पन्छाइँदै रेशमको आममाफी विरुद्धको मुद्दा
टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीलाई माफी मिनाहा दिने सरकारको निर्णय विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ पन्छाउँदै लगिएको छ।
टीकापुर घटनामा सरकारद्वारा माफी मिनाहा पाएर कैदमुक्त भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरी विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइको पालो आउँदो असोजलाई सारिएको छ। तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएका चौधरीलाई सरकारले २०८० जेठमा गणतन्त्र दिवसको दिन माफी मिनाहा दिएको थियो।
त्यसको भोलि पल्ट नै टीकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमा कडायतले सरकारको निर्णय खारेज गरेर चौधरीलाई पुनः जेल चलानको माग गरेकी थिइन्। तर वर्ष दिन बितिसक्दा पनि यो मुद्दा छिनोफानो हुन सकेको छैन।
यस मुद्दामा असार ४ गते पेशी तोकिएको थियो। तर न्यायाधीशको संख्या कम भएको जनाउँदै स्थगन गरिएको हो।
त्यसपछि सर्वोच्चले यस मुद्दाको पालो आउँदो पुस २५ मा पेशी तोकिएको वेबसाइटमा उल्लेख गरेको थियो। तर रिट निवेदक कडायतले सुनुवाइ ढिलो भएको भन्दै अदालत प्रशासनमा गुनासो गरेपछि असोज ७ गतेलाई पेशी सारिएको छ। “एक त लामो समयपछिको पेशी दिने, दोस्रो पेशीमा समेत पालो नआउने हुँदा म प्रशासनमा गएकी थिएँ,” उनले हिमालखबरसँग भनिन्, “त्यसपछि मलाई असोज ७ गतेको पेशी दिइएको छ। तर त्यो दिन पनि सुनुवाइ हुने हो वा होइन, केही थाहा छैन।”
यसअघि गत माघ १४ मा पनि पेशी तोकिएको थियो। तर प्रतिवादी पक्षले स्थगित गरेपछि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। त्यसपछि असार ४ मा तोकिएको पेशीमा पनि सुनुवाइ हुन सकेन।
यो मुद्दा एक वर्षसम्म पनि नियमित सुनुवाइको प्रक्रियामा गएको छैन। अझ लामो समयपछि मात्र पेशीको पालो दिंदा पन्छाउन खोजेको जस्तो देखिएको छ। किनकि यस्तै प्रकृतिको मुद्दाको एउटा पक्ष न्याय नपाएको भन्दै अनशनमा बसेपछि सर्वोच्चले एक महीनाभित्र फैसला सुनाएको थियो।
नेपालगन्जका चेतन मानन्धरको हत्या मुद्दामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई २०८० असोजमा सरकारले माफी मिनाहा दिएको थियो। सरकारको निर्णय विरुद्ध चेतनकी पत्नी भारती शेर्पाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
गत असोज २२ मा दायर भएको रिट प्रारम्भिक सुनुवाइ नै नगरी पन्छाउन थालिएपछि शेर्पा सर्वोच्चछेउकै माइतीघर मण्डलामा अनशन बसेकी थिइन्। त्यसपछि भने इजलासले कात्तिक १६ मा सरकारको निर्णय बदर हुने फैसला गरेको थियो। त्यसपछि रिगल पुनः जेल चलान भएका छन्।
यता, शेर्पाको भन्दा चार महीनाअघि दायर भएको समान प्रकृतिको मुद्दाको सुनुवाइ भने सर्वोच्चले पन्छाउँदै आएको छ। न्यायालयले सुनुवाइमा गरेको ढिलाइले अदालत निष्पक्ष हुन्छ भन्ने आफ्नो विश्वास नै धर्मराउँदै गएको कडायत सुनाउँछिन्।
यस मुद्दाको पेशी एक वर्ष एक महीनामा सात पटक तोकिएको थियो। त्यसमध्ये २०८० जेठ १७ र २१ मा पेशीमा चढेर समेत न्यायाधीशले हेर्न भ्याएनन्। जेठ २३ मा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले सरकारसँग जवाफ मागेको थियो।
सरकारका विभिन्न निकायले साउन ८ गतेभित्रै सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गरेका थिए। त्यसपछि भने अहिलेसम्म सुनुवाइको पालो आएको छैन।
बरु लिखित जवाफ प्राप्त भएको तीन महीनासम्म पनि सनुवाइ नहुँदा सरकारले टीकापुर घटनाका थप तीन जनाको सजाय मिनाहा गरेको थियो। संविधान दिवसका अवसरमा कैद मिनाहा गरेपछि धनगढी कारागारमा रहेका प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी र वीरबहादुर चौधरी गत असोज ६ मा रिहा भएका छन्।
यस विरुद्ध शारदा कडायत र मन्धरादेवी विष्टले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। गत कात्तिक २१ मा परेका छुट्टाछुट्टै रिटमा पनि सर्वोच्चले लिखित जवाफ मागेको थियो। विपक्षीले गत पुस १६ मा लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् भने सर्वोच्चबाट दुवै रिटलाई एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश भएको थियो।
थरुहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा झडप भएको थियो। त्यस क्रममा नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपाने सहित आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको ज्यान गएको थियो।
यस घटनामा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएका थिए। उनी २०७४ फागुनदेखि जेल सजाय भोगिरहेका थिए। सरकारले कैद मिनाहा गरेपछि भने ६ वर्ष मात्र जेल बसेर निस्किएका हुन्।
टीकापुर घटनालाई सर्वोच्चले अत्यन्त क्रूर, अमानवीय र कारुणिक भनेको थियो। यस्ता घटनाका दोषीलाई सजाय माफी दिने सरकारी निर्णय संविधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तको हाकाहाकी उल्लंघन भनेको थियो। सरकारका यस्ता निर्णयले फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचलन पैदा हुने पनि सर्वोच्चले व्याख्या गरेको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘फौजदारी कानूनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानून बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्यमान्यता र कानूनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतको कार्य गर्नु, मुलुकको संविधान, कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ।’
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
