निलम्बित मुख्यसचिव अर्याललाई योजना आयोगमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय
निलम्बित मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बिहान बसेको बैठकले विशेष पद सिर्जना गरेर अर्याललाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असार ९ मा अर्याल सहित ११ जना र एक कम्पनी विरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेसँगै अर्याल स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।
“नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएकोमा प्रचलित कानून बमोजिम स्वतः निलम्बन हुनुभएको छ,” मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिंदै शर्माले भनिन्, “हाललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सिर्जना गरी उहाँलाई उक्त पदमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ।”
नयाँ मुख्यसचिव वा कायममुकायम मुख्यसचिव नियुक्तिको बाटो खोल्न सरकारले अर्याललाई विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरेको हो। उनले विशेष अदालतबाट सफाइ पाए भने अब मुख्यसचिवमा नभएर योजना आयोगमा फर्किनेछन्।
अर्यालका लागि सिर्जना गरिएको विशेष पद अस्थायी भएको शर्माले बताइन्। अर्यालको पदावधि रहँदासम्म विशेष पद रहने र उनको पदावधि सकिएपछि विशेष पद स्वतः खारेज हुने शर्माले जानकारी दिइन्।
यससँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण गर्ने भनिएको अनुदान रकम स्थानीय तहले पाउन सकेका थिएनन्। सरकारले स्थानीय तहलाई १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको शर्माले बताइन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
