सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीले पन्छाएका दुई अनुसन्धान अधिकृत
गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्मा ‘हाम्रा पालामा अनुसन्धान गर्दागर्दैका प्रहरीलाई सरुवा गरिंदैन’ भन्नुभन्दा ११ दिनअघि नै उनी मुछिएको सहकारी ठगीको अनुसन्धानमा संलग्न दुई प्रहरी अधिकृत हटाइसकिएका थिए।
गत वैशाख २६ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ५१९ जना प्रहरी निरीक्षकको सरुवा गर्यो। नियमित प्रक्रियाको यो सरुवा सूचीमा दुई नामको छनोट भने नियमित प्रकृतिको थिएन। ती हुन्, सूर्यबहादुर रानामगर र भुवन बराम। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पोखरामा कार्यरत रानामगर त्यहाँ खटिएको नौ महीना भएको थियो भने बराम खटिएको सात महीना। बराम विशेष सुरक्षा गण, बेलचौतरा, तनहुँबाट गत असोजमा काजमा कास्की आएका थिए। त्यस्तै, काठमाडौंमा कार्यरत रानामगर २०८० साउनमा सरुवा भएका थिए।
प्रहरी नियमावली, २०७१ अनुसार सबै तहका प्रहरी कर्मचारीलाई पदस्थापन भएको ठाउँबाट सरुवा गर्न कम्तीमा एक वर्ष पुगेको हुनुपर्छ। त्यसअघि नै सरुवा गर्नुपरे कारण खुलाइनुपर्छ। रानामगर र बरामको हकमा कारण खुलाइएको छैन।
एकै चोटि सरुवामा पर्नु बाहेक यी दुई प्रहरीबीच अर्को पनि समानता छ- दुवै जना प्रहरीको तालुकदार मन्त्रालय हाँकिरहेका रवि लामिछाने समेत पोलिएको सहकारी ठगी सम्बन्धी कसूरका अनुसन्धान अधिकृत थिए। अनि यही सरुवाकै छेको कास्की प्रहरीमा परेको सोही कसूर सम्बन्धी जाहेरीको अनुसन्धान प्रभावित पारेको भनी गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध एकपछि अर्को आवाज उठिरहेको थियो।
त्यही आरोपबारे उनले जेठ ६ गते सार्वभौम संसद्मा जवाफ दिए, “तपाईंहरूका पालामा मन्त्रीले अनुसन्धान गर्थ्यो होला। हाम्रा पालामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ। तपाईंहरूका पालामा अनुसन्धान गर्दागर्दैका प्रहरीलाई सरुवा गरिन्थ्यो होला। हाम्रा पालामा दोषी देखिए मैलाई हत्कडी लगाएर लैजानू भन्ने निर्देशन दिएको छु। अब यो देश त्यो पालाले जसरी चल्दैन र त्यो पारा जस्तो चल्दैन। कानूनले जे भन्छ, प्रहरीले त्यही गर्छ।”
गृहमन्त्रीले अनुसन्धान प्रभावित पारेका होइनन् भने सोही कसूरमा तीन महीनादेखि अनुसन्धान गरिरहेका अधिकृत नै छानेर, त्यो पनि अवधि नै नपुगी किन सरुवा गरियो त? उनले संसद्मा दिएको जवाफमा छुटेको छ।
.jpg)
पोखरामा प्रदर्शन गर्दै सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ता।
पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेडले सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गरेको भन्दै पीडितहरूले २०७९ साउनमा कास्की प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। प्रहरीले सहकारी सञ्चालक गीतेन्द्रबाबु राई (जीबी), कैलाशकुमार दर्लामी, कुमार रम्तेल सहित १९ जना विरुद्ध गत असोज १८ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
सोही कसूरमा लामिछाने, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश, सहकारीका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बम्जन, नेत्रपाणि बास्तोला समेतको संलग्नता दाबी गर्दै माघमा कृष्णप्रसाद जैसी सहित २५ जना पीडितले पूरक जाहेरी हाले। त्यसको एक महीनापछि (फागुन २३) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा सहभागी भयो। रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेले आफू विरुद्ध अनुसन्धान भइरहेकै विषयमा स्वार्थको लाभ मिल्ने गरी गृह मन्त्रालय लिए (उपप्रधानमन्त्री सहित)। प्रहरीले पूरक जाहेरीमा अनुसन्धान सकेर मुद्दा चलाउनुअघि नै अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू हटाइए। पूरक जाहेरीमा जीबी राई संलग्न १४ वटा संस्थाको कारोबार समेत केलाउनुपर्ने उल्लेख छ।
