कोशीका मुख्यमन्त्री कार्की विरुद्धको रिट खारेज
_1687772175.JPG)
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको पूर्ण इजलासले पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो। कार्कीले आफूलाई पदमुक्त गरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णय विरुद्ध जेठ २५ मा रिट दायर गरेका थिए।
गठबन्धन बदलिएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कोशीमा केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
तर कार्कीले विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले गत वैशाख २६ मा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए। माओवादीको समर्थनमा नेकपा (एमाले)का सांसद हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख खापुङले त्यही दिन उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
कांग्रेस सांसद केदार कार्कीले आफू संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता नभएको जिकिर गरेका थिए। उनले हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्दै आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा बहाली गराउनका लागि अन्तरिम आदेश दिन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले उनको मागलाई अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्चले ‘धारा १६८ को ५ बमोजिम गठित सरकारलाई समर्थन गर्ने दल वा व्यक्तिले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको, यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरी नयाँ सरकार गठन भइसकेको, सो सरकारले विश्वासको मत समेत लिएको देखिन आएकाले रिट खारेज हुने’ भनेको छ।
रिट खारेज भएसँगै एमाले सांसद हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार यथावत् रहने भएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)