व्यापारिक स्वार्थको घम्साघम्सीमा परेको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद
स्टक एक्सचेन्जको आवेदन दिएका व्यावसायिक समूहहरूबीचको घम्साघम्सीको छाया धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको नियुक्तिमा पेचिलो गरी देखा परेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धामा रहेका पाँच जनालाई जेठ मसान्तमा फोन गरेर असार २ गते हुने अन्तर्वार्ताका लागि बोलायो। मन्त्रालयले त्यस दिन जारी गरेको सूचनामा ‘अध्यक्ष पदका लागि संक्षिप्त सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूको व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको’ उल्लेख छ।
असार २ गते बिहानै छनोट समितिका संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ तथा सदस्यहरू अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र उदय निरौला प्रतिस्पर्धीहरूको प्रस्तुतीकरण हेर्न तयार भएर बसेका थिए। तर अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणका लागि दुई प्रतिस्पर्धी मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठ मात्रै पुगे। नवराज अधिकारी, चिरञ्जीवी चापागाईं र कृष्णबहादुर कार्की गएनन्। उनीहरूको फोन दिउँसोभरि ‘स्वीच अफ’ थियो।
प्रतिस्पर्धी अन्तर्वार्तामा नपुगेसँगै अर्थ मन्त्रालयले सूचना निकालेर असार ५ गते बुधबार पुनः उनीहरूलाई अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाएको छ। तर बुधबार पनि आफूहरू अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणमा जाने सम्भावना नरहेको तीनमध्येका एक प्रतिस्पर्धीले हिमालखबरलाई बताए। उनले भने, “अध्यक्ष कसलाई बनाउन खोजिएको हो भन्ने थाहा छ। प्रक्रिया पुर्याउनका लागि मात्रै हामी साक्षी बन्न किन जानु?”
संक्षिप्त सूचीमा अटाएका तीन प्रतिस्पर्धीले अहिलेको छनोट प्रक्रियालाई सहयोग नगर्ने मनसाय राखेको देखिन्छ। उनीहरू अन्तर्वार्ता दिन गएनन् भने सिफारिश समितिको कामकारबाहीमा प्रश्न उठ्न सक्छ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले बोर्ड अध्यक्षका लागि सिफारिश समितिले कम्तीमा तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अन्तर्वार्तामा दुई जना मात्रै उपस्थित भएमा र उनीहरूको मात्रै नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश भएमा त्यसको वैधतामा प्रश्न उठ्न सक्छ।
यद्यपि ऐनमा प्रतिस्पर्धा मार्फत उम्मेदवार छनोटको प्रावधान नभएकाले सिफारिश समितिले जोकोही तीन जनाको नाम पनि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने ठाउँ रहनेछ। तर उम्मेदवार छनोटका लागि शुरू गरिएको प्रक्रिया बीचैमा भत्काएर सीधै मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश पठाउने प्रक्रिया विवादित हुन सक्छ।
जालझेलको निरन्तरता
धितोपत्र बजारको नियमन गर्ने नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले चार महीनाअघि प्रक्रिया शुरू गरेको हो। फागुन १६ गते अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना निकालेर बोर्ड अध्यक्षमा योग्यता पुगेका व्यक्तिबाट दरखास्त आह्वान गरेको थियो। उक्त पदका लागि १९ जनाले आवेदन दिएकोमा अर्थ मन्त्रालयले चैत अन्तिम साता पाँच जना संक्षिप्त सूचीमा छनोट भएको भन्दै सूचना निकालेको थियो। त्यसयता दुई महीना यो प्रक्रिया थाँती राखियो। यसैबीच अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ पहिलो साता अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नरेन्द्रकुमार रानालाई कायममुकायम अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकी पठाएर तत्काल बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया थाँती राख्ने सन्देश दिए।
तर एकाएक जेठ मसान्तमा अर्थ मन्त्रालयले अन्तर्वार्ताको सूचना निकाल्यो। त्यो प्रक्रियामा पनि व्यवधान आउने संकेत देखा परेको छ। आखिरमा धितोपत्र बोर्डमा के भइरहेको हो?
