शेयरमा खुलमखुला ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’, छानबिन न कारबाही
कैयौं कम्पनीको शेयर कारोबारमा ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ भएको यकीन भइसक्दा पनि सरकारी अनिच्छा र उदासीनताका कारण छानबिन र कारबाही अघि बढेको छैन।
धितोपत्र बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७८ असार १ गते शेयर बजारमा सूचीकृत ५१ वटा कम्पनीको लगानी जोखिमयुक्त रहेको भन्दै सूची सार्वजनिक गर्यो। बोर्डबाट कम्पनीको नाम सार्वजनिक हुनुअघि नै शेयर बजारका सीमित कारोबारीले त्यस सम्बन्धी सूचना पाएर जोखिमयुक्त भनिएका कम्पनीको शेयर बिक्री गर्न भ्याइसकेका थिए। अर्थात्, देखादेखी ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ (भित्री कारोबार) भएको थियो।
कम्पनीका सार्वजनिक नभएका गोप्य सूचनामा पहुँच भएका व्यक्तिले यस्तै सूचनाका आधारमा गर्ने कारोबारलाई ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ मानिन्छ। यो फौजदारी मुद्दा लाग्ने गम्भीर आर्थिक अपराध हो।
धितोपत्र बोर्डमा भएका बेथिति छानबिन गर्न सरकारले पूर्व न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। समितिले २०७८ असोज १ मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जोखिमयुक्त कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरिंदा धितोपत्र बजारमा भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) भएको र यसमा दर्जनौं कारोबारी संलग्न रहेको उल्लेख गरेको थियो।
ती लगानीकर्ताले बोर्डको सूचना सार्वजनिक हुनुअघि नियमितभन्दा बढी र अस्वाभाविक तवरले शेयर बिक्री गरे पनि जोखिमयुक्त भनी सार्वजनिक गरिन लागेका ५१ कम्पनीको शेयर खरीद गरेका थिएनन्। बोर्डले जोखिमयुक्त भनी तोकेका ५१ वटा कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेको दिन र अघिल्लो दिन अलका इन्भेस्टमेन्ट, प्रुडेन्सियल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, ग्लोबल आईएमई समुन्नत, ग्लोबल आईएमई क्यापिटल तथा दुर्गा तिवारी, लक्ष्मी ढुंगेल, नवीन केसी लगायत कम्पनी तथा व्यक्तिले शंकास्पद रूपमा जोखिमयुक्त कम्पनीको शेयर बिक्री गरेको देखिएको थियो। ‘५१ वटा जोखिमयुक्त कम्पनीको सूची प्रकाशित हुनुअघि नै ठूला लगानीकर्ताको एकै किसिमको आचरणले भित्री कारोबार भएको प्रस्ट हुन आउँछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्मा बुझाइएको प्रतिवेदनले थप छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख गरेको थियो। डुम्रे नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले बोर्डको बैठकपश्चात् केही व्यक्तिले गोप्य निर्णयको जानकारी धितोपत्र बजारका आफू निकट लगानीकर्ता तथा धितोपत्र कारोबार गर्ने कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको देखिने उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनले किटानीका साथ अलका परिचयात्मक कोड भएका सहित ५६ लगानीकर्ताले ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ गरेको उल्लेख गरेको छ।
डुम्रे नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनको अंश।
तर यसको छानबिनमा अहिलेसम्म बोर्ड र प्रहरीले चासो देखाएका छैनन्। धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०३ ले भित्री कारोबारको छानबिन गर्ने अधिकार धितोपत्र बोर्डलाई दिएको छ। बोर्डले भने गम्भीर फौजदारी मुद्दा लाग्न सक्ने भित्री कारोबारको विषयमा थप अनुसन्धान गरेको छैन। बोर्डका प्रवक्ता नवराज अधिकारी यस विषयमा आफूहरूले थप अनुसन्धान नगरेको बताउँछन्।
