औषधि नभएको दाबी गर्दै भित्र्याइन्छन्, चिकित्सकले सिफारिश गर्छन्
औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नै नभएका पोषण परिपूरकलाई चिकित्सकले औषधिका रूपमा सिफारिश गर्दा बिरामीहरू अनावश्यक आर्थिक भार थेग्न बाध्य छन्।
ढाड दुख्ने समस्याले सताएपछि गत चैत ३० गते सिन्धुलीका ४७ वर्षीय मदन पौडेल काठमाडौंको वीर अस्पताल पुगे। विभिन्न चरणको परीक्षणपछि चिकित्सकले उनलाई पाँच थरी औषधि सिफारिश गरे। जसमध्ये एउटा थियो, ५० मिलिग्रामको इन्डोमेथासिन ट्याबलेट। उक्त औषधिले ग्यास्ट्रिक बढाउने सम्भावना रहेकाले चिकित्सकले उनलाई ग्यास्ट्रिक कम गराउने अर्को औषधि पनि लेखेका थिए।
औषधि भनेर नाम लेखिएका बाँकी तीन चाहिं औषधि नभई पोषण परिपूरक (डाइटरी सप्लिमेन्टः केही सरकारी कागजातमा ‘आहार परिपूरक’ पनि भनिएको) थिए। आवश्यक औषधिभन्दा महँगा ती पोषण परिपूरक थिए- ट्रमाकल एम, वेल भिट डी र कोलाजिन।
हड्डीको समस्या लिएर वीर अस्पताल पुगेका अर्का एक बिरामीलाई पनि चिकित्सकले तीन किसिमका औषधि सिफारिश गरेका थिए जसमध्ये दुई वटा पोषण परिपूरक थिए।
चिकित्सकले निर्धक्क सिफारिश गर्ने यस्ता पोषण परिपूरकको आयात र बिक्रीवितरणमा औषधि व्यवस्था विभागले रोक लगाएको छ। तर विभागको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै व्यवसायीले वर्षौंदेखि यस्ता पोषण परिपूरक बेचिरहेका छन् भने चिकित्सकले औषधिकै रूपमा सिफारिश गरिरहेछन्। यस्तो अभ्यासको निरन्तरताले विभाग र चिकित्सकबीच टकराव सिर्जना भएको छ।
विभागले २०७२ वैशाख ४ गते पहिलो पटक ट्याब्लेट, क्याप्सुल, झोल र पाउडरका रूपमा देखिने औषधिजन्य पोषण परिपूरकको बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर विभागमा दर्ता नै नभएका यस्ता पोषण परिपूरकको सिफारिश चिकित्सकले खुलेआम गर्ने र फार्मेसीबाट बिक्रीवितरण हुने क्रम नरोकिएकाले २०८० फागुन २२ गते विभागले औषधि पसलबाट यस्ता पोषण परिपूरक बिक्री नगर्न सूचना जारी गर्यो।
उक्त सूचना आएपछि वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, काठमाडौं मेडिकल कलेज, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कान्ति बाल अस्पताल लगायतले पनि बेग्लाबेग्लै सूचना जारी गरेर गैरकानूनी रूपमा आयात गरी बिक्रीवितरण गरिएका यस्ता औषधि सिफारिश गरे चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। अस्पतालको यस्तो चेतावनीपछि चिकित्सकको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले जेठ २३ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनायो।
पोषण परिपूरकका सम्बन्धमा चिकित्सक संघले जारी गरेको विज्ञप्ति
‘बिरामीको रोगको प्रकृति र अवस्था अनुसार चिकित्सकले औषधि सिफारिश गर्ने तर्क गर्दै त्यसको नियमन गर्ने अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग भएकाले धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति निकालेर चिकित्सकलाई हतोत्साही नगराउन’ भन्दै चिकित्सक संघले विज्ञप्ति मार्फत जवाफ दिएको छ।
