अग्राधिकार पाएर पनि सर्वोच्चमा अल्झिएको एउटा मुद्दा
शुरूमै अग्राधिकार सहित दर्ता भएको मुद्दा अंग पुगेर पनि साढे तीन वर्षदेखि पालो नपाई अलपत्र परेको छ।
अदालतमा अग्राधिकार पाएको मुद्दाको फैसला हुन कति समय लाग्ला?
सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा शीघ्र छिनोफानो हुने प्रकृतिका मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर चाँडो निर्णय गरिने उल्लेख छ। तर संवैधानिक निकायमा भएका पदाधिकारी नियुक्ति अवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालत छिरेको एउटा विवाद भने अग्राधिकार पाएर पनि फैसला कुरेकै साढे तीन वर्ष गुज्रिसकेको छ।
यद्यपि यथाशीघ्रको अवधि कति हो भन्ने तोकिएको छैन।
सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा २०७७ मंसीरमा ३२ जना र २०७८ जेठमा २१ जनालाई नियुक्त गरेको थियो। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक भएकाले बदरको माग सहित मुद्दा परेको हो।
तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न गणपूरक संख्या नै नपुग्ने भएपछि सरकरले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको थियो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ। बैठक बस्न अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यति वेला सरकारले अध्यादेश मार्फत यही व्यवस्था खुकुलो पारेर एकलौटी निर्णय गरेको थियो। तत्काल कायम रहेको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान अध्यादेशमा ल्याइएको थियो।
अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक पदमा नियुक्ति गरेपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् समेत विघटन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै पुनःस्थापना गरिदिएको थियो।
तर संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको विवाद सर्वोच्चमा अस्वाभाविक रूपले अल्झिएको अल्झियै छ। २०७७ पुस १ मा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले रिट हालेका थिए। रिटलाई प्रशासनले अग्राधिकार दिए पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराका कारणले प्रारम्भिक सुनुवाइ नै नभई लम्बिएको थियो।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था छ। एकातिर जबरा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा सामेल भएका थिए भने अर्कातिर प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण न्यायालय पुगेको यो विवाद १४ महीना प्रारम्भिक सुनुवाइ नभएरै अल्झिएको थियो।
२०७८ फागुनमा जबरालाई महाअभियोग लागेपछि उनी निलम्बित भए। जबरा न्याय सम्पादनको भूमिकाबाट बाहिरिएको साढे दुई वर्ष पुग्दा पनि संवैधानिक नियुक्तिको विवाद छिन्न सर्वोच्चले जाँगर चलाएको छैन। जबरापछि न्यायालयको नेतृत्वमा तीन जना फेरिए, तर यो मुद्दाको अवस्था चाहिं फेरिएन।
जबरा निलम्बित भएपछि आठ महीना दीपककुमार कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। कामु मात्रै भए पनि कार्कीले अवकाशपछिको सुविधा भने प्रधानन्यायाधीश सरहकै पाइरहेका छन्।
त्यसपछि सर्वोच्चको नेतृत्वमा आए, हरिकृष्ण कार्की। उनले १० महीना न्यायालय हाँक्दा यो मुद्दा जम्माजम्मी एक पटक मात्र पेशीमा चढेको थियो, २०७९ फागुनमा।
त्यसपछि आएका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठलाई पनि अग्राधिकार पाएको यो मुद्दा छिन्न हतारो भएन। उनले सर्वोच्चको कमान्ड सम्हालेको ११ महीनामा तीन पटक सुनुवाइका लागि पेशीमा चढे पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ भन्दै पन्छाइयो। आगामी पेशी भदौ १९ गते तोकिएको छ, जुन श्रेष्ठले अवकाश पाउनुभन्दा अघिल्लो दिन पर्नेछ।
अग्राधिकार पाएको मुद्दामा साढे तीन वर्षसम्म किन पूर्ण सुनुवाइ नै हुन सकेन?
सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरे अग्राधिकार पाएको मुद्दाले हरेक पेशी सूचीमा अगाडि राख्ने भन्ने अर्थ दिने बताउँन्। “३५-३६ चोटि पेशी चढेको देखिन्छ,” घिमिरे भन्छन्, “त्यसैले पेशी तोक्ने कुरामा अग्राधिकार अनुसार नै भएको छ। इजलासले किन सुनुवाइ गरेन, उसको कुरा हो।”
साधारण पेशी सूची ३६ पटक चढेको देखिए पनि सुनुवाइको पेशी चढेको दिन भने इजलासले हेर्न नभ्याएर मुद्दा लम्बिएको सर्वोच्चको अभिलेखबाट खुल्छ। “मैले धेरै पटक प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा गएर यो समस्याबारे कुरा राखिसकें,” रिटकर्ता अधिवक्ता अर्यालले हिमालखबरसँग भने, “तर यति महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विवादलाई इजलासले किन पन्छाएको हो, बुझ्न सकिनँ।”
संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल ६ वर्षको हुने प्रावधान छ, त्यसमध्ये साढे तीन वर्ष बितिसकेको छ। यही रफ्तारमा अल्झाउने हो भने मुद्दाको औचित्य सकिएपछि सर्वोच्चले फैसला गर्ने दिन मात्र बाँकी हुनेछ।
यस मुद्दालाई सर्वोच्चले शुरूदेखि नै अल्झाउन खोजेको घटनाक्रमले देखाउँछ। जबरा बिदामा बसेर भए पनि मुद्दा सुनुवाइको वातावरण बनाउनुपर्ने चौतर्फी दबाब बढेपछि उनले २०७८ भदौमा आफू यो मामिलामा संवैधानिक इजलासबाट अलग हुने घोषणा गरेका थिए। तर अर्का रिटकर्ता खडा गरेर मुद्दा अल्झाइएको थियो।
अधिवक्ता गणेश रेग्मीले २०७८ भदौ १६ मा प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने भन्दै रिट हालेका थिए। त्यसको भोलि पल्ट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले यो रिटको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेल संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको मुद्दाको सुनुवाइ रोक्न अन्तरिम आदेश नै दिएको थियो।
एकल इजलासले पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासलाई ‘रुलिङ’ गर्दै सुनुवाइ रोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि न्यायिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको थियो। पछि यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुग्यो।
२०७८ चैतमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले यो रिटलाई अदालतको महत्त्वपूर्ण समय बर्बाद हुने गरी आधारहीन, लहडी, निहित स्वार्थ र सन्तुष्टि परिपूर्तिका लागि परेको व्याख्या गरेको थियो। यसका साथै रिटकर्तालाई आइन्दा न्यायिक प्रक्रियामा सिर्जनात्मक योगदान दिनेतर्फ पर्याप्त ध्यानाकर्षणको निर्देशन समेत दिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीशबाट जबराको बहिर्गमनपछि भने रिटकर्ता समेत आश्चर्यजनक रूपमा यो मुद्दालाई चाँडो सल्टाउन उदासीन बनेका छन्। यो मुद्दासँग गाँसिएका रिट, पूरक रिट र अन्य निवेदन नै १४ वटा छन्। यी प्रायः चाँडो सुनुवाइका लागि दबाब दिन हालिएका थिए। तर अहिले रिटकर्ता नै यो विषयमा चुपचाप छन्।
२०७८ असार ६ मा नेपाल ल क्याम्पसका तीन जना विद्यार्थी सुलभ खरेल, समृत खरेल र निशान्तबाबु खड्काले त सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशलाई सम्बोधन गर्दै सुनुवाइ अड्किरहेको विषयमा पत्र पठाएका थिए। त्यसको दुई सातापछि उनीहरूले सर्वोच्चमै अर्को पूरक रिट खप्ट्याइदिएका थिए।
त्यस्तै, रिटकर्ता अर्यालले पनि २०७८ साउन ४ मा पूरक थप रिट हालेका थिए, सुनुवाइ चाँडो गर्न भन्दै। त्यसपछि भने चाँडो सुनुवाइका लागि लिखित दस्तावेज सर्वोच्चमा पुगेको छैन।
