के एक निरंकुश शासक लोकतान्त्रिक बन्न सक्छ?

सन् २००१ यता मोदीले एउटै कुरा सिकेका छन्, कसरी मुख्यमन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्ने। पछिल्लो २३ वर्षमा उनको जीवन केवल ठूलो नेता, मुख्य नेता, एकल र सर्वोच्च नेताका रूपमा मात्रै व्यतीत भएको छ।

एक वर्षअघि १ जुलाई २०२३ मा प्रकाशित लेखमा मैले लेखेको थिएँ, कुनै बखत भारतीय लोकतन्त्रको नवीकरणको ठूलो महत्त्वाकांक्षा राखेको भए पनि आउँदो आमनिर्वाचनप्रति मेरो एउटा मात्रै सामान्य आशा छ- ‘लोक सभामा कुनै एउटा मात्र दलको बहुमत नआओस्। खासगरी सबैभन्दा ठूलो दलले थोरै मतले भए पनि बहुमत नपाओस्। किनभने हाम्रा प्रधानमन्त्रीको स्वभाव नै निरंकुश छ र उनको त्यो व्यक्तित्वलाई पछिल्ला दुई निर्वाचन (२०१४ र २०१९)मा पाएको बहुमतले आड दिएको छ।’

जुलाई २०२३ वा त्यसका केही महीनापछि पनि यो सामान्य आशा असम्भवप्रायः देखिन्थ्यो। फरेन अफेयर्सको फेब्रुअरी २०२४ अंकमा प्रकाशित लेखमा प्रधानमन्त्रीका नीतिहरूप्रति कडा टिप्पणी गर्दै मैले लेखेको थिएँ, ‘आईएनडीआईए गठबन्धनले नरेन्द्र मोदी र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)लाई कुर्सीबाट हटाउन संघर्ष गर्नेछ र संसद्‌मा तिनको बहुमत कमजोर हुने आशा राख्नेछ।’

सोही महीनाको अन्तिमतिर एक जना पत्रकारले मलाई सुनाए, पूर्वानुमान विपरीत प्रतिपक्षीहरूले भाजपाको बहुमत घटाउँदै मात्र छैनन्, बरु अन्त्य नै गराउँदै छन्। ती पत्रकार अनिल माहेश्वरी थिए। केही दशकदेखि त्यहीं बसिरहेका र रिपोर्टिङ गरिरहेकाले उनी उत्तरी भारतबारे राम्रो जानकारी राख्छन्। माहेश्वरीले समकालीन इतिहासबारे केही पुस्तक पनि प्रकाशन गरेका छन्। तीमध्ये एउटा हो, द पावर अफ द ब्यालेट। भारतीय निर्वाचनबारेको यो पुस्तक उनले विपुल माहेश्वरीसँग मिलेर लेखेका हुन्।

गत २५ फेब्रुअरीमा अनिलले मलाई यस्तो इमेल गरे, ‘तपाईंको आशंका पूरा हुँदैन कि भन्ने मलाई डर लागिरहेछ। वामपन्थी/उदारवादीहरूले देख्न नसकेको धरातलीय यथार्थ के हो भने भाजपाले करीब २३० सीट मात्र जित्दै छ।’

त्यसको एक हप्तापछि उनले अर्को इमेल लेखे, ‘मैले थप्नै पर्छ, राजनीतिक रूपमा अधिनायकवादी पथ पछ्याएका मोदीले आफू अपराजेय ठान्छन्। तर उनी लोक सभाका धेरै सदस्यको कार्यकाल थप्न चुकेका छन्। यो (राजनीतिक) विकासले भाजपा २३० सीटमा खुम्चिन्छ भन्ने मेरो अनुमान बलियो बनाएको छ।’

मार्च १८ मा फेरि अर्को इमेल लेखे, ‘भाजपाले २३० सीट (उत्तर प्रदेशका ८० मध्ये ३०) मात्रै जित्छ भन्ने मेरो अनुमान दोहोर्‍याउँछु। मतदातामा एकदमै ठूलो आक्रोश छ। भाजपाका मतदाताहरूमा एकदमै अहंकार पाइन्छ... राहुल गान्धीको क्षमतामाथि मेरो फरक मत छ, तथापि भाजपा बाहेक दलहरूको नेता उनी मात्रै हुन्। उनले ठूलो भीडलाई प्रभावित पारेका छन्।’

उनले चुनावभन्दा एक महीनाअघि यस्ता आकलन गरेका थिए। शुरूका दुई चरणको मतदानपछि अरू केही टिप्पणीकारले पनि भाजपाले सहजतापूर्वक बहुमत जुटाउने अनुमान गर्नु गलत हुन सक्ने तर्क गर्न थाले। यी सार्वजनिक आवाजलाई अब चलिरहेको बहाव विरुद्ध खडा भएको भनेर सम्मान गर्न थालिएको छ।

