भ्रष्टाचार नैतिक पतन हुने कसूर नभएको सर्वोच्चको व्याख्या
सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर मान्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपको जग्गा प्रकरणमा कसूरदार ठहरिएका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बनबारे फैसला गर्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो। गत चैत १६ गते नै गुरुङको सांसद पद निलम्बन फुकुवा भए पनि त्यसको पूर्ण पाठ भने हालै आएको हो।
सांसद गुरुङलाई विशेष अदालतले कसूरदार ठहर्याउँदै एक करोड २१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो। गुरुङ २०६९ सालमा समाज कल्याणमन्त्री छँदा फनपार्कको जग्गा लिजमा दिंदा राज्यलाई हानि पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो। विशेष अदालतले कसूरदार ठहर्याए पनि नैतिक पतन देखिने कसूरबारे कानूनमा किटानी परिभाषा नभएकाले भ्रष्टाचारलाई यो कोटिमा राख्न नमिल्ने सर्वोच्चले ठहर छ।
सीमित विषयगत कानूनमा बाहेक नैतिक पतन देखिने कसूरबारे परिभाषा नभेटिने पनि पूर्ण पाठमा उल्लेख छ। बाल यौन दुर्व्यवहारमा कसूरदार ठहरिएको व्यक्ति र लिखतहरूको गोप्यता कायम गर्न नसकी सजाय पाएका व्यक्ति नैतिक पतन देखिने कसूरदार हुने ती कानूनमा परिभाषित गरिए बाहेक अन्य कानूनमा प्रस्ट व्यवस्था नभएको इजलासको व्याख्या छ।
अख्तियारले समेत अभियोजन लगाउँदा भ्रष्टाचारलाई नैतिक पतन देखिने कसूर कायमका लागि माग दाबी नलिनुले पनि यो कसूर नैतिक पतन हुने खालको नभएको व्याख्या गरिएको छ। विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेकाले समेत यो फैसला अन्तिम नभएको उल्लेख गर्दै गुरुङलाई सांसद पदमा पुनःस्थापना गराउने निचोडमा इजलास पुगेको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
