नेपालमा योगदान गरेका विदेशीलाई फिर्ता पठाउँदै सरकार
लामो समयदेखि नेपालमा बसेर विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका विदेशी ज्येष्ठ नागरिकलाई फिर्ता पठाएर सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सद्भावलाई बेवास्ता गरिरहेको छ भने आयस्रोत पनि गुमाइरहेको छ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र आएसँगै बाह्य जगत्का लागि ढोका खोलेको नेपालले निरन्तर रूपमा संसारभरबाट सद्भाव र मित्र कमाइरहेको छ। राजनीतिक अस्थिरता, हिंसात्मक द्वन्द्व, भ्रष्टाचार, कमजोर पूर्वाधार र उच्च वायु प्रदूषणका बावजूद पनि नेपालको छवि धमिलिएको छैन।
नेपाल संसारका लागि खुला भएसँगै हुनेखानेहरू हिमशृंखला हेर्न आए। त्यसपछि हिप्पी र फिरन्तेहरू निर्वाण खोजी गर्दै नेपाल आइपुगे। पर्वतारोही र विकासे कार्यका स्वयंसेवकहरू नेपाली समेत नपुगेका ग्रामीण भेगमा पुगे र काम गरे। टोनी हागन र गज ह्यागमुलर लगायत विषयविज्ञ, वैज्ञानिक र प्राज्ञिकले नेपाललाई आफ्नो दोस्रो घर बनाए। तिनको कामले नेपाललाई संसारभर चिनायो।
उनीहरूले विद्यालय, अस्पतालदेखि संरक्षण र सम्पदा क्षेत्रमा काम गरे। नेपालसँग जीवनपर्यन्त सम्बन्ध बनाइराखे। यस क्रममा उनीहरूले आफ्नो जन्मभूमिमा पराई सरह हुने गरी नेपालीपन अंगीकार गरे।
यसरी काम गरेका थुप्रै विदेशी आफ्नो जीवनका अन्तिम दिनहरू यहीं बिताउन चाहन्थे। केहीले यहीं नै आफ्ना आखिरी दिन पनि व्यतीत गरे। तर पछिल्ला केही वर्षमा राज्यका नीतिका कारण लामो समयसम्म नेपालमा बस्ने विदेशीलाई अप्ठ्यारो सिर्जना भएको छ। जसकारण आफ्नो जिन्दगीको उर्वर समय यो देशलाई दिएका थुप्रै विदेशी ७०/८० वर्षको उमेरमा आँसु बहाउँदै नेपालबाट बिदा हुन बाध्य छन्।
किन नेपाल आफ्ना असल मित्रहरूलाई फिर्ता जान बाध्य पारिरहेको छ? यो सामग्री तयार पार्न कुराकानी गरिएका अधिकांशले आफ्नो परिचय खुलाउन चाहेनन्। आफ्नो भिसा नवीकरण गर्ने प्रयास गर्दा भोगेका अपमान र हैरानी सम्झेर धेरैले आँसु चुहाए।
थाइल्यान्ड जस्ता देशले वार्षिक न्यूनतम २५ हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्ने विदेशीलाई दीर्घकालीन सेवानिवृत्ति भिसा उपलब्ध गराउँछन्। केही अघिसम्म नेपालले पनि सेवानिवृत्त विदेशीलाई दीर्घकालीन आवासीय भिसा उपलब्ध गराइरहेको थियो। एकाएक यो सुविधा बन्द गरियो। यसको कारण भने कसैलाई पनि थाहा भए जस्तो देखिंदैन। यसबारे प्रश्न गर्दा सरकारी अधिकारीहरूले गृह मन्त्रालयको निर्देशनका कारण त्यसो गरिएको जानकारी दिए।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको अध्यागमन विभागको वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार ६० वर्ष र त्योभन्दा माथिका विदेशीले केही शर्तमा चाहेसम्म बस्न पाउने गरी आवासीय भिसाका लागि आवेदन दिन सक्छन्। सरकारले राखेका शर्तमा ब्यांक खातामा बर्सेनि २० हजार डलर हुनुपर्ने, वार्षिक भिसा शुल्क तिर्नुपर्ने, सम्बन्धित दूतावासबाट अनुमतिपत्र पाउनुपर्ने र शिक्षण अस्पतालबाट दिइएको स्वास्थ्य प्रमाणपत्र हुनुपर्ने उल्लेख छ।
तर अध्यागमन विभागले आवासीय भिसा जारी नगरेको एक वर्ष पुग्यो जसले गर्दा थुप्रै ज्येष्ठ आवेदकहरू नेपाल छोड्न बाध्य भइरहेका छन्। पर्यटक भिसामा नेपाल आएका विदेशीले पाँच महीनासम्म मात्र समय थप्न पाउँछन्।