मेरै कुरा गर्ने हो भने, जुलाई २०२३ मा मैले गठबन्धन सरकारको आशा व्यक्त गरेको थिएँ। त्यस्तो आशाको आधारका रूपमा मैले गरेको तर्क यस्तो थियो, ‘भारत निकै विशाल र विविधताले भरिपूर्ण देश हो। त्यसैले सहकार्य र सल्लाहमा मात्रै यो देशको शासन हुन सक्छ। तर संसद्को एकल बहुमतले शासक दलमा अहंकार र अभिमान बढाइदिएको छ। यस्तो बहुमतको सुविधा पाइरहेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रिमण्डलका सदस्यलाई आदेश थोपरिरहेछन्, प्रतिपक्षलाई अपमान गरिरहेछन्, प्रेसलाई नियन्त्रणमा राखेका छन्, राज्यका संस्थाहरूको स्वायत्तताको बेवास्ता गरिरहेछन्, अनि राज्यका स्वार्थ र अधिकारलाई लत्याइरहेछन्। वास्तवमा राज्यका सबै अंग एक दल र त्यसमा पनि एक नेताबाट शासित छन्।’

गणतन्त्र भारतको एक नागरिकका रूपमा आफ्नै जीवन भोगाइका आधारमा मैले यस्तो मूल्यांकन गरेको थिएँ। नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा धेरै अघि मैले इन्दिरा गान्धी र राजीव गान्धी दुवै जना बहुमतको आडमा निरंकुशतातिर ढल्किएको देखेको थिएँ।

अर्कातर्फ, गठबन्धन सरकारहरूको समयमा कसरी प्रेस स्वतन्त्र थिए, न्यायालय धेरै स्वाधीन थिए, संघीयता सुदृढ थियो र नियमनकारी निकायहरू कब्जामा पर्ने सम्भावना कम थियो भन्ने देखेको थिएँ।

सन् १९८९ देखि २०१४ सम्म भारतको लोक सभामा कुनै पनि दलले एकल बहुमत पाएन। यस बीचमा सात जना प्रधानमन्त्री भए जसमध्ये भीपी सिंह, चन्द्रशेखर, एचडी देवेगौडा र आईके गुजराल गरी चार जनाको कार्यकाल दुई वर्षभन्दा कमै रह्यो। अर्कातर्फ, यही अवधिमा तीन प्रधानमन्त्रीहरूले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरे। उनीहरू हुन्- पीभी नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी र मनमोहन सिंह।

अहिले तेस्रो कार्यकालमा मोदी एकल बहुमत विना प्रधानमन्त्री रहेका व्यक्तिहरूको यही सूचीमा परेका छन्। तर उनका पूर्ववर्तीहरू अनुभव र स्वभाव दुवै हिसाबले क्षमतावान् थिए। उनीहरू अन्य मानिस र दलको सहयोग लिएर प्रभावकारी ढंगले सरकार चलाउन सक्षम थिए। मोदी त्यस्ता छैनन्। नरसिंह राव प्रधानमन्त्री हुनुअघि लामो समयसम्म इन्दिरा गान्धी र राजीव गान्धी दुवैको मन्त्रिमण्डलमा थिए।

वाजपेयी पनि प्रधानमन्त्री हुनुअघि मोरारजी देसाईं नेतृत्वको जनता दलको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री थिए। मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुनुअघि रावको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए। साथै राव, वाजपेयी र सिंह तीनै जना प्रतिपक्षको सांसद पनि भएका थिए।

पक्कै पनि प्रचारक र पार्टी संगठकका रूपमा मोदीले अरूसँग मिलेर र तिनको मातहतमा धेरै वर्षसम्म काम गरेका छन्। तर चुनावी राजनीतिमा प्रवेश गरेदेखिको उनको इतिहास त्यस्तो होइन। उनी कहिल्यै विधानसभा सदस्य वा लोकसभा सदस्य मात्र रहेनन्, न त राज्य वा केन्द्र तहको मन्त्री मात्रै रहे।

सन् २००१ देखि मोदीले सिकेको एकैथोक हो, कसरी मुख्यमन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्ने। पछिल्लो २३ वर्षमा उनको जीवन केवल ठूलो नेता, मुख्य नेता, एकल र सर्वोच्च नेताको रूपमा मात्रै व्यतीत भएको छ।

चुनावी नतीजा सार्वजनिक भएपछि दिल्लीस्थित भाजपा मुख्यालयमा नरेन्द्र मोदी। तस्वीर : अतुल लोके/द न्यूयोर्क टाइम्स

मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवैका रूपमा नरेन्द्र मोदीले आफ्नो विशाल व्यक्तिगत पन्थको निर्माण गरे। उनले आफूलाई दलको एकल नेता र देशलाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउने एवं महान् बनाउने एकल व्यक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहे। शक्तिको वैयक्तीकरणको यस प्रक्रियामा उनले गान्धीनगर (गुजरातको राजधानी) र नयाँ दिल्ली (संघीय राजधानी)मा मन्त्रिमण्डलका सदस्यसँग समर्पण र बफादारी मात्र मागिरहे र पाइरहे पनि। मुख्यमन्त्री हुँदा होस् वा प्रधानमन्त्री हुँदा, उनले आफ्नो सरकारले थालेका वा सम्पन्न गरेका हरेक परियोजनाको श्रेय आफूले मात्र लिइरहे, चाहे त्यो पुल होस् वा राजमार्ग वा रेल स्टेशन वा अरू केही।

आत्ममुग्धताको कोणबाट हेर्ने हो भने यसअघि गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीहरू र मोदीको संसार नै अलग छ। राव र सिंह संयमित र विनम्र व्यक्तित्व भएका मानिस थिए। वाजपेयीको व्यक्तित्व र लोकप्रियता दुवै विशाल थियो, तर उनले कहिल्यै आफूलाई आफ्नो दलको केन्द्रका रूपमा चिनाएनन्, सरकार र राष्ट्र त परको विषय भयो। त्यसैले तीनै जना प्रधानमन्त्री आफ्नो मन्त्रिमण्डलका सदस्य मन्त्री र प्रतिपक्षसँग सहकार्य र सल्लाहमा काम गर्थे। उनीहरूको अनुभव र स्वभाव नै त्यस्तै थियो।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेस्रो पटक पनि पूर्ण विजय पाउने आशा राखेका थिए। त्यसैले उनले नयाँ कार्यकालको शुरूका १०० दिनको अजेन्डा पनि प्रस्तुत गरेका थिए। गत १० मेमा द इकोनोमिस्ट टाइम्सले ‘मोदीको तेस्रो कार्यकालका १०० दिनको अजेन्डाका ५०-७० लक्ष्यहरू’ घोषणा गरेको थियो।

त्यसको तीन सातापछि २ जूनमा हिन्दूस्तान टाइम्सले दाबी गर्‍यो- ‘तेस्रो कार्यकालको १०० दिनका लागि प्रधानमन्त्री मोदीले उच्च अधिकारीहरूसँग समीक्षा बैठक आयोजना गर्दै छन्।’

ध्यान दिनुपर्ने विषय हो, उनले उच्च अधिकारीहरूसँग मात्र बैठकको योजना बनाएका थिए। मन्त्रीहरू त सरकारको कामकारबाही कस्तो हुनुपर्छ भन्ने मत नराखी बसे, जसरी पछिल्लो २३ वर्षदेखि गान्धीनगर र अहिले नयाँ दिल्लीमा चूप बसेका छन्।

परिणाम कस्तो रह्यो भने, जसलाई मोदीको तेस्रो कार्यकाल ठानियो त्यो एनडीए गठबन्धनको दोस्रो कार्यकाल बन्न पुग्यो। यो परिवर्तनले एउटा प्रश्न सिर्जना गरिदिएको छ- के निरंकुश शासक लोकतान्त्रिक बन्न सक्छ? हालै मात्र आफूलाई भगवान्‌ले पृथ्वीमा दूतका रूपमा पठाएको दाबी गरेको मानिसले पुनः आफैलाई मानिस ठानेर अरूसँग सरसल्लाह गर्ने र अरूलाई पनि कामको श्रेय दिन सक्छ? के बहुमत गुमाएका मोदीले राव, वाजपेयी र सिंहको सिको गर्दै मन्त्रिमण्डलका अन्य मन्त्रीहरूलाई धेरै अधिकार दिन सक्छन्? आफ्ना सांसदप्रति हैकम जनाउने प्रवृत्ति त्याग्न सक्छन्? आफ्नो दलले मात्रै सरकार चलाइरहेको छैन भन्ने ख्याल गर्दै विपक्षीप्रति सचेत हुन सक्छन्?

केही महीना वा वर्षमा यी प्रश्नका जवाफ आफैं उजागर हुनेछन्। मेरो अनुमानमा अल्पकालका लागि नरेन्द्र मोदीको शासनशैलीमा सांकेतिक सुधार हुनेछ। संसद्‌मा बहसका लागि अलि फराकिलो अवसर दिइनेछ र विपक्षीहरूको शासन रहेको राज्यका गभर्नरलाई कम घृणा गरिनेछ। मोदी आफैं र वरिष्ठ मन्त्रीहरूले भारतीय मुसलमानहरूलाई सार्वजनिक रूपमा दानवीकृत गर्न छाड्नेछन्।

तर शासन अभ्यासमा आधारभूत परिवर्तन आउँछ वा आउँदैन भन्ने चाहिं हेर्नै पर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको स्वाभाविक प्रवृत्ति नै केन्द्रीकरण र दमन हो। यो स्वभाव आज बनेको होइन। दुई दशकदेखि सत्ताशक्तिमा रहँदा निर्माण भएको हो।