दाउरा निकासीमा कर छूट दिएकोमा व्यवसायीको विरोध
दाउरा तथा वनमारा लगायत वन पैदावार भारत निकासी गर्दा पैठारी कर तथा भ्याट छूट दिने व्यवस्थाप्रति जैविक ऊर्जा व्यवसायी संघ नेपाल र नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघले विरोध जनाएका छन्।
दुवै संघले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा गरिएको स्वदेशमै ब्रिकेट-प्यालेट उत्पादन गर्नलाई अंकुश र काठ विदेश पठाउन छूट पाउने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। यसबाट घरेलु रूपमा बिक्री हुने झाडी तथा दाउराको बिक्री कानूनसम्मत नहुने उल्लेख गर्दै यसले भर्खरै उदाउँदै गरेका वन पैदावारमा आधारित ब्रिकेट र प्यालेट उद्यम बन्द हुने अवस्था आएको जैविक ऊर्जा व्यवसायी संघ नेपालका अध्यक्ष सुशील ज्ञवालीले बताए।
दाउरा, वनमारा, बिक्रेट, प्यालेटमा विगतमा दिइएको भ्याट छूट हटाइँदा राष्ट्रिय उद्योगको लागत बढेर औद्योगिक इन्धनको आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना समाप्त हुने ज्ञवालीको भनाइ छ। “बजेटले गर्दा एकातिर तयारी उत्पादनलाई पुनः आयात गर्न सहज हुने गरी पैठारी घटेको छ भने अर्कातिर भर्खरै सञ्चालनमा आउँदै गरेका ब्रिकेट र प्यालेट लगायत वन पैदावारमा आधारित उद्यमहरू बन्द हुने अवस्था आएको छ,” उनले भने।
नेपालबाट कच्चा पदार्थ वनका दाउरा, काठको धूलो भारत निकासी गर्दा अघिल्लो वर्षमा लाग्दै आएको करलाई यस पटक हटाएकोमा संघले विरोध जनाएको छ। “सरकारको वनमारा, पातपतिंगर लगायत खेर जाने सामग्रीबाट बन्ने पिलेटको निकासीमा लाग्ने महसूल हटाएको घोषणा गर्दा उत्साहित भएका उद्यमी कर छूट हटाउने र भारतबाट आयात हुने सोही वस्तुको भन्सार शून्य गर्ने प्रावधानले उद्यमीलाई मर्माहत बनाएको छ,” उनले भने।
नेपालमा थपिएको उत्पादनको तहदेखि बेहोर्नुपर्ने मूअकर लगायतको थप लागतका कारण छिमेकी मुलुकका उद्यमले सहज रूपमा नेपालको कच्चा पदार्थमा कब्जा गर्न सक्ने देखिएको नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले बताए। “नेपालमा ८० वटा प्लाइउडका उद्योग छन्, यसमा करीब दुई हजार करोड रुपैयाँ लगानी छ। प्रत्यक्ष रूपमा २५ हजार जनाले रोजगार पाएका छन्,” उनले भने, “वर्षमा चार अर्ब राजस्वमा योगदान गरिरहेको यस क्षेत्रलाई आगामी बजेटमा राखिएको व्यवस्थाले नकारात्मक प्रभाव पर्छ।”
सरकारको अनुकूल नीति र सहयोग भए आगामी पाँच वर्षमा २० देखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्मको प्लाइउड निर्यात गर्न सकिने घिमिरेको भनाइ छ। “भारतसँग कच्चा पदार्थको अभाव छ, त्यसकारण उनीहरूले नेपालबाट किन्न खोजेका छन्। बजेट र नीतिले पनि भारतीय उद्योगलाई समर्थन गरेको देखिन्छ,” उनले भने, “यो नेपाली उद्योगका लागि आत्मघाती छ।”
उनीहरूले गोलियाको भन्सार दर साविकै २०० प्रतिशत लागू गर्नुपर्ने र भेनियार निकासीमा लगाइएको भन्सार महसूल दरलाई समयसापेक्ष बनाइनुपर्ने माग गरेका छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
