फणीन्द्र देवकोटाको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश, सांसद पद जोगियो
गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य फणीन्द्र देवकोटाको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि उनको सांसद पद जोगिएको हो।
सर्वोच्चले एउटा पार्टीको सदस्यलाई अर्को पार्टीले कारबाही गर्न नसक्ने तथ्यलाई आधार बनाएर अन्तरिम आदेश दिएको हो।
माओवादीको चुनाव चिह्नबाट चुनाव लडेको भए पनि देवकोटा नेसपाकै सांसद रहेको सर्वोच्चको ठहर गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्य निर्वाचित भएकोमा विवाद देखिंदैन र निवेदक नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आबद्ध भएको भन्ने तथ्य नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना लगायतका आधिकारिक कागजातबाट देखिएको छ।’
त्यस्तै, देवकोटाले दल त्याग गरेको पनि नदेखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आबद्ध रहेको र सो पार्टी निवेदकले त्याग गरेको नदेखिनुका साथै सो पार्टीले निवेदकलाई कारबाही गरी निष्कासन गरेको समेत देखिंदैन।’
नेसपाले कारबाही नगरेको र माओवादीले अर्को पार्टीको सदस्यलाई कारबाही गर्न नसक्ने सर्वोच्चको ठहर छ। अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक आबद्ध नभएको राजनीतिक दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निवेदकलाई दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार उल्लिखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूत गरेको नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा मिति २०८१/२/३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन भएमा निवेदकले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भई अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म मिति २०८१/२/३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू तथा निवेदकलाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहन दिनू भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) को (ख) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
उनले रिटमा गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, प्रदेश सभा सचिवालय, माओवादी केन्द्रीय कार्यालय, गण्डकी प्रदेश संसदीय दल, प्रदेश संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएका थिए।
२०७९ सालको निर्वाचनमा देवकोटा माओवादीको चुनाव चिह्नमा गोरखा २ ‘क’ बाट गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। नेसपाबाट निर्वाचित भए पनि माओवादीले देवकोटालाई आफ्नै सांसदका रूपमा गणना गर्दै आएको थियो। उनले पनि सघाइरहेका थिए।
गत जेठ २८ मा देवकोटाले नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए। माओवादीले पाण्डेलाई विश्वासको मत नदिन ‘ह्वीप’ जारी गरेको थियो। पार्टीको ‘ह्वीप’ विपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरेर पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै माओवादीले कारबाही गरेको थियो।
माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले देवकोटालाई कारबाही गरेको पत्र पठाएका थिए। जेठ ३२ गतेको प्रदेश सभाको बैठकमा सभामुख धितालले सांसद देवकोटालाई कारबाही गरिएको सम्बन्धी जानकारी गराएका थिए। यसरी सभामुखले कारबाही गरिएको जानकारी प्रदेश सभाको बैठकमा दिएसँगै पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यस विरुद्ध देवकोटाले असार ६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। देवकोटाको माग अनुसार नै सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
