राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि अनलाइन आवेदन भर्न किन छ जटिल?

प्रविधिको धेरथोर ज्ञान भएका सर्वसाधारणले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनलाइन आवेदन सजिलै भर्न सक्ने खालको हुनुपर्ने हो, तर प्रक्रिया जटिल बनाइएका कारण समय र पैसा खर्चेर पसलमा भर्नुपरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ।

काठमाडौं, चाबहिलका गोपाल गुरुङ (२८)ले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि अनलाइन आवेदन भर्न अनेक कोशिश गरे। प्रविधिको थोरबहुत ज्ञान भएका र युनिकोडमा टाइप गर्न पनि जान्ने उनले आवेदन दिने तरीका सिकाइएको भिडिओ यूट्यूबमा हेरेर ल्यापटपबाट व्यक्तिगत विवरण भरे। तर दर्ता गर्न सफल भएनन्।

“शुरूका चरणमा सबै विवरण भरें, अन्तिममा बायोमेट्रिक दिने मिति र ठाउँ छनोट गर्ने वेला क्लिक नै भएन,” उनी भन्छन्।

केही उपाय नलागेपछि उनी अनलाइन फारम भरिदिने पसलको शरणमा पुगे। सिंहदरबार दक्षिण गेटछेउको पसलमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन भर्न पर्खिरहेकाहरूको भीडमा भेटिएका उनले बल्ल पालो पाए।

पसलेले आवेदन भर्न १० मिनेट पनि लगाएनन्। त्यस बापत गोपालले २०० रुपैयाँ बुझाए।

देशको परिचयपत्र लिन शुल्क तिरेर आवेदन दिनुपर्दा चित्त नबुझेको उनी सुनाउँछन्। “प्रविधिसँग नजिक भएको म जस्तोलाई त अनलाइन फारम भर्न गाह्रो भयो भने बूढापाकाको हालत के होला?” उनी भन्छन्, “राज्यले दिने परिचयपत्र सरकारी निकायले आफैं भरिदिनुपर्ने हो, तर सर्वसाधारणले भर्न खोज्दा पनि ज्यादै सास्ती छ।”

सरकारले सरल, सहज र छिटोछरितो रूपमा नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले पछिल्ला वर्षहरूमा अनलाइन सेवालाई प्राथमिकता दिंदै आएको छ। राज्यको एक मात्र परिचयपत्र बनाउने अवधारणा सहित शुरू गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन पनि अनलाइन आवेदनको व्यवस्था गरिएको छ। अनलाइन सेवा भन्नासाथ इन्टरनेट सुविधा भएको जहाँसुकैबाट सजिलै आवेदन दिन सकिनुपर्ने हो। तर आवेदन भर्न सबैको सहज पहुँच छैन।

सर्वसाधारणले भर्न नसक्ने गरी जानीबुझी जटिल बनाइएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। सर्भर डाउन हुने, टाइपिङ नमिल्ने, आवेदनमा सबै चरण भरिसकेर अन्तिमको बायोमेट्रिक गर्ने ठाउँ क्लिक नहुने जस्ता समस्या भोग्नुपरेको उनीहरू बताउँछन्। घुमाउरो पारामा व्यवसायीलाई पोस्न अनलाइन आवेदन प्रक्रिया जटिल बनाइएको उनीहरूको आरोप छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विभिन्न सरकारी सेवा लिन अनिवार्य बनाउँदै लगेसँगै यसका लागि आवेदन भर्नेहरूको संख्या अचाक्ली बढेको छ। काठमाडौंमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय छेउछाउका स्थानमा ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र भर्ने ठाउँ’ पर्चा टाँसेका पसलमा परिचयपत्र बनाउनेहरूको भीड देखिन्छ। आवेदन भर्न आफूले निकै प्रयास गर्दा पनि नसकेपछि बाध्य भएर पसलमा आउनुपरेको धेरै सेवाग्राहीको गुनासो छ।

अनलाइन आवेदन सेवाग्राहीले घरमा भर्दा विभिन्न समस्या आउने तर बाहिरका पसलले सहजै भर्न सक्ने कारण के हुन सक्छ?