त्यस्तै, विभागको सूचना बेवास्ता गर्दै चिकित्सकहरूले यस्ता पोषण परिपूरक सिफारिश गर्न छोडेका पनि छैनन्। हाडजोर्नी, हर्मोन गडबडी, गर्भ नबस्ने, क्यान्सर रोग प्रतिरोधी क्षमता, सुगर, प्रेसर लगायत दीर्घरोगका लागि प्रभावकारी भन्दै यस्ता पोषण परिपूरक चिकित्सकले सिफारिश गरिरहेछन्।
औषधि व्यवस्था विभाग किन यस्तो अभ्यासको विरुद्ध छ त? विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालका अनुसार त्यसको मुख्य कारण हो, यी पोषण परिपूरकमा केही मात्रामा औषधिजन्य रसायन मिसाइने र स्वरूपमा औषधि जस्तै देखिए पनि यी विभागमा दर्ता छैनन्। विभागमा दर्ता नभएकाले यिनीहरूको गुणस्तर परीक्षण भएको छैन। तर चिकित्सकले सिफारिश गरेपछि बिरामीले औषधि नै भन्ठानेर यी महँगा पोषण परिपूरक सेवन गरिरहेछन्। “चिकित्सकले सिफारिश गर्ने र फार्मेसीले बेच्ने यस्ता उत्पादनको गुणस्तर, मात्रा र मूल्यको नियमन नहुँदा बिरामीको स्वास्थ्य र पैसा बर्बाद भइरहेको छ,” महानिर्देशक ढकाल भन्छन्।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ‘आचारसंहिता तथा व्यावसायिक आचरण, २०७३’ मा चिकित्सकले पोषण परिपूरक सिफारिश गर्न पाउने वा नपाउनेबारे उल्लेख छैन। मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. सतिशकुमार देव डाक्टरहरूले मेडिकल सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा उल्लेख भए अनुसार बिरामीको अवस्था र आवश्यकता हेरेर पोषण परिपूरक सिफारिश गर्न सक्ने तर्क गर्छन्। तर कमिशनकै लागि बिरामीलाई नचाहिंदा पनि यस्ता पोषण परिपूरक सिफारिश गर्न नपाइने उनको भनाइ छ। काउन्सिलको आचारसंहिताले पनि बिरामीको उपचारमा आवश्यक औषधि मात्र सिफारिश गर्न पाइने तोकेको छ।
अर्कातर्फ, चिकित्सकले सिफारिश गर्ने महँगा पोषण परिपूरकले बिरामीलाई फाइदा नै गर्छ भन्ने यथेष्ट प्रमाण पनि छैनन्। न्याशनल इन्स्टिच्यूट अफ हेल्थ जर्नल (एनआईएच)मा प्रकाशित एक लेख अनुसार पोषण परिपूरक सेवन गर्ने व्यक्तिहरू विभिन्न रोगका जोखिममा छन्। ६ वर्षको अवधिमा २७ हजारभन्दा बढी मानिसबाट संकलन गरिएको तथ्यांकको विश्लेषण गरेर एनआईएचले यस्तो दाबी गरेको हो। एनल्स अफ इन्टरनल मेडिसिनमा प्रकाशित उक्त अध्ययन अनुसार पोषण परिपूरकको अनावश्यक सेवन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन सक्छ। जस्तै- प्रतिदिन एक हजार मिलिग्रामभन्दा बढी परिपूरक क्याल्सियम लिने मानिसहरूमा क्यान्सरको सम्भावना त्यसको सेवन नगर्नेमा भन्दा बढी हुन्छ।
त्यस्तै, मेडस्केप मेडिकल न्यूजमा प्रकाशित एक लेख अनुसार अतिरिक्त ओमेगा थ्री फ्याटी एसिडको दैनिक सेवनले हृदयाघातको जोखिम बढाउँछ।
७७ हजार ९१७ जना व्यक्तिमा गरिएको परीक्षणले १२ महीनासम्म निरन्तर औषधिका रूपमा ओमेगा थ्री फ्याटी एसिडको प्रयोग गर्दा पनि हृदयरोग कम नभएको देखिएको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ।
चिकित्सकले प्रभावकारिता पुष्टि नभएका पोषण परिपूरक सिफारिश गर्दा बिरामीको परिवारमा आर्थिक बोझ बढिरहेको संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारीको ठम्याइ छ। “अधिकांश बिरामीको पुर्जा हेर्दा चिकित्सकले बिरामीको फाइदाका लागि भन्दा पनि आफ्नो फाइदाका लागि यस्ता पोषण परिपूरक सिफारिश गरेको देखिन्छ,” डा. अधिकारी भन्छन्।
भित्रिन्छन् कसरी?
औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएकाले यी पोषण परिपूरक औषधिका रूपमा ल्याउन मिल्दैन। तर नेपालमा तिनको आयात सहज रूपमा भइरहेको छ। खाद्य विभागमा दर्ता गरेर खाद्य सामग्रीका रूपमा यी परिपूरक ल्याइन्छन्। खाद्य विभागमा चार हजार १३ वटा पोषण परिपूरक दर्ता भएका छन् भने ५७९ वटा आयातकर्ता छन्। अधिकांशको उत्पादन भारतमा हुन्छ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक अर्ब १५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरका पोषण परिपूरक भित्रिएका छन्। भारतबाट अवैध रूपमा ल्याएर बेच्ने व्यापारीहरू पनि भएकाले यसको बजार अझ ठूलो हुन सक्ने केही व्यवसायीको अनुमान छ।
केही स्वदेशी औषधि कम्पनी, विक्रेता र आयातकर्ताले ‘नेपाल खाद्य, आयुर्वेदिक, न्युट्रास्युटिकल समाज’ (फ्यानक्यान) खोलेर संगठित रूपमा आहार परिपूरकका नाममा औषधिजन्य भिटामिन भित्र्याइरहेछन्। फ्यानक्यानले आयात अनुमतिका लागि खाद्य विभाग जानुअघि औषधि व्यवस्था विभागबाट नै आयातको बाटो खोलिदिन आग्रह गरेको थियो।
२०७२ असार २० गते विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राधारमणप्रसाद साहको कार्यकालमा विभागले नक्सालको ‘डाइट नेपाल प्रालि’ लाई १० थरीका र २०७३ जेठ २४ गते बागबजारको ‘सुपर फुड्स प्रालि’ लाई ‘ईएस ३६९’ ब्रान्डको उत्पादन दर्ता गर्ने काम आफ्नो दायरामा नपर्ने भन्दै ‘खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग’ मा पठायो। त्यसपछि पोषण परिपूरक आयातकर्ता कम्पनी र फ्यानक्यानले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग गुहारे।
कृषि मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहेको खाद्य स्तर निर्धारण समितिले २०७२ माघ १९ मा ‘आहार परिपूरक खाद्य पदार्थ नियमन कार्यविधि’ बनाएर यिनको आपूर्ति खुला गरिदियो। तर आयातकर्ताले कस्ता रसायनहरू मिसाइएको परिपूरक मात्र ल्याउन पाइने/नपाइने भन्नेबारे कार्यविधिमा केही खुलाइएको छैन। ‘ब्रान्ड नेम’ उल्लेख गरेकै आधारमा आयातको अनुमति दिइएको छ। त्यस्तै, खाद्य विभागको ऐन र नियमावलीमा आहार परिपूरक आयात गर्न दिनेबारे कुनै व्यवस्था छैन।
खाद्य विभागको अनुमतिपछि भन्सार कार्यालयहरूले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर सहित ३० प्रतिशत राजस्व रकम लिएर यस्ता उत्पादनलाई खाद्यान्न र सौन्दर्य प्रसाधन भन्दै आयातको अनुमति दिइरहेका छन्। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ढकाल खाद्य विभागले खाद्य ऐनलाई लत्याएर निर्देशिका जारी गरेको आरोप लगाउँछन्। औषधि ऐन र खाद्य ऐन दुवै लत्याएर बनाइएको कार्यविधि नसच्याइए बिरामीहरू मारमा पर्ने उनको तर्क छ।
खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जन भने विभागले औषधिजन्य भिटामिन नभएर आहार परिपूरक मात्र आयात गर्न अनुमति दिएको दाबी गर्छन्। औषधिजन्य रसायन मिश्रित नहुने भएकाले यस्ता उत्पादन आयात, खरीदबिक्रीमा चिकित्सकको सिफारिश पनि नचाहिने उनको भनाइ छ। “औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता नगरेपछि हामीले यस्ता आहार परिपूरक दर्ता गरेर व्यापारमा सहजीकरण मात्र गरेका हौं,” उनी भन्छन्।
मारमा बिरामी
२०४८ फागुन १८ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले भिटामिनको नाममा दुरुपयोग बढेको भन्दै औषधीय गुण भएका भिटामिन बी कम्प्लेक्ससँग इन्जाइम र एमिनो एसिड वा खनिज पदार्थ मिसाइएको भिटामिन वा टनिक औषधि बाहेक अन्य सम्मिश्रणका वस्तुहरूको उत्पादन, आयात र बिक्रीवितरणमा बन्देज लगाएको थियो। अहिले खाद्य विभाग मार्फत भित्र्याइएको पोषण परिपूरकमा यस्ता सम्मिश्रण रहेको औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ढकालको दाबी छ। विभागले प्रतिबन्ध लगाएका कतिपय सम्मिश्रणलाई खाद्यले आहार परिपूरक भनेर ल्याउन दिनु नै गलत भएको उनको भनाइ छ। “प्रतिबन्ध गरिएका, औषधिजन्य सम्मिश्रण भएका र गुणस्तर जाँच नगरिएका यस्ता उत्पादन चिकित्सकले नै सिफारिश गर्नु गलत हो,” ढकाल भन्छन्।
नेपालमा कुनै पनि औषधि बिक्रीवितरण र उत्पादन गर्न विभागमा दर्ता भएको हुनुपर्छ। विभागले गुणस्तर, मात्रा र मूल्य जाँच गरेर मात्र दर्ता गर्ने गर्छ। विभिन्न चरणका परीक्षणपछि दर्ता अनुमति दिइने भएकाले मानव स्वास्थ्यमा असर पर्ने/नपर्ने समेत अनुसन्धान गरिन्छ। तर भारतबाट पोषण परिपूरक भनेर भित्र्याइने यस्ता उत्पादनलाई औषधि भनिंदैन। औषधि नठानिएपछि औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता पनि रहेन।
यी पोषण परिपूरकमा औषधि कम्पनीले बनाउने भिटामिन र त्यसमा अन्य सम्मिश्रण रहेको भनेर दाबी गरिएको हुन्छ। तर दाबी गरे अनुसार सम्मिश्रण छ/छैन भनेर खाद्य विभागले जाँच गर्दैन।
अर्कातर्फ, औषधि कम्पनीले उत्पादन गर्ने औषधिजन्य भिटामिनभन्दा यी पोषण परिपूरक महँगा छन्। जस्तै- औषधि कम्पनीले उत्पादन गर्ने ३० ट्याबलेट क्याल्सियमको औसतमा २१० रुपैयाँ पर्छ भने पोषण परिपूरक क्याल्सियमलाई एक हजार ५०० रुपैयाँ हाराहारी पर्छ। यस्ता पोषण परिपूरकको मूल्य पनि ब्रान्ड अनुसार फरक फरक छ। ३० क्याप्सुल ‘न्युट्रोन प्लस मल्टिभिटामिन’ को मूल्य नौ हजार २७८ रुपैयाँ राखिएको छ भने ३० क्याप्सुलकै ‘मिथ प्लस मल्टिभिटामिन’ को मूल्य आठ हजार ३०७ रुपैयाँ तोकिएको छ। जबकि औषधि कम्पनीले उत्पादन गर्ने मल्टिभिटामिनहरू १८० देखि २०० रुपैयाँसम्म पाइन्छन्।