अध्यक्ष नियुक्तिमा भइरहेको रस्साकस्सी बुझ्न विगतमा फर्किनुपर्छ। तत्कालीन नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले २०७६ पुसमा भीष्मराज ढुंगानालाई बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। तर सार्वजनिक निष्कासन गरिन लागेको सिमेन्ट कम्पनीको शेयर छोरीको नाममा हस्तान्तरण गरेको सहित सञ्चालक समितिको निर्णय विना नै ५१ वटा कम्पनीलाई जोखिमयुक्त भनी सूची सार्वजनिक गरेकोमा सरकारले ढुंगानालाई २०७८ असोजमा पदबाट बर्खास्त गर्यो।
त्यसपछि २०७८ फागुनमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बोर्ड अध्यक्षमा रमेशकुमार हमाललाई नियुक्त गर्यो । सुदूरपश्चिम घर भएका हमाललाई बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा चाँजोपाँजो मिलाउन सिफारिश समितिमा सदस्य मात्रै फेरिएको थिएन, पहिलो पटकको आवेदन समेत रद्द गरेर दोस्रो पटक आवेदन माग गरिएको थियो। छनोटका लागि सिफारिश कार्यविधि समेत परिवर्तन गरिएको थियो।
रमेशकुमार हमाल
त्यति वेलाका एक प्रतिस्पर्धीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा हिमालखबरलाई भनेका थिए, “कसलाई नियुक्ति गर्ने भनेर शुरूमै बनाइएको योजना अनुसार देखावटी प्रतिस्पर्धा मात्रै गरिएको थियो, अध्यक्ष बन्ने भए कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ जम्मा गर्न मलाई पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँच भएकाले भनेका थिए।”
हमालको छनोटमा पर्दा पछाडिका सूत्रधार मानिएका थिए, उच्च राजनीतिक नेतृत्व र व्यावसायिक घराना शंकर समूहसँग साझेदारी सम्बन्ध भएका दीपक भट्ट। इन्फिनिटी होल्डिङ्स नामक व्यावसायिक कम्पनीका अध्यक्ष भट्ट सार्वजनिक मञ्चमा भने देखा पर्दैनन्।
यता, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति पाए लगत्तै हमालले सक्रियता देखाएर शंकर समूहले छद्म रूपमा प्रवर्द्धन गरेको क्रेडिट रेटिङ कम्पनी ‘इन्फोमेरिक्स’ लाई अनुमतिपत्र दिए। शंकर समूह तथा इन्फिनिटी होल्डिङ्सको मुख्य लगानी रहेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई शेयर बेचेर रकम उठाउन कानून नै संशोधन गरिदिए। हमालले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ लाई संशोधन गराएर हिमालय रिइन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा शेयर बेच्ने बाटो खोलिदिएका थिए। जबकि संशोधन अगाडि तीन वर्ष पूरा भएपछि मात्रै प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था थियो।
यो पनि,
हमालले अर्को गम्भीर खालको विवादित प्रक्रिया अघि बढाए, त्यो थियो- नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने। त्यसका लागि उनले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ लाई संशोधन गर्दै व्यावसायिक घरानाको लगानीमा स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न मिल्ने कानून बनाइदिए। यसअघि ब्यांक तथा वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा उनले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई पनि लगानी गर्न पाउने व्यवस्था राखिदिए। त्यस्तै, कुनै कम्पनी वा संगठित संस्थाले स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउने सीमा १० प्रतिशतबाट बढाएर अधिकतम १५ प्रतिशत पुर्याइदिएर एकै समूहलाई बढी शेयर लगानीको सुविधा दिए।
उनले स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र नै दिन प्रस्ताव आह्वान समेत गरे, जसको मुख्य प्रस्तावक कम्पनी थियो- इन्फिनिटी होल्डिङ्स र शंकर समूहको लगानीको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज। हमालका यी सबै सक्रियताले देखायो, उनले कसको स्वार्थ र हितलाई अघि बढाउन खोजेका थिए भनेर।
हमाल यत्तिमै रोकिएनन्। उनले क्रेडिट रेटिङमा स्वार्थको द्वन्द्व भएको घोराही सिमेन्टलाई प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न दिएका कारण यो कम्पनीले सर्वसाधारणसँग रु. चार अर्बभन्दा बढी रकम संकलन गर्न पायो।
यो पनि,
उनले चार बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन सहित कैयौं कम्पनीलाई विवादास्पद प्रक्रियाबाट प्राथमिक शेयर निष्कासनको अनुमति दिए। यी निर्णयले हमाललाई खुशी बनाए पनि उनलाई नियुक्ति गराउन भूमिका खेलेको समूहलाई खुशी बनाएन। किनभने हमालको मुख्य जिम्मेवारी थियो, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र दिलाउनु। यसैबीच हमालको कार्यकाल २०८० पुसमा सकियो।