अध्यागमन विभागका अधिकारीलाई किन आवासीय भिसा नदिइएको हो भनेर प्रश्न गर्दा जवाफ दिए, “यसबारे गृह मन्त्रालयलाई सोध्नुस्, उनीहरूले नै बन्द गरेका हुन्।”
पछिल्लो वर्ष जम्मा तीन वटा दीर्घकालीन आवासीय भिसा नवीकरण भएका छन्। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बोल्न तयार भएका एक अधिकारी प्रश्न गर्छन्, “विदेशीहरूलाई दीर्घकालीन भिसा दिएर हामीले पैसा कमाउने कि नेपाललाई वृद्धाश्रम बनाउने? यो हाम्रो मुख्य प्रश्न हो।”
अध्यागमन विभाग धाइरहेका ज्येष्ठ विदेशी नागरिक यस्तो जवाफ सुन्न अभ्यस्त भइसकेका छन्। ३० वर्षदेखि नेपाल बसिरहेका एक जना ७२ वर्षीय आवेदकले जवाफ पाए, “सर, तपाईं यहाँ बस्नुस् वा नबस्नुस्, हामीलाई कुनै मतलब छैन।”
२५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि नेपालमै बसिरहेका एक अमेरिकी नागरिकले दीर्घकालीन आवासीय भिसाका लागि निवेदन दिन थालेको पाँच वर्ष भयो। उनी पर्यटक भिसामा आउने/जाने गर्छन्। दलाललाई पैसा खुवाए वा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र ल्याए मात्र भिसा पाइन्छ भन्ने सुन्ने गरेको उनी बताउँछन्।
आवासीय भिसा नपाएकैले नेपाल छोड्ने थुप्रै छन्। वेन्डी र रबिन मार्स्टन त्यसै अन्तर्गत पर्छन्। ४५ वर्षदेखि नेपालमा बसिरहेका यी दम्पतीले भिसा नपाएपछि यही वर्षको शुरूआतमा नेपाल छोडे। सन् १९७८ देखि नेपालमा पदयात्रा शुरू गर्नेमध्ये एक हुन्, रबिन। वेन्डी भने आगोले जलेका पीडितहरूको उपकारमा संलग्न थिइन्।
नेपालमा योगदान गरेर यहीं नै जीवन त्याग गर्नेमध्ये एक हुन्, अस्ट्रियन आर्किटेक्ट गज ह्यागमुलर। गत फागुनमा ८५ वर्षको उमेरमा भक्तपुरमा उनको निधन भयो। उनले आधा जीवन नेपालमा नै बिताएका थिए। काठमाडौं उपत्यकाको सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा जीवन सुम्पिए। कुठु मठ, केशर महलको गार्डेन अफ ड्रीम्स र पाटन संग्रहालयको पुनःस्थापना गरे। तर उनलाई पनि आवासीय भिसा दिन अस्वीकार गरिएको थियो। उनी अन्य विभिन्न भिसाका आधारमा नेपालमा बसिरहेका थिए।
नेपालमा विदेशीले दुई तरीकाले दीर्घकालीन भिसा पाउँछन्– विद्यार्थीका रूपमा भर्ना भएर वा कुनै व्यवसायमा लगानी गरेर। सरकारले यी दुवै उपायमा पनि कडाइ गरिरहेको छ। विद्यार्थी बन्न पाउने सुविधामा कडाइ गरेको छ भने लगानीका लागि न्यूनतम एक करोड वा त्योभन्दा बढी चाहिने नियम बनाएको छ। यसरी लगानी गर्नेहरू चाहिं बढीजसो चिनियाँ र दक्षिण कोरियाली छन् जसले काठमाडौं र पोखरामा रेस्टुरेन्ट खोलेका छन्।
तर व्यावसायिक भिसा बर्सेनि नवीकरण गराउन पनि झन्झट छ। एक जना जलविद्युत् लगानीकर्ताले हरेक पटक दलाललाई टेबलमुनिबाट पैसा नदिंदासम्म पासपोर्टमा भिसाको ठप्पा नलागेको सुनाए। “नेपाल सरकार देशमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मामिलामा साँच्चै गम्भीर छ भने यस्तो कानून सुधार्नुपर्छ,” नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने।
नेपालका ब्रान्ड एम्बेसडर सरह भएका लामो समयदेखि नेपाल बसिरहेका विदेशीसँग दिक्कलाग्दो व्यवहार गरेर देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिल्याउन सरकारी अधिकारीहरू लागिपरेको देख्दा नेपालप्रेमी विदेशीहरू छक्क परेका छन्।