खाता खोतलेपछि तारो
पीडितले प्रहरी गुहार्नुअघि पोखरा महानगरपालिकामा निवेदन दिएकामा महानगरले थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा फाइल पठाएको थियो। सोही आधारमा अनुसन्धान सकेर मुद्दा चलाएको प्रहरीले पूरक जाहेरीमा किटिएका व्यक्तिबारेको अनुसन्धानमा पनि महानगरको सहयोग खोजेको थियो। त्यसपछि महानगरले विज्ञ टोली खटाएर छानबिन गर्यो जसमा जिल्ला प्रहरी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रतिनिधिले पनि सघाए। उक्त अनुसन्धानको प्रतिवेदन महानगरले वैशाख अन्तिम साता प्रहरीलाई बुझाइसकेको छ।
अनुसन्धानमा लामिछानेलाई सहकारीबाट ऋणका रूपमा रकम दिइएको देखिन्छ। प्रहरीले फेला पारेको कागजात अनुसार उक्त ऋण शुरूमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका नाममा काढिएको थियो। २०७८ जेठ ६ र असार ९ गते मेगा ब्यांकमा रहेको गोरखा मिडियाको खातामा ‘एकाउन्ट पेयी’ चेक मार्फत ५०/५० लाख रुपैयाँ पेस्कीका रूपमा लगिएको र पछि त्यो रकम विना धितो लामिछानेका नाममा सारिएको हो।
ऋण प्रवाह हुँदा लामिछाने गोरखा मिडिया नेटवर्कको लगानीकर्ता थिए। उनी २०७७ चैत २५ देखि २०७९ असारसम्म गोरखा मिडियाको शेयरधनी (१५ प्रतिशत) थिए। पछि गोरखा मिडिया छाड्दा उनले आफ्नो लगानी स्वेट शेयर (नगद बाहेकको योगदानमा आधारित) रहेको र त्यो गोरखा मिडियालाई सित्तैमा दिएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा बताएका थिए।
सहकारीको कागजातमा लामिछानेका नाममा सारिएको ऋणलाई ‘ब्रिज लोन’ भनिएको छ र तिर्नुपर्ने अवधि एक वर्ष तोकिएको छ। यो भनेको अर्को वित्तीय स्रोत नजुट्दासम्म तत्कालको संकट टार्न लिइने ऋण हो। सामान्यतः यस्तो ऋणको अवधि ६ महीनादेखि एक वर्षसम्म हुन्छ। तर लामिछानेले दुई वर्षसम्म ऋण तिरेको देखिंदैन। बरु सुटुक्क गोरखा मिडियाकै नाममा दायित्व फर्काइएको देखिन्छ।
हिमालखबरले प्राप्त गरेको कागजात अनुसार उक्त ऋण २०८० असार १३ गते गोरखा मिडिया नेटवर्कका नाममा रकमान्तरण गरिएको छ। सूर्यदर्शनको ‘लोन स्टेटमेन्ट’ मा लामिछानेको नाममा २०७८ असारमा प्रवाह भएको एक करोड रुपैयाँको ब्याज २०७९ असार मसान्तसम्म १४ लाख ७५ हजार एक रुपैयाँ ५० पैसा र अर्को वर्षको ब्याज १६ लाख १३ हजार ७३१ रुपैयाँ थियो। यसरी हेर्दा रकमान्तरण गरिंदासम्मको सावाँ र ब्याज एक करोड ३० लाख ८८ हजार ७३३ रुपैयाँ १८ पैसा हुन आउँछ। लामिछानेको ऋण सकारेको गोरखा मिडियाले सहकारीलाई अझै चुक्ता गरेको छैन।
सूर्यदर्शन सहकारीबाट रवि लामिछानेका नाममा लगिएको ऋणको सावाँ-ब्याज सहितको भौचर।
यिनै विवरणका आधारमा लामिछानेका विभिन्न ब्यांकमा रहेका खाता खोतल्न शुरू गरेको कास्की प्रहरीले सम्बद्ध कागजात माग्दै गोरखा मिडिया र सूर्यदर्शन सहकारीलाई पत्र काटेको थियो। सूर्यदर्शनको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन मगाई लेखा परीक्षकलाई समेत झिकाएको थियो।