हमालको कार्यकालपछि झनै प्रस्ट भयो, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने। धितोपत्र बजारको नियमन मात्रै होइन, कमजोर वित्तीय हैसियत भएका कम्पनीलाई शेयर निष्कासनको अनुमतिदेखि प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्री गर्न दिने साँचो समेत बोर्ड अध्यक्षको हातमा हुन्छ।
त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र। अर्थात् बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ति र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति आपसमा जोडिएका छन्। यसैकारण धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको पद सर्वाधिक राजनीतिक र व्यावसायिक दाउपेचमा परेको छ।
व्यापारिक घम्साघम्सी
धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिन २०७९ असोज २ गते गरेको आवेदन आह्वानमा तीन समूहले स्टक एक्सचेन्ज चलाउन अनुमति मागेका थिए। जसको मुख्य प्रस्तावक हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज थियो।
बोर्डमा बुझाइएको आवेदनमा यस कम्पनीका मुख्य लगानीकर्तामा शंकर समूह अन्तर्गतका कम्पनी तथा दीपक भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ्स छन्। यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष सतीश मोर, खेतान समूहका राजेन्द्र खेतानका कम्पनी पनि छन्। अर्थात् देशका गिनेचुनेका व्यवसायी यस कम्पनीमा एकै ठाउँमा साझेदारका रूपमा जम्मा भएका छन्।
बोर्डमा प्रस्ताव बुझाउने अर्को कम्पनी थियो, न्याशनल स्टक एक्सचेन्ज। यो प्रस्तावित स्टक एक्सचेन्जलाई अघि बढाउन खोज्नेमा गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्षद्वय उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछानेदेखि अग्नि र केडिया समूहसम्म छन्। तर यसको नेपथ्यका मुख्य खेलाडी हुन्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल।
अन्नपूर्ण मिडियाका सञ्चालक रामेश्वर थापाले पनि अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि आवेदन दिएका छन्।
स्टक एक्सचेन्जको आवेदन दिएकामध्ये हिमालयन र न्याशनलबीचको घम्साघम्सीको छाया धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिमा पेचिलो गरी देखा परेको छ। दुवै समूह बोर्ड अध्यक्षमा आफू अनुकूलका पात्र ल्याउने प्रपञ्चमा रहेको यस प्रक्रियाका विषयमा जानकार विभिन्न स्रोतको दाबी छ।
नाम उल्लेख गर्न नचाहने उनीहरूको साझा निष्कर्ष छ, स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र हत्याउन चाहनेहरूबीचको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको छाया धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा देखा परेको हो। जसको छनक आवेदन दिनेमध्येको संक्षिप्त सूचीको प्रकाशनबाटै देखिइसकेको छ।
यो पनि,
१९ जना आवेदकले बुझाएको व्यावसायिक कार्ययोजनाका आधारमा पाँच जनालाई संक्षिप्त सूचीमा राखिएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ। तर व्यावसायिक कार्ययोजनाको मूल्यांकन प्रक्रियाका विषयमा प्रश्न छ। आवेदकमध्येका एक मुक्ति अर्यालले भने, “पेश गरेको कार्ययोजनाकै आधारमा कुनै व्यक्तिको क्षमता मूल्यांकन गर्न कठिन हुन्छ। किनभने कार्ययोजना अरू कसैले लेखिदिएको पनि हुन सक्छ। त्यसैले प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने हो भने त सबैसँग छुट्टाछुट्टै कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता गर्नुपर्छ।”
सिफारिश समितिको संक्षिप्त सूचीमा अटाएका चिरञ्जीवी चापागाईं स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिन प्रयासरत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र जीवा लामिछाने दुवैका आफन्त हुन्। यो समूहले चापागाईंलाई अघि सार्दा दीपक भट्ट-शंकर समूहको रोजाइका पात्र हुन्, सन्तोषनारायण श्रेष्ठ।
संक्षिप्त सूचीमा अटाएका बाँकी तीनमध्ये नवराज अधिकारी र मुक्ति श्रेष्ठ धितोपत्र बोर्डकै अधिकारीहरू हुन् भने कृष्णबहादुर कार्की नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।