क्याल्सियम, भिटामिन डी लगायत पोषण परिपूरकको मूल्य एक हजारदेखि १० हजारसम्म पर्छ। नेपाल सरकारले गर्भवती महिलाको लागि निःशुल्क वितरण गरिने आइरन चक्की समेत चिकित्सकले पोषण परिपूरकका रूपमा सिफारिश गरेका छन्, जसको १० ट्याबलेटको मूल्य नै ४०० रुपैयाँ हाराहारी छ। जबकि औषधि कम्पनीले उत्पादन गरेको यस्ता आइरन चक्की महँगोमा पनि १३० रुपैयाँ मात्र पर्छ।
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनूप सुवेदी यस्ता अधिकांश भिटामिन नियमित खानाबाट प्राप्त हुने बताउँछन्। उनका अनुसार जोकोही बिरामीलाई यस्ता पोषण परिपूरक सिफारिश गर्न जरुरी हुँदैन। चिकित्सकले बिरामीको अवस्था अनुसार यस्ता भिटामिन प्राप्त हुने खानेकुरा खान सुझाव दिन सक्छन्। नियमित खाने खानाबाट पाइने पोषक तत्त्वहरूको कमी भएपछि त्यसको परिपूरकका रूपमा यस्ता भिटामिन बनाइने डा. सुवेदीको भनाइ छ। “चिकित्सकले आफ्नो फाइदा हेरेर मात्र हुँदैन, उनीहरू बिरामीप्रति उत्तरदायी पनि हुनुपर्छ। त्यसैले यस्ता पोषण परिपूरक कस्ता बिरामीलाई दिने भनेर निर्देशिका बनाउने, कहाँ दर्ता गर्ने र गुणस्तर जाँच गर्ने भन्ने मापदण्ड बनाउन जरूरी छ,” डा. सुवेदी भन्छन्।
अदालतमा मुद्दा
औषधि व्यवस्था विभागले पोषण परिपूरकमा औषधिजन्य उत्पादन भेटिएको भनेर यस्ता पोषण परिपूरकको आयात, बिक्री र उत्पादनमा रोक लगाएपछि अधिकार हनन भएको भन्दै व्यापारीहरू अदालत पुगे। २०७२ असोज २० मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनका न्यायाधीशद्वय शम्भुबहादुर खड्का र दुर्गादत्त भट्टको इजलासले व्यापारीले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्दै त्यस्ता उत्पादनलाई ‘औषधि ऐन २०३५’ अनुसार नियमन गर्न आदेश दिए। तर खाद्य विभाग र भन्सार कार्यालयहरूले प्रतिबन्धित यस्ता उत्पादनको आयात रोकेनन्।
त्यसपछि विभागले २०७३ चैत ३१ गते सबै भन्सार कार्यालयलाई पत्र पठाएर औषधिलाई खाद्य र सौन्दर्य सामग्री भन्दै आयातको अनुमति दिइरहेकोबारे आवश्यक नियमन गर्न निर्देशन दियो। तर खाद्य विभागले २०७४ वैशाख २६ गते भन्सार विभागलाई पत्राचार गर्दै आफूले अनुमति दिएका पोषण परिपूरक औषधि नभएको भन्दै आयात खोल्न लगायो।
यसैबीच, शिव साई मेडी इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक इन्द्रबहादुर आलेले २०७४ भदौ २ मा उच्च अदालत, पाटनमा उत्प्रेषण माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरे। उच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले औषधि व्यवस्था विभागको सूचनाका आधारमा पोषण परिपूरकलाई रोक नलगाउन २०७४ फागुन १६ गते आदेश जारी गरिदियो।
पाटन उच्च अदालतको आदेशमा औषधि ऐनको दफा २५ को व्याख्यात्मक त्रुटि भएको भन्दै विभागले सर्वोच्चमा २०७६ जेठ १३ गते पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएको छ। तर न सर्वोच्चबाट कुनै फैसला आएको छ न त आयात र बिक्री नै रोकिएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