यसरी भिसामा कडाइ किन गरियो भन्नेबारे अनेकौं अनुमान छन्। नेपालमा राजतन्त्र हुँदादेखि नै विदेशीलाई घृणा गर्ने प्रवृत्ति छ। भूराजनीतिलाई पनि अर्को कारण मान्ने गरिन्छ। त्यस्तै, विदेशीहरू धर्म परिवर्तनमा संलग्न छन् भन्ने आशंकाले पनि काम गरेको छ। भ्रष्टाचार तथा पर्यटन प्रवर्द्धन र अध्यागमनका अधिकारीबीचको सहकार्यको अभाव पनि अर्को कारण हो। अध्यागमनका अधिकारीले यूरोपेली वा अमेरिकी भिसा नपाएकाले बदला लिएको पनि हुन सक्छ।
अहिले पनि नेपाल एअरलाइन्सको जेट विमानमा ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ को प्रतीक छ। ‘पाहुना भनेकै ईश्वर हुन्’, ‘नेपाल भ्रमण एक पटक पर्याप्त छैन’ जस्ता पर्यटन प्रवर्द्धनका नारा छन्। अर्कातर्फ, आयको राम्रो स्रोत हुन सक्ने पर्यटकलाई स्वागत गरिंदैन। “नेपालले पूँजी बनाउन सक्ने राम्रो छवि छ, तर उसले यसलाई प्रयोग नगर्नु अचम्मलाग्दो छ,” लामो समयदेखि नेपाल बसिरहेका एक जना विदेशी भन्छन्, “खासगरी अमेरिकासँगको सम्बन्धको विषयलाई लिएर तथा भारत र चीनको उदयको सन्दर्भमा विदेशीलाई घृणा गर्ने प्रवृत्ति र शंकाले पनि काम गरेको छ। तर नेपालले अरू मित्र र अवसर गुमाइरहेको छ।”
केही भने तिब्बतीलाई सद्भाव देखाउने पश्चिमालाई नियन्त्रण गर्न चीनले नेपाल सरकारलाई दबाब दिइरहेको हुन सक्ने आशंका पनि गर्छन्। त्यस्तै, तेस्रो मुलुकका विदेशीबारे भारत पनि सशंकित रहेको पाइन्छ।
नेपाली टाइम्समा लेख लेख्दै अनुसन्धाता जर्ज भान ड्रिमले तर्क गरेका छन्- विदेशीद्वेषी कानूनले जातीय पूर्वाग्रहलाई जोड दिएको छ जसले दीर्घकालीन बासिन्दाका लागि नेपालको ढोका बन्द गरेको छ। ‘राजा वीरेन्द्रको लिखित अनुमति पाउँदा पनि लेफ्टिनेन्ट कर्णेल जोन फिलिप क्रसलाई नेपाली नागरिकता पाउन ३२ वर्ष ६ महीना दुई दिन लाग्यो। अन्ततः त्यो सम्मान पाउँदा यी सम्मानित गोर्खा सेना सेवानिवृत्त भइसकेको निकै भइसकेको थियो। यद्यपि उनी भाग्यमानी अपवाद हुन्। नेपाली नागरिकताबारे पुरानो धारणाले मुलुकी ऐनले नेपाली चिन्तनमा कतिसम्म जरा गाडेको छ भन्ने देखाउँछ,’ भान ड्रिम लेख्छन्।
बेलायती सेनाका पूर्व कर्णेल जोन फिलिप (जेपी) क्रस
हास्यास्पद त के हो भने, लामो समयदेखि यहीं बसिरहेका विदेशीलाई फिर्ता पठाइरहँदा नेपालीहरू आफैं भने तिनका देशमा गइरहेछन्।
सन् १९९० को दशकमा पहिलो पटक नेपाल आएका एक अमेरिकी प्राज्ञ भन्छन्, “पक्कै पनि हामी अर्थतन्त्रका लागि बोझ होइनौं, हामी तिर्नुपर्ने शुल्क तिर्न तयार छौं, तर नेपालले हामीलाई यहाँ बस्न कठिन बनाएकोमा लज्जित छौं। धेरै जना नेपाल छोडेर थाइल्यान्ड र अन्यत्र गएका छन्। उनीहरूसँग अर्को विकल्प नै थिएन।”
३० वर्षदेखि नेपालमा बसिरहेकी एक ७२ वर्षीया विदेशी त कुराकानीको क्रममा भावुक नै भइन्। टाढा कतै हेर्दै सानो स्वरमा उनले भनिन्, “जेजस्तो भए पनि म आफ्नो जीवनका बाँकी दिनहरू यहीं बिताउन चाहन्थें।”
उनले आवासीय भिसाका लागि दिएको निवेदन दुत्कारियो र उनले यस साता नेपाल छाडिन्।
(नेपाली टाइम्सबाट लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेको अनुवाद। अंग्रेजीमा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