हिमालखबरसँगको कुराकानीमा प्रतिस्पर्धीमध्येका एकले भने, “उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाटै बोर्ड अध्यक्ष बनाउन सहमति जुटिसकेको छ, बाँकी त देखाउने प्रक्रिया मात्रै हो।”
ती प्रतिस्पर्धीले औंल्याएको उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको हो। बोर्ड अध्यक्षका लागि दुवैका साझा उम्मेदवार हुन्- इन्फिनिटी होल्डिङ्सका दीपक भट्टले अघि बढाउन चाहेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ।
दाहालको नजिकको सम्बन्धका व्यवसायी चन्द्र ढकालले बोर्डमा चिरञ्जीवी चापागाईंलाई अध्यक्ष बनाउन चाहे पनि सत्ता समीकरणलाई अविछिन्न राख्न प्रधानमन्त्री दाहाल श्रेष्ठलाई नै रोज्नुपर्ने बाध्यतामा परेको जानकार स्रोत बताउँछ।
इन्फिनिटी होल्डिङ्सका दीपक भट्टको गहिरो सम्बन्ध एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भएको मानिन्छ। यसैकारण ओली प्रधानमन्त्री भएका वेला कोभिड-१९ रोकथामका लागि लगाएको निषेधाज्ञाकै बीच २०७८ सालमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई कैयौं प्रश्नहरू उठ्ने गरी अनुमति दिइएको थियो।
जानकार स्रोतहरू त नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समेत इन्फिनिटी होल्डिङ्सकै मुख्य प्रवर्द्धन रहेको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई नै अनुमति दिन पहिल्यैदेखि प्रयासरत रहेको र त्यसमा व्यवधान आउँदा कांग्रेस-माओवादी साझेदारीमा खटपट आएको बताउँछन्।
बोर्ड अध्यक्ष पदका आवेदकमध्येका एक मुक्ति अर्यालले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद कति शक्तिशाली रहेछ कि यसको असर सरकार परिवर्तन हुनेसम्मको हदमा पुगेको छ। अघिल्लो सरकार परिवर्तनको कारण पनि यही थियो।’
रोचक के छ भने, अन्तर्वार्ता दिन नगएर अहिलेको प्रक्रियालाई नै विवादमा धकेल्न प्रयासरत तीनै जना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग निकट सम्बन्ध भएका हुन्। बोर्ड अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी कृष्णबहादुर कार्की तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पहलमा २०७८ माघमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएका थिए। चिरञ्जीवी चापागाईंलाई २०७३ पुसमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बीमा समितिको अध्यक्ष बनाएको थियो। अर्का प्रतिस्पर्धी धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी पनि माओवादी समर्थक मानिन्छन्।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति कसले पाउँछ भन्ने रस्साकस्सी लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। निश्चित व्यापारिक घरानालाई पोस्ने गरी अनुमतिपत्र दिन लागिएको भन्ने विवाद उठेपछि सरकारले यसअघिको प्रक्रिया २०८० वैशाखमा रोकेको थियो। तर २०८० कात्तिक २४ गते संघीय संसद्को अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको काम अघि नबढाउन दिएको यसअघिको निर्देशन खारेज गरेर अनुमतिको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलाइदिएको थियो।
तिहारको पूर्व सन्ध्यामा हतारमा अनुमतिपत्रको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद स्वर्णिम वाग्लेले दीपावली शुरू हुनुअघि साँझको ७ बजे खोटपूर्ण नियतका साथ संगठित तवरले हतारमा अनुमति अघि बढाउने निर्णय गरेको भनी फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) लेखेका थिए।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति तत्काल अघि बढाउने पक्षमा उभिंदै केही सांसदलाई मनाउन अर्थ समितिका सदस्य तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले भूमिका खेलेका थिए।
कतिपय जानकारले भने नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नै नभएको बताउने गरेका छन्। रास्वपाले २०८० असोज ३० मा आयोजना गरेको नीति मन्थन कार्यक्रममा बोल्दै एमाले नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नभएको र अनुमति दिने प्रक्रिया रोक्नुपर्ने बताएका थिए।
उनले भनेका थिए, “स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिका लागि शुरूमै (प्रिपेड) घूस लेनदेन हुन लागेको छ, यसलाई रोक्नुपर्छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
