकै व्यक्तिले अभिभावकका रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने भनेर स्टोनले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तलाई फैसलामा उल्लेख गर्दै मान्यता दिए।

सन् २०१८ मा कोलम्बियाको सर्वोच्च अदालतले अमेजन नदीलाई कानूनी हक रहेको भनी व्याख्या गरेको थियो। अमेरिकाभन्दा पनि अग्रणी स्थानमा न्यूजिल्यान्ड देखिन्छ। सन् २०१७ मा न्यूजिल्यान्डको संसद्ले वांगेनुई नदीलाई ‘इन्डिपेन्डेन्ट इन्टिटी’ का रूपमा मान्यता दिएको थियो।

त्यसैगरी, क्यानडाले सन् २०२१ मा म्याग्पी नदीलाई ‘कानूनी व्यक्ति’ का रूपमा मान्यता दियो। भारतमा सन् २०१७ मा नैनिताल उच्च अदालतले गंगा र यमुना नदीलाई ‘जीवित कानूनी व्यक्ति’ को संज्ञा दिएर नदीनाला प्रदूषणमुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिंदै सरकारका नाममा आदेश गरेको थियो।

संवैधानिक व्यवस्था र अभ्यास

नेपालको संविधानले वातावरण सम्बन्धी उल्लेख्य प्रावधान समेटेको पाइन्छ। यी प्रावधानले नेपालको ‘ग्रीन डेमोक्रेसी’ लाई टेवा पुर्‍याएको छ। उदाहरणका लागि प्रत्येक नागरिकले स्वच्छ र सफा वातावरणमा बस्ने पाउने हकको ग्यारेन्टी धारा ३० ले गरेको छ भने सफा पानी र स्वच्छताको हक सम्बन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूति धारा ३५ ले गरेको छ।

त्यस्तै, खाद्य सार्वभौमिकताको हक धारा ३६ ले सुनिश्चित गरेको छ भने कृषि वा वातावरण संरक्षणमा सुधार ल्याउन भूमि सुधार सम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने राज्यको अधिकारलाई धारा २५ ले ग्यारेन्टी गरेको देखिन्छ। गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ र सेवामा उपभोक्ताको हकलाई धारा ४४ ले स्थापित गरेको छ।

धारा ५१ ले राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत वातावरण संरक्षणमा पूर्व सावधानी र पूर्व सूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्त अवलम्बन गर्नका लागि राज्यलाई निर्दिष्ट गरेको पाइन्छ। साथै, धारा ५१ ले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना, पूर्व तयारी, उद्धार, राहत एवं पुन:स्थापनातर्फ आवश्यक नीतिनिर्माण गर्न राज्यका निकायलाई दिशानिर्देश गरेको छ।

उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतलाई कुनै निर्देशन, आदेश वा वातावरणको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि रिट जारी गर्न अधिकार प्रदान गरिएको छ। यसरी हेर्दा संविधानले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी हक तथा त्यसको उल्लंघन भएमा उचित कानूनी उपचारको व्यवस्था गरेर अधिकार संस्थागत गर्दै अधिकारको प्रचलनका लागि अदालतसम्म पुग्ने मार्ग पनि प्रशस्त गरेको पाइन्छ।

यस अनुसार सर्वोच्च अदालतले पनि नदीनाला संरक्षणका लागि सरकारका नाममा पटक पटक आदेश गरेको छ। प्रकाशमणि शर्मा समेतले सरकार विरुद्ध हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बागमती नदीको स्वच्छता कायम राख्न नदीमा मिसाइने गरेको मलमूत्र, विषादी पदार्थलाई वैज्ञानिक रूपमा प्रशोधन गर्ने ‘ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ को अविलम्ब व्यवस्था गर्नू भनी परमादेशको आदेश दिएको थियो।

त्यस्तै, थानेश्वर आचार्यले भृकुटी कागज कारखाना विरुद्ध रिट हालेका थिए। उनले कारखानाबाट निस्केको पदार्थबाट नारायणी नदी र वरिपरिका क्षेत्र प्रदूषित भई वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्नुका साथै नारायणी नदीका जीवजन्तु जोखिम रहेको जिकिर गरेका थिए। त्यसमा सर्वोच्चले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ‘ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ राख्न आदेश दिएको थियो।

बागमती किनारमा अनधिकृत रूपमा बाटाको निर्माण गर्ने कार्य गर्न गराउन नदिनू भनी प्रकाशमणि शर्माले मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय समेत विरुद्ध हालेको रिटमा आदेश गरिएको छ। भरतमणि गौतमले सरकार विरुद्ध हालेको रिटमा बागमती नदीको प्रदूषण रोक्नेतर्फ आवश्यक कार्य गर्नू भनी आदेश जारी भएको छ।

अबको बाटो

आधुनिकीकरण र औद्योगीकरणले वातावरणलाई घात पुगिरहेको छ। विषादीको प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनको विनाश, फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन नहुँदा वातावरणमै असर परिरहेको छ। अझ नदी एक देशबाट अर्को देशमा बग्छ। एउटा देशले गरेको प्रदूषणको शिकार अर्को देशका नागरिक भइरहेका छन्। त्यसैले अन्तरदेशीय प्रदूषण र एक देशबाट अर्को देशको भूमिसम्म बग्ने नदीमा कुनै पनि मुलुकले प्रदूषण गर्न नपाउने गरी सबै राष्ट्र प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक छ।

सानो प्रयासले पनि नदीनाला जोगाउन सकिन्छ। आफ्नो घरको जैविक फोहोरलाई कम्पोस्ट मल बनाउन सकिन्छ। घर तथा व्यवसायबाट उत्पन्न फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गरेर अजैविक फोहोर जस्तो धातु, प्लास्टिक, कागज, सिसा आदिलाई फरक तरीकाले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। किनमेल गर्न बजार जाँदा प्लास्टिक झोला भन्दा कपडाको झोला प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ।

पानीको मुहान तथा स्रोतमा फोहोरमैलाको मिसावट हुन नदिन सरकार र नागरिक मिलेर काम गर्न सकिन्छ। अझ नदीनालाले धार्मिक र आध्यात्मिक महत्त्व बोकेका हुन्छन्। यो पक्षबाट पनि नदीनालालाई स्वच्छ राख्न प्रयास गर्न सकिन्छ।

अर्कातिर, प्रदूषणका कारण नदी र जलचर जीवजन्तुको अस्तित्व संकटमा पर्दै गएको छ। सरकारदेखि नागरिक स्तरसम्म प्रदूषण विरुद्ध साझा अभियान आवश्यक भइसकेको छ।

यसमा कानूनी पहल पनि गर्न आवश्यक छ। जस्तो- नदीलाई ‘जीवित व्यक्ति’ को संज्ञा दिएर कानूनी हक सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यस्तो गर्दा प्रदूषकलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ भने दिगो विकासको मूलभूत मुद्दा संस्थागत हुन्छ।