गत चैतमा संशोधन गरिएको ऐनले धितोपत्र बजारमा हुने ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ को अनुसन्धान प्रहरीले पनि गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। जस अनुसार बोर्ड वा अनुसन्धान गर्ने निकाय (प्रहरी)मा परेका उजुरीहरू बोर्डको अधिकृत स्तरको कर्मचारी मार्फत प्रारम्भिक जाँचबुझ गराउने र प्रहरी मार्फत अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
तर अहिलेसम्म प्रहरीले धितोपत्र बजारको ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ को विषयमा अनुसन्धान अघि नबढाएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का प्रवक्ता होविन्द्र बोगटी बताउँछन्। “अहिलेसम्म धितोपत्र बजारमा ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ भयो भनेर उजुरी आएको छैन, आयो भने हामी छानबिन अघि बढाउँछौं,” बोगटी भन्छन्।
निर्णयमै जालझेल
धितोपत्र बोर्डले ५१ जोखिमयुक्त कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्ने क्रममै जालझेल गरेको थियो। २०७८ जेठ ३१ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले जोखिमयुक्त कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्ने निर्णय नै गरेको थिएन। बैठकले ‘आमलगानीकर्तालाई संयमित एवं सुसूचित भई लगानी निर्णय गर्नका लागि समय समयमा सुसूचित गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको थियो। तर धितोपत्र बोर्ड व्यवस्थापनले त्यसको भोलिपल्टै ५१ जोखिमयुक्त कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरिदियो।
व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिको निर्णयलाई नै फेरबदल गरेर शंकास्पद प्रकृया अघि बढाएको फेला परेको छ । सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेको बोर्ड बैठकको निर्णयमा ५१ जोखिमयुक्त कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्ने कुरा कतै उल्लेख छैन (हे. निर्णय)। तर ५१ कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्नकै लागि बैठकको निर्णय भन्दै धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले आफूखुशी नक्कली निर्णय बनाउन लगाएको देखिएको छ।
सञ्चालक समितिको आधिकारिक निर्णय।
५१ जोखिमयुक्त कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्न सञ्चालक समितिले निर्देशन दिएको भन्ने नक्कली निर्णय राखेर कार्यान्वयनका लागि बोर्डका तत्कालीन सचिव नवराज अधिकारीको हस्ताक्षर सहित सुुपरिवेक्षण विभागलाई पत्र पठाइएको थियो। यसले धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको निर्णय नै कीर्ते भएको देखाउँछ (हे. नक्कली निर्णय)।
बोर्डको बैठकको निर्णयभन्दा फरक निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको सन्दर्भमा तत्कालीन सचिव तथा हालका प्रवक्ता अधिकारी त्यति वेला सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले ५१ कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्न सहमति जनाएको हुँदा निर्णय गरिएको तर पछि विवाद आएकाले उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न आफूले नमानेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “त्यसैकारण अनलाइनबाट गरिएको बैठकको अघिल्लो निर्णय अर्थात् ५१ कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्ने भन्ने निर्णयले आधिकारिकता पाएन, सबै सदस्यको हस्ताक्षर भएको पछिल्लो निर्णय आधिकारिक हुन पुग्यो।”
बोर्डको उदासीनता
विशेष अदालतले गत चैतमा जलविद्युत् उत्पादक गुरुप्रसाद न्यौपानेलाई शेयरमा भित्री कारोबार मार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मुद्दामा एक वर्ष कैद सजाय सुनायो। न्यौपानेलाई तीन करोड ९८ लाख २० हजार ५०४ रुपैयाँ जरिवाना पनि तोकियो। शेयरको भित्री कारोबारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा मुद्दा दायर गरिएको यो पहिलो पटक थियो।