"व्यक्तिको सबै सूचना डिजिटलाइज हुने राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा सहजता खोज्न हुँदैन।" - सुभाष ढकाल, सूचना प्रविधि निर्देशक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग

१४ वर्षयता सरकारी वेबसाइट बनाउँदै आएको प्रोएक्टिभ डेभलपरका व्यवस्थापकीय निर्देशक वरुण गौतम राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनलाइन आवेदन सर्वसाधारण सेवाग्राही आफैले भर्न नमिल्ने या नसक्ने किसिमको बारबन्देज नरहेको दाबी गर्छन्। आवेदन भर्ने प्रक्रिया केही जटिल भने रहेको उनी बताउँछन्।

“आवेदनको एप्लिकेशन सफ्टवेयरमा युनिकोड फन्टमा भर्नुपर्ने भएका कारण थोरै असजिलो भएको हो। यसकै कारण झन्झट मानेर सेवाग्राही आवेदन भर्न पसल पुग्ने गरेका हुन्,” उनी भन्छन्।

रोमनाइज्ड युनिकोडमा टाइप गर्दा रोमन अक्षरसँग धेरै मिल्छ। जस्तै, कीबोर्डमा ‘के’ थिच्दा ‘क’ टाइप हुन्छ। ‘काजी’ लेख्नुपरेमा ‘के’ ‘ए’ ‘जे’ र सिफ्ट प्लस ‘आई’ टाइप गर्नुपर्छ। तर सबै शब्द रोमनमा मिल्दैनन्। जस्तै, ‘ख’ लेख्नुपरेमा ‘के’ ‘एच’ ‘ए’ टाइप गरेर हुँदैन, सिफ्ट प्लस ‘के’ थिच्नुपर्ने हुन्छ।

सर्भर डाउन हुने गुनासोबारे गौतम यो समस्या स्वाभाविक भएको बताउँछन्। “सर्भरको सीमित स्टोरेज हुन्छ, करोडौंको तथ्यांक राख्दा स्टोरेज धेरै लिने भएकाले वेलाबखत सर्भर डाउन हुन्छ र अनलाइन सेवा अवरुद्ध हुन्छ,” उनी भन्छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कम्युटर विज्ञान सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख सर्विन सायमी राम्रो प्राविधिक ज्ञान नहुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवेदन भर्नै नसकिने बताउँछन्। आवेदन फारममा रोमनाइज्ड युनिकोड फन्टको प्रयोग गरिएको र त्यसको टाइपिङ नमिल्दा धेरैलाई कठिन हुने गरेको उनको भनाइ छ।

सरकारले सेवाग्राहीको सुविधालाई ध्यानमा राखेर डिजिटल प्रणालीको विकास गरेको दाबी गरे पनि यसबारे जनस्तरमा राम्ररी बुझाउने काम हुन नसकेको उनी बताउँछन्। “सरकारले एकातिर राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवेदन भर्ने प्रक्रिया जटिल बनाएको छ भने अर्कातिर यो कसरी भर्ने भनेर सर्वसाधारणमा पर्याप्त सूचना जारी गरेको छैन,” उनी भन्छन्, “सहजताका लागि भन्दै अनलाइनबाट भर्न सकिने सुविधा ल्याए पनि मोबाइल फोनबाट आवेदन दिन सकिने व्यवस्था नै छैन।”

घर घरमा गएर तथ्यांक लिने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने सायमीको सुझाव छ। “सरकारले जनगणना गर्न सक्छ, यो सक्दैन र?” उनी प्रतिप्रश्न गर्छन्।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुभाष ढकाल यसबारे नागरिकलाई सुसूचित गराउने पाटोमा कमजोरी रहेको स्विकार्छन्। तर व्यक्तिको सबै सूचना डिजिटलाइज हुने राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा सहजता खोज्न नहुने उनी बताउँछन्। “यसमा अहिले राखेको सूचना गलत भए भोलि व्यक्ति आफैंले दुःख पाउने भएकाले विशेष रूपमा भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो,” उनी भन्छन्।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवेदन भर्दा सानो सानो सूचना सही र तोकिएको ढाँचामा लेख्नुपर्छ। जस्तै, रोमनाइज्ड युनिकोडमा भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको फारममा ह्रस्व, दीर्घ बिग्रिंदा पनि आवेदन स्वीकृत हुँदैन। “यसको मापदण्ड कायम राख्न अलि कडा नै पारिएको हो। यो मोबाइल फोनबाट भर्न पनि मिल्दैन,” उनी भन्छन्।

ज्येष्ठ नागरिकलाई वडा तहमै सेवा

साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको छ। योसँगै परिचयपत्र बनाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिकको भीड लागेको छ।

यसैबीच, प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राहीको बाक्लो भीड देखिएको र ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त व्यक्तिहरूलाई सेवा लिन असहज भएको भन्दै सोमबार गृह मन्त्रालयले ती २८ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ। यो निर्देशनसँगै अब ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अब वडा तहमै संकलन हुने भएको छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध असार २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। छोटो अवधि राखी अनिवार्य गरिनु अन्यायपूर्ण भएको भन्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले रिट हालेका छन्।