यसैबीच, सीआईबीले ठूलो परिमाणमा बचत हिनामिना गरिएका सहकारीबारे अनुसन्धान गरिरहेको थियो, जसमा गोरखा मिडियाका सञ्चालक जीबी राई नै अध्यक्ष रहेको सूर्यदर्शन समेत पर्थ्यो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सूर्यदर्शनबाट गोरखा मिडियाको खातामा कुल १० करोड रुपैयाँ गएको फेला परेको थियो। “त्यसपछि कास्की प्रहरीले गोरखा मिडियामा जम्मा भएको रकम ककसले चलायो भनेर खोजी गर्यो,” स्रोत भन्छ, “तर जवाफ आइसकेको थिएन। यद्यपि कम्पनीको खातामा तीन सञ्चालकमध्ये एक जना मात्रैको हस्ताक्षरमा पनि कारोबार हुने गरेको देखिन्छ।” गोरखा मिडियाका लगानीकर्ता लामिछाने, राई र छविलाल जोशी थिए। जोशी नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हुन्।
सूर्यदर्शनबाट गोरखा मिडियामा आएको रकमको फेरो समात्दै प्रहरी आफूसम्म आइपुग्नुअघि नै लामिछानेले अनुसन्धान अधिकृतहरूको सरुवा गरेको सीआईबी स्रोतको दाबी छ।
बारम्बार दखल
प्रहरीले लामिछानेका नाममा रुपन्देहीको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट समेत दुई करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको फेला पारेको थियो। यो रकम ‘व्यापार ऋण’ शीर्षकमा दिइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। गत वैशाखमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरिएको दाबी सहित मुद्दा दर्ता गर्दा भने लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन। सुप्रिमबाट ऋण लिएर नतिर्दा पनि अभियुक्त नबनाइएकामा गोरखा मिडियाकै तत्कालीन शेयरधनी जोशी समेत छन्। उनले साढे दुई करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। लामिछाने र जोशीको नामको ऋण रकम ग्लोबल आईएमई ब्यांकमा रहेको गोरखा मिडियाको खातामा जम्मा गरिएको थियो।
अभियोगपत्र अनुसार गोरखा मिडियाबाट सञ्चालित ग्यालेक्सी टेलिभिजनका कर्मचारी पुष्पराज गिरीका नाममा पनि २५ लाख रुपैयाँ पेस्की रकम गएको छ। राई नै अध्यक्ष रहेको सुप्रिमबाट पनि गोरखा मिडियाका नाममा मात्र २०७७ र २०७८ सालमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम लगिएको देखिन्छ। लामिछानेले सुप्रिम र सूर्यदर्शन सहकारीबाट आफ्नो नाममा ऋण खडा गरिएकोबारे आफूलाई केही थाहा नभएको दाबी गर्दै आएका छन्।
यही सन्दर्भमा गत चैत १४ मा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको ‘गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयको छलफल’ पनि अर्थपूर्ण छ। छलफलमा गृहमन्त्रीसँगै उपस्थित प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले ठगीमा परेकाहरूको उजुरीसँग जोडिएको संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गर्दै लामिछाने निर्दोष रहेको स्पष्टीकरण दिए। “अनुसन्धान गर्दा तथ्यपरक भेटिएन। कानूनको दायरामा पनि पर्ने अवस्था छैन,” अनुसन्धानमा संलग्न निकायका प्रमुखले अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्नुअघि नै भनेका थिए।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार कुँवर गृहमन्त्रीको दबाबमा संसदीय समितिमा उपस्थित भएका हुन्। उनले गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार रहेको कास्की प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मोहन थापालाई समेत छलफलमा डाकेका थिए। “प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएर अनुसन्धानको चरणमा रहेको विषयमा त्यसरी छलफल गराउनु नै बेतुकको काम हो,” पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, “गृहमन्त्रीलाई प्रहरीबाटै क्लीन चिट दिलाउन बैठक डाकिएको मेरो ठम्याइ छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
