माओवादीले गरेको कारबाही विरुद्ध फणीन्द्र देवकोटा सर्वोच्चमा
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले गरेको कारबाही विरुद्ध नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का सांसद फणीन्द्र देवकोटा सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य देवकोटाले कारबाही विरुद्ध बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। रिटमा गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, प्रदेश सभा सचिवालय, माओवादी केन्द्रीय कार्यालय, गण्डकी प्रदेश संसदीय दल, प्रदेश संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत लिंदा उनले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मत दिएका थिए। त्यसपछि माओवादी संसदीय दलले देवकोटालाई कारबाही गरिएको पत्र पठाएको थियो। सभामुख घितालले माओवादीले पठाएको पत्र प्रदेश सभा बैठकमा सुनाएका थिए। त्यससँगै देवकोटा सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका हुन्।
यस विरुद्ध उनले सर्वोच्च गुहारेका हुन्। रिटमा आफू नेसपाको सांसद भएकाले माओवादीले कारबाही गर्न नसक्ने जिकिर गरिएको छ। माओवादीको चुनाव चिह्नबाट लडेको भए पनि निर्वाचन आयोगले नेपाल समाजवादी पार्टीको सांसदकै रूपमा प्रमाणपत्र दिएको देवकोटाले उल्लेख गरेका छन्।
उनले आफूमाथि भएको कारबाही अनधिकृत रहेको उल्लेख गर्दै बदर गर्न माग गरेका छन्। उनले रिटमा भनेका छन्, ‘न्यायिक पद्धति र सिद्धान्तको बर्खिलाप हुने गरी मलाई गरिएको कारबाही बदर योग्य छ।’
प्रदेश सभा निर्वाचनमा माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर लडेको भए पनि आफू माओवादीको सदस्य नरहेको देवकोटाले उल्लेख गरेका छन्।
‘ऐनको दफा ४९ बमोजिम दुवै दलबीच भएको सहमतिका आधारमा प्रत्यर्थी पार्टीको चुनाव चिह्नसम्म लिई निर्वाचनमा भाग लिएको यथार्थतामा विवाद छैन,’ रिटमा भनिएको छ, ‘यसरी एकल चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिएको भनेको आधारमा दल र दलको सदस्यको हैसियत परिवर्तन हुने व्यवस्था प्रचलित नेपाल कानूनमा रहेको छैन। यसरी एकल चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा सहभागी भएकै भनेको आधारमा म निवेदकलाई आफ्नो दलको अधीनस्थ वा सदस्य कायम गरी निष्कासन गरेको निर्णय र कामकारबाही उल्लिखित कानूनको व्यवस्था समेतको विपरीत रही बदरभागी छन्।’
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)