मधेश प्रदेश बजेट : शिक्षालाई उपेक्षा, खर्च गर्नै सकस
शिक्षातर्फ जम्मा दुई प्रतिशत विनियोजन गरी ल्याइएको मधेश प्रदेशको बजेट यस वर्ष पनि अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै खर्च हुनै नसक्ने जोखिममा छ।
गत असार १ गते मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री साहले मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य, सरसफाइ, शिक्षा, सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको र कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा जोड दिइएको जिकिर गरे। त्यस्तै ‘मधेशको आधार पानी’ भन्ने नाराका साथ मधेशका नदीहरू जोड्ने आन्तरिक नहरलाई परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको दाबी गरे। बजेटप्रति खासै उत्साह भने पाइँदैन।
बजेटले शिक्षा क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेकोमा सांसदहरूकै गुनासो छ। जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका प्रदेश सभा सदस्य रामअशिष यादव भन्छन्, “मधेशको सबैभन्दा पछाडि परेको क्षेत्र नै शिक्षा हो, तर यसमा बजेटको अवस्था हेर्ने हो भने निकै न्यून रहेको छ, त्यसकारण बजेट दिशाविहीनताको अवस्थामा पुगेको छ।”
बजेटमा शिक्षातर्फ ९० करोड ५४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ जुन कुल बजेटको दुई प्रतिशत मात्रै हो। सबैभन्दा धेरै बजेट आर्थिक मामिलातर्फ २२ अर्ब ३७ करोड ५३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५१ प्रतिशत छुट्याइएको छ।
सामान्य सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा पाँच अर्ब ९३ करोड ५७ लाख २९ हजार रुपैयाँ, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा क्षेत्रमा ८० करोड ९९ लाख चार हजार रुपैयाँ, वातावरण संरक्षण अन्तर्गत दुई करोड ९२ लाख रुपैयाँ, आवास तथा सामुदायिक सुविधा क्षेत्रमा पाँच अर्ब २६ करोड ७३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, स्वास्थ्यतर्फ पाँच अर्ब २१ करोड ६५ लाख ६ हजार रुपैयाँ, मनोरञ्जन, संस्कृति तथा धर्म क्षेत्रमा दुई अर्ब ४६ करोड ५३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा ८८ करोड ७२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
विनियोजित बजेट पनि खर्च हुनेमा उत्तिकै शंका छ। असार १ गते प्रदेश सरकारले मधेश प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा यस आवको कुल बजेटको करीब ५० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो।
चालू आवको १० महीनामा कुल बजेटको चालूगत ३०.७६ प्रतिशत र पूँजीगत २१.७३ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ। बजेट खर्च हुन नसकेको यो अवस्था यस वर्षको मात्रै होइन। पछिल्ला पाँच वटै आर्थिक वर्षको तथ्यांकले सरकारले बजेट खर्च गर्नै नसकेको देखाउँछन् (हेर्नुहोस् ग्राफिक्स)।
सरकारले व्यावहारिक नभई लोकप्रियताका लागि बजेट विनियोजन गरेकाले खर्च गर्न सकस भएको अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ। “अनुमानका आधारमा, स्रोतको सुनिश्चितता विना अव्यावहारिक बजेट ल्याएकैले खर्चको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको हो,” अर्थशास्त्री डा. भोगेन्द्र झा भन्छन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्व मन्त्री जितेन्द्र सोनल पनि सरकारकै कमजोरीका कारण बजेट खर्च नभएको तर्क गर्छन्। “सरकारले बजेट ल्याउने तर समयमा बजेट किन खर्च भइरहेको छैन? कुन मन्त्रालयले समयमा काम गरिरहेको छैन? भन्ने अनुगमन नगर्दा यस्ता खालका समस्या आएका हुन्,” सोनल भन्छन्।
बजेट खर्च हुन नसकेको समस्यालाई ध्यान दिंदै यस पटकदेखि आर्थिक वर्षको केही महीनामा नै बजेट खर्च बढाउने नीति लिइएको अर्थमन्त्री साहले बताए।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
