नागरिकको सुरक्षालाई नजरअन्दाज गरेर युद्धरत इजरायलमा कामदार पठाउन अनुमति
हमासको आक्रमणबाट नौ महीनाअघि १० जना नेपालीको ज्यान गएको र विपिन जोशी विद्रोहीको कब्जामै रहेका वेला सरकारले युद्धरत इजरायलमा फेरि कामदार पठाउन लागेको छ।
रूस-युक्रेन युद्धमा फसिरहेका नेपालीलाई घर फर्काउन नसकिरहेकै वेला सरकारले अर्को युद्धरत मुलुकमा समेत कामदार पठाउने जोखिमपूर्ण कदम चालेको छ। सरकारले इजरायलमा ८०० जना कामदार ‘केयर गिभर’ का रूपमा पठाउने प्रक्रिया थालेको हो।
इजरायल र प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमासबीच युद्ध शुरू भएको नौ महीना पुगेको छ। युद्ध जारी रहेकै वेला इजरायल सरकारसँग श्रम सम्झौता गरेर नेपालले श्रमिक पठाउन लागेको हो।
यद्यपि सरकारले नेपाली काम गर्ने क्षेत्र सुरक्षित रहेकाले कामदारका रूपमा पठाउन लागिएको दाबी गरेको छ। “परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत हामीले समन्वय गर्दा नेपाली काम गर्ने क्षेत्र सुरक्षित रहेको पाइएपछि पठाउन लागिएको हो,” वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले हिमालखबरसँग भने।
गत असोजमा युद्ध शुरू हुने वेला इजरायलमा रहेका १० नेपाली विद्यार्थीको ज्यान गएको थियो। नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी हमासको कब्जामा छन्। यतिका दिनसम्म सरकारले उनलाई छुटाउन सकेको छैन। उनीहरू ‘लर्न एन्ड अर्न (सिक्दै पढ्ने)’ कार्यक्रम अन्तर्गत इजरायल पुगेका थिए।
यस्तो वेला फेरि सरकारी पहलमै युद्धरत मुलुक इजरायलमा नागरिकलाई काम गर्न पठाउन लागिएको छ। “इजरायलमा युद्धको असर कम हुन थालिसकेकाले नेपालीलाई पठाउन लागिएको हो,” विभागका निर्देशक सुवेदी भन्छन्।
सरकारी अधिकारीले भने जस्तो युद्धको प्रभाव कम भएको छैन। बरु बढ्दै गएको छ। अल जजीराका अनुसार हमास-इजरायलबीचको युद्धमा मात्रै कम्तीमा ३७ हजार ६५८ जनाको ज्यान गएको छ।
गाजा क्षेत्रमा इजरायलले आक्रमण रोकेको छैन। पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै इजरायली आक्रमणमा परी ४७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५२ जना घाइते भएको प्यालेस्टाइनको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्यालेस्टाइनसँगै लेबनानको सशस्त्र समूह हिजबुल्लाहसँग पनि इजरायलको तनाव बढ्दै गएको छ। हिजबुल्लाहले इजरायलमा आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएको छ। यस समूहले प्यालेस्टाइनलाई समर्थन गर्दै आएको छ।
यस्तो वेला सरकार भने नेपालीलाई कामदारका रूपमा इजरायल पठाउन लागेको छ। यसरी इजरायल गएका नेपालीको द्वन्द्वका कारण ज्यान गएमा क्षतिपूर्ति भने केही पनि नपाउने सुवेदी बताउँछन्। “युद्धका कारण घाइते, अंगभंग वा मृत्यु भएमा छुट्टै सुविधा पाउने विशेष सम्झौता केही भएको छैन,” उनी भन्छन्, “जसरी अन्य कारणले ज्यान गएमा वा घाइते भएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार सुविधा पाइन्छ, त्यति मात्रै हो। थप केही छैन।”
यसको अर्थ युद्धका कारण इजरायलमा केही भइहालेमा कामदार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्नेछ। आप्रवासी कामदारका लागि निःशुल्क कानूनी सहयोग गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था मानव अधिकारका लागि जनमञ्चका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता कृष्ण न्यौपाने द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा कामदारका रूपमा पठाएपछि भोलि उनीहरूलाई केही भइहालेमा सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने बताउँछन्। “सुरक्षा स्थितिबारे राम्ररी बुझेरै सरकारले सम्झौता गरेको विश्वास छ,” न्यौपाने भन्छन्, “तर भोलि नागरिकको जीवन तलमाथि भएमा त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ।”
दुई लाख रुपैयाँ तलब सुविधा पाउने शर्तमा सरकारले नेपालीलाई इजरायल पठाउन लागेको हो। ६५ वर्ष ननाघेका र गम्भीर शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिको हेरचाह गर्ने शर्तमा नेपाली कामदार पठाउन लागिएको हो। कामदारलाई दुई महीनाभित्र इजरायल पठाउने गरी प्रक्रिया थालिएको विभागका सुवेदी बताउँछन्।
सन् २०२२ देखि नेपालले इजरायल सरकारसँग सम्झौता गरेर ‘केयर गिभर’ पठाउन थालेको थियो। हालसम्म एक हजार ३०० जना गइसकेका छन्। गत असोजमा युद्ध शुरू भएपछि भने पहिलो पटक कामदार पठाउन लागिएको हो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