उनी रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष थिए। आफै अध्यक्ष रहेको कम्पनीको शेयरको भित्री कारोबार गरेको अभियोग लागेको थियो। उनले रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर धितोपत्र बजारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी भित्री कारोबार गरेका थिए।
धितोपत्र बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाका पदाधिकारीले पदमा रहुन्जेल वा पदबाट मुक्त भएको एक वर्षसम्म आफू सम्बद्ध कम्पनीको शेयर किनबेच गर्न कानूनले रोक लगाएको छ। तर कानूनी प्रतिबन्धका बावजूद न्यौपानेले रिडी हाइड्रोपावरको ३४ हजार कित्ता शेयर किनबेच गरेका थिए।
गुरुप्रसाद न्यौपाने।
शेयरको भित्री कारोबारमा कारबाहीमा परेका अर्का लगानीकर्ता हुन्, ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान। नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानलाई धितोपत्र बोर्डले ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्दै १० वर्षसम्म कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीको सञ्चालक बन्न रोक लगाएको छ।
प्रधानले पदमा रहेकै वेला कानून विपरीत दोस्रो बजारमा शेयर खरीदबिक्री गरेको बोर्डको अध्ययनले पुष्टि गरेको थियो। उनले नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स कम्पनीको अध्यक्ष रहँदा र पदबाट हटेको एक वर्ष नहुँदै आफ्नो तथा पारिवारिक सदस्यको नामको उक्त कम्पनीको शेयर बिक्री गरेका थिए। यो कानून विपरीतको कार्य हो। तर प्रधानले न्यौपाने सरह फौजदारी कानूनी दण्ड भोग्नुपरेको छैन।
शेयर बजारको भित्री कारोबारमा कारबाही भोगेका न्यौपाने अपवाद सरह हुन्। अधिकांश भित्री कारोबारमा न छानबिन हुन्छ न त कारबाही। धितोपत्र बोर्डकै छानबिनले भित्री कारोबार भएको भनेर औंल्याएका कैयौं दोषीमाथि कारबाही अघि बढेको छैन। उदाहरणका लागि अजोड इन्स्योरेन्सले २०७७ चैतमा ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासनको प्रस्ताव गर्दा सूचना चुहाएर भित्री कारोबार गरेको बोर्डको अध्ययनले पुष्टि गरेको थियो। कम्पनीको हकप्रद प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक हुुनुअघि नै यसको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको थियो।
कम्पनीको शेयर मूल्य, कारोबार संख्या, शेयर संख्या तथा शेयर रकम अस्वाभाविक बढी भएको देखिएकाले केही लगानीकर्ताले भित्री सूचना लिई कारोबार गरेको हुन सक्ने देखिएको छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो। यसलाई डुम्रे आयोगको प्रतिवेदनले पनि उल्लेख गरेको छ (हे. प्रतिवेदनको अंश)।
प्रतिवेदनले भित्री कारोबारलाई प्रमाणित गर्नका लागि सीआईबीसँग आवश्यक सहकार्य गरी अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन सिफारिश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर त्यस अनुसारको छानबिन कार्य अगाडि बढाएको नदेखिएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। यो भित्री कारोबारबारे अहिलेसम्म छानबिन भएको छैन।
त्यस्तै, राधी विद्युत् कम्पनीमा पनि अध्यक्ष अनिलकुमार रुंगटाले नै ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ गरेको फेला परेका थियो। रुंगटाले २०७८ असारमा अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुअघि नै लाखौं कित्ता शेयर बिक्री गरेका थिए। खुला रूपमा भित्री कारोबार भएको भनी यसको विरोध लगानीकर्ताबाटै भएपछि धितोपत्र बोर्डले २०७८ असार १ मा विज्ञप्ति निकालेर अस्वाभाविक मूल्य बढेका कम्पनीको छानबिन गरी त्यसमा संलग्नलाई कारबाहीको प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर यो छानबिन र कारबाही अहिलेसम्म शुरू नै भएको छैन।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)ले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लाभांश प्रस्ताव गर्नुअघि पनि भित्री सूचनाका आधारमा दोस्रो बजारमा कारोबार भएको आरोप लाग्यो। नगद लाभांश मात्रै दिंदै आएको टेलिकमले बोनस शेयर पनि दिन लागेको भित्री सूचनाका आधारमा दोस्रो बजारमा कम्पनीको मूल्य बढाइएको थियो।
यस विषयमा बोेर्डमा उजुरी परेपछि छानबिन भएको थियो। छानबिनमा शंकास्पद कारोबार भएको देखिएकाले थप अनुसन्धानको आवश्यकता औंल्याइयो। तर यसको पनि न छानबिन भयो न त कारबाही।
त्यस्तै, शिवम् सिमेन्टमा पनि भित्री कारोबार भएको देखिएको थियो। त्यसमा पनि कारबाही अघि बढेन।
कम्पनीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार गोयलले पदमा रहँदारहँदै २०६८ सालमा लाखौं कित्ता शेयर बिक्री गरेका थिए। गोयल मात्रै नभई कम्पनीका अन्य संस्थापकले पनि शेयर बिक्री गरेका थिए। धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ र धितोपत्र बोर्डको सूचीकृत संगठित संस्थाको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ ले कुनै कम्पनीको सञ्चालकले पदमा बहाल रहुन्जेल तथा पदबाट हटेको एक वर्षसम्म सोही कम्पनीको शेयर खरीदबिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
खासगरी कम्पनीले हकप्रद तथा बोनस शेयर जारी गर्ने निर्णय गर्नुअघि सञ्चालक तथा उक्त सूचनामा पहुँच हुनेले खुसुक्क शेयर खरीद गरेर निर्णय भइसकेपछि बढेको मूल्यमा शेयर बेच्ने अभ्यास स्थापित सरह छ। शेयर बजार विकसित भएका मुलुकमा भित्री कारोबारलाई गम्भीर आर्थिक फौजदारी अपराधका रूपमा लिइन्छ। नेपालमा भने नियामक कमजोर हुँदा गम्भीर रूपमा छानबिन गरी टुंगोमा पुर्याउने गरिएको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीबजारको अनुभव भएका विज्ञ मुक्ति अर्याल नेपालमा अधिकांश कम्पनीको शेयरमा खुला रूपमै भित्री कारोबार हुँदै आएको बताउँछन्। पुँजीबजार विकसित भएका देशमा भित्री कारोाबारलाई गम्भीर आर्थिक अपराध मानिने र अपराधीलाई दण्ड जरिवानासहित आजीवन कारोबारमा प्रतिबन्ध लाग्ने गरेको अर्याल बताउँछन्।
नेपालमा नियामक नै फितलो भएको र अनुसन्धान अघि बढाउन अनिच्छुक भएकाले अपवादबाहेकमा कारबाही नभएको उनको तर्क छ। अर्याल भन्छन्, “इन्साइडर ट्रेडिङको उजुरी परिहालेमा पनि छानबिन हुने गरेको छैन। नियामकले बलियो भूमिका निर्वाह नगरेकाले यस्तो चरम बेथिति भएको हो।”
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५९औं प्रतिवेदन मार्फत शेयर बजारमा हुने भित्री कारोबार रोक्ने संयन्त्र विकास गर्न सुझाव दिएको थियो। प्रतिवेदनले धितोपत्र बजारमा आन्तरिक गोप्य सूचना चुहाएर हुने शेयर कारोबार रोक्न संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो।
यससँगै भित्री कारोबार निषेध सम्बन्धी नियमावली, २०७६ को मस्यौदा स्वीकृत नभएको पनि औंल्याएको थियो। बोर्डले २०७६ असोज १२ गते अर्थ मन्त्रालयमा मस्यौदा पेश गरेको थियो। धितोपत्र बजारमा भित्री कारोबार रोक्न नियमावली ल्याउने विषयमा लामो समयदेखि गृहकार्य भए पनि बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयको अनिच्छाका कारण अहिलेसम्म जारी हुन सकेको छैन।
यो पनि पढ्नुहोस् : जोखिमयुक्त ५१ कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्दा ